कमला पन्त, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस
नेपालमा भएका हरेक क्रान्तिमा महिलाहरुको अग्रणी भूमिका हुने गरेको छ । चाहे त्यो २००७ सालको क्रान्ति होस् या २०६२÷६३ सालको । त्यतिबेला भएको जनआन्दोलनमा कयौँ महिला सहिद, विधवा, बलात्कृत भए भने कयौँ महिलाले जेलजीवन भोगे । राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते ‘कु’ गरे जननिर्वाचित नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि राजा महेन्द्रले खुलामञ्चमा भाषण गरिरहेको बेलामा शैलजा आचार्य, गौरी जोशी लगायतका महिलाले कालो झण्डा देखाएर विरोध गर्नु चानचुने कुरा थिएन किनभने त्यसबेलासम्म अधिकांश जनता अशिक्षित थिए । छोरीलाई पढाउने, घरबाहिर पठाउने, त्यसमाथि राजनीति गर्नेसम्म त चलनै थिएन । राजालाई विष्णुको अवतार मान्ने त्यस कालखण्डमा कालो झण्डा देखाउन सक्नु कुनै सानो साहस र आँटले हुने कुरा होेइन ।
२०६३ साल जेठ १६ गते नेपाली महिलाहरुको ठूलो उपलब्धिको तिथि हो । त्यतिबेला सबै क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य सहभागिता रहने, छोरीले पनि छोरासरह वंशीय अधिकार, आमाको नामबाट नागरिकता र महिल हिंसा अन्त्यजस्ता अत्यन्तै महŒवपूर्ण अधिकार प्राप्त भयो ।
त्यतिमात्र होइन प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि महिलाले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा, देशमा भएको ऐतिहासिक आन्दोलनमा उपस्थिति मात्र होइन नेतृत्व पनि लिएका छन् तर जब परिर्वतन संस्थागत हुने बेला हुन्छ, कार्यकारी पदमा पुग्ने बेला हुन्छ, महिलाको क्षमतामा विश्वास गरिन्न । महिलालाई पद दिन कञ्जुस्याइँ गरिन्छ । दिइएका पद पनि कम महŒवमा पर्ने सबैले छोडेका महिलाको भागमा पर्ने गरेको छ । हाम्रो नेतृत्वले पुरुष भएकै कारण विषयवस्तुको ज्ञानको आधारमा ऊ कमजोर छ, भने पनि ऊ त्यो पदमा पुग्न योग्य हुन्छ भने महिला भएकै कारण योग्यता भए पनि पदमा पुग्न पाएका हुँदैनन् । जकडिएर बसेको पुरातनवादी सोच र चिन्तन कसैले पनि हटाउन सकेको पाइँदैन । हरेक ठाउँमा हुने राजनीतिक नियुक्तिमा महिला नपुग्नु यसको उदाहरण हो ।
हरेक आन्दोलनमा सरिक भएका महिला पदमा पुग्ने बेलामा केही ‘देखाउन’कै लागि जस्तो गरी पद दिनु र निर्णयात्मक तहमा समावेश नगर्नु यो आन्दोलन मर्ममाथि नै प्रहार गर्नु हो ।
२०६३ सालपछि हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत हुने भनिए पनि न त मन्त्रीमण्डल त्यो संख्यामा पु¥याइयो न त अन्य क्षेत्रमा । महिलालाई ३३ प्रतिशत सहभागी ससंदमा मात्र होइन हरेक क्षेत्रमा भनेर लेखिनुपथ्र्यो तर नलेखिएकै कारण ससंद्मा बाहेक अन्य क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति उल्लेख्य हुन सकेको छैन ।
म आफू स्वयं पनि विगतको संविधानसभामा सभासद भएको नाताले हामीले पहल गर्दागर्दै हरेक कार्यकारी क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत गर्न सकेनौँ । यसो गर्न नसकेकोमा मलाई पनि पीडाबोध हुन्छ । यो गराउन नसकेकै कारण मन्त्रिमण्डलमा लाज ढाक्नकै लागि एक जना अथवा २ जनालाई मन्त्री दिने गरिन्छ ।
दिइएको पदमा महिलाले राम्रोसँग जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् । महिलाको क्षमता नभएर होइन नेतृत्वले विश्वास नगरेकै कारण कार्यकारी पदमा महिलाहरु नपुगेका हुन् । संघर्ष गरेर प्राप्त भएका उपलब्धिलाई हलुका ढंगले लिएर हुँदैन । यसलाई त कार्यान्वयनको पाटोमा लैजानुपर्छ । संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत भए पनि समानुपातिकबाट पुगेको देखिन्छ । प्रत्यक्षमा अझै पनि महिलालाई नेतृत्वले विश्वास गरेको देखिदैन । प्रत्यक्षमा यति प्रतिशत भनेर संविधानमा नतोकिएकै कारण केही स्थानमा मात्र टिकट दिने प्रचलन सबै राजनीतिक दलमा देखिएको छ । जसका कारण क्षमतावान महिला पछि परिरहेका छन् । तपाईंले चुनाव जित्नु हुन्न भनेर हतोत्साही मात्र गरिन्न अवसरबाटै वञ्चित गराउने काम भएका छन् ।
विगतको इतिहास हेर्ने हो भने २०४६ सालको आन्दोलनपछि बनेको संविधानमा हरेक राजनीतिक दलले कम्तीमा ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था ग¥यो । फलस्वरुप जम्मा २०५ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवारमध्ये हरेक दलबाट ११ जना महिला उम्मेदवार बनाइयो । जितेर आउनेमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट ५ जना शैलजा आचार्य, लीला कोइराला, उमा रेग्मी, मैयाँदेवी श्रेष्ठ र मीना पाण्डे हुनुहुन्थ्यो । महिलालाई छुट्टाइएको सिटलाई सत प्रतिशत मान्दा ४५ प्रतिशत महिलाले जितेर आएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा महिलाले चुनाव जित्दै जित्दैनन् भनेर भन्नु अन्यायपूर्ण भएन र ?
त्यसपछि भएका दुई वटै प्रतिनिधि सभामा पनि त्यही ५ प्रतिशत मात्रै छट्टाइयो । महिलाले बढी माग र दाबी गरे पनि पार्टीहरुले दिँदै दिएनन् । त्यस्तै प्रचलन फेरि पनि दोहोरिने सङ्केत अहिले भर्खरै सम्पन्न भएका स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय सभाको चुनावमा हरेक राजनीतिक दलले महिलालाई दिएको टिकटबाट प्रस्ट हुन्छ ।
स्थानीय चुनावमा प्रमुख पद दाबी गर्नेले पनि एकाध ठाउँबाहेक पाएनन् । प्रमुख÷उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले पुरुषले उपपद खासै दाबी गरेनन् । केही महिलाले प्रमुख पद दाबी गरे पनि टिकट प्राप्त गर्न सकेनन् ।
हरेक कार्यकारी तहमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत भनेर नलेखिएकै कारण जिल्ला समन्वय समितिमा अधिकांश जिल्लामा एक जना भन्दा छैनन् । जुनसुकै राजनीतिक दलमा पनि तोकिएको भन्दा बढी सिट नपाउने परिपाटी नै बस्यो । संविधानमा कम्तीमा पनि अनिवार्य यति प्रतिशत सहभागी गराउनै पर्ने भनेर लेखिए पनि बढीमा जति गराए पनि हुने हो तर अवस्था त्यो रहेन । यसले के आशंका जन्माएको छ भने, निश्चित प्रतिशतमा झनै खुम्चाउन खोजेको पो हो कि ! तिमीहरुको भाग यति मात्रै हो भने छुट्टाइएजस्तै भएको छ ।
महिला आन्दोलनको नेपाली इतिहास
प्राप्त उपलब्धि कसैले दयामायाको आधारमा दिएका होइनन् । योगमाया नेउपानेले राणा शासनका बेला विभिन्न माग राखी महिला हक र अधिकारबारे कुरा उठाएकी थिइन् । संगठित भएर हक अधिकारका लागि आजभन्दा सय वर्ष अगाडि १९७४ सालमा राणा महिलाको नेतृत्वमा दिव्या कोइराला सचिव रहेको महिला जागरण नामक संस्था खुलेको पाइन्छ । आजभन्दा ठीक सय वर्ष अगाडिबाट नै महिलाहरु हक अधिकारका लागि संगठित भए पनि आजसम्म महिला कार्यकारी पदमा पुग्न सकेका छैनन् ।
२००७ सालको क्रान्ति भन्दा अगाडि २००४ सालमा मंगलादेवीको नेतृत्वमा सहाना प्रधान, साधना अधिकारी रहेको नेपाल महिला संघ गठन भयो । यस संस्थाले महिलालाई सगंठित गर्दै मतदानको अधिकार, शिक्षाको अधिकार लगायतका मुद्दा उठायो । सात सालको क्रान्तिमा महिलाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहभागी भए । सात सालपछि शिक्षाको अधिकारबारे जनता जागृत हुँदै गएको पाइन्छ । फलस्वरुप न्यून संख्यामा भए पनि महिलाहरु विद्यालय तथा क्याम्पससम्मको अध्ययनमा सहभागी हुन थाले ।
२०१५ सालमा भएको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई उठायो र बिपी कोइराला नेतृत्व सरकारमा उनलाई मन्त्री पनि बनाइयो । त्यतिबेलाको समाजमा यो स्थान पाउनु ठूलो कुरा थियो । राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते ‘कू’ गरी जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरे । यसविरुद्ध शैलजा आचार्यहरुले राजालाई कालो झण्डा देखाए । त्यतिबेलादेखि नै महिलामा राजनीतिक चेतना पसिसकेको थियो ।
पञ्चायत कालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि जेल पर्ने तथा भूमिगत हुनेमा शैलजा आचार्य, नोना कोइराला, रानु अधिकारी आदि महिला थिए । कसैका श्रीमान्, कसैका छोराछोरी प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि लडेकै कारण पञ्चायत शासनमा महिलाले घरपरिवार सम्हाल्दा अप्ठेराहरु भोगे ।
पञ्चायतको ३० वर्षे कालरात्रिमा कतिपय महिला बलात्कृत, अंगभंग, मानसिक यातना, सन्तान तथा श्रीमान् मारिँदाका प्रत्यक्ष पीडा खप्नुुप¥यो । घरको जिम्मेवारी एक्लै वहन गर्नुप¥यो ।
पाकिस्तानका राष्ट्रपति जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई फाँसी दिइएकामा नेपालमा विरोध कार्यक्रम भएको थियो । सो कार्यक्रममा छात्राको उल्लेख्य सहभागिता थियो । सो विरोध कार्यक्रम चर्किंदै जाँदा २०३६ सालमा पञ्चायती सरकार जनमत सग्रंह गराउन राजी हुनु परेको थियो ।
म पद्यकन्या क्याम्पस पढ्दा कलेज नै पूरै खाली गराएर प्रजातन्त्रका पक्षमा सबै विद्यार्थीलाई सडक आन्दोलनमा उतारेका थियौँ । क्याम्पसै खाली गराएर सबै विद्यार्थी आन्दोलनमा होमिएको यो पहिलो घटना थियो । त्यतिबेला प्रजातन्त्र उपलब्धिका लागि ज्यानको कुनै पर्वाह नगरी आन्दोलनमा होमिने महिला धेरै थिए ।
भूमिगत हुनुभएकी शैलजा आचार्यले आफ्नै सम्पादकत्वमा पत्रिका निकालेर पञ्चायती व्यवस्थालाई ठाडो चुनौती दिनुभएकोे थियो र मैयाँदेवी श्रेष्ठले पर्चा छरेर चुनौती दिनुभयो ।
प्रजातान्त्रिक कालमा महिला आन्दोलन
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको नयाँ संविधानमा महिलालाई हरेक दलहरुले अनिवार्य रुपमा ५ प्रतिशत उम्मेदार बनाउनै पर्ने बाध्यकारी दस्तावेजका रुपमा आयो । फलस्वरुप नेपाली कांग्रेसबाट ५ जना निर्वाचित र कम्युनिस्ट पार्टीबाट पनि केही महिलाले जित हासिल गरे । त्यसपछि बनेका हरेक सरकारमा महिलाको उपस्थिति हुन थाल्यो तर सोचेजस्तो र उल्लेख्य भने हुन सकेन ।
राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गरेपछि फेरि पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि भएको आन्दोलन र २०६२÷६३ सालमा भएको आन्दोलनमा युवा विद्यार्थी, महिला–पुरुष सबैको बराबरी सहभागिता भयो ।
२०६३ साल जेठ १६ गते नेपाली महिलाहरुको ठूलो उपलब्धिको तिथि हो । त्यतिबेला सबै क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य सहभागिता रहने, छोरीले पनि छोरासरह वंशीय अधिकार, आमाको नामबाट नागरिकता र महिल हिंसा अन्त्यजस्ता अत्यन्तै महŒवपूर्ण अधिकार प्राप्त भयो । यो उपलब्धि कोशेढुंगा साबित भएको छ । त्यसैको प्रभावस्वरुप अहिले बनेको देवानी संहितामा पनि धेरै अधिकार प्राप्त भएका छन् । महिलाले आत्मसम्मान प्राप्त गरेका छन् ।
यति गर्दागर्दै पनि आमाको नामबाट नागरिकता सहजै उपलब्ध गराउन सकिएन । संविधान बन्ने बेलामा यसलाई दह्रो ढंगले कुरा उठाए पनि गर्न भने सकिएन । संविधानमा लेखिए पनि आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिएको छैन । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सकारात्मक भए पनि अन्य दल सकारात्मक भएनन् । फलस्वरुप हात्ती आयो फुस्सा जस्तै भएको छ ।
हरेक कार्यकारी निकायमा महिला सहभागिताका लागि ३३ प्रतिशत उल्लेख गराउन धेरै प्रयास गर्दागर्दै पनि सकेनौँ तर प्राप्त उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्दै आगामी दिनमा यी कुरामा पूरा गराउन लाग्नुपर्छ ।
अबको दायित्व
संविधान जारी भएपछि चुनाव सम्पन्न भएका छन् । निर्वाचित प्रतिनिधिको काँधमा झन् ठूलो जिम्मेवारी छ किनभने धेरै ऐननियम बनेका छैनन् । ती ऐन नियम बनाउँदा निकै नै विचार पु¥याइनुपर्छ । संविधानमा बनेका अधिकारको कार्यान्वयन गर्नु, दैनिक १८ घण्टा काम गर्ने महिलाको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा घरमा गरेका कामको पनि गणना हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने, महिलाहरुको सम्पतिमाथिका अधिकार कार्यान्वयन गराउने, आत्मनिर्भर बनाउनलाई विशेष कार्यक्रम ल्याउने, कामको उचित मूल्यांकन हुनुपर्ने, समान काम समान ज्यालाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्न संघर्ष गर्ने, कार्यकारीमा ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने, छाउपडी प्रथा, देउकी प्रथा, वादी महिलाजस्ता कुप्रथाको अन्त्य गर्ने, सुत्केरी, आङ खस्ने महिलाका लागि गाउँगाउँमा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिने, सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने बनाउनेजस्ता जिम्मेवारी अबका प्रतिनिधिसँग छन् । पाँच वर्षका बालिकालाई ७० वर्षका बूढाले बलत्कार गरेका घटना हामीसँग छन् । बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधको अन्त्यका लागि पीडकलाई कडाभन्दा कडा कार्बाही गर्नेजस्ता थुप्रै कुरा गर्न बाँकी छन् । यी काम कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु अबको महिला नेतृत्वको दायित्व हो ।
महिलाले संख्यात्मक उपलब्धि मात्र हेरेर हुँदैन । आफ्नो गुणात्मक वृद्धि पनि सँगै लैजानुपर्छ । लोकतन्त्र जोगाउनका निमित्त हामी महिलाको अहं भूमिका रहन्छ । यसैलाई जोगाउँदै अन्य अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित: १७ माघ २०७४ १०:१२ बुधबार
