काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा व्यवसाय कर लिने तयारी गरेको छ।

महानगरले आर्थिक विधेयक २०७५ मा आगमी आर्थिक वर्षबाट विद्यार्थी संख्याको आधारमा कर लिने प्रस्ताव गरेको हो ।

महानगरले नगरसभामा पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार शिशु स्याहार केन्द्रको लागि ५ हजार, ५० जना विद्यार्थी भएको पूर्व प्राथमिक विद्यालय मन्टेश्वरीको लागि ५ हजार, ५० जना विद्यार्थी भएको पूर्व प्राथमिक विद्यालयको लागि १० हजार, ५ सय जना विद्यार्थी भएको अधारभूत तहको विद्यालयको लागि १५ हजार, ५ सयदेखि हजार विद्यार्थी भएको आधारभूत तहको विद्यालयको लागि २० हजार, एक हजार भन्दा बढी विद्यार्थी भएको आधारभूत तहको विद्यालयको लागि ३० हजारको प्रति इकाइ कर लगाउने प्रस्ताव गरेको छ।

त्यसैगरी ५ सय जनासम्म विद्यार्थी भएको माध्यमिक तहको विद्यालयको लागि ३० हजार, ५ सयदेखि एक हजारसम्म विद्यार्थी भएको विद्यालयको लागि ४० हजार र एक हजार भन्दा बढी विद्यार्थी भएको विद्यालयको लागि ५० हजार प्रति इकाइ व्यवसाय करको प्रस्ताव महानगरको छ । विश्व विद्यालयको सम्पर्क कार्यालयको लागि १० हजार र अस्पतल सहितको मेडिकल कलेजको लागि दुई लाख ५० हजारको प्रस्ताव गरिएको छ । ५ सयसम्म विद्यार्थी भएका मेडिकल कलेजको लागि भने २० हजार व्यवसाय कर प्रस्ताव  गरिएको छ।

यस अघि भने महानगरले क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयको लागि २५ हजार, तालिम तथा अनुसन्धन केन्द्रको लागि ५ हजार, मोन्टेश्वरी विद्यालयको लागि १० हजार, प्राथमिक तहको निजि विद्यालयको लागि १२ हजार, माध्यमिक विद्यालयको लागि १५ हजार र उच्च माध्यमिक विद्यालयको लागि २० हजार लिँदै आएको थियो । चालु आवमा विद्यालयको वर्गको आधारमा व्यसाय कर लिएको महानगरले आगमी आव देखि भने विद्यार्थी संख्याको आधारमा कर लिनेगरी प्रस्ताव गरेको छ।

शिक्षा शूल्क १ देखि ५० हजारसम्म

महानगरपालिकाले हजार रुपैयाँदेखि ५० हजारसम्मको शिक्षा शूल्क लिन तयारी गरेको छ । आर्थिक विद्येक २०७५ तयार गर्दै महानगरले शिक्षा क्षेत्रको लागि उक्त शुल्क तयार गरेको हो।

विद्येकले सबैभन्दा बढी शुल्क माध्यमिक तहको नीजि विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्दा लिने तयारी गरेको छ । विद्येक पास भएसँगै निजि विद्यालयले नाम परिवर्तन गर्दा ५० हजार रुपैयाँ लगाउने प्रस्ताव विद्येकमा उल्लेख छ । आधारभूत तहको विद्यालयले नाम परिवर्तन गर्न परेमा भने ३० हजार शूल्क  राख्ने प्रस्ताव महानगरको छ ।
त्यसैगरी नीजि माध्यमिक विद्यालयको स्वामित्व परिवर्तन गर्नको लागि ३० हजार, स्थान परिवर्तनको लागि ३० हजार, नीजि आधारभूत तहको विद्यालयको समित्व परिवर्तनको लागि २० हजार, स्थान २० परिवर्तनको लागि हजार तोकेको छ।

नीजि विद्यालयले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मनोनयन गर्दा हजार रुपैयाँ शूल्क लाग्ने छ । नीजि विद्यालयको खाता खोल्न तथा नविकरण गर्नको लागि सिफारिस शुल्क वापत महानगरले २ हजार रुपैयाँ लिने तयारी गरेको हो । त्यस्तै, महानगरले नीजि माध्यमिक तहको अनुमतिपत्रको लागि १० हजार र आधारभूत तहको विद्यालयको लागि ५ हजार रुपैयाँ शुल्क लगाउने तयारी गरेको हो।

सामुदायिक विद्यालयमा हकमा भने करार तथा राहत शिक्षक नियुक्तिको अभिलेखीकरणको लागि २ हजार र आधारभूत तहको लागि हजार रुपैयाँ शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेको छ ।यसअघि नीजि विद्यालयले स्थान परिवर्तन गर्दा ५ हजार, कक्षा वृद्धिको सिफारिस शुल्क १० हजार तथा कलेजमा शंकाय थपको २५ हजार रुपैयाँ लिने गरेको थियो । त्यसैगरी पूर्वप्राथमिक विद्यालय खोल्ने अनुमतिको लागि १० हजार शुल्क महानगरले लिने गरेको थियो।

शिक्षा क्षेत्रको जिम्मा स्थानीय तहमा आएसँगै महानगरले यो शुल्क लगाउने तयारी महानगरले पनि गरेको हो । यो शुल्क लगाउने प्रस्ताव विद्येकमा भएपनि प्रस्ताव स्विकृत नभएसम्म लागू हुँदैन् । विद्येक नगरसभाले स्विकृत गर्दछ । विधेयक स्विकृती पहिलो चरणमा कार्यापालिकाबाट हुनुपर्छ । १९ गते बसेको कार्यापालिकाको बैठकले विधेयक पास गरिसकेको छ । यसपछि कार्यापालिकाले नै नगरसभामा पेश गर्दछ ।

महानगर स्रोतका अनुसार कार्यापालिकाले नगरसभामा विधेयक पास गरिसकेको छ । स्रोतका अनुसार २७ गते बस्ने नगरसभाले विदेश पास गर्नेछ । विद्येक पाससँगै महानगर आर्थिक ऐनको रुपमा विधेयक आउनेछ । विधेयक ऐन बनेर आएपछि नयाँ आवसँगै ऐन कार्यान्वयनमा आउने महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए ।

प्रकाशित: २५ असार २०७५ ०३:०३ सोमबार