पोखरा– जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको कोषमा रहेको रकम पालिकालाई वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले जिसस कोषमा रहेको करिब २७ करोड रुपैयाँ कास्कीका एउटा महानगरपालिका र चार वटा गाउँपालिकासहित पाँचवटै पालिकालाई वितरण गर्ने तयारी गरेको हो।

यसअघि जिल्ला विकास समितिअन्तर्गतको वातावरण कोष, स्थानीय कोषलगायतका विभिन्न आठ वटा कोषमा रहेको रकम जिल्ला समन्वय समितिको कोषमा राखिएको र जिल्ला समन्वय समिति भइसकेपछि समितिमातहतमा रहेका पोखराका विभिन्न ठाउँका सटर तथा जग्गाको भाडाबापत प्राप्त रकम पनि सोही कोषमा जम्मा भई करिब २७ करोड रुपैयाँ कोषमा रहेको छ। सोही कोषको रकम आफूहरूले पालिकालाई वितरण गर्न लागेको जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले जानकारी दिए।

महानगरपालिकाले रकम वितरण प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै रकम लैजान आनाकानी गरेको हो।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले पोखरा महानगरपालिकालाई पाँचदेखि सात करोड, अन्नपूर्ण गाउँपालिका, माछापुच्छ्रे गाउँपालिका, रुपा गाउँपालिका र मादी गाउँपालिकालाई तीन/तीन करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने अधिकारीले बताए। उनका अनुसार गाउँपालिकाहरूलाई सुरुमा तीन/तीन करोड भए पनि पछि एक/एक करोड थप्न सकिनेछ।

सरकारले जिल्ला समन्वय समितिको कोषमा रहेको रकम खर्च गर्न ६ बुँदे कार्यविधि तोकेको छ। पालिकाको प्रशासकीय भवन बनाउन, वडा कार्यालय भवन बनाउन, निर्माण गर्दागर्दै अधुरा रहेका सामुदायिक विद्यालय बनाउन, स्वास्थ्यचौकी तथा स्वास्थ्य कार्यालय निर्माण गर्न, विगतमा जिल्ला विकास समितिले बनाउँदाबनाउँदै अधुरा रहेका खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न तथा जिल्ला समन्वय समितिको भवन बनाउन तथा त्यसको संरक्षण गर्नका लागि कोषमा रहेको रकम खर्च गर्न पाउने कार्यविधि तोकेको छ। सोही कार्यविधिमा टेकेर जिससले रकम वितरण गर्न लागेको प्रमुख क्षेत्रीले स्पष्ट पारे।

जिसस कोषबाट निर्माण गरिने भवन बनाउँदा पालिकाले ४० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख रहेको अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘जिससले दिएको रकम ६० प्रतिशत र पालिकाले ४० प्रतिशत खर्च गरेर भवन बनाउनुपर्छ।’ त्यस्तै खानेपानी योजनामा भने जिससको ७० प्रतिशत र पालिकाको ३० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने कार्यविधि रहेको उनले बताए।

रकम लिन चारवटा गाउँपालिकाले प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन्। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले वडा नम्बर ५ र ७ को वडा कार्यालय भवन बनाउने भन्दै तीन करोडको प्रस्ताव हालिसकेको अधिकारीले जानकारी दिए। मादीको वडा नम्बर ४, ५, ६, ८ र १२ को वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्ने भन्दै प्रस्ताव आएको उनले बताए।

यसैगरी, रुपा गाउँपालिकाको भवन निर्माणका लागि पनि तीन करोडको प्रस्ताव आएको प्रमुख अधिकारीले बताए। उनका अनुसार माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले पनि प्रस्ताव हालेको तर डिपिआर दिन बाँकी रहेको बताए।

जिससले वितरण गर्न लागेको रकम लैजान पोखरा महानगरपालिकाले भने आनाकानी गरेको छ। महानगरपालिकाले रकम वितरण प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै रकम लैजान आनाकानी गरेको हो। विगतमा जिल्ला विकास समितिको कोषमा रहेको रकम नै जिससमा आएको र सो रकम सम्पूर्ण आफूले पाउनुपर्ने आसय महानगरपालिकाले व्यक्त गरेको जिसस स्रोतले बताएको छ।

सुरुमा प्रस्ताव नै ल्याउन आनाकानी गरेको पोखरा महानगरपालिकाले पछि झण्डै सात गुणा बढी रकमको प्रस्ताव हालेको छ। करिब पाँचदेखि सात करोड महानगरपालिकालाई दिन सकिने भएकाले सो अनुसारको प्रस्ताव पठाउन आग्रह गरे पनि महानगरले ४६ करोड ७८ लाख ८० हजार नौ सय ४७ रुपैयाँको प्रस्ताव पठाएको स्रोत बताउँछ।

महानगरपालिकाले दिन लागेको रकम भन्दा झण्डै सात गुणा रकमको प्रस्ताव पठाएपछि जिसस झस्किएको छ र उसले रकम वितरणमा महानगरले असहयोग गरेको रूपमा बुझेको उच्च स्रोत बताउँछ। जिससले पाँचदेखि सात करोडसम्मको बजेट ल्याउन आग्रह गरे पनि महानगरले वास्ता नगरेको स्रोतको भनाइ छ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले सरकारले जिससले रकम वितरण गर्नेगरी बनाएको कार्यविधि नै गलत भएको बताउँछन्। संघ सरकारले बनाएको कार्यविधिले पालिकालाई उपभोक्ता समिति र जिससलाई दाता जस्तो बनाएको भन्दै यो मान्य नभएको बताए।

जिससलाई पैसा बाँड्ने अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘जिसस पनि हैसियतअनुसार चल्नुप-यो, जिसस कार्यकारी त हैन नि, हो भने कार्यकारी हामी हौं भन्नुप-यो।’ उनले महानगरलाई पाँचदेखि सात करोड दिन मिल्ने आधारसमेत जिससले प्रस्ट्याउनुपर्ने बताए।

उनले हचुवाको भरमा जिससले पैसा वितरण गर्न लागेको भन्दै आवश्यकता महसुस भए बसेर छलफल गर्न जिससलाई चुनौतीसमेत दिए। मालपोत र राजस्वबाट संकलित रकम जिल्ला विकास समितिमा रहेकाले यसको वितरणबारे पहिले टुंग्याउनुपर्ने उनको तर्क छ। तबमात्र रकम वितरण हुनुपर्ने र त्यो वितरण गर्ने अधिकार पनि कसले भन्ने टुंगो लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: २३ वैशाख २०७६ ०६:०१ सोमबार