रानीपोखरी पुनर्निर्माणका नाममा काठमाडौं महानगरपालिकाले खर्चेको करिब तीन करोड रुपैयाँ डुब्ने भएको छ।पुरातात्त्विक महत्त्वलाई बेवास्ता गर्दै महानगरले पुनर्निर्माण सुरु गरेकाले हालसम्म खर्चेको रकम डुब्ने भएको हो । रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा विवाद भएपछि गठन गरिएको विशेषज्ञ समितिले रानीपोखरीमा हालसम्म निर्माण भएका सबै संरचना भत्काउन सुझाव दिएकाले हालसम्म खर्च गरिएको रकम खेर जाने भएको छ।
रानीपोखरी पुनर्निर्माणबारे विवाद उत्पन्न भएपछि गत पुस १३ गते रानीपोखरी पुनर्निर्माण अध्ययनका लागि विशेषज्ञ समिति बनाइएको थियो । समितिले आइतबार काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै मल्लकालीन स्वरूपमा रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्न अहिले निर्माण भएका सबै संरचना भत्काउन सुझाव दिएको छ।
रानीपोखरी पुनर्निर्माणबारे विवाद उत्पन्न भएपछि गत पुस १३ गते रानीपोखरी पुनर्निर्माण अध्ययनका लागि विशेषज्ञ समिति बनाइएको थियो । समितिले आइतबार काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै मल्लकालीन स्वरूपमा रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्न अहिले निर्माण भएका सबै संरचना भत्काउन सुझाव दिएको छ।
समितिको सुझावअनुसार महानगरले हालसम्म निर्माण गरेका संरचना भत्काउँदा खर्च भएको करिब तीन करोड रुपैयाँ डुब्नेछ । यसैगरी, पुरातŒव विभागले पुनर्निर्माण गरिरहेको पोखरीबीचको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा खर्चेको करिब एक करोड रुपैयाँ समेत डुब्ने देखिन्छ।
‘पुरातात्त्विक सामग्री प्रयोग गरेर मल्लकालीन शैलीमा रानीपोखरी बनाउँदा अहिलेका सबै संरचना भत्काउनुपर्छ,’ महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै अध्ययन समितिका संयोजक विष्णुराज कार्कीले भने।
महानगरले रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्ने ठेकेदारलाई हालसम्म दुई करोड ३८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरिसकेको कामबापत थप एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेकाले यो रकम पनि महानगरले ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको छ।
महानगरको योजना र ठेक्का सम्झौताअनुसार भने २०७३ कात्तिकमै रानीपोखरी पुनर्निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । २०७२ माघ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरी पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरेर ‘पुनर्निर्माण महाअभियान’ सुरु गरेकी थिइन्।
महानगरपालिकाले २०७३ वैशाखमा ‘वल्र्ड वाइड कँडेल केएन केजी जेभी’लाई ६ करोड २९ लाख रुपैयाँमा रानीपोखरी पुनर्निर्माणको ठेक्का दियो । तर, पुनर्निर्माणका क्रममा बालगोपालेश्वर मन्दिरमा कंक्रिट प्रयोग गरेको भन्दै पुरातŒव विभागले त्यसलाई रोकिदियो । त्यसपछि पुरातत्त्व विभाग आफैँले मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का लगाएको थियो । रानीपोखरी भने महानगरले नै पुनर्निर्माण गरिरहेको थियो।
रानीपोखरीमा पनि कंक्रिट प्रयोग गरिएपछि विवाद उत्पन्न भयो । कंक्रिट प्रयोग गरिएको भन्दै गत पुस ११ गते महानगरपालिका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले रानीपोखरीमा ताला लगाइन् । त्यसको दुई घन्टापछि प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले ताला खोले । रानीपोखरी विवाद बढेपछि त्यसको समाधानका लागि विज्ञ समिति गठन गरिएको थियो।
ठेकेदार कम्पनीका अनुसार रानीपोखरी पुनर्निर्माणको ८० प्रतिशत काम सकिएको छ । हालसम्मको काम सम्पन्न गर्दा कम्पनीले चार करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको कम्पनी सञ्चालक अशोक श्रेष्ठले दाबी गरे । ‘हामीले महागनरसँग गरेको सम्झौतानुसार रानीपोखरी पुनर्निर्माण गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘८० प्रतिशत काम गर्दा हाम्रोतर्फबाट चार करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।’
महानगरका सहरी पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख सुरेशकुमार राईले पनि कम्पनीले करिब चार करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको पुष्टि गरे । हामीले अहिलेसम्म दुई करोड ३८ लाख रुपैयाँ दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘कामचाहिँ झन्डै चार करोड रुपैयाँको भइसकेको छ ।’
विज्ञ समितिले मल्लकालीन शैलीमा रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्न ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने सुझाएको छ । ठेक्का रद्द गर्दा ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म गरेका कामको भुक्तानी समेत गर्नुपर्ने हुन्छ।
आइतबार महानगर प्रमुख शाक्यले भने अहिलेसम्मको खर्चको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरे । ‘रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा विवाद आउँदा मलाई गुन्डा मेयर, सम्पदा बेचेर मेयरले खायो भन्ने आरोप लगाउनेलाई कसले कारबाही गर्ने ?’ उनले भने ।
प्रतिवेदनअनुसार पुरातŒव विभागले नै बनाइरहेकोे बालगोपालेश्वर मन्दिर समेत भत्काउनुपर्नेछ । यसअघि महानगरले मन्दिरमा सिमेन्ट, रडजस्ता आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेपछि पुरातŒवले रोकेर आफैँले ठेक्का लगाएको थियो।
विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालका अनुसार मन्दिर निर्माण एक करोड ६० लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएको हो । विभागले हालसम्म ठेकेदारलाई झन्डै एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ । प्रतिवेदनअनुसार रानीपोखरी बनाउँदा मन्दिर पुनर्निर्माणमा पुरातत्त्वले खर्चिएको उक्त रकम समेत डुब्ने देखिन्छ । विज्ञ समितिको प्रतिवेदनमा मन्दिर भत्काएर पुरानै शैलीमा बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
पुरातŒव विभाग भने मन्दिर भत्काउन सहमत छैन । समितिको प्रतिवेदनमा समेत विभागले हस्ताक्षर गरेको छैन । ‘हामीले सही ढंगबाट मन्दिर बनाएका छौँ,’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘भत्काउनुपर्छ भने अहिलेसम्म भएको खर्चको पुर्ताल गरेर भत्काउनुपर्छ ।’ समितिको सुझाव मात्रै रहेकाले मन्दिर भत्काउन आवश्यक नरहेको विभागको दाबी छ।
यस्तो छ प्रतिवेदन
रानीपोखरीको पुनर्निर्माण अध्ययन गर्न गठित विज्ञ समितिले पुनर्निर्माण ग्रन्थकुट अर्थात् शिखर शैलीमा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । बालगोपालेश्वर मन्दिर समेत मल्लकालीन शैलीमा भेटिएकाले सबै संरचना भत्काएर पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने समितिको निष्र्कष छ।
‘पोखरीको पुरातात्त्विक एवं ऐतिहासिक तथ्यको खोजी गर्ने क्रममा विभिन्न प्रमाण प्राप्त भएका छन्,’ विशेषज्ञ समितिका संयोजक विष्णुराज कार्कीले भने, ‘अध्ययनबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा परम्परागत रूपमा पोखरी निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ त्यसका आधारमा निर्माण गरी पुरानो दक्षता, प्रविधि र स्वरूपको निरन्तरता हुने र मौलिकता कायम हुने हुँदा प्रताप मल्लकालीन पोखरीको सतह निर्माण प्रविधि, गाह्रोको शैली एवं स्वरूप, मौलिक सामग्रीको प्रयोग गर्नाले परम्परागत प्रविधिको निरन्तरता एवं ज्ञानको स्थानान्तरण हुँदै जाने उनले बताए।
समितिले मल्लकालीन शैली र स्वरूपमा नै निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने पर्याप्त आधार भेटेको छ । समितिले सम्पदा जीर्णोद्धार सम्बन्धमा उत्पन्न आधुनिकीकरण र मौलिकीकरण कायम राख्ने सम्बन्धमा सिर्जित विचारबीच संघर्ष देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘प्रबलीकरणको प्रयोग सम्पदाको आदर सम्मानलाई कायम राखी प्रयोग नगर्नु भन्ने हैन, तर यसको स्वरूप शैलीलाई नष्ट गरी नवीकरणीय कार्य प्रयोग गर्नु भन्ने कदापि होइन,’ समितिका संयोजक कार्कीले भने, ‘रानीपोखरीको संरक्षण र जीर्णेद्वार परम्परागत स्वरूप र प्रविधिको प्रयोग गरेर गर्नुपर्ने स्थानीयको समेत अभिमत पाइएको छ।’
प्रकाशित: ८ माघ २०७४ ०५:२९ सोमबार
