‘यहाँ धेरैबेर नबस्नुस्, के हुन्छ थाहा छैन । सत्तुर वरिपरि छन् । पुलिसमा उनीहरूको मात्तै मान्छे छन् । तपाईंलाई केही गरे भने ?’‘केही हुँदैन । तपाईंले चिन्ता नलिनुस्,’ मैले भनेँ ।‘तल्लो भेगमा हाम्रा जातका घर छैनन् । सबै धनीमानी र उनीहरूकै रजाइँ छ । कोही नयाँ मान्छे आयो भने कहाँ जान्छ, के गर्छ भनेर सुराकी गर्छन् । सालघारी नकट्दासम्म डर हुन्छ । तपाईं आएको कुरा गाउँभरि हल्ला भइसक्यो होला । रात पर्न पनि थाल्यो।’

साबिकको सुर्खेत, मेहलकुना– ६, नक्कलेकी पूर्णकला विक कुरा गर्दैगर्दा उनका हातखुट्टा थर्थर काँपिरहे । दुईकोठे कच्चीघरको ढोकाको सँघारमा थचक्क बसिन् । भित्र खाटमाथिको भित्तामा फ्रेमभित्र श्रीमान्सँगै उनको फोटो थियो ।
करिब १६ वर्षअघि टीकाराम कामीसँग विवाह भएपछि उनी यो घर भित्रिएकी थिइन् । टीकाराम बम्बईमा मजदुरी गर्थे । दुई छोरा नजिकैको ‘नेपाल राष्ट्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय’मा पढ्दै थिए । जिन्दगी सुखदुःख चलेकै थियो।

२०७० मंसिरमा पाँच वर्षपछि टीकाराम घर फर्के । तर, पाँच महिना पुग्दानपुग्दै उनी फेरि बम्बई हानिए । टीकाराम बम्बई हिँडेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय छिन्चुमा उनीसहित उनका साला तुल्सीराम कामी, लोकबहादुर विक, दीपक कामी र मोहवीर कामीविरुद्ध गाई काटेर खाएको आरोपमा स्थानीय भीमबहादुर परियारलाई जबर्जस्त जाहेरी दर्खास्त दिन लगाइयो । जाहेरी दिन नमानेका भीमबहादुरलाई स्थानीय गैरदलितको एक समूहले जाहेरी नदिएमा उल्टै ‘गाई काटेर खाएको’ आरोपमा १२ वर्ष जेलमा सडाइदिने धम्की दिए । उनी जाहेरी दिन बाध्य पारिए । दीपकलाई तत्काल प्रहरीले पक्राउ गर्यो।

दिनदिनै प्रहरीको ओहोर–दोहोरले सिंगो दलित बस्ती त्रसित भयो । एक दिन पूर्णकलाले गाउँमा प्रहरीले खोजिरहेको भन्दै श्रीमान्लाई घर फर्किन अनुरोध गरिन् । २०७२ असारमा टीकाराम, तुल्सीराम, लोकबहादुर र मोहवीर गाउँ फर्किए । गाउँमा ‘गाई काटेर खानेलाई जसरी पनि जेल हाल्ने’ भन्दै अभियान नै चल्यो । साउन ४ गते तीनैजना इलाका प्रहरी कार्यालय छिन्चुमा आफूहरूविरुद्धको मुद्दाबारे बुझ्न गएका बेला पक्राउ परे।

जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्यो । जाहेरीवाला भीमबहादुरले अदालतमा ‘दीपक कामीले कपडा राम्रो सिलाई दिएन भनेर बेलाबखत गाली गर्ने गरेकाले उजुरी गरेको बयान दिए । त्यत्रि मात्र होइन, उनले  प्रतिवादीहरूले गाई मारी खाएका होइनन्, मैले झूठा मुद्दा जाहेरी दिएको हुँ’ भन्ने व्यहोराको बकपत्र दिए ।२०७२ फागुन ३ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले भीमबहादुरकी १४ वर्षकी छोरी ‘वसन्ती दमाई’ले प्रहरीसमक्ष दिएको बयानलाई आधार मान्दै १२ वर्ष कैदको फैसला गर्यो ।

अन्य प्रतिवादीहरूले सफाइ पाए । मुलुकी ऐनको महल ७ मा चौपायासम्बन्धी महलको ११ मा जानीजानी गाईगोरु मार्नेलाई १२ वर्ष र वचन दिनेलाई ६ वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको छ । गाईगोरुलाई कुटपिट गरी अंगभंग गर्नेलाई दुई वर्ष कैद र घाउ रगतपच्छे गर्नेलाई दुई सय रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।अदालतको फैसलाको खबर सुनेपछि पूर्णकलाको आँखा धमिलो भयो । घरको खाँबो समाइन् । हातखुट्टा गले र उनी भुइँमा ढलिन् । सासुआमा र अन्य छिमेकीले पानी छर्किए । रुवाबासी भयो । केहीबेरपछि होसमा आइन् । सायद ! उनी होसमा आउँदा श्रीमान्को हातमा हतकडी लाग्दै थियो।

टीकाराम जेल परेपछि पूर्णकलाका दुःखका दिन सुरु भए । मुद्दा लड्ने खर्च जुटाउन बाटोसँगै जोडिएको घडेरी सस्तैमा बेचिन् । वकिलका लागि ५० हजार ज्याला तिरिन् । साक्षी बक्न अदालतसम्म जानेहरूलाई गाडी रिजर्भ गरिन् । साक्षीहरूले खाएको बियरको बिल र बाटोखर्चले ऋणको बोझ झनै थपिदियो । आमाको दुःख देख्न नसकेर १५ वर्षका जेठाछोरा रमेश पढाइ छाडेर मजदुरी गर्न सहर पसे।

पूर्णकला मजदुरी गरेर जम्मा गरेको बाँकी पैसा बोकेर न्याय पाउने आसले पुनरावेदन अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगिन् । तर, पुनरावेदन अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र न्यायाधीश गुणराज ढुंगेलको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत सुर्खेतको फैसलालाई नै सदर गर्यो ।काठमाडौंको अदालतले दलितलाई हेर्छ कि ?’ उनीमा अझै आशा थियो ।

वर्णवादी न्याय व्यवस्था र गोवध
अपराधशास्त्रका ज्ञाता रिचर्ड क्विनीले भनेका छन्, ‘अपराधको सामाजिक वास्तविकता’ नामक पुस्तकमा ‘कुनै पनि अपराधको वास्तविकता जे देखिएको छ, त्यो रूपमा नभएर त्यसलाई ‘सामाजिक रूपमा कसरी अथ्र्याइन्छ’ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । र, कुनै पनि काम र त्यसको तरिकालाई अपराधको रूपमा लिने वा नलिने भन्ने न्यायिक निकायका कर्मचारीको ‘सामाजिक व्यवहार’को उत्पादन हो।’

नेपाल प्रहरीले सामान्यतः बलात्कार, छुवाछुतजस्ता फौजदारी अपराधमा समेत पीडितबाट उजुरी नआएको भन्दै कारबाही प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्छ । तर, ०६८ असारमा साबिकको संखुवासभा, खाँदबारी नगरपालिका– ३ की केशकुमारी पोखरेलको बाच्छी काटेको आरोपमा प्रहरीले नै पोखरेलको तर्फबाट कुमार दर्जी, रामबहादुर दर्जी र मोटे राईको नाममा किटानी जाहेरी दिन सहयोग गर्यो।

पोखरेलले संखुवासभा जिल्ला अदालतसमक्ष २०६९ असार २४ गते  ‘...गाईको बाच्छी काटी खाएको सम्बन्धमा प्रहरीले भनेपछि थाहा पाएकी हुँ । गौवध गरेको घटना सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन...’ भन्ने व्यहोराको बकपत्र गरेबाट यो पुष्टि हुन्छ । तर, न्यायको खोजीमा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका पीडितको विपक्षमा न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०७२ पुस ३० गते जनही १२ वर्ष जेल सजायको फैसला ग¥यो, (नेपाल कानुन पत्रिका, २०६६ अंक ४)।

तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खिलराज रेग्मी र चन्द्रप्रसाद पराजुलीको संयुक्त इजलासले २०६१ भदौ ११ गते गोवधको मुद्दामा गरेको अर्को फैसलामा सर्वोच्चले ‘प्रतिवादीले गाईलाई नमारेको भए विनाकारण निजउपर किटानी जाहेरी दरखास्त दिनुपर्ने कुनै कारण पनि नरहेको’ भन्दै बाँके जैसपुरका सीताराम चमारलाई १२ वर्ष जेल सजायको फैसला ग¥यो । यो मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शी र गाईको शव पोस्टमार्टम गर्ने चिकित्सक अदालतले बकपत्रका लागि झिकाउँदा समेत अदालतमा उपस्थित भएनन् । चमारले ‘प्रहरीमा मसँग सोधी बयान लिएको होइन, सही मात्र गराएका हुन्’ भन्ने व्यहोराको बकपत्र गरे, (नेपाल कानुन पत्रिका, २०६१ अंक ५) । सर्वोच्चले प्रहरी, प्रत्यक्षदर्शी र चिकित्सकको बयान आवश्यक ठानेन, बरु सहजै जेल–सजायको फैसला गर्यो।

२०६८ देखि २०७४ सम्म जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा गोवधसम्बन्धी मात्र सात सय २७ मुद्दाहरूको लगत रहेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतका अनुसार यस अवधिमा जिल्ला अदालतमा चार सय ५६, पुनरावेदन अदालतमा एक सय ९० र सर्वोच्च अदालतमा ७१ मुद्दाहरूको लगत रहेको छ । २०६८ देखि २०७४ सम्म गोवधका घटनामा वार्षिक अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको देखिन्छ । ती मुद्दामध्ये सर्वोच्च अदालतबाट १७ वटा मुद्दामा १२ वर्षको जेल सजाय हुनेगरी फैसला भइसकेको छ । जुन जम्मा दुई सय चार वर्ष हुन आउँछ।

आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा मात्र सर्वोच्च अदालतमा लगत रहेका गोवधसम्बन्धी मुद्दाको संख्या ३४ देखिन्छ  भने प्रतिवादी संख्या ४३ छ । प्रतिवादीमध्ये सबैभन्दा धेरै दलित ५१, तामाङ १६, मगर १६, मुसलमान सात, राई सात र क्षेत्री तीन प्रतिशत छन् । गोवधका यी मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट पैmसला गर्ने ३४ मध्ये ७६ प्रतिशत न्यायाधीश पहाडी ब्राह्मण, १८ प्रतिशत नेवार, तीन प्रतिशत क्षेत्री र तीन प्रतिशत मुसलमान छन् । त्यसैगरी, पुनरावेदनबाट मुद्दा फैसला गर्ने ६७ न्यायाधीशमध्ये ६९ प्रतिशत पहाडी ब्राह्मण, २० प्रतिशत क्षेत्री, सात प्रतिशत नेवार, तीन प्रतिशत मुसलमान र एक प्रतिशत गुरुङ छन् । त्यसैगरी सर्वोच्चबाट फैसला गर्ने ३४ न्यायाधीशमध्ये ६२ प्रतिशत पहाडी ब्राह्मण, २० प्रतिशत क्षेत्री, नौ प्रतिशत नेवार र तीन प्रतिशत तामाङ छन्।

सर्वोच्चले २०६८ देखि यता लगत रहेका ७२ मुद्दामध्ये ५० प्रतिशत मुद्दामा १२ वर्षको सजाय हुनेगरी फैसला गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी, उल्टी भएका मुद्दा १७ प्रतिशत, केही उल्टी भएका १८ प्रतिशत, आंशिक दाबी पुगेको नौ प्रतिशत र दाबी नपुगेको ६ प्रतिशत रहेका छन् । हालसम्म सर्वोच्च अदालतले गोवधसम्बन्धी गरेका फैसलाकै अनुपातमा मुद्दामाथि फैसला हुँदै जाने हो भने यसबाट कम्तीमा तीन सय ६३ व्यक्तिले गोवधको आरोपमा १२ वर्ष जेल सजाय भोग्नुपर्नेछ, जुन चार हजार तीन सय ५६ वर्ष बराबर हो । त्यसमध्ये एक सय ८५ जना दलित समुदायका व्यक्ति हुनेछन् । जुन दुई हजार दुई सय २० वर्ष हो।  

फुकोले ‘राज्य, शक्ति र समाजवाद’मा शक्ति सम्बन्धको आधार ‘शक्ति’मा आधारित हुने भन्दै शक्ति सन्तुलनमा कुनै अवरोध आएमा के हुन्छ भन्ने मुख्य प्रश्न उठाएका छन् । उनले पहिलेदेखि नै कुनै शक्तिको वर्चस्व छ भने यस्तो अवस्थामा त्यहाँ प्रतिरोध हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ भनेका छन्, (निकोस पौलान्सेज, १९७८ः १४९) । नेपालको न्यायिक निकायमा सवर्ण (गैरदलित)का लागि विगतदेखि गरिएको आरक्षणको व्यवस्था र त्यसको आधारमा निर्माण भएको शक्ति सम्बन्धले दलित समुदायले सवर्णविरुद्ध कहिल्यै पनि संघर्ष गर्न सकेनन्।

नेपालको न्यायिक परम्परा ‘हिन्दू विधिशास्त्र’मा आधारित भएकाले यसको मुख्य विशेषता हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाअन्तर्गत तय गरिएको ‘जात’ व्यवस्थाको आधारमा कुनै पनि कामलाई अपराध ठहर्याउने र ‘जात’कै आधारमा सजाय तोक्नु थियो । राजनीतिज्ञ तथा अध्येता आहुतिले ‘हिन्दू धर्म’ वा ‘हिन्दुत्व’ भन्नु नै आधारभूत रूपमा वर्णाश्रम व्यवस्था हो भनेका छन्, (नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय चिन्तन, २००४ : ४७५) । गोवधको सन्दर्भमा नेपालका दलित समुदायलाई हालसम्म जसरी अपराधीकरण गरिएको छ, वर्णवादी न्याय परम्पराको बलियो प्रमाण हो।

गोवधका नाममा दलित युवाले सयौँ वर्षको जेल सजाय भोग्दा पनि नेपाली दलित आन्दोलनले यस विषयलाई आन्दोलनको मुद्दा बनाएन । फुकोले भनेजस्तै नेपाल राज्यको निर्माणको आधार र सत्ता शक्तिको मूल स्रोत हिन्दू धर्ममा आधारित वर्णव्यवस्था भएकाले दलितहरूले हिन्दू धर्मका मान्यता र यसका संरचनाविरुद्ध प्रतिरोध गर्नुको सट्टा बरु यही संरचनामा विलीन (कोअप्ट) हुँदै गए ।

अपराधी बनाउँदै राजस्व जोड्दै  
‘द रिच गेट रिचर एन्ड द पुअर गेट प्रिजन’मा अमेरिका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जेफंरी रेम्यान र इस्ट्रन मिचिगन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पाउल लाइटनले ‘आपराधिक न्याय, वर्ग र विचारधारा’बारे उल्लेख गर्दै ‘हामी जुन कार्यलाई अपराध भन्छौँ र जसलाई अपराधीको बिल्ला भिराइदिन्छौँ’ यो कुनै एउटा निर्णयको भरमा व्यवस्थित गरिएको हुन्छ भनेका छन् । यस्तो निर्णयले कस्तो कामलाई अपराध मान्ने र कसलाई अपराधीको रूपमा सजाय दिने भन्ने कुरा तय गरेको हुन्छ । ‘मानवीय निर्णय’लाई जोड दिँदै नीति–निर्माताले गर्ने निर्णयलाई उनीहरू हुर्किएको सामाजिक संरचनाले प्रभाव पार्छ भनेका छन्, (रेम्यान, २००१ : ६७)।

वि.सं. १४३६ को जयस्थिति मल्लको विधान ‘मानवन्यायशास्त्र’ले मालिकको गोधनको रक्षा गर्न नसकेमा गोठालाबाटै क्षतिपूर्ति भराउने र गोधन कुटेर मारेको भए पनि गोठालाबाट क्षतिपूर्ति मात्र तिराउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै, पृथ्वीनारायण शाहको पालामा समेत यो क्रम यथावत नै थियो । दिव्योपदेशमा भानु जैसी र कुलानन्द जैसीले ‘हजुरले गौ ब्रह्मान अतित फकिर देउदेवताको मान बहुतै राखनु भयाको छ...’ भन्नुले यसकोे सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसपछि नेपालको इतिहासमा नै अत्यन्त घृणित तरिकाले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई गोवधको आरोपमा जरिवाना गरी राज्य स्रोतका लागि प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ।

महेशचन्द्र रेग्मीको ‘अ स्डडी अफ नेपाली इकोनोमिक हिस्ट्री’का अनुसार गोर्खा राज्यको राजनीतिक एकीकरणपछि जात, लिंग र गोवधसम्बन्धी परम्परागत हिन्दू मान्यतालाई कानुनी रूपमै देशका विभिन्न ठाउँमा लागू गर्ने प्रयास ग¥यो । आश्वीन वदी १३, १८६२ मा भादगाउँमा गौ हत्यामाथिको प्रतिबन्धलाई कार्यान्वयन गराउन सरकारी कर्मचारी यज्ञनिधि तिवारीलाई खटाइएको थियो । जसको मुख्य उद्देश्य १२ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउनु थियो । उनलाई ‘गौ हत्या आरोपित व्यक्तिबाट जम्मा गरेको जरिवानाबारे जानकारी गराउन तर जरिवानामा कुनै पनि खालको छुट नदिन’ निर्देशन दिइएको थियो । यसले राज्य कोषमा पु¥याएको मद्दतलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

पृथ्वीनारायण शाहले दिव्योपदेशमा विशेषगरी अदालती आम्दानीलाई दरबारमा प्रवेश नगराउने चाहना व्यक्त गरे पनि अत्यन्तै घृणित अपराधका अपराधीबाट संकलन गरिएको जरिवाना दरबारका लागि छुट्याइन्थ्यो । सरकारका स्थानीय कर्मचारीले देशका विभिन्न ठाउँमा उजुरी र अपराधीले अपराध स्वीकार नगरीकनै जरिवाना गर्दथे । वि.सं. १८६३ मा दोलखावासीलाई सम्बोधन गरिएको एउटा शाही आदेशले दोषीलाई सुनुवाइ गरिसकेपछि मात्र जरिवाना गर्न दिर्नेशन गरेको थियो, (रेग्मी, सन् १९७२ : ७१)।

तामाकोसीदेखि टिष्टा नदीसम्मको पूर्वी पहाडमा गोवधमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नेपाल सरकारले पौस वदी ९, १८६६ मा त्यस क्षेत्रका शिवराज, काशीराम र ऋषि पाध्यायलाई दिएको एक निर्देशनमा गोवध गर्नेलाई जरिवानासहित मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिएको थियो । तीन किसिमको जरिवानामा पहिलोमा ५०, दोस्रोमा ३५ र तेस्रोमा २० रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो । त्यसैगरी, यस कार्यका लागि तीन तहसिलदार, एक तहविलदार, एक बहिदार र ६ पियन तोकिएका थिए । तीनको तलब क्रमशः १८०, ५०, ५० र १२० प्रतिव्यक्ति तोकिएको थियो, (रेग्मी रिसर्च कलेक्सन, भोल्युम, ४०, पृ. १६५–६८) । त्यस समय भीमसेन थापा प्रधानमन्त्री र गीर्वाणयुद्धविक्रम शाह राजा थिए।

त्यसैगरी, वि.सं. १८६१ मा सोलु, खुम्बु र चाँखु क्षेत्रमा गोवध नगर्न आदेश जारी गरिसकिएको थियो । यदि कसैले गोवध गरेमा उसको मृत्युदण्ड वा उसका शाखा–सन्तानलाई दासको रूपमा बेच्न आदेश गरिएको थियो । गोवध गरेबापत उठाइने जरिवानालाई त्यसबेला ‘चोखो दण्ड’ नाम दिइएको थियो, (रेग्मी रिसर्च सेरिज, मार्ग वदी ९, १८६२, भोल्युम, ६ : ६६३–६५)।

प्युठानमा पनि गोवध नगर्न र सिनो नखान १८६७ साउन सुदी ७ मा आदेश जारी गरिएको थियो । त्यहाँ सिनो खानेप्रति घर–परिवारलाई आर्थिक जरिवाना तोकिएको थियो । प्युठानमा खटिएका काजी रेवन्त कुँवरले सिनो खानेप्रति घर–परिवार डेढ रुपैयाँ सजाय तोकिदिएका दिए । यस्तै, सुबेदार रतनसिंह थापाले सिनो खानेप्रति घर–परिवार आठ आनाको दरले सजाय तोकेर तीन हजार परिवारबाट एक हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना दस्तुर संकलन गरेका थिए, (रेग्मी रिसर्च सेरिज, श्रावण सुदी ७, १८६७ भोल्युम ३९ः ३१२–१३)।

ब्रायन हड्सनले सन् १८३४ मा ‘द रोयल इसियाइटिक सोसाइटी अफ द ग्रेट ब्रिटेन एन्ड आयरल्यान्ड’का लागि एक जर्नल लेखमा तत्कालीन नेपालको न्यायिक प्रशासनले राजस्व प्रशासनलाई अनुसरण गर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् । तत्कालीन राजस्व प्रशासन राज्यका विभिन्न संरचनामा रहेका बिर्तावाल, जागिरदारहरू र राजस्व संकलन गर्ने कर्मचारीको हातमा थियो ।

राजस्व संकलनका लागि तोकिएको क्षेत्रमा उठ्ने वास्तविक राजस्वभन्दा बढी राजस्वको लक्ष्य तय गरिएको हुन्थ्यो र त्यो लक्ष्य पूरा गराउन दोषीबाट जरिवाना असुल गर्थे । न्याय, आम सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउने र उनीहरूलाई दास बनाइरहने न्यायाधीशहरूको हातमा हुन्थ्यो । न्यायाधीश धर्माधिकारीका रूपमा राज्यबाट नियुक्त गरिएका ब्राह्मण हुन्थे, असिल हिन्दूस्थानका रक्षक रूपमा।

वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनको ‘धर्माधिकार्को’ महलले ‘गोर्षाराज भर्मुलुकमा गोवधगर्ना बाहेक’ अरू आफ्ना कुलले गरी आएको काम गर्न हुने उल्लेख गरेको थियो । ‘गोवध गन्र्या’को महलले गाईलाई कसैले जानीजानी हतियार चलाएमा, गाई नमरेमा ‘नमासिन्या जात’लाई अंश सर्वस्व र ‘मासिन्या’ जातलाई मारिदिने व्यवस्था ग¥यो उक्त महलले, गाई–गोरु मार्नेलाई मारे पनि खत नलाग्ने व्यवस्था गर्यो।

मुलुकी ऐनकै चौपायाको महलले भीरबाट लडी, खुट्टा भाँचिएको वा अन्य कारणले रोगी भई थला परेको, मार्ने, मराउने र बेच्नेलाई र खाने जातले मासु खाएमा बात नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, मुलुकी ऐनको पदचाप पछ्याउँदै २०४७ सालको संविधान र २०७२ को संविधानले हिन्दू अधिराज्यको घोषणासँगै गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको रूपमा स्वीकार ग¥यो । फलस्वरूप २०६२÷६३ को परिवर्तनपछि पनि गोवधको आरोपमा विशेषतः दलित र आदिवासी जनजाति समुदाय १२ वर्ष जेल सजाय भोग्न बाध्य छन् ।

मूलजरो जात व्यवस्था
गोवधलाई जात व्यवस्थासँग जोडेर हेर्न सकिएन भने यही कारण दलित समुदायलाई अपराधीकरण गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको अन्त्य गर्न सम्भव छैन । हिन्दूहरूको खानपानसम्बन्धी दुइटा सिद्धान्त छन् । पहिलो सिद्धान्त मांसाहारीविरुद्ध छ, जसले साकाहारी र मांसाहारीबीच विभाजनको रेखा को¥यो । दोस्रो सिद्धान्त गोमांसाहारसँग सम्बन्धित छ, जसले मांसाहारीबीच पनि गाईको मासु खाने र नखाने विभाजनको रेखा कोर्यो, (डा. अम्बेडकर, सम्पूर्ण वाङमय, खण्ड १४ः ७९)।

गौमांसाहारलाई छुवाछुतको नयाँ सिद्धान्तका रूपमा स्विकार्ने हो भने यसले अनेक प्रश्न उठाउँछन् । अम्बेडकरका अनुसार ऋग्वेदमा दुई प्रमाण छन्, जसले गोवधलाई निषेध गरेको छ, (ऋग्वेद १–१६४, २७, ४–१६, ५–८२.८, ७–६९.७१, १०.८७) । अर्को प्रमाणका रूपमा गाईलाई पवित्र मानिएको छ, (ऋग्वेद ६–२८–१.८, ८–१०१.१५) । पशुपालनमा अभ्यस्त आर्यका लागि दूध दिने गाईप्रति आदरलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर, उनीहरूले गाई खाँदैनथे भनेर भन्न सकिँदैन, (पूर्ववत् :८५)।

काणेले धर्मशास्त्र विचार (पृ. १८०)मा वैदिक कालमा गाईलाई पवित्र नमानिएको दाबी गर्छन् । उनले वाजसनेयी संहितामा गाईको मासु खानुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएकाले नै गाईलाई पवित्र मानिएको हो भनेका छन् । ऋग्वेद (१०–८६–१४)मा इन्द्रका लागि १५–२० गोरु पाक्ने र अग्नि देवताका लागि गोरु, घोडा, गाईलगायत पशुहरूको वली दिइन्थ्यो । र, गाईलाई एक खड्गले वध गरिन्थ्यो, (ऋग्वेद १०–७२.६) । ऋग्वेद मात्र होइन, तैत्तरीय ब्राह्मण, आपस्तम्ब धर्मसूत्र, गृह सूत्र, हिरण्ड गृहसूत्रमा समेत गोवधको प्रमाण भेटिन्छ । त्यसैले ब्राह्मणहरू कहिल्यै गोवध वा गोमांसाहार गर्दैनथे भन्न सकिने कुनै आधार छैन । बरु ब्राह्मणहरूले धर्मको आडमा गोहत्या र गोमांसाहार अत्यधिक गर्थे । त्यसबारे बौद्धवाङमय ‘कूटदंत सूत्र’मा प्रशस्त उदाहरण भेटिन्छन्, (पूर्ववत् : ९०) ।

मनुस्मृति कालसम्म पनि गोवधमा प्रतिबन्ध थिएन, (मनुस्मृति, अध्याय ५ श्लोक १८) । मनुले अपराधलाई महापातक र उपपातक भनी दुई भागमा छुट्याएका छन् । जसमध्ये गोवध उपपातक अर्थात् सामान्य अपराधअन्तर्गत पर्ने उल्लेख गरेका छन्, (पूर्ववत् : १११) ।ब्राह्मणले गौमांस खान छाड्नुको मुख्य कारक हिन्दू र बौद्धहरूको भारतीय इतिहासमा चार सय वर्ष बढीसम्म भएको द्वन्द्वलाई मुख्य कारक मान्न सकिन्छ । बौद्ध धर्म पशु वधको कट्टर विरोधी थियो । तत्कालीन समयमा कृषिमा निर्भर मानिसहरू बौद्ध धर्मप्रति आकर्षित हुँदै गए । बौद्ध धर्मको प्रभावसँगै हिन्दूहरूले आफ्नो अस्तित्व संकटमा परेको महसुस गर्न थाले । त्यसपछि बिस्तारै हिन्दू धर्ममा सुधारका आन्दोलनसमेत उठ्न थाले, (पूर्ववत्) ।बुद्धको परिनिर्वाणपछि बुद्धको मूर्ति तथा स्तूप बनाउन सुरु भयो, त्यसको सिको गर्दै ब्राह्मणहरूले अनेक देवताका नाममा मन्दिर निर्माणमा तीव्रता दिए।

बौद्ध भिक्षु मांसाहारी भएकाले हिन्दूहरू अझ क्रान्तिकारी बन्दै गोवधमाथि कडा निषेध गर्नुका साथै एकाएक साकाहारी बन्न थाले । यसलाई चन्द्रगुप्त द्वितीयको पालाको भारतको मध्यप्रदेशको साँचीमा प्राप्त करिब ई.सं. ४१२ तिरको शिलालेख र स्कन्द गुप्तको पालाको ई.सं. ६४५ को ताम्रपत्र (दानपात्र)ले समेत प्रमाणित गर्छ । चन्द्रगुप्त द्वितीयको पालाको शिलालेखमा ‘..जसले यस व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दछ, त्यसलाई गो हत्या, ब्राह्मण हत्या र पञ्च अनान्तर्यको पाप लाग्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ, जब कि पञ्च अनान्तर्य बौद्ध मार्गीहरूका लागि समेत पाँच महापातक हुन्, (पूर्ववत् : ११३)।

फ्रान्सेली लेखक तथा संस्कृति विद् गैब्रायल टार्देले तल्लो वर्गमा रहेका मानिसले सदैव उपल्लो वर्गमा रहेका व्यक्तिको संस्कृतिको अनुकरण गर्छन् भनेका छन् । तर, माक्र्सवादी चिन्तक अन्तिनियो ग्राम्सीले शासक वर्गले आफ्नो वर्चस्वलाई कायम राख्न समाजको संस्कृति, विश्वास, व्याख्या, धारणा, मूल्यहरू तथा मान्यतालाई दुरुपयोग गर्छन्, ताकि शासक वर्गको संस्कृतिलाई आदर्श संस्कृति मानियोस् ।

हिन्दू ब्राह्मण र अछुतहरूको सम्बन्धमा दुइवटै सिद्धान्त लागू हुन्छन् ।भारत तथा नेपालको सन्दर्भमा ‘हिन्दू’हरूले लामो समयसम्म शासन गरेको हुँदा उनीहरूले आफ्नो संस्कृतिलाई आदर्श संस्कृतिका रूपमा वर्चस्व मात्र कायम गरेनन् कि उनीहरूको यस्तो वर्चस्वले अन्य समुदाय समेत हिन्दू मूल्य र मान्यता स्विकार्न बाध्य भए।

त्यसैगरी, हिन्दूहरूले उत्पत्तिका आधारमा चतुर्वर्णको विभाजन गरेजस्तै खानपानका आधारमा ब्राह्मण, अब्राह्मण मांसाहारी र अछुत वर्णको सिर्जना गरे । नेपालको संविधान २०७२ लागू भइसकेपछि पनि हिन्दू मूल्य र मान्यताअनुसार गोवधविरुद्धको कानुन बनाई त्यसका आधारमा कुनै निश्चित जात र समुदायलाई अपराधी ठह¥याएको छ । यो धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन हो कि सनातन धर्म मानिने ब्राह्मण र हिन्दू धर्म तथा परम्पराको रक्षा हो ?
(लेखक दलित रिडर अभियन्ता हुन्) ।

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७५ ०१:२२ शनिबार