११ मंसिर २०८१ मंगलबार
image/svg+xml
अन्य

एमाले–मोर्चा आमने-सामने, भिडन्त हुन नदिन सुरक्षाकर्मी परिचालन

इटहरी— संविधान निर्माण प्रक्रियासँगै विपरीत ध्रुवमा रहेका एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा भिडन्तको अवस्थामा पुगेका छन्। संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रिय एकताको नारासहित एमालेले सुरु गरेको १५ दिने मेची–काली राष्ट्रिय अभियानलाई मोर्चाले बिथोल्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेपछि परिस्थिति असहज बन्ने सम्भावना बढेको हो। 

मोर्चाले सप्तरीमा एमालेले कार्यक्रम गर्ने दिन सोमबार चक्काजाम मात्रै नभएर लाठी जुलुससमेत गर्ने जनाएको छ । एमालेले कार्यक्रमस्थल खुला ठाउँबाट राजविराज नजिकैको औद्योगिक क्षेत्रभित्र सारेको छ । राजविराजभन्दा ५ किलोमिटर उत्तरतर्फ रहेको बिसपिटी गाविसमा पर्ने सो स्थानमा समेत मोर्चाले तालाबन्दी गर्ने जनाएको छ ।

झापाको काँकडभिट्टाबाट सुरु भएको अभियान दोस्रो दिन सुनसरीको इटहरी र मोरङको विराटचोक आइपुगेको छ। अभियान सोमबार मधेस आन्दोलनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित प्रदेश नम्बर २ प्रवेश गर्दैछ। एमालेको अभियान बिथोल्न सो क्षेत्रमा मोर्चा सम्बद्ध दलले चक्काजाम लगायत कार्यक्रम आह्वान गरेका छन्।

संविधान कार्यान्वयनका लागि पहिला संशोधन होइन, तीनै तहको चुनाव हुनुपर्ने अडानमा एमाले छ भने मोर्चा पहिला संशोधन अनि चुनावको पक्षमा छ। यसै कारण मुलुकको राजनीतिमा गतिरोध देखापरेको छ। सरकारले मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रहित विपरीत भन्दै आएको एमालेले त्यसलाई कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने जनाएको छ।

मोर्चाले स्थानीय स्तरमा एमाले अभियानसँग जुध्नेगरी कार्यक्रम राख्दै त्यसमा अवरोध गर्ने संकेत दिएको छ। मोरङको विराटचोकमा आइतबार अपराह्न आयोजित सभामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यकर्तालाई प्रदेश नम्बर २ मा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका छन् । उनले ‘कार र मोटरसाइकल नहुने’ कार्यकर्तालाई हिँडेरै भए पनि प्रदेश नम्बर २ पुग्न आग्रह गरे । मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुरले एमालेको कार्यक्रम गर्ने यो समय उपयुक्त नभएको बताएका छन् ।

मोर्चामा आबद्ध कार्यकर्ताले अभियानसँग जुधाएर विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम राखेका छन् । जसमा लाठी जुलुसदेखि आमहडतालसम्म छन् । 

दुवैले कार्यक्रमलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । एमालेले शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्न पाउने आफ्नो अधिकार भएको जनाएको छ । मोर्चाले भने आफू आन्दोलनरत रहेको अवस्थामा एमालेले  कार्यक्रम लिएर निहुँ खोज्न आएको अर्थमा विश्लेषण गरेको छ ।

मोर्चाले सप्तरीमा एमालेले कार्यक्रम गर्ने दिन सोमबार चक्काजाम मात्रै नभएर लाठी जुलुससमेत गर्ने जनाएको छ । एमालेले कार्यक्रमस्थल खुला ठाउँबाट राजविराज नजिकैको औद्योगिक क्षेत्रभित्र सारेको छ । राजविराजभन्दा ५ किलोमिटर उत्तरतर्फ रहेको बिसपिटी गाविसमा पर्ने सो स्थानमा समेत मोर्चाले तालाबन्दी गर्ने जनाएको छ ।

मोर्चाको संविधान संशोधन मागलाई एमालेले अस्वीकार गर्दै आएको छ । संविधान जारी गर्दाको समयदेखि नै एमाले र मोर्चाबीच तनावपूर्ण अवस्था रहँदै आएको छ । एमाले मधेस विरोधी भएको मोर्चाको आरोप छ । तर एमाले नेता पार्टी मधेस रमधेसीको नभई मोर्चाको मागका विपक्षमा रहेको बताउँछन् ।

एमालेको अभियानको मुख्य केन्द्र प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्ला हुने स्पष्ट देखिएको छ । अभियानअन्तर्गत एमालेले यस प्रदेशका राजविराज,  कञ्चनपुर, गोलबजार, जनकपुरधाम, बर्दिवास, हरिपुर, हरिऔन, गरुडा, चन्द्रनिगाहपुर, निजगढ र जितपुरमा कार्यक्रम राखेको छ ।

एमाले सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले शान्तिपूर्ण रुपमा कार्यक्रम गर्न नदिनु सामाजिक फाँसीवादी र अधिनायकवादी चरित्र भएको बताए ।

सप्तरीमा अभियानको प्रचार गर्दै हिँडेका एमाले जिल्ला कमिटी उपसचिवलाई मोर्चाका कार्यकर्ताले हातपात गरेका छन् । त्यसैगरी कार्यक्रमको बन्दोबस्तीका लागि रकम लिएर हिँडेका एमाले सचिवबाट १५ हजार रुपैयाँ मोर्चाका कार्यकर्ताले लुटेको एमाले आरोप छ । ‘मधेसी मोर्चाको मागका पक्षमा छैनौं । मधेसी जनताको मागसँग छौं,’ भट्टराईले भने। एमालेले मोर्चाले अघि सारेको प्रदेश विभाजनसहितका मागलाई राष्ट्रहित विपरीत भन्दै आएको छ । मधेसमा दुई प्रदेश बनाउने तथा पहाड र मधेस अलग गर्ने मागमा एमाले असहमत छ ।

मोर्चाका सप्तरी जिल्ला संयोजक दिनेशकुमार यादवले एमालको मधेस विरोधी गतिविधि गरेकाले उसको अभियान प्रभावित गर्न चक्काजाम लगायत कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । ‘भोलि (सोमबार) जिल्लामा चक्काजाम छ । यसलाई तोड्ने खोज्नेलाई प्रतिकार गरिने छ’, यादवले नागरिकसँग भने, ‘चार स्थानमा लाठी जुलुस गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ ।’

मोर्चाले सुनसरीबाट सप्तरी प्रवेश गर्ने स्थल भारदह, कार्यक्रमस्थल राजविराज र बिसपिटी, रुपनी र साँझको बास बस्ने स्थान कञ्चनपुरमा लाठी जुलुस गर्ने जनाएको छ ।

‘हाम्रा आन्दोलन एमालेले बिथोल्दै आएको छ । अहिले उसले कार्यक्रम गर्दा हामी चुपचाप बस्ने कुरा भएन’, यादवले भने । संविधान घोषणापछि आह्वान गरिएको मधेस आन्दोलनको विरोधमा युवा संघ नेपालले मोरङको रंगेलीमा कार्यक्रम गर्दा मोर्चाले बिथोल्न खोज्दा  सुरक्षाकर्मीसँग भएको झडपमा तीन जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा सहभागी हुने आइतबार विराटनगर आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सबै राजनीतिक दललाई कार्यक्रम गर्न छुट रहेको भन्दै अवरोध गर्न नहुने बताए । उनले परिस्थिति सहज बनाउन एमाले र मोर्चाका नेतासँग छलफल भइरहेको जनाए । ‘अभियानले चुनावलाई सहयोग गर्छ । द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर सरकार गम्भीर छ । एमाले र मोर्चासँग सरकारले पनि छलफल गरेको छ । त्यसले वातावरण सहज पार्ने छ’, विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘अप्रिय अवस्था आउन दिँदैनौं, सरकार गम्भीर छ ।’

दाहालले एमालेको अभियान विषयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसँग आइतबार पनि छलफल भएको जानकारी दिए ।

पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय प्रमुख डिआइजी रमेशकुमार भट्टराईले शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गर्न आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको बताए ।  ‘शान्तिपूर्ण कार्यक्रमका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसमा कुनै प्रकारको कमी हुने छैन’ भट्टराईले नागरिकसँग भने,  ‘अन्य बन्दको समयमा जस्तै बन्दप्रतिको व्यवहार हुन्छ । दुवै पक्षबीचमा हामी हुनेछौं ।’

आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले तराई–मधेसमा एमालेलगायत अन्य राजनीतिक दललाई प्रवेश गर्न नदिने नीति लिँदै आएको छ ।

 

कृषिमन्त्री चौधरीको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं, फागुन २२ (नागरिक)– कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का कार्यकारी निर्देशक युवराज पाण्डेलाई बिनाकारण निलम्बन गर्ने कृषिमन्त्री गौरीशंकर चौधरीको निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।

आफ्नो अनुचित दबाब नमानेकै भरमा मन्त्री चौधरीले पाण्डेलाई निलम्बन गरेको भन्दै अदालतमा परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । पाण्डेले मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।

मन्त्री चौधरीले कृषि माफियाको मिलोमतोमा अनुचित लाभ लिनै नियमविपरीत सरुवा र निलम्बन गर्दै आएको कर्मचारीको आरोप छ  । नार्क ‘नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन– २०४८’ मातहत नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार सञ्चालन हुने संस्था हो । कृषि माफियाको मिलोमतोमा स्वार्थअनुसार काम नगर्ने कर्मचारीलाई उनले एकपछि अर्को हटाउँदै आएका थिए । छ महिनाको अवधिमा मन्त्रालयकै तीन सचिवको समेत उनले सरुवा गरेका थिए ।

 

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७३ ०१:२१ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App