नेपाली कांग्रेस आज केवल एउटा राजनीतिक दलभित्रको विवादको सामना गरिरहेको छैन, आफ्नो लामो लोकतान्त्रिक इतिहास, संगठनात्मक संस्कार र राजनीतिक परिपक्वताको एउटा महत्त्वपूर्ण परीक्षाबाट गुज्रिरहेको छ। पार्टीभित्र मतभेद हुनु नयाँ कुरा होइन। विचारमा भिन्नता, नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा र नीतिमा असहमति लोकतान्त्रिक पार्टीका स्वाभाविक चरित्र हुन्। समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब असहमति संवादको विषय बन्न छाडेर विभाजनको कारण बन्छ।

लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसभित्र एकता, मेलमिलाप र मध्यमार्गको खोजी हुँदै आएको छ। मध्यमार्गी भूमिका सधैं सहज हुँदैन। दुवै धारका आआफ्ना तर्क, असन्तुष्टि र आग्रह हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा दुवै पक्षबाट प्रश्न उठ्छ– तपाईंहरू कता हुनुहुन्छ ? हाम्रो जवाफ सधैं एउटै छ– हामी कुनै व्यक्ति र समूहको पक्षमा होइन, कांग्रेसको पक्षमा छौं। आज पनि हाम्रो विश्वास यही छ कि कांग्रेसको भविष्य कुनै एउटा व्यक्ति वा समूहको विजयमा होइन, सबै धारलाई समेट्ने राजनीतिक समझदारीमा सुरक्षित छ।

महाधिवेशन: केवल मिति होइन, लोकतन्त्रको आधार

२०८० सालतिरै मैले केन्द्रीय कार्यसमितिमा एउटा स्पष्ट कार्यतालिकाको प्रस्ताव राखेको थिएँ। भ्रातृ संस्थाहरूका अधिवेशन यसै वर्ष सम्पन्न गरौं, २०८१ मा क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र वितरणको काम सकौं र २०८२ लाई वडा तहदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मको अधिवेशन वर्ष बनाऔं भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो।

शेखर कोइरालाले पनि २०८२ मंसिरमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि समयमै तयारी थाल्नुपर्ने कुरा त्यसै समयदेखि निरन्तर उठाउँदै आउनुभएको थियो तर कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेका नेतृत्वबाट त्यसअनुसारको तत्परता देखिएन।

महाधिवेशनको मिति केवल प्रशासनिक विषय होइन। लोकतान्त्रिक पार्टीमा आवधिक महाधिवेशन नेतृत्वको वैधता नवीकरण गर्ने र कार्यकर्तालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने मूल माध्यम हो। त्यसैले महाधिवेशन समयमै नगर्नु भनेको केवल अधिवेशन सार्नु होइन, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनु हो।

भदौ २३–२४ पछिको परिवर्तित सन्दर्भ

२०८२ भदौ २३–२४ का घटनाले देशको राजनीतिलाई नै उथलपुथल बनायो। यस्तो परिस्थितिमा कांग्रेस अझ बढी एकताबद्ध हुनुपर्ने थियो। राष्ट्रिय राजनीतिको संकटलाई सामना गर्दै कांग्रेसलाई निर्णायक शक्तिका रूपमा पुनः स्थापित गर्नुपर्ने थियो। तर पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशन गर्ने कि नियमित महाधिवेशन गर्ने ? आमनिर्वाचनअघि गर्ने कि पछि ? भन्ने विवाद सुरु भयो।

विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर चलिरहँदा शेखर कोइरालाले एउटा मध्यमार्गी धारणा राख्नुभयो– हस्ताक्षर अभियानलाई नियमित महाधिवेशनका लागि दबाबका रूपमा प्रयोग गरौं, नियमित महाधिवेशन फागुन २१ को निर्वाचनअघि गरौं र नयाँ नेतृत्वका साथ निर्वाचनमा जाऔं। लामो छलफलपछि केन्द्रीय कार्यसमितिले नियमित महाधिवेशन नै गर्ने, आमनिर्वाचनभन्दा अगाडि गर्ने र समय अभाव भए फास्ट ट्य्राकमा कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गर्‍यो। त्यो निर्णय सर्वसम्मत थियो।

निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखिएन। फास्ट ट्य्राकमा समेत आवश्यक काम अघि बढ्न नसकेपछि नियमित महाधिवेशन सम्भव नहुने अवस्था आयो। त्यसपछि विशेष महाधिवेशनको बाटो रोजियो। हामीले त्यसबेला पनि विशेष महाधिवेशनमा जाने नै हो भने केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबाट जाऔं भन्यौं तर त्यो हुन सकेन।

हामी विशेष अधिवेशनमा किन गएनौं?

शेखर कोइरालालगायत हामी विशेष अधिवेशनमा सहभागी भएनौं। यसको अर्थ परिवर्तनको आवश्यकता छैन भन्ने थिएन। हाम्रो चिन्ता थियो– पुरानो नेतृत्व यथावत् रहँदा अर्को नेतृत्व चयन गरियो भने पार्टीमा दुईवटा नेतृत्व केन्द्र बन्नेछन् र त्यसले पार्टी विभाजनलाई संस्थागत गर्नेछ। हामीले एउटा अर्को मध्यमार्गी प्रस्ताव राखेका थियौं– विशेष अधिवेशनलाई नेतृत्व चयन गर्ने अधिवेशन नभई नीति अधिवेशनका रूपमा उपयोग गरौं। बदलिएको राष्ट्रिय परिस्थितिअनुसार आवश्यक नीतिगत प्रस्ताव पारित गरौं, ती नीति बोकेर कांग्रेस निर्वाचनमा जनतामाझ जाओस्। नेतृत्वको प्रश्नलाई तत्काल पार्टी विभाजनको आधार नबनाऔं। तर त्यो बाटो स्वीकार भएन। नेतृत्व चयन भयो।

त्यसपछि निर्वाचन आयोगबाट नयाँ नेतृत्वले मान्यता पायो। निर्वाचनमा भने विशेष अधिवेशनमा सहभागी र सहभागी नभएका सबै कांग्रेसजन आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा जुट्यौं। हामी सबैले कांग्रेसलाई जिताउने आधिक्तम प्रयास ग¥यौं। केही क्षेत्रमा सफलता पनि मिल्यो तर समग्र परिणाम कांग्रेसका लागि गम्भीर चेतावनी थियो। समानुपातिक मत अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा करिब १० लाख घट्यो र प्रत्यक्षतर्फ पनि कांग्रेस १८ सिटमा सीमित हुन पुग्यो।

यसलाई केवल चुनावी हारका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। जनताले पनि विभाजित कांग्रेसलाई स्वीकार गर्न कठिन भएको सन्देश दिएको हुन सक्छ।

कानुनी विजयभन्दा ठुलो राजनीतिक उदारता

आज कानुनी रूपमा बलियो भएको पक्षले एकताको पहल गर्नु उसको कमजोरी होइन, बरु त्यो उसको आत्मविश्वासको प्रमाण हो। पराजित वा संस्थागत रूपमा बाहिर परेको पक्षले एकताको कुरा गरिरहनु स्वाभाविक हो। तर अधिकार र वैधानिकता प्राप्त गरेको पक्षले अझ उदारतापूर्वक हात बढाउनु राजनीतिक महानता हो। लोकप्रिय छवि बनाउन सफल नयाँ नेतृत्वले सबै धारलाई समेट्ने उदारता देखाउन सक्यो भने त्यसले पार्टीलाई मात्र जोगाउने छैन, स्वयं नेतृत्वको राजनीतिक कद, परिपक्वता र दूरदर्शितालाई पनि स्थापित गर्नेछ। कानुनी विजयले नेतृत्वको अधिकार दिन सक्छ, राजनीतिक उदारताले नेतृत्वको उचाइ दिन्छ।

अब पनि बिचको बाटो छ

अदालतमा पुनरावलोकनको प्रक्रिया सुरु भएपछि दुवै पक्षको रणनीतिमा केही परिवर्तन देखिएको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिमा महाधिवेशनको कार्यतालिका पुनरावलोकन गर्नेभन्दा तोकिएकै समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने दिशामा छलफल अघि बढेको देखिन्छ। अर्कातर्फ इतर पक्षको प्रस्तावित भेला पनि अहिले नीतिगत विषयमा केन्द्रित हुने सम्भावना देखिएको छ। यसले अझै एउटा अवसर दिएको छ। यस अवस्थामा हामी केही विकल्प गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न सक्छौं। पहिलो, निवर्तमान कार्यसमितिलाई समायोजन गरेर ठुलो आकारको केन्द्रीय कार्यसमिति बनाउने। महाधिवेशनअघि त्यसले एक–दुई बैठक मात्र पनि हुन सक्छ। विशेष अधिवेशनमा सहभागी नभएको पक्ष पनि केन्द्रीय कार्यसमितिभित्र आउँछ, आपसी विश्वास निर्माण हुन्छ र सबैको सहभागितामा एकताको महाधिवेशन गर्न सकिन्छ।

दोस्रो, अधिकारसम्पन्न तयारी समिति गठन गर्ने। यसको स्पष्ट टिओआर तयार गर्ने। त्यो टिओआर केन्द्रीय कार्यसमितिबाट पारित गर्ने। त्यसपछि तयारी समितिले गरेका निर्णयलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले मनलाग्दी उल्ट्याउन, भूमिका खुम्च्याउन वा समिति विघटन गर्न नसक्ने स्पष्ट राजनीतिक समझदारी गर्ने। अधिकार र जिम्मेवारी दुवै लिखित रूपमा सुनिश्चित गर्ने।

अर्को एउटा विकल्प पनि विचारयोग्य छ -१४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित र विशेष अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिबाट बराबर प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा तयारी समिति बनाउने। त्यसको नेतृत्व कुनै एउटा पक्षको होइन, दुवै पक्षलाई स्वीकार्य, विश्वसनीय र मध्यमार्गी भूमिकामा रहन सक्ने वरिष्ठ नेताले गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एकमात्र उद्देश्य एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने।

हामीले अदालतलाई हाम्रो भाग्य निर्धारण गर्न दिनु हुँदैन

अदालतको पुनरावलोकनको निर्णयलाई पर्खेर बस्दा, निर्णय आफ्नो पक्षमा आयो भने त्यो पक्षले न्याय भयो भन्नेछ। अर्को पक्षले अन्याय भयो भन्नेछ। त्यसपछि एउटा पक्षले आफूलाई आधिकारिक कांग्रेस घोषणा गर्ने र अर्को पक्षले आफूलाई अन्याय भएको भन्दै नयाँ राजनीतिक बाटो रोज्ने खतरा रहन्छ। त्यसैले जरुरी छ, अदालतले हाम्रो पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्नुअघि हामी आफैंले आफ्नो भविष्य निर्धारण गरौं। हामीले अदालतलाई सम्मान गर्दै पार्टीको राजनीतिक समस्या आफैं समाधान गर्ने परिपक्वता देखाउनुपर्छ। अदालतले निर्णय गर्नै नपर्ने गरी राजनीतिक सहमति निर्माण गर्न सक्नु नेपाली कांग्रेसको परिपक्वताको प्रमाण हुनेछ।

मध्यमार्ग कमजोरी होइन

हामीलाई थाहा छ– दुई ध्रुवबिच उभिएर मध्यमार्गको कुरा गर्नु सजिलो छैन। दुवै पक्षबाट प्रश्न आउन सक्छ– तपाईं हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ कि विपक्षमा ? हाम्रो उत्तर फेरि पनि एउटै हो– हामी कांग्रेसको पक्षमा छौं। कांग्रेसभित्र विचारको विविधता रहोस्, नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा होस्, असहमति होस् तर असहमति शत्रुता नबनोस्। प्रतिस्पर्धा विभाजनमा परिणत नहोस्। बहुमतले शासन गरोस् तर अल्पमतलाई सम्मान गरोस्। नेतृत्वले निर्णय गरोस् तर फरक मत सुन्ने संस्कार पनि राखोस्।

१५औं महाधिवेशन: विभाजनको होइन, एकताको महाधिवेशन

अब हाम्रो लक्ष्य एउटा हुनुपर्छ– १५औं महाधिवेशनलाई केवल प्रतिस्पर्धाको महाधिवेशन होइन, एकताको महाधिवेशन बनाउने। कांग्रेसको इतिहासमा बिपी कोइरालाले प्रतिपादन गर्नुभएको मेलमिलापको मूल भावना हो– मतभेदलाई शत्रुतामा होइन, राष्ट्रिय उद्देश्यमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता। हामीमध्ये कसैको व्यक्तिगत विजयभन्दा कांग्रेसको एकता ठुलो हो। कुनै समूहको तत्कालीन राजनीतिक लाभभन्दा कांग्रेसको दीर्घकालीन भविष्य ठुलो हो। त्यसैले अदालतको अन्तिम फैसला कुर्नुअघि नै, अर्को भेला र अर्को निर्णयअघि नै, हामी सबै एकपटक फेरि संवादको टेबलमा बसौं।

हामीमा भएको आफ्नै इच्छाशक्ति, उदारता र राजनीतिक परिपक्वताले एकता सम्भव छ। नेपाली कांग्रेसजस्तो लामो लोकतान्त्रिक इतिहास बोकेको पार्टीले यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ।