व्यक्ति नाम र भौगोलिक नाम सांस्कृतिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएका हुन्छन् । जस्तै काठमाडौँको “भगवान पाउँ” साक्षात भगवानको खुट्टा होइन तर सांस्कृतिक पहिचान बोकेको स्थाननाम हो।

नामले सांस्कृतिक पहिचान र भौगोलिक पहिचान बोकेको हुनाले यसको बेवास्ता गर्नु भनेको सांस्कृतिक दिवालियापनको बाटो लाग्नु हो । यस्तो बाटोले बसाइसराइ नहुने भुगोल र संस्कृतिको पहिचान मेटिन्छ र विदेशी सांस्कृतिक उपनिवेशभित्र परिन्छ।नाममा मान्छेको नाम, स्थाननाम र सांस्कृतिक पहिचानका नामको प्रतिनिधित्व हुन्छ । नामिकपद वा कुनै पनि किसिमका नाम जस्तै प्रमुख नामहरू स्थाननाम र सांस्कृतिक पहिचानका नामको अनुसन्धान र वर्गीकरण गर्नु राष्ट्रको दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो।

स्थाननामिक विद्याको अध्ययन अनुसन्धान सरकारको भुगोल शाखा हेर्ने निकाय जस्तै नापी विभाग, शाखाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिनाम र स्थाननामहरूको अभिलेख राख्नु पर्ने हो । नामकरण निर्धारण प्रकृयामा संस्कृति मन्त्रालयको सहयोग चाहिन्छ । धेरै देशहरूमा भौगोलिक नामका लागि जिम्मेवारी भनेको राष्ट्रिय स्थाननाम मानक निकाय हो । नेपाल सरकारसँग यस्तो निकाय छैन।

नेपालमा भौगोलिक, सांस्कृतिक पहिचानका नामको पठनपाठन, अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन । सामान्यतया स्थाननाम जस्तै ऐतिहासिक स्रोतमा आधारित व्यक्तिगत नाम र पारिवारिक नाम सार्वभौमिक हुन्छन्, तर नामकरणको प्रणाली र संस्कृति विभिन्न देशमा फरक हुन्छ । नामिक अध्ययन वा नामकरण सम्बन्धि शिक्षा स्थाननामको अध्ययन क्षेत्र हो र नामिक अध्ययनको अर्को शाखा सांस्कृतिक नाम अन्तर्गत व्यक्तिगत नाम र पारिवारिक नामको अध्ययन पर्दछ ।

नामिक अध्ययन भनेको नाम संस्था पहिचान वा नामको मूल पहिचान हो । नामिक अध्ययन लिखित पाठबाट डाटा उत्खनन गरेर पनि गर्न सकिन्छ ।नामिक अध्ययनको भौगोलिक नाम अन्तरगत पहाड, चुचुराहरू, नदी, फाँट, मरुभूमि, फोहराहरू, भीर, पहरा, पाखा, गौँडा, दुर्ग, किल्ला, मठ, मन्दिर, खोरिया, देवीथान, खोलासेरा, प्राचीन ऐतिहासिक शहर, ऐतिहासिक गाउँ, भौगोलिक नामहरू हुन्छन् र यी नामले ऐतिहासिक जानकारी, सांस्कृतिक पहिचान, ऐतिहासिक सम्पदा बोकेको हुन्छ।

नेपालको हकमा चाहिँ नेपाल सरकारका सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, मालपोत कार्यालय, नापी विभाग र गाउँपालिका नगरपालिकामा कम्प्युटरमा राखेका नेपाली नामका नमुना यस्ता छन्।
भातिगछ, भातीगछ, भाथीगछ, भाथिगछ
अमाही इक्राही, अमाही इक्राई, अमाही इक्राइ
भोर्लेनी, भोर्ल्यानी, टङ्कीसिनुवारी, टङ्कीसिनुबारी,
हातिमुडा, हातीमुडा, हात्तीमुडा, हाथीमुढा, हाथिमुढा
सार्वजनिक मिडियाको हकमा चाहिँ केही समय अगाडि नेपाली नामको लगत केलाउने सन्दर्भमा यस हरफका लेखकले भूतपूर्व प्रधान न्यायधीश सुशीला कार्कीको नाम ११ किसिमले लेखेको पाएको थियो । यति हुँदा पनि नेपाली भाषामा मानकीकरणको नीति बनाउने बारे नीतिनिर्माताको दिमागमा घुस्न सकेको छैन।

कतिपय अबस्थामा कोड नाम वा गुप्त नामसमेत प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै सुरक्षासँग जोडिएका विशेष स्थानको नामसमेत मानक बनाएर राख्नुपर्छ । यस्ता नामले देशको सार्वभौमिकता र सुरक्षा रणनीतिसँग प्रत्यक्ष समबन्ध राख्दछ । गुगल अर्थले कति अक्षांश र कति देशान्तरमा कुन स्थान पर्छ र त्यसको साधारण र रणनैतिक महत्व के हो भनेर अभिलेख राख्छ र गुगल अर्थ चलाउन अनुमति दिने सरकारले चाहेको खण्डमा ती सबै डाटा कुनै पनि बेला प्रयोग गर्न सक्छ।

अङ्ग्रेजी र अन्य युरोपेली भाषाहरूमा त ऐतिहासिक वा पौराणिक व्यक्ति, वास्तविक वा काल्पनिक व्यक्ति, भूगोल कलाकृति, वनस्पति, प्राणीशास्त्र आदिका नामको ज्ञान सङ्ग्रह नै बनाएर राखेको हुन्छ । सूचना प्रविधिले यो सुविधा प्रदान गरेको छ।

स्थान नाम र व्यक्ति नाम नामकरण गर्दा ऐतिहासिक जानकारी र सांस्कृतिक सामाजिक विषय बिर्सन मिल्दैन । यस्ता स्थाननामका कोड र सार्वजनिक सवारीका इम्बोस्ड नम्बरबाट त अपराध अनुसन्धानमा समेत सहयोग पुग्छ ।नेपालमा स्थाननामका लागि आधिकारिक राष्ट्रिय निकाय छैन । भौगोलिक नाम र मानचित्र सम्बन्धि अधिकार नापी विभागले हेर्दछ । तर उक्त विभाग हेर्ने मन्त्रालय र विभागसँग देवनागरी रोमन लिप्यन्तरण तथा प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक नामको मानक समेत छैन।

नेपालको राहदानीमा १० लाख ९ हजार र नेपाल सरकार पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा २ करोड ६४ लाख नाम र ठेगाना गलत वा फरक ९इन्कन्सिसटेन्सी० प्रविष्टि छ भने नापी विभागले ३ वर्ष लगाएर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत अनुसन्धान गरेको नेपाली खोलानाला, वनजङ्गल, पाटीपौवा, दुर्गकिल्ला, पाखापखेरा, सीमाकिल्ला पानीपँधेरो आदिको भौगोलिक स्थाननाम इ सं २०१० को नोभेम्बरमा नापी विभागको मूल सर्भरबाट डाटा लिकेज भएको देखिन्छ ।

युरोपमा माइक्रोसफ्ट विरुद्ध अत्यधिक मुद्दा लाग्ने गरेको पाइन्छ । गुगल अर्थले कसरी नेपालका भौगोलिक नामहरू सङ्कलन गर्छ भनेर अध्ययन गरे यस्ता कुराको जरो खोतल्न मद्दत पुग्छ ।विश्व भौगोलिक नाम मानकीकरण गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नाम विशेषज्ञहरुको समूह अनजिन निर्माण भएको छ । यसले भौगोलिक नामहरूको मानकीकरण गर्छ । नेपालमा भौगोलिक नाम हेर्ने अधिकार नापी विभागले लिएको छ ।

नापी विभागले देवनागरी नाम रोमनाइजेसनको काम चाहिँ भाषा आयोग वा नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान वा नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठानबाट सहयोग लिएर गर्नुपर्ने हो । नापी विभागले आफैलाई नाम लिप्यन्तरणको आधिकारिक निकाय घोषणा गरेको छ । तर अनजिनले चाहिँ नेपाल सरकारको नाम लिप्यन्तरण मानक चित्त नबुझेर हिन्दीको अनुशरण गर्छु भनेको छ ।

नेपाल सरकारलाई यो कुरा थाहा छ कि छैन नेपालमा महत्वपूर्ण नागरिक अभिलेख पद्धति ९भाइटल रजिस्ट्रेसन सिस्टम० देखि सवारी साधन अभिलेख पद्धति भेहिकल रजिस्ट्रेसन पद्धति, तत्याङ्क विभागक सूचना सङ्केतन पद्धति, नापी कार्यालयको नक्सा, लोकसेवा आयोगको परीक्षा सङ्केतन ९कोडिङ० जस्ता कुरामा विचलन ल्याउने काम भइरहेको देखिन्छ।

हालसम्म राष्ट्रिय सूचना सङ्केतन पद्धति नेसनल इन्फरमेसन कोडिङ सिस्टमको विकास गर्न सकेको छैन । नेपाल राष्ट्रको सन्दर्भमा यस्तो पद्धति न नेपालीमा छ न अङ्ग्रेजीमा छ । सूचना पद्धतिमा व्यवस्थित वा राम्रो काम हुन दिइँदैन । संस्थागत काम हुनलाग्यो भने सूचना पद्धतिमा काम गर्ने संस्था जरैसमेत उखेलेर फ्यालिन्छ । राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र तथा सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग समाप्त पारियो ।

किनभने यस्ता संस्था रहिरहे भने अङ्ग्रेजी र नेपालको सरकारी कामकाजको भाषामा समेत राष्ट्रिय सूचना सङ्केतन पद्धति ९नेसनल इन्फरमेसन कोडिङ सिस्टम०को विकास गर्न सक्छन् । हाल बनेपा आइटीपार्कको घाटी निमोठ्न उपाय खोजिँदैछ । सूचना प्रविधिमा काम हुन नदिने विभिन्न तानाबाना मध्ये यो पनि एउटा कडी वा शृङ्खलाको एउटा खुड्किलो हो।

राहदानीमा रोमन लिपि, राष्ट्रिय परिचय पत्रमा रोमन लिपि, ड्राइभिङ लाइसेन्समा रोमन लिपि, ग्राहक पहिचान पुस्तिका नो योर कस्टमरमा रोमन लिपि, भौगोलिक नाम टोपोनिममा रोमन लिपि, नास्टको फ्लोरा फौना ज्ञानभण्डारमा रोमन लिपि, नापी विभागका नक्साको क्याप्सनमा रोमन लिपि, इन्टरनेट एसएमएसमा रोमन लिपि, एटिएममा रोमन लिपि, नाम रोमन लिपिमा, नम्बर रोमन लिपिमा, प्रहरी कोड रोमन लिपिमा, यहाँ पनि रोमन लिपि त्यहाँ पनि रोमन लिपि।

रोमनमा नलेखौँ भन्ने आसय चाहिँ होइन तर राष्ट्रिय अभिलेख मानक हुनुपर्छ र नेपाली र अङ्ग्रेजीमा १०० प्रतिशत शुद्ध लिप्यन्तरण हुनेगरी लेख्नु पर्छ । यसका लागि सरकारी कामकाजको भाषा र अङ्ग्रेजी भाषामा अभिलेख राख्ने कानुन बनाउनु पर्छ।

बाजे बराजुका सयौँ हजारौँ पुस्तादेखि चलिआएका सांस्कृतिक नाम, भौगोलिक नाम र व्यक्ति नाम रोमनमा लेख्ने र नेपाली राष्ट्रिय सूचना सङ्केतन पद्धति नबनाउने हो भने सूचना तथा सञ्चारको एलटिई लङ टर्म इभोल्युसन वा फोर जी लागु भएको ७ वर्षमा १ तहको शाब्दिक पहिरो लेक्सिकल डिफ्युजन जाँदो रहेछ । ७ वर्षमा १ तहका दरले ४ तहको शाब्दिक पहिरो जाँदा अर्थात २८ वर्षमा नाम शब्दजति सप्पै नेपालीमा लेख्न नमिल्ने अवस्था हुँनेरहेछ । यो फोर जी मा गएका गरिब देशको स्थतिलाई मध्यनजर गरेर विश्व ब्यापार सङ्गठनले स्थानीय ज्ञानसामग्री निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्नका लागि गरेको अध्ययन हो ।

स्कुल र कलेजमा सरकारी कामकाजको भाषामा बोल्दा जरिमाना तिर्नुपर्ने अवस्था त हामीले ब्यहोरेकै छौँ । यस्तै गरि नेपाली र नेपालका भाषामा रस्वदीर्घमा झगडा गरिरहने र राष्ट्रिय सूचना सङ्केतन पद्धति अवलम्वन नगर्ने हो भने नेपाली र नेपालका अन्य राष्ट्रभाषाका नाम र ठेगाना नेपालीमा लेख्न नपाउने दिन आउन धेरै वर्ष लाग्दैन । अनि विश्वविद्यालयले भाषा अध्ययनका नाममा कृया, विशेषण र कृयाविशेषणमात्र पढाउने पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।

सूचना प्रविधि विकासको तीव्र परिवर्तनमा भाषा प्रविधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । कम्प्युटर भनेको धातुको प्लेटले बनेको मेसिन हो । धातुको प्लेटले आफै कुराबुझ्दैन र आफै काम गर्दैन । यसलाई अङ्ग्रेजी भाषा सिकाएर काम गराइएको हो । नेपाली भाषा सिकायो भने नेपालीमा पनि कम्प्युटरले काम गर्छ । सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र परिवर्तनसँग समन्वय गर्न भाषा प्रविधि सहितको सूचना प्रविधि नीति निर्माण गर्नुपर्छ।

कम्प्युटर सक्षम भाषा, सूचना प्रविधिको अभिन्न अङ्ग भएकाले सूचना प्रविधि नीतिमा नेपाली भाषाको मानककीकरणलाई सम्बोधन गर्ने र सूचना प्रविधि वा कम्प्युटर सञ्चालन प्रणाली र सरकारी कामकाजको भाषा र अन्य राष्ट्रिय भाषा सम्बन्धी मानक तयार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मानक संस्था ९आइएसओ० सँग समन्वय गरेर नेपाली भाषाले पनि कम्प्युटरमा काम गर्न सक्ने परिवेशको निर्माण गर्नुपर्छ । तर नेपालमा संस्थागत रुपमा सूचना प्रविधिमा काम हुथाल्यो भने त्यस्ता संस्थालाई भत्काउने, विभिन्न बहानामा त्यस्ता संस्थालाई निमोठ्ने काम हुन्छ।

नेपालमा कम्प्युटरको कामको आइएसओ प्रमाणीकरण गर्ने निकाय छैन । भाषा, सम्पदा एवम् परम्परागत ज्ञान आदिको अभिलेख पुस्तिकासमेत मानकीकरण गरी आइएसओमा सूचीकृत गर्नुपर्छ । अन्यथा हाम्रो सम्पदामाथिको स्वामीत्व हराउँछ । हाल भइरहेको गुणसतर विभागले साबुन, सलाई, चाउचाउ, सिमेन्ट र रड जस्ता वस्तुको मात्र गुणस्तर हेर्छ।

कम्प्युटरका लागि सरकारको मातहतमा आइएसओ मान्यता प्राप्त निकाय गठन गर्नुपर्छ । अर्को विकल्प छैन । नेपालका भौगोलिक, सांस्कृतिक र व्यक्ति नाम मानकीकरण गरी कम्प्युटर सफ्टवेयर बनाई प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको अभिलेख पुस्तिकामामा राख्ने व्यवस्था भएमा नेपाल सरकारको नागरिक अभिलेख गुणस्तर हुन्छ र नेपाल सरकारको पञ्जिकरण विभागबाट यो व्यवस्था लागु गराउन सम्भव पनि छ।

राजनीतिक परिवर्तन भए पनि बौद्धिक सम्पत्ति कानुन निर्माण नभएकाले बौद्धिक सम्पत्ति र सम्पदा ओझेलमा परेका छन् । यसले हाम्रा प्राकृतिक सम्पदामात्र नभएर सांस्कृतिक सम्पदा समेत अरुले एकस्व ९प्याटेन्ट० दर्ता गराइरहेका छन् । तुलसी, डल्ले खोर्सानी, अपामार्ग जस्ता सांस्कृतिक सम्पदा खोसिँदैछन् । अब पनि केही नगर्ने हो भने सेलरोटी र कसार पनि अरुले एकस्व प्याटेन्ट गराउछन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, बौद्ध विश्वविद्यालय, नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान, संस्कृति मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्राल र भाषा आयोग जस्ता संस्थाबाट राय सुझाव सङ्कलन गरी वा त्यस्ता संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने गरी “भाषा प्रविधि तथा सम्पदा संरक्षण समिति” बनाउने र उक्त समितिले भाषा तथा सम्पदा मानकको ड्राफ्ट बनाएर संस्कृति मन्त्रालयबाट अनुमोदन गराई विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गरेर आइएसओमा समावेश गरे सरकारी कामकाजको भाषामा कम्प्युटरले काम गर्नसक्ने हुन्छ र नेपालमा सांस्कृतिक पुनर्जाउरणको लहर ल्याउन सकिन्छ ।
 

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७५ ०१:२६ शनिबार