१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
अन्य

विराटनगर चक्रपथ अलपत्र

विराटनगर–विराटनगर महानगरपालिका र आसपासका गाउँपालिकालाई समेटेर नयाँ सहर निर्माण गर्ने योजनाका साथ सुरू भएको चक्रपथसहितको जग्गा विकास (ल्याण्ड पुलिङ) आयोजना अलपत्र परेको छ। लोकप्रिय बन्न हचुवाका भरमा योजना ल्याउने तर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको गैरजिम्मेवार व्यवहारका कारण जग्गा विकास र चक्रपथ निर्माण योजना अलपत्र परेको हो।

हालसम्म जग्गा प्लानिङको काम सुरू नभएको र चक्रपथ निर्माणको काम पनि अधुरै रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय प्रदेश १ ले जनाएको छ। विराटनगरलाई बृहत् बनाउन दुई दशकपहिले योजना ल्याइएको भए पनि अझैसम्म उद्देश्यअनुसारको काम अघि नबढेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका इन्जिनियर राम सुवरण चौधरीले बताए। उनका अनुसार यसै वर्ष मात्र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको आयोजना भए पनि वार्षिक रुपमा प्राप्त हुने न्यून बजेटका कारण काम गर्न समस्या देखिएको छ। ‘अर्बौं बजेट लाग्ने योजनालाई वार्षिक ४/५ करोड उपलब्ध गराउँदा काम गर्न समस्या भएको हो’ इन्जिनियर चौधरीले भने। उनका अनुसार योजना कार्यान्वयन गर्ने दायित्व बोध नहुनु र न्यून बजेट विनियोजन गरेका कारण चक्रपथ निर्माणले गति लिन नसकेको देखिन्छ।

प्रदेश मातहत हस्तान्तरण भएर आएको योजनालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिए मात्रै कार्यान्वयनमा आउनसक्ने उनले बताए। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा चक्रपथ निर्माणका लागि ४ करोड रुपैया“ मात्रै बजेट प्राप्त भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारसँग ९ करोड बजेट माग गरिएको चौधरीले बताए। सहरी विकास कार्यालयले एक किलोमिटर क्षेत्रमा नमुनाका रुपमा जग्गा प्लानिङका लागि कन्सल्ट्यान्टलाई जिम्मा दिइसकेको र कन्सल्ट्याण्टको सल्लाहबमोजिक आवश्यक बजेट प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने तयारी पनि गरिएको चौधरीले जानकारी दिए। ४२ किलोमिटर लामो चक्रपथको अझैसम्म ट्रयाकसमेत खुलिसकेको छैन। विराटनगर—१४ मा घरहरू परेका कारण ट्रयाक खोल्न अवरोध भएको छ भने झोराहाट क्षेत्रमा स्थानीयले अदालतमा मुद्दा हालेर काममा अवरोध पु-याएका छन्। ४२ किलोमिटरमध्ये ३४ किलोमिटरमा ट्रयाक खुलिसके पनि अझै ८ किलोमिटरमा ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको इन्जिनियर चौधरीले बताए।

भौतिक योजना मन्त्रालय मातहत रहनेगरी सरकारले २०५४ सालमा सुरू गरेको योजना सहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय हुँदै प्रदेश सरकार मातहतमा आइपुगेको छ। तर, कुनै पनि मन्त्रालयले चक्रपथसहितको यो योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान ध्यान दिएको पाइँदैन। तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिका र आसपासका कटहरी, भौडाहा, बैजनाथपुर, झोराहाट, लखन्तरी, हात्तीमुडा र टंकीसिनुवारीलाई जोड्नेगरी जग्गा विकास योजनासहितको चक्रपथ निर्माणको काम दुई दशक बितिसक्दा पनि अझै अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारको योजना मै नभएका स्थानहरू सहरीकरण भइसके पनि दुई दशकअघि ल्याएको योजना अझै सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।

पुरानै योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेका बेला विराटनगरलाई बृहत् बनाउने भन्दै प्रदेश सरकारले हालै मात्रै सुनसरी र मोरङका १८ स्थानीय तहलाई जोडेर बृहत्तर विराटक्षेत्र निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ। विराटनगर महानगरपालिकाले पनि विराटनगर–१९ को २ हजार बिघा जमिनमा ल्याण्ड पुलिङका लागि डिपिआर तयार पारिरहेको छ। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार नयाँ योजना अघि सार्न उद्यत भए पनि पुराना योजना सम्पन्न गर्न भने खासै ध्यान दिएको पाइँदैन। प्रदेश सरकार मातहत आइसकेको योजना भएकाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विराटनगर चक्रपथ निर्माण र चक्रपथ वरिपरि जग्गा विकास गरी सहरीकराण गर्ने योजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्न स्थानीयको सुझाव छ। ‘सरकारले नयाँ योजना ल्याउनुभन्दा पुराना योजना सम्पन्न गर्न ध्यान दिनु जरुरी रहेको छ’ विराटनगर–४ का कविराज तिम्सिना बताउँछन्। लामो समयदेखि चक्रपथ निर्माणको आशा गरेका स्थानीय निराश भइसकेको उनको भनाइ छ। तिम्सिनाले भने, ‘विराटनगर चक्रपथ बनाउन सरकारले नै बेवास्ता गरिरहेका कारण स्थानीयले आशा गर्ने ठाउँ नै देखिँदैन।’

सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका अनुसार हालसम्म विराटनगर चक्रपथको ८ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी छ। चक्रपथ निर्माणले गति नलिएपछि कटहरी क्षेत्रमा ट्रयाक खोलेको ४ किलोमिटर सडकमा स्थानीयले खेतीपाती गरिरहेको चौधरीले जानकारी दिए। ‘ट्रयाक खोलेर सडक निर्माणको काम नगरेपछि स्थानीयले ४ किलोमिटर सडक खेत बनाइसकेछन्’ चौधरीले भने। सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत सरकारले स्थानीयको जग्गा लिएर चक्रपथ बनाउने र सडकका दुवैपट्टि एक सय मिटर जग्गा प्लानिङ गरी स्थानीयलाई नै फिर्ता गर्ने योजना अघि सारेको थियो। सरकारले केही स्थानमा चक्रपथका लागि ट्रयाक खोले पनि दुई दशकसम्म न त जग्गा प्लानिङ ग-यो न त चक्रपथ नै बनायो। यही चाला हो भने बाजेको पालामा सुरू भएको चक्रपथ नातिको पालामा पनि सकिने अवस्था नरहेको स्थानीय बताउँछन्।

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७६ ०५:२० बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App