पोखरा–गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संस्कार नबलेसम्म हिंसा नरोकिने बताएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘महिला हिंसा न्यूनीकरण, मानव अधिकारको संरक्षण एवम् सुरक्षामा नेपाल प्रहरीको जवाफदेहिता’ विषयक राष्ट्रिय अभियानलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले रूढिवादी संस्कार नबदलेसम्म महिला हिंसा नरोकिने बताएका हुन्।

घरेलु हिंसा मानवीय संस्कारसँग जोडिएको बताउँदै उनले भने, ‘जबसम्म संस्कार बदलिन्न तबसम्म हिंसा रोकिन्न, त्यस कारण संस्कार बदलिन जरुरी छ।’ उनले संस्कारमा सामन्ती प्रवृत्ति जोडिएको बताउँदै उनले यसको अन्त्य हुनैपर्ने बताए। साथै उनले प्रशासन वा कानुनको कमजोरीले हिंसा हुने भए त्यो बदल्न आफू तयार रहेको बताए।

मुख्यमन्त्री गुरुङले राणा शासन, पञ्चायत, बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै देश गणतन्त्रमा आइपुग्दा पनि हिंसा नरोकिएको बताए। ‘हाम्रो संरचना बदलियो तर सोच बदलिएन,’ उनले भने, ‘व्यवस्था बदलियो, विचार बदलिएन, प्रणाली बदलियो तर हाम्रो संस्कार बदलिएन, त्यसैले हिंसा पनि घटेन।’ उनले महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि सबैले हिंसा गर्दिनँ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले आफूले आजैदेखि हिंसालाई संरक्षण नगर्ने प्रतिज्ञा गर्दै भने, ‘म आज एउटा प्रतिज्ञा गर्छु कि अबदेखि भनसुनको आधारमा आफ्नो वा नातागोताको आधारमा, कार्यकर्ता परेको आधारमा, पैसावाल परेको आधारमा हिंसामा परेकाहरूको उजुरी दर्ता नगर्ने कामचाहिँ बन्द गर्छु र मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि सम्पूर्ण प्रहरी प्रशासनलाई यो प्रतिज्ञा गर्न आग्रह गर्दछु।’

उनले कार्यशैली परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए। ‘उजुरी नै दर्ता नगरी कसरी ऊ निर्दोष हुन्छ? दोषी हो कि निर्दोष भन्ने कुरा त अनुसन्धान गर्ने, प्रमाणका आधारमा थाहा हुने कुरा हो, अदालतले ठहर गर्ने कुरा हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि उजुरी दर्ता गर्नुप-यो, अनुसन्धान गर्नुप-यो, त्यसैले सजिलोसँग उजुरी दर्ता गर्ने प्रणाली बसाल्नुपर्छ।’ उनले मन्त्री, सांसद र नेताहरूको दबाब र प्रभावमा पीडितको उजुरी दर्ता नगर्ने परम्पराको अन्त्य गरिनुपर्ने बताए। कम्युनिस्ट होस् कि कांग्रेस जो भए पनि दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रहरीले अपराधी पत्ता लगाउन चाह्यो भने सजिलै सक्ने भए पनि विभिन्न दबाब र प्रभावका कारण नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए।

मुख्यमन्त्री गुरुङले अदालत अझै पनि विश्वासको केन्द्र बन्न नसकेको आरोप लगाए। सबैलाई थाहा भएको, प्रमाण पनि पुगेको कुरामा पनि अदालतले विपक्षमा फैसला गर्ने गरेको उनको आरोप थियो। ‘पुलिसको अनुसन्धानमा दोषी देखिए पनि अदालतले छाडिदिएको उदाहरण प्रशस्तै छ,’ उनले भने, ‘छुटाउनै नहुने ठूलै अपराधीलाई पनि अदालतले छाड्ने गरेको छ।’ अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशकै चरित्रमाथि प्रश्न उठेको बताउँदै त्यस्ता न्यायाधीशले गर्ने फैसला पनि न्यायसंगत नभएको बताए। न्यायाधीशहरू चयन गर्ने विधि र प्रक्रिया पनि परिवर्तन हुनुपर्ने उनले बताए।

मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रहरीले अपराधी पत्ता लगाउन चाह्यो भने सजिलै सक्ने भए पनि विभिन्न दबाब र प्रभावका कारण नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए। ‘प्रहरीलाई काम गर्न दियो वा प्रहरीले गर्न खोज्यो भने जस्तोसुकै पनि अपराधी पत्ता लगाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘धेरैजसो त परिणाम देखिएकै छ, तर केही न केही गर्न नदिने प्रपञ्च हुन्छ, गर्न नसक्ने बनाइदिने प्रपञ्च हुन्छ, त्यसलाई निस्तेज गर्नुपर्छ।’

उनले प्रहरीलाई आधुनिकीकरण गर्दै प्रविधिमैत्री बनाएर योग्यता र क्षमता बढाएर सक्षम बनाउनुपर्ने बताए। उनले प्रहरीमाथि अत्यधिक राजनीतिकरण भएको समेत आरोप लगाए। ‘प्रहरीमा अलिअलि होइन, अत्यधिक राजनीतिकरण गरियो,’ उनले भने, ‘आज प्रहरी मात्र होइन, ब्युरोक्रेसीलाई पनि पार्टीकरण गरिएको छ, अदालतलाई पार्टीकरण गरियो, यसको हावा नेपाली सेनामा थोरैथोरै पुगे पनि धेरै पुग्न पाएको छैन।’ उनले कुनै पनि क्षेत्रलाई पार्टीकरण गर्दा त्यो क्षेत्र ध्वस्त भएको इतिहास रहेको बताउँदै सुरक्षा निकाय, अदालत, सेनालगायतलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्नुपर्ने बताए।
मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि स्वविवेकी अधिकार दिन नहुने बताए। ‘कसैलाई पनि स्वविवेकी अधिकार दिनुहुन्न,’ उनले भने, ‘स्वविवेकी अधिकार दियो भने हुने कामलाई नगर्दिने र नहुने कामलाई हुने बनाइदिन्छन्।’

राष्ट्रिय योजना आयोगकी आयुक्त मोहना अन्सारीले पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिलाहरू हिंसामा परिरहेको बताइन्। महिला हिंसाविरुद्ध कठोर बन्ने बेला आएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘अपराधीसँग मोलमोलाइ गरिनुहुन्न, न्याय दिलाउनुपर्छ पीडितलाई।’

नेपाल प्रहरीका निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक पुष्कर कार्कीले महिला हिंसाविरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए। पीडकभन्दा पीडित कमजोर हुने बताउँदै उनले भने, ‘पीडकहरू पावरफुल हुन्छन्, पीडकहरू प्रभावशाली हुन्छन्, पीडकहरू पैसावाल हुन्छन्, त्यसैले उनीहरूलाई सबै मिलेर पराजित गरौं।’ उनले प्रहरीले हिंसाको उजुरी दर्ता गर्न मानेन भने आफूलाई खबर गर्न आग्रह गरे।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख वैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले प्रहरी सशक्त र प्रभावकारी हुन जरुरी रहेको भन्दै त्यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र साधन राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद प्रहरीले हिंसाविरुद्ध काम गरिरहेको बताए। उनले हिंसा न्यूनीकरणका लागि सबैको सहयोग र सिसी क्यामेराको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रकाशित: २१ वैशाख २०७६ ०५:०६ शनिबार