नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने वन्दोवस्त गरिए पनि व्यवहारमा त्यो लागू नभएको भन्दै एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले दुःख व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आयोजनामा मंगलबार भक्तपुरमा आयोजित संयुक्त वार्षिक समीक्षा गोष्ठीको दोस्रो दिन उनीहरुले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच हुने अधिकार प्रदान हुनुपर्ने बताए।

स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता विषयमा भएको प्यानल छलफलमा प्यानलिष्टको रुपमा सहभागिता जनाउँदै भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाले कुनै पनि नगरबासीलाई २० मिनेटभित्र स्वास्थ्य सेवा दिन सक्ने गरी काम गर्दै आएको जनाए।

उनले नागरिकहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी लिन घरदैलो नर्सिङ सेवा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको पनि बताए। उनले स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी समयमा नहुनु, दक्ष जनशक्ति टिकाइ राख्न गाह्रो हुनु, टेन्डर गरेको औषधी समयमा उपलब्ध नहुनु, आर्थिक अभावले भक्तपुर नपाबाट सञ्चालित ख्वप अस्पतालमा सिटी स्क्यान र एमआरआई राख्न नसक्नु र ख्वप अस्पतालको लागि सरकारकोतर्फबाट नियमित अनुदानको व्यवस्था नहुनुलगायत भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख चुनौतीहरू रहेको उल्लेख गरे।

अर्का प्यानलिष्ट वक्ता नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्यान्जुले धुलिखेल अस्पतालले स्वास्थ्य बीमामार्फत गरिब जनतालाई सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको बताए। संविधानमा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा संघ र प्रदेशको मात्र नभई स्थानीय सरकारको पनि भएको उनले बताए।

उनले धुलिखेल नपाले स्वास्थ्यबारे डिजिटल डाटा लिई स्वस्थ सहर बनाउने अभियानमा लागेको बताउँदै नपाले कार्बनमुक्त सहर बनाउने, एक घर एक धारा अभियान, अपांगता भएकालाई स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क रुपमा गराउँदै आएको बताए।

त्यस्तै अर्का वक्ता धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज राईले स्थानीय तहमा आफ्नो अनुभवहरू सुनाउँदै सहिदभूमि गा.पा. पहाडी जिल्लाको अत्यन्त विकट गाउँपालिका भएको बताउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका बिरामी,  बालबालिका र महिलाहरूलाई लक्षित गर्दै घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनमा ल्याएको बताए। 

उनले विकट गाउँपालिका भएकोले दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभाव रहेको बताउँदै नेपाल सरकारले विकट ठाउँमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याउनु आवश्यक भएको बताए।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका महानिर्देशक दिपेन्द्ररमण सिंहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न स्थानीय तहबाट उल्लेखनीय काम भइरहेको बताउँदै संविधानप्रदत्त स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनताको पहुँचमा पुर्‍याउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।

प्रकाशित: १३ मंसिर २०७९ ०९:०२ मंगलबार