असोज ५ गते सोमबार सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले एउटा साह्रै सामान्य देखिने तर गहिरो अर्थ बोकेको आदेश जारी गर्‍यो - पक्राउ परेका प्रत्येक व्यक्तिलाई यान्त्रिक रूपमा हतकडी नलगाउनू। रोशन आउजी, विवेक चौधरी र विकास यादवले दायर गरेको परमादेशको रिटमा न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाका इजलासले प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा दिएको यो अन्तरिम आदेशले प्रहरीलाई ‘एउटा साना कुरामा सतर्क रहनू’ भनेजस्तो मात्र लाग्न सक्छ। न्यायशास्त्रका विद्यार्थीका लागि भने यसले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा दशकौंदेखि जरा गाडेर बसेको एउटा गहिरो दुषित अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ– हामी आरोपलाई नै अपराध मान्दै त छैनौं?

हतकडी आफैंमा एउटा साधारण फलामको उपकरण हो तर जब यो कुनै व्यक्तिको हातमा लगाइन्छ तब त्यसले सन्देश दिन्छ– ‘यो व्यक्ति खतरनाक छ, त्यससँग सावधान रहनुपर्छ।’

समस्या यहींबाट सुरु हुन्छ। पक्राउ पर्नु र दोषी ठहरिनु दुई फरक कुरा हुन्। हाम्रो कानुनी प्रणालीले ‘निर्दोषिताको अनुमानलाई फौजदारी न्यायको जग मान्छ र अदालतबाट दोषी नठहरेसम्म हरेक व्यक्ति बेकसुर छ अर्थात् ऊ कसुरदार होइन। यता यथार्थमा चाहिँ जब प्रहरीले शंका गर्छ वा पक्रनका लागि सरकारको राजनीतिक निर्देशन पाउँछ र शंकित व्यक्तिलाई समाउँछ तब ट्याप्प हतकडी लगाउँछ। हतकडी लगाइएको व्यक्तिलाई परेड गराइएको श्रव्यदृश्य सामग्री बनाएर भाइरल बनाइन्छ। त्यस यथार्थले निर्दोषिताको अनुमानको सिद्धान्त कागजमा मात्र सीमित रहन्छ, सडक, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा त्यो व्यक्ति पहिल्यै दोषी ठहरिसकेको हुन्छ। अदालतको फैसला आउनुअघि नै समाजले आफ्नो फैसला सुनाइसकेको हुन्छ, ऊ एक खतरनाक अपराधी भनेर।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले यस विषयलाई राम्ररी बुझेको छ। बन्दीप्रति गर्नुपर्ने व्यवहारका न्यूनतम मापदण्डको संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियमावली (नेल्सन मन्डेला नियमावली) का नियम ४७ देखि ४९ सम्मका प्रतिमानले हतकडी वा अन्य बन्देजका साधनलाई सजायको रूपमा प्रयोग गर्न पूर्णतः रोक लगाएका छन् र भाग्ने जोखिम वा हिंसाको प्रत्यक्ष सम्भावना नभएसम्म यस्ता साधन लगाउन नहुने र लगाइहालेमा पनि आवश्यक समयसम्म मात्र राख्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन्।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रका धारा ७ र धारा १० ले स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिएका व्यक्तिसँग मानवतासाथ र मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने बाध्यता राज्यमाथि राखेका छन्।

यी मापदण्डहरू नेपालका लागि कुनै विदेशी सिद्धान्त होइनन्, यी त नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १७ ले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकका अभिन्न अंक हुन्, जसलाई सर्वोच्च अदालतले यस पटकको आदेशमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ।

अनौठो कुरा के छ भने यो यति मार्मिक विषय भए पनि नेपाली कानुनमा यसबारे शून्यता छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नै आदेशमा स्वीकार गरेजस्तै, अपराध अनुसन्धानका सिलसिलामा कस्तो प्रकृतिको कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई हतकडी लगाउने वा नलगाउने भन्नेबारे कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, कार्यविधि वा मापदण्ड नेपालमा अहिलेसम्म बनेको छैन।

प्रहरी ऐन र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले पक्राउको क्रममा आवश्यक बल प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था त गरेका छन् तर त्यो बल प्रयोग कसले, कहिले, कसरी र कति सीमासम्म गर्ने भन्ने विस्तृत मापदण्ड अनुपस्थित छ। यही कानुनी रिक्तताले गर्दा हतकडी प्रहरीको ‘सुरक्षा उपाय’भन्दा बढी प्रहरी बलमा अन्तर्निहित अदृश्य शक्ति प्रयोगको बानी बनेको छ– पक्राउ गरेपछि सोच्नै नपर्ने, स्वचालित क्रियाशील हुने एक प्रक्रियाका रूपमा।

यो बानीले सिर्जना गर्ने क्षति प्रतीकात्मक मात्र रहँदैन। एक जना सामान्य कसुरको आरोपमा पक्राउ परेको व्यक्ति र संगठित अपराध वा हिंसात्मक कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई एउटै व्यवहार गरिँदा समाजले दुवैलाई उस्तै जोखिमको रूपमा हेर्न थाल्छ। यसले न्यायको मर्ममाथि नै प्रहार गर्छ किनभने न्याय भनेको हरेक अवस्थालाई त्यसकै विशिष्टतामा हेर्नु हो, सबैलाई एउटै डन्डाले ठोकिहाल्नु होइन। साथै, यस्तो संस्थागत अभ्यासले प्रहरीलाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने बाटो पनि खोल्छ– जोखिमको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्नुको साटो, हतकडी लगाइदिनु सजिलो र सुरक्षित उपाय हो भन्ने तर्क गर्ने बनाउँदै।

अतः अन्धाधुन्ध हतकडी प्रयोग वास्तवमा प्रहरी सुधारको अभावको लक्षण पनि हो, अर्थात् पर्याप्त तालिम, आधुनिक निगरानी प्रविधि र मानवशक्तिको कमीले गर्दा हतकडी नै सबैभन्दा भरपर्दो उपाय मानेको छ नेपाल प्रहरीले।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेश कुन अर्थमा बढी महत्त्वपूर्ण छ भने यसले हतकडी प्रयोगलाई ‘स्वचालित प्रक्रिया’बाट ‘वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनमा आधारित निर्णय’ गरिने विषयका रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ।

अदालतले भाग्ने जोखिम, हिंसात्मक व्यवहारको सम्भावना र आफू वा अरूलाई क्षति पुर्‍याउन सक्ने खतराजस्ता वस्तुगत आधारमा मात्र हतकडी प्रयोग गर्न सकिने र त्यसो गर्दा पनि अभिलेख राख्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ। यो सानो देखिने प्रक्रियागत सवाल होइन, यसले प्रहरीलाई हरेक पक्राउमा किन? भनेर आफैंलाई सोध्न बाध्य बनाउँछ। यो आदेश इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भयो भने यसले नेपालको हिरासत अभ्यासमा एउटा सांस्कृतिक रूपान्तर गर्छ– बलजफ्ती होइन, मूल्यांकनपूर्ण निर्णयमा आधारित बन्देजका साधनको प्रयोगतिर।

यहाँ एउटा यथार्थवादी प्रश्नचाहिँ छँदै छ– अदालतको आदेश कागजमा जति सुन्दर देखिए पनि के यो सबै मामिलाका लागि साँच्चै प्रहरी चौकी–चौकीसम्म पुग्ला वा यही आदेश भएको मुद्दामा सीमित रहला? नेपालमा यस्ता धेरै आदेश र निर्देशिका जारी भएका छन्, जुन व्यवहारमा लागु गरिँदैनन्। जबसम्म प्रहरी सेवाका जाँच र तालिमका पाठ्यक्रममै राखेर यसलाई व्यवहारमा लागु गर्नैपर्ने विषय बनाइँदैन, जबसम्म हरेक हतकडी प्रयोगको कारण लिखित रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने र त्यसको नियमित सुपरिवेक्षण गर्ने संस्थागत संयन्त्र बन्दैन र उल्लंघन गर्नेलाई जवाफदेही बनाउने स्पष्ट व्यवस्था हुँदैन, तबसम्म यो आदेश पनि फाइलमा थन्किने अर्को कागज मात्र हुन्छ। साथै, यो त अन्तरिम आदेश मात्र हो– अदालतले आफैं स्विकारेजस्तै यसबारे स्थायी मापदण्ड खुल्दो कानुन संसद्ले नबनाएसम्म यो आदेशको सन्देश सार्थक हुन सक्दैन।

अमेरिका, बेलायत, भारतलगायत धेरै देशका अदालतले पटकपटक यही प्रश्न उठाएका छन्– किन करछलीको सामान्य आरोपमा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई पनि हिंस्रक अपराधीसरह हतकडी लगाइन्छ? भारतको सर्वोच्च अदालतले हतकडी नलगाउने कुरा नियम हो र लगाउने कुरा अपवाद हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। यसको अर्थ स्पष्ट छ: हतकडी प्रयोगलाई सीमित र वस्तुनिष्ठ बनाउने माग कुनै एक देश वा संस्कृतिको विशेषता होइन, यो आधुनिक फौजदारी न्यायशास्त्रको साझा दिशा हो। नेपालको सर्वोच्च अदालतले यस पटक त्यही अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्तिसँग आफूलाई जोडेको छ, जुन साँच्चै मननीय छ।

यो प्रकरणले अर्को गहिरो प्रश्न पनि उब्जाउँछ - प्रेस र मिडियाको भूमिकाको। यही रिटमा प्रेस काउन्सिललाई पनि विपक्षी बनाइएको तथ्यले के संकेत गर्छ भने समस्या प्रहरीको हतकडी मात्र होइन, त्यसपछि त्यो दृश्य कसरी सार्वजनिक गरिन्छ भन्ने पनि हो।

हतकडी लगाइएको व्यक्तिको तस्बिर र भिडियो बिनासंकोच प्रकाशन गर्ने पत्रकारिताको प्रचलनले पनि उही निर्दोषिताको अनुमानको प्रतिमानलाई कमजोर बनाउने हो। कानुनले प्रहरीलाई मात्र जिम्मेवार बनाएर पुग्दैन, सञ्चारमाध्यमले पनि आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ– समाचार दिने र कसैको मौलिक हकको धज्जी उडाइदिनेबिचको धुमिल रेखालाई उसले छुट्याउनै पर्छ।

यो आदेशले के देखाएको छ भने न्याय प्रणालीमा सुधार सधैं ठुला राजनीतिक आन्दोलन वा संस्थागत पहलबाटै सुरु हुन्छ भन्ने छैन, कहिलेकाहीं सामान्य व्यक्तिको अवलोकन र साहसले पनि दूरगामी परिवर्तनको ढोका खोल्न सक्छ। प्रश्न हतकडी लगाउने कि नलगाउने भन्ने होइन, हामी कस्तो प्रकारको राज्य र समाज निर्माण गर्न चाहन्छौं भन्ने हो - शंकै शंकामा दण्ड दिने समाज कि प्रमाणका आधारमा न्याय दिने समाज? आदेशले यस प्रश्नको सही उत्तरतिर सशक्त संकेत गरिसकेको छ। अब यस संकेतलाई ठोस, दिगो र जवाफदेहीपूर्ण व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्ने पालो सरकार, संसद, प्रहरी संगठन र सञ्चारजगत्कै हो।