कुनै पनि मुलुकको गति, प्रगति र भविष्य त्यस देशको जनसंख्याको बनोट र त्यसमा पनि युवा वर्गको हिस्सा कति छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। नीतिगत तहमा युवाहरूको वास्तविक मुद्दा सधैं ओझेलमा पर्दै आएको छ। हालै नेपाल सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई खारेज गर्ने वा अन्य मन्त्रालयमा गाभ्ने जुन नीतिगत निर्णय वा बहस अगाडि बढाएको छ, यसले राज्य संयन्त्र युवाप्रति कति अनुदार र उदासीन छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्छ। नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ४२.५६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका युवाहरू आज दैनिक रूपमा हजारौंको संख्यामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट देश छोडेर बाहिरिन बाध्य छन्। देशमा व्याप्त बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताका कारण युवा शक्ति पलायन भइरहेका बेला उनीहरूलाई रोक्ने, उद्यमशीलतासँग जोड्ने र देशमै भविष्य देख्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा युवा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालयकै अस्तित्व मेट्नु वा यसलाई संकुचित बनाउनु राष्ट्रिय हितविपरीत छ।

दक्षिण एसियाली अभ्यास

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का अधिकांश देश आर्थिक र सामाजिक रूपमा नेपालसँग मिल्दाजुल्दा छन्। यहाँको मुख्य चुनौती भनेकै गरिबी निवारण र युवाहरूलाई मर्यादित रोजगारी प्रदान गर्नु हो। यस क्षेत्रका अन्य देशहरूले युवा विकासलाई खेलकुदको घेराभन्दा माथि उठाएर उद्यमशीलता र सिप विकाससँग जोड्नका लागि शक्तिशाली मन्त्रालय र डिभिजनहरू स्थापना गरेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतले युवा मामिला तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत ‘नेहरू’ युवा केन्द्र संगठन र राष्ट्रिय सेवा योजनाजस्ता विशाल संयन्त्रहरू परिचालन गरिरहेको छ। यसले युवाहरूलाई सामाजिक कार्य, नवप्रवर्तन र राष्ट्र निर्माणमा प्रत्यक्ष जोड्छ। भारतले युवालाई केवल खेलकुदमा मात्र सीमित नराखेर स्टार्टअप इन्डिया र ‘स्किल इन्डिया’मार्फत युवा उद्यमशीलतालाई मन्त्रालयको मुख्य अजेन्डा बनाएको छ।

त्यसैगरी बंगलादेशले आफ्नो विशाल युवा जनसंख्यालाई जनसांख्यिकीय लाभका रूपमा प्रयोग गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत देशव्यापी रूपमा सूचना प्रविधि र तयारी पोसाक क्षेत्रमा युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। पाकिस्तानले संघीय स्तरमा युथ अफेयर्स डिभिजन स्थापना गरेर युवा सशक्तीकरण र डिजिटल सिपमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ भने श्रीलंकाले युवा मामिला तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत युवा नेतृत्व र व्यावसायिक तालिमलाई प्राथमिकता दिएको छ।

माल्दिभ्सले त युवा मन्त्रालयलाई सूचना र कलासँग जोडेर युवा सशक्तीकरण मन्त्रालयका रूपमा विकास गरेको छ। भुटानमा शिक्षा र सिप विकास मन्त्रालयअन्तर्गत युवा विभागले युवाको सिप र रोजगारी हेर्छ भने चरम संकटमा गुज्रिएको अफगानिस्तानमा समेत युवा मामिलासम्बन्धी सरकारी विभाग वा डाइरेक्टरेट क्रियाशील छ। यसरी सार्कका अधिकांश देशहरूले युवा विकास, खेलकुद, उद्यमशीलता र युवा सहभागिताका लागि छुट्टै मन्त्रालय वा मन्त्रालयअन्तर्गत विशेष निकाय सञ्चालन गरेका छन्। नेपालमा भने भएको मन्त्रालय पनि खारेजीको सँघारमा पुग्नु दुःखद पक्ष हो।

युरोपियन युनियनको बहुआयामिक दृष्टिकोण

युरोपियन युनियनका देशहरूमा युवा नीति केवल रोजगारी वा खेलकुदमा मात्र सीमित छैन। त्यहाँ युवाहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल सिप, जलवायु परिवर्तन, नवप्रवर्तन र नागरिक अधिकारसँग जोडेर बहुआयामिक रूपमा हेरिन्छ। युरोपका अधिकांश देशले युवालाई अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू जस्तै शिक्षा, परिवार र सामाजिक न्यायसँग जोडेर शक्तिशाली मन्त्रालयहरू बनाएका छन्।

फ्रान्सले राष्ट्रिय शिक्षा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत युवालाई शिक्षाको अभिन्न अंग मान्दै उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा र खेलकुदलाई एकै ठाउँमा राखेको छ। जर्मनीले परिवार, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा युवा मन्त्रालय गठन गरेर युवालाई पारिवारिक र सामाजिक संरचनाको मुख्य खम्बा मान्दै उनीहरूको वृत्तिविकासका लागि संघीय स्तरमै एकीकृत नीति लागु गरेको छ।

इटालीमा युवा नीति तथा राष्ट्रिय सेवा विभाग मार्फत युवाहरूलाई देशको स्वयंसेवा र राष्ट्रिय सेवामा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विशेष नीति अख्तियार गरिएको छ। स्पेनले युवा तथा बालबालिका मन्त्रालय बनाएर बालबालिका अवस्थादेखि नै युवा अवस्था सम्मको संक्रमणकाललाई सुरक्षित र उत्पादनमूलक बनाउने प्रयास गरेको छ भने पोर्चुगलमा युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी छुट्टै मन्त्रालय छ।

आयरल्यान्डले बालबालिका, समानता तथा युवा मन्त्रालय मार्फत समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई युवासँग जोडेको छ। संसारकै उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली भएको देश फिनल्यान्डले शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत युवा विभाग राखेर युवा नीतिलाई संस्कृति र शिक्षाको जगमा उभ्याएको छ।

अस्ट्रियामा युवा मामिला हेर्ने संघीय निकाय छ भने ग्रीस र पोल्यान्डले पनि शिक्षा मन्त्रालयसँगै युवा शाखा र सरकारी निकायहरू सक्रिय गराएका छन्। स्विडेन र रोमानियाले पनि समयको मागअनुसार युवा तथा सामाजिक नीतिसम्बन्धी मन्त्रालय र संरचनाहरू परिवर्तन गर्दै युवाहरूलाई केवल खेलकुदसँग मात्र नभई रोजगारी, उद्यमशीलता, डिजिटल सिप, नेतृत्व विकास, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सहभागिता र स्टार्टअपजस्ता विषयसँग जोडेर नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्।

शक्ति राष्ट्रहरूको मोडल

विश्वलाई आर्थिक र प्राविधिक रूपमा नेतृत्व गरिरहेका शक्ति राष्ट्रहरूले युवा विकासका लागि अपनाएका मोडलहरू नेपालका नीति निर्माताहरूका लागि आँखा खोल्ने माध्यम बन्न सक्छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा युवा विकासका लागि कुनै एउटा मात्र मन्त्रालय नभई विभिन्न संघीय निकायहरूअन्तर्गत शक्तिशाली ब्युरो र प्रशासनहरू छन्। संयुक्त अधिराज्य अर्थात् बेलायतले युवा क्षेत्रलाई संस्कृति र नागरिक समाजसँग जोडेको छ। बेलायतको राष्ट्रिय युवा एजेन्सीले युवा नीति र युवा कार्यकर्ताहरूको व्यावसायिकता निर्धारण गर्छ भने युवाहरूलाई सानै उमेरदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यास र नीति निर्माणमा सहभागी गराउन त्यहाँ युवा संसद् अत्यन्तै सक्रिय छ।

क्यानडामा युवा विकासलाई प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चासो र राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय मानिन्छ। त्यहाँ युवा मन्त्रीको छुट्टै कार्यालय र क्यानडा युवा नीति सचिवालय कार्यरत छन्, जसले देशैभरिका युवाहरूको आवाज सुन्ने र राष्ट्रिय नीतिमा समावेश गर्ने काम गर्छन्। अस्ट्रेलियामा शिक्षा विभागअन्तर्गत युवा शाखा र युवा मामिला इकाइले विद्यार्थी जीवनबाटै युवाहरूलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न काम गर्छन् भने न्युजिल्यान्डको युवा विकास मन्त्रालयले युवाहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन र उनीहरूको नेतृत्व क्षमता बढाउन विश्वमै उदाहरणीय काम गरिरहेको छ।

जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबियालगायतका मुलुकले युवा जनसंख्याको चुनौती सामना गर्न युवा लक्षित निकाय स्थापना गरी विकास र सामाजिक सहभागिताका विशेष कार्यक्रम चलाएको छ। चीनमा अखिल चीन युवा महासंघ र कम्युनिस्ट युवा संगठनसँग सम्बन्धित सरकारी संरचनाहरू अत्यन्तै शक्तिशाली छन्, जसले युवाहरूलाई रोबोटिक्स, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र आधुनिक कृषिमा आकर्षित गर्न ठपुलो बजेट विनियोजन गर्छन्। नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड र आइसल्यान्डजस्ता देशले पनि बालबालिका तथा परिवार मन्त्रालय वा संघीय सामाजिक बिमा कार्यालयअन्तर्गत युवा मामिलालाई राष्ट्र निर्माणको प्रमुख शक्तिका रूपमा राखेका छन्।

संरचनात्मक संकट र नीतिगत विचलन

विश्वका शक्ति राष्ट्रदेखि हाम्रै छिमेकीहरूले समेत युवाका लागि छुट्टै र शक्तिशाली सरकारी संयन्त्र बनाइरहँदा नेपालको अवस्था भने दयनीय र उल्टो दिशातर्फ बगिरहेको छ। नेपालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्थापना त गरियो, तर यस मन्त्रालयको इतिहास हेर्ने हो भने यो सधैं राजनीतिक उपेक्षाको सिकार भयो र यसलाई सधैं कम प्राथमिकताको वा राजनीतिक भागबन्डा पुर्‍याउने मन्त्रालयका रूपमा मात्र हेरियो। मन्त्रालयको नाम युवा तथा खेलकुद भए पनि यसको अधिकांश बजेट, ध्यान र जनशक्ति केवल खेलकुद, खेल संघका चुनाव र रंगशाला निर्माणमा मात्र सीमित रह्यो।

युवाका वास्तविक मुद्दाजस्तै रोजगारी, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन, जलवायु परिवर्तन, मानसिक स्वास्थ्य र नेतृत्व विकास कहिल्यै मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेनन्। युवाका काम गर्न राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन त गरियो तर यसलाई पर्याप्त बजेट, अधिकार र स्वायत्तता नदिइँदा यो केवल राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र साना–तिना तालिममै अल्झिएर बस्यो।

अहिले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने बहानामा वा राजनीतिक समीकरण मिलाउने नाममा युवा मन्त्रालयलाई नै खारेज गर्ने वा अन्य मन्त्रालयको एउटा सानो कुनामा शाखाका रूपमा खुम्च्याउने प्रयास भइरहेका छ। यो ४२.५६ प्रतिशत जनसंख्यामाथिको नीतिगत क्रूरता हो। जसरी एउटा घरको जग बलियो भएन भने घर भत्किन्छ, त्यसै गरी देशको ऊर्जावान् शक्तिलाई हेर्ने छुट्टै र जिम्मेवार मन्त्रालय नै भएन भने देशको समृद्धिको जग कसरी बलियो होला भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। खर्च कटौतीका नाममा देशको भविष्यमाथि नै कैंची चलाउनु अदूरदर्शिताको पराकाष्ठा हो।

मन्त्रालय खारेजीका असर र आगामी बाटो

नेपालमा युवा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय वा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय संयन्त्र भएन भने यसले देशलाई दीर्घकालीन रूपमा अपूरणीय क्षति पुर्‍याउनेछ। राज्यले आफूलाई उपेक्षा गरेको महसुस गरेपछि युवाहरूमा देशप्रति वितृष्णा बढ्छ र उनीहरू पलायन हुने क्रम झनै तीव्र बन्नेछ। युवा स्वरोजगार कोष, युवा नीति र स्टार्टअप नीतिहरू अभिभावकविहीन बन्नेछन् र विभिन्न मन्त्रालयहरूबिच युवासम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा समन्वय अभाव हुनेछ।

आजको डिजिटल युगमा युवाहरूलाई प्रविधिसँग जोड्ने, स्टार्टअपका लागि सहुलियत दिने र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने मुख्य वकालत गर्ने निकाय नै नभएपछि देश आर्थिक रूपमा परनिर्भर बन्दै जानेछ। साथै युवामा बढ्दो बेरोजगारी र अनिश्चितताका कारण डिप्रेसन, लागुऔषध दुव्र्यसनी र सामाजिक अपराधहरू बढ्न सक्छन्, जसलाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त सरकारी संयन्त्र नै हुने छैन।

विश्वको अभ्यासबाट नेपालले तुरुन्तै पाठ सिक्न जरुरी छ। हामीले युवालाई केवल ‘भोलिका कर्णधार’ भनेर थांकामा सुताउने कि ‘आजका साझेदार’ मानेर देश निर्माणमा लगाउने भन्ने कुराको फैसला गर्ने बेला आएको छ। नेपालले अब परम्परागत ढर्रा परिवर्तन गरी युवा मन्त्रालयलाई खारेज गर्ने होइन, यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। खेलकुदलाई खेलकुद प्राधिकरण वा छुट्टै निकायमा राखेर युवा मन्त्रालयलाई युवा सशक्तीकरण, डिजिटल सिप र उद्यमशीलता मन्त्रालयका रूपमा विकास गरिनुपर्छ। युरोप र युएईको मोडलजस्तै युवाहरूलाई नवप्रवर्तन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, डिजिटल रोजगारी र कृषि क्रान्तिसँग जोड्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। बेलायत र क्यानडा जस्तै स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय स्तरमा युवा संसद्को संस्थागत विकास गरी युवाहरूलाई नीति निर्माण र नेतृत्व तहमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउनुपर्छ र राष्ट्रिय बजेटको निश्चित प्रतिशत सिधै युवा उद्यमशीलता, सहुलियतपूर्ण ऋण र मानसिक स्वास्थ्य परामर्शका लागि छुट्याइनुपर्छ।

युवा कुनै समस्या होइनन्, उनीहरू समाधान हुन्। युवा दायित्व होइनन्, उनीहरू राष्ट्रका पुँजी हुन्। विश्वका विकसित देशहरूले युवाको यही पुँजीलाई पहिचान गरेर संसारमा राज गरिरहेका छन्। नेपालले पनि समृद्धिको सपना देख्ने हो भने युवा हेर्ने सरकारी निकायलाई खारेज गर्ने अदूरदर्शी बाटो छोडेर उनीहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको विषय बनाउनुपर्छ। समयमै चेतना भया!

–बानियाँ नेपाल युवा परिषद्का अध्यक्ष हुन्।