पाल्पा- जिल्लाका गाविसमा गर्नुपर्ने न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापन सदरमुकामका कोठा एवम् होटलमा बसेर सकिन थालेको छ। यससँगै गाउँ विकास समितिको मापन एवम् मूल्याङ्कन कर्मकाण्डकालागि मात्र सीमित बन्न पुगेको छ।
पाल्पामा न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापन गर्नका लागि १५ जना मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गरिएको छ। यी मूल्याङ्कनकर्ताहरू गाविस कार्यालय पुगेर गर्नुपर्ने कार्य सदरमुकाममा बसेर सक्न थालेका हुन्। उनीहरूले समय छोटो भएकाले सदरमुकाममा बसेर एमसिपिएम गर्न बाध्य भएको बताउँछन्। मूल्याङ्कनकर्तालेे गाविस सचिवलाई कागज बोकेर ल्याउन लगाएरै मूल्याङ्कन गर्न थालेको एक सचिवले बताए। जिल्लामा ६० गाविस रहेका छन्। मूल्याङ्कनकर्तालाई जिल्ला विकास समितिले एक गाविस बराबर पाँच हजार रूपैयाँ सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ।
जिल्लामा हुँदै आएको एमसिपिएम कर्मकाण्डी भएको भन्दै गाविस सचिव हकहित केन्द्रले आव २०७१/७२ को मापन नगर्ने ज्ञापन पत्र जिविसलाई बुझाएको थियो। आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा हुनुपर्ने कार्य जसका कारण हालसम्म प्रभावित भएको थियो। असारको पहिलो हप्ता संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको अनिवार्य रूपमा एमसिपिएमको नतिजा पठाउन निर्देशन गरेसँगै पुनः जिल्लामा एमसिपिएम सुरु भएको जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत चुरामणि बस्यालले बताए।
आव २०७०/७१ मा मुझुङ्ग गाविस जिल्लामै उत्कृष्ट अंक ल्याउने गाविस भएको थियो। तर, गाविसले नियमित अनुदान बाहेक थप अतिरिक्त अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको गाविसका तत्कालीन सचिव भरतप्रसाद घिमिरेले बताए। उनी भन्छन्, 'गाविसले उत्कृष्ट भए वापत थप २० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेन। उत्कृष्ट कार्य गरेकोलाई जिल्ला विकास समितिले न त पुरस्कृत गर्छ न त दण्डित नै?' यसतर्फ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ।
गाविसले शर्त पूरा नगरेको वा कार्यसम्पादन राम्रोसँग नगरेको पाइएमा सुविधा काटिने हुन्छ। पूरा भएमा गाविसलाई थप अनुदान प्राप्त हुन्छ। यसकारण पनि मूल्याङ्कनकर्तालाई गाविस पास छ भन्ने देखाउन गाविस सचिवलाई हम्मेहम्मे परेको छ। उनीहरूले कागजी प्रक्रिया पुर्याउनकालागि मात्र कार्य गरिरहेको देखिन्छ।
स्थानीय निकायले सम्पादन गरेका काम विधिको शासनमा टेवा पुग्ने, जनताले सेवाप्रदायकको कामको बारेमा थाहा पाउने अवस्था समेत एमसिपिएमले गर्छ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, नियमावली २०५६ तथा स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ तथा अन्य निर्देशिका र प्रचलीत ऐन कानुन बमोजिम रकम खर्च भएको छ/छैन र स्थानीय निकायले सो बमोजिम कार्यान्वयन गरेका छन्/छैनन् भनेर मूल्याङ्कन गर्ने अवधारणाको विकास एमसिपिएमले गरेको हो। नियमावली बमोजिम चल्ने स्थानीय निकायलाई थप रकम प्रदान गर्ने तथा शर्त पालना नगर्ने निकायलाई दण्डित गर्ने र थप बजेट उपलब्ध नगराउने प्रावधान एमसिपिएमले राखेको छ।
स्थानीय निकायको सेवाको गुणस्तर बृद्धि गर्न सघाउने औजारका रुपमा एमसिपिएमलाई लिने गरिन्छ। कमिकमजोरी पत्ता लगाइ गुणस्तर वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्ने औजारलाई मर्म अनुरुप सञ्चालन गर्न जरुरी छ। प्रत्येक जिल्लाबाट उत्कृष्ट १ गाविसलाई २० प्रतिशत पूँजीगत अनुदान थप गर्ने र न्यूनतम अंक हासिल गर्ने १ गाविसलाई २० प्रतिशत कटौती गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। एमसिपिएममा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने २५ प्रतिशत गाविसलाई १५ प्रतिशत थप त्यसपछिका २५ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत थप गरिने प्रावधान छ। त्यस्तै अन्तिम दोस्रो २५ प्रतिशतको १० प्रतिशत कटौती र बाँकीको १५ प्रतिशत कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रकाशित: १२ असार २०७३ ०४:२० आइतबार
