काठमाडौं–उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पाँच सय र हजारको भारतीय नोटमा लागेको प्रतिबन्धले नेपालीलाई समेत समस्यामा पारेको बताएका छन्। नेपालीसँग भएको भारतीय नोट फिर्ता गर्ने विषयमा पहल गर्नुपर्ने पनि उनले बताए।
‘मेरो छोरो भारतमा पढ्छ,’ उनले भने, ‘बाबा पाँच सय र हजारको नोट अब के गर्ने? भनेर उताबाट उसले सोध्यो। मैले भनेँ, प्रिन्सिपललाई गएर सोध।’
कुनै पनि देशको राजनीतिक निर्णयले सम्बन्धित देश र छिमेकी मुलुकहरुमा समेत प्रभाव पार्ने बताउँदै उनले नेपालले पनि राजनीतिक स्थिरताकै लागि संविधान संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
मन्त्री निधिले भारतीय जालि नोटको कारोबारीहरूले खुल्ला सीमाका कारण नेपाललाइ पनि प्रयोगभूमी बनाएका भन्दै भारतबाट बारम्बार चासाे व्यक्त हुँदै अाएको उल्लेख गरे। नेपालले भारतको यो चिन्तालाइ सम्बोधन गर्दै नेपालको भूमी यस्ताे कारोबारमा प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेकै सन्दर्भमा भारत सरकारको यस्तो निर्णय बाहिर आएको भन्दै जसका कारण नेपाली पनि प्रभावित बनेका उनले बताए।
‘९० प्रतिशत बहुमतले बनाएको संविधानमा त्रुटि नै छैन भनेर दाबी मात्रै गर्यौं भने हामी कर्तव्यपरायण ठहरिन्नौं,’ उनले भने, ‘सीमांकन, राष्ट्रिय सभा गठन, नागरिकता र भाषा आयोग गठनको विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।’
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको दोस्रो अधिवेशन तथा चौथो साधारणसभाको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई स्थिर बनाउन संविधानलाई समावेशी र सबैले अपनत्व गर्ने किसिमको बनाउनुको विकल्प नभएको बताए। संविधानलाई समावेशी बनाउन सबै पक्षको भावना समेट्दै संविधान संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लानुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘९० प्रतिशत बहुमतले बनाएको संविधानमा त्रुटि नै छैन भनेर दाबी मात्रै गर्यौं भने हामी कर्तव्यपरायण ठहरिन्नौं,’ उनले भने, ‘सीमांकन, राष्ट्रिय सभा गठन, नागरिकता र भाषा आयोग गठनको विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।’
सरकारले कात्तिक मसान्तभित्रै संविधान संशोधनलाई विधेयकका रुपमा संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको भन्दै उनले यो महिनाको अन्तिम ४ दिनभित्रैमा उक्त विधेय संसदमा दर्ता हुने बताए।
‘संशोधनका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरुसँग पनि छलफल भइहेको छ,’ उनले भने, ‘अब संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन्छ, संसदबाट पारित हुन्छ र सबैको समावेशी संविधान कार्यान्वयन भई तीन तहकैकै निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ।’
संविधान संशोधनको प्रस्ताव नै तयार नभइकन प्रस्ताव सार्वजनिक भयो भन्दै अंगीकृत नागरिकताका विषयमा पक्ष विपक्षमा धेरै मिडियाहरुले विवाद सिर्जना गरेको गुनासो उनले गरे।
‘अंगीकृत नागरिकताको विषयमा अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम नै नयाँ संविधानमा व्यवस्था हुनेछ,’ उनले भने, ‘अन्तरिम संविधानले समेत स्वीकारीसकेको विषयलाई नयाँ संविधानले पनि स्वीकार गर्दा हुन्छ।’
फरक प्रसंगमा उनले राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा बैंकहरुले मात्रै सुन आयात गर्छन् र व्यवसायीले सुन आयात गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ भन्ने कुरा आफूले सुनचाँदी व्यवसायीकै कार्यक्रममा आएर थाहा पाएको बताउँदै उनले व्यवसायीलाई पनि कच्चा सुन आयात गर्न दिनु पर्ने बताए।
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७३ ०८:२५ शुक्रबार
