काठमाडौं–सरकार र आन्दोलनरत दलबीच संवादहीनता बढिरहेका बेला कानुन व्यावशायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियशन सहजीकरणको भूमिकामा अग्रसर भएको छ। सरकार र आन्दोलनर मधेसी मोर्चाबीच ३६ पटकसम्मको वार्ता निष्कर्षविहीन  भएपछि अहिले सरकार र मोर्चाबीच वार्ता हुनै छाडेको छ।

सरकारले वार्ताका लागि बारम्बार आग्रह गरेपनि आन्दोलनरत पक्ष वार्ताका लागि तयार रहेपनि पूर्वसर्त पूरा नगरेको भन्दै वार्तामा गएको छैन। संविधानले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै जेठ १ गतेदेखि संघीय गठनबन्धनले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन जारी राखेको छ। त्यसअघि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आफ्नो माग पूरा गराउन दबाब दिन भन्दै ६ महिना लामो मधेस केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो।

सरकार र आन्दोलनरत पक्ष आ–आफ्नो अडानमा व्यस्त रहँदा नेपाल बारेले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न थालेको हो। नेपाल बारले पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापाको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय वार्ता सहजीकरण समिति नै गठन गरेको छ। समितिले पहिलो चरणमा वरिष्ठ कानुनविद्सँग छलफल गरिसकेको छ भने शुक्रबार आन्दोलनरत संघीय गठबन्धनका नेताहरुसँग गभ्मीर छलफल गरेको छ।

समितिले पहिलो चरणमा आन्दोलनरत पक्ष, राजनीतिक दल र सरकारका कुरा सुन्ने र लिपीबद्ध गर्ने काम गर्ने, त्यसपछि आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको लगत संकलन र उनीहरुको कुरा सुन्ने योजना बनाएको छ। अहिले नै आफ्नो धारणा बनाउने भन्दा पनि सरोकारवालाको धारणा सुन्ने नीति वार्ता सहजीकरण समितिले बनाएको छ।

समितिले शुुक्रबार संघीय गठबन्धनको धारणा सुनेको थियो। त्यसका क्रममा गठबन्धनले आफूहरुले आन्दोलन गर्नुपर्नाको कारणबारे वार्ता समितिलाई जानकारी गराएको गठबन्धनका नेता एवं राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता केशव झाले जानकारी दिए।
नेपाल बारले गठन गरेको वार्ता सहजीकरण समितिको निमन्त्रणमा गठबन्धनका नेताहरु शुक्रबार नेपाल बार पुगेका थिए।

सो अबसरमा गठबन्धनकातर्फबाट संयोजक उपेन्द्र यादवले आन्दोलन गर्नुका कारणबारे जानकारी गराएका थिए।  यादवले आफूहरुको मुख्य माग संविधान पुर्नलेखन रहेको भन्दै त्यसलाई गलत रुपमा व्याख्या गरिएको बताएका थिए। ‘हामीले नयाँ संविधान बनाउने बनेको होइन,’ यादवको भनाइ थियो,‘लेखिएको संविधानलाई सच्याउने भनेको हो, त्यसका लागि पुर्नलेखन वा संशोधनको विकल्प छैन।’ गठबन्धनका नेताहरुले संविधान पुर्नलेखन वा संशोधन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता आए समस्या समाधान हुने बताएको नेता झाले बताए।

गठनबन्धनले अहिले प्रस्ताव गरेको दुई नम्बर प्रदेश साधन स्रोत र सामाजिक संरचनाका हिसावले पनि अनुचित भएको बताएका थिए। ‘अहिलेको दुई नम्बर प्रदेश स्रोत साधनका हिसावले पनि चल्न सक्दैन,’ छलफलमा उपेन्द्र यादवले  भनेको थिए,’ जनसंख्याको हिसावले पनि दुई नम्बर प्रदेशमा ८९ प्रतिशत मधेसी र ११ प्रतिशतमात्र पहाडी समुदायका मानिस हुने भए। यसले गर्दा त्यस क्षेत्रको समाजिक संरचना नै विग्रने देखिन्छ।’
शुक्रबारको बैठकमा नेपाल बारले गठन गरेको वार्ता समितिले आफूहरुको धारणा सुनाउने भन्दा पनि गठबन्धको धारणा सुनेको थियो। गठबन्धनले आफूहरुले सरकारसँग ३६ पटकसम्म वार्ता गर्नसमेत निष्कर्ष ननिस्केको भन्दै गठबन्धनमा मागप्रति सरकार गम्भीर नरहेको आरोप लगाएका थिए। संविधान पुर्नलेखन वा संशोधन  र सीमाकंनका विषयनै मुख्य माग रहेको वार्ता समितिलाई गठबन्धनले जानकारी गराएको झाले जनाए।

नेपाल बारले गठन गरेको वार्ता समितिले गठबन्धनका मागलाई सुन्दै लिपीबद्ध गरेको जनाएको छ । वार्ता समितिका संयोजक शम्भु थापाले सरकार, राजनीतिक दल र आन्दोलनरत पक्षबीच संवादहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न नेपाल बारले सहजीकरण गर्न खोजेको बताए। ‘समस्या नभएको भए आन्दोलन हुने थिएन,’ थापाले भने,‘जनआन्दोलनमा भन्दा बढी मधेस आन्दोलनमा धेरै बढीको ज्यान गएको छ। केही समस्या छन्। जसलाई वार्ता र संवादमार्फत हल गर्न सकिन्छ।’

उनले वार्ता समिति निरपेक्ष भइ सबैको कुरा सुन्ने, लिपीबद्ध गर्ने र सबैपक्षसँग वार्ता र संवाद गरी निकास खोज्न पहल गर्ने जनाए। वार्ता समितिले केही दिनभित्रै व्यवस्थापिका संसदभित्र प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको  थापाले जनाए। ‘हामीले शुक्रबार गठबन्धनसँग निकै गम्भीर छलफल गर्यौं,’ उनले भने,‘ अबको चरणमा सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्छौं।’

वार्ता समितिले सरकार, राजनीतिक  दल र आन्दोलनरत पक्षसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेपछि सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर संयुक्त वार्ता गर्ने तयारी गरेको छ।
‘अहिलेको समस्या समाधान गर्न सबैले मध्यमार्गी बाटो तय गर्नुपर्छ,’ थापाले भने,‘आन्दोलनरत पक्षका माग समाधान गर्नै नसकिने छैनन्। हामीले संविधानवादमा बसेर छलफल अगाडि बढाएका छौं।’ वार्ता समितिले सबैको धारणा सुनिसकेपछि श्वेतपत्र जारी गर्नेसम्मको तयारी गरेको छ।

प्रकाशित: १७ असार २०७३ २२:२२ शुक्रबार