यो लेखमा रास्वपाको आन्तरिक द्वन्द्व, नयाँ शक्तिको अप्रियता, जेनजी युवा असन्तोष र निर्वाचनको सीमाबारे विश्लेषण गरिएको छ। साथै वर्तमान अवस्थामा यति ठुलो जनमतबाट उदाएको शक्ति किन यति छिटै प्रश्नको घेरामा पर्यो र अब कसरी अगाडि बढ्यो भने सरकारले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्छ भन्नेबारे यो लेखमा चर्चा गरिएको छ।  

दलहरूभित्र द्वन्द्वको मुख्य कारक

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा दल जनआकांक्षा र राज्यसत्ताबिचका मजबुत पुल हुन् तर नेपाललगायत विश्वका धेरै मुलुकमा दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व, गुटबन्दी र विभाजन प्रमुख समस्याका रूपमा देखा पर्दै आएको छ। कुनै पनि दलभित्र द्वन्द्व अचानक उत्पन्न हुँदैन। यसका पछाडि लामै सांगठनिक, व्यावहारिक र मनोवैज्ञानिक कारक जिम्मेवार हुन्छन्।

जब पार्टीको नेतृत्वले समकालीन, समकक्षी वा दोस्रो तहका नेता–कार्यकर्तालाई विश्वासमा लिन छोड्छ र शक्तिलाई केही सीमित व्यक्तिको मुट्ठीमा केन्द्रित गर्छ, तब दलभित्र आशंका र असन्तोषको बीजारोपण हुन्छ। पार्टीभित्र अपारदर्शी र पक्षपातपूर्ण निर्णय प्रक्रिया हाबी हुनु अर्को गम्भीर समस्या हो। विधान र स्थापित पद्धतिलाई पन्छाएर गुटगत स्वार्थका आधारमा निर्णयहरू गरिनु, अवसरहरूको न्यायोचित वितरण नहुनु र निष्ठावान् कार्यकर्ताहरूलाई सीमान्तीकरण गर्दै चाटुकार तथा कृपावादी प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिइनुले आन्तरिक असन्तोषलाई विस्फोटक बनाउँछ।

यसबाहेक नयाँ उभिएका वा तीव्र गतिमा विस्तार भएका दलहरूमा अनुभवको कमी, स्पष्ट विचार तथा सिद्धान्तको अभाव र संस्थागत विधानको फितलो पालनाले पनि द्वन्द्व बढाउँछ। जब नेताहरूमा टिमवर्क र साझा भावनाको साटो व्यक्तिगत अहम्, सार्वजनिक लोकप्रियताको होडबाजी र मपाइँत्व हाबी हुन्छ, तब दलभित्र अन्यायको अनुभूति मौलाउँछ। सांगठनिक संरचनामा पारदर्शिताको कमी र कमजोर सञ्चारले शंका, अविश्वास र विभेदको खाडललाई झनै गहिरो बनाउँछ। यसरी सञ्चित भएको आन्तरिक तुष अन्ततः सार्वजनिक गुटबन्दीका रूपमा र पार्टी विभाजनसम्म हुने गर्छ।

रास्वपाभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षको संकेत

नेपाली राजनीतिमा परम्परागत दलहरूको असफलता र सुशासनको तीव्र चाहनाबिच रास्वपाको उदय भएको थियो तर सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने वा प्रभाव पार्ने तहमा पुगेसँगै यो दलभित्र पनि पुराना दलकै जस्तो आन्तरिक खिचातानी र शक्ति संघर्षका लक्षण देखिन थालेका छन्। विशेषगरी पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबिचको शक्ति सन्तुलन र कार्यशैलीगत भिन्नता अहिले राष्ट्रिय बहसको विषय बन्दै गइरहेको छ। रास्वपाभित्र द्वन्द्व सिर्जना हुनुको पहिलो र मुख्य कारक शीर्ष नेताहरूबिच बढ्दै गएको अविश्वास, शंका र सक्रिय संवादको अभाव तथा एकाधिकारवादी सोच भएको देखिँदै छ।

सत्ता सञ्चालन र नीतिगत निर्णयहरूमा अपनाइएको व्यवहारले दलभित्रको अविश्वासलाई उजागर गरेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायी, आर्थिक पेसागत समूह र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँगका बैठकमा देखिएका दृश्य हुन्। देशको अर्थतन्त्र र वित्तीय नीतिबारे गम्भीर छलफल भइरहेका महत्वपूर्ण बैठकहरूमा पार्टीका प्रमुख नीति निर्मातामध्यका एक तथा आफ्नै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई समावेश नगराइनु, पासपोर्ट छपाइको सवालमा परराष्ट्र मन्त्रीलाई बेवास्ता गर्दै हस्तक्षेप गर्ने, आफ्नै क्याबिनेटको मन्त्री पक्राउ गर्ने आदेश दिएको कुरा बाहिर आउनु, प्रधानमन्त्रीले सभापति भेटेर आफ्नो सरकारका केही मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएको र सभापतिले पनि सरकारको कार्य सम्पादनसम्बन्धी केही कडा सरोकार राखेकाले  तनाव सिर्जना भएको तथा नेताद्वय रवि लामिछाने र डा. स्वर्णिम वाग्लेबिच धुलिखेलमा गोप्य तथा सघन बैठक भएको कुरा सार्वजानिक भएको घटनाहरूले रास्वपाभित्रको आन्तरिक गुटबन्दी, ‘पावर पोलिटिक्स’ र एकाधिकारवादी मनोवृत्ति बढेको छ भन्ने तर्कलाई बल पुर्याएको छ।  

लोकप्रिय मतको नयाँ शक्तिको अलोकप्रियताको सुरुवात

अत्यधिक जनमत र जनताको भारी आशाका साथ सत्तामा पुगेको रास्वपा र वर्तमान सरकार यति छोटो समयमै किन अलोकप्रिय बन्दै छ भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ। निर्वाचनमा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरे पनि सरकारमा पुगेपछि सरकार र संसद्बिच सम्बन्ध बिग्रनु, सरकारले पर्याप्त तैयारी नगरी जटिल सवालमा हात हाल्दा अदालतबाट स्थगित गरिदिनु, सीमा सवालमा प्रधानमन्त्रीको अनुपयुक्त टिप्पणी, सुकुम्बासी सम्बन्धी सवालमा सरकारको कमजोरी, जनअपेक्षअनुसार ठोस परिणाम दिने आधार तयार गर्नेतिर नलाग्नु, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय शासकीय कार्यमा हाबी हुँदा राज्य संयन्त्र कमजोर र निष्क्रिय भई आफ्ना बाचाअनुसार सुशासन कायम गर्न असफल हुनु र प्रक्रियागत कानुनी मर्यादाको उल्लंघन गर्नु यसका मुख्य कारण देखिएका छन्।

छोटो समयमा लाइसेन्स र उद्योगका स्वीकृति दिने, हुलाक सेवाको प्रभावकारिता, सुकुम्बासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरिरहेकाहरूबाट यी जग्गा मुक्त गर्नु, कर्मचारी भएर राजनीति गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्ने पहल गर्नुजस्ता केही सकारात्मक काम भए पनि प्रणाली स्थापना गर्ने काममा देखिने गरी उपलब्धि नभएकाले पनि जनतामा निराशा उत्पन्न भएको देखिन्छ।    

सरकारका अपरिपक्व र पपुलिस्ट निर्णयहरूमाथि सर्वोच्च अदालतले निरन्तर रोक लगाउनाले सरकारको कानुनी तथा प्रशासनिक अपरिपक्वता देखिएको छ। संविधान, नियम र स्थापित विधिभन्दा माथि उठेर भावनामा बहेर वा कुण्ठा निर्देशित भएर वा हतारमा निर्णयहरू गर्दा अदालतले हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ। यसले सरकारको साख मात्र गिराएको छैन, राज्यका शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संवैधानिक अंगहरूप्रतिको अविश्वासलाई पनि बढावा दिएको छ।  

अझ महत्वपूर्ण कुरा, जुन जेनजी युवा पुस्ता र नयाँ मतदाताले पुराना दलप्रतिको वितृष्णाका कारण रास्वपा र नयाँ नेतृत्वलाई सत्ताको उचाइमा पुर्याएका थिए, आज तिनै युवाहरू सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिन थालेका छन्। निर्वाचनको समयमा दिइएका ठुला बाचा र सत्तामा पुगेपछिको कार्यसम्पादनबिचको अन्तरले युवाहरूमा निराशा र आक्रोश पैदा गरेको छ। युवाहरूले खोजेको परिवर्तन केवल अनुहारको हेरफेर मात्र थिएन, बरु संस्थागत सुधार, पारदर्शिता र आर्थिक अवसरको सिर्जना थियो। तर वर्तमान सरकारले पनि पुराना दलकै जस्तो गुटबन्दी, विभिन्न काण्डहरूको ढाकछोप र आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई निरन्तरता दिएपछि युवा पुस्ता असन्तुष्ट बन्दै गएको देखिन्छ।

युवा असन्तोष, ‘डिजिटल मोबिलाइजेसन’ र षड्यन्त्रका सिद्धान्त

नेपालमा देखिएको युवा असन्तोष र नयाँ सरकारप्रतिको वितृष्णाको सुरुवात कुनै एकांगी घटना होइन, यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको युवा विद्रोह र सामाजिक–मनोवैज्ञानिक असन्तोषको अन्तर्राष्ट्रिय तरंगकै एक हिस्सा हो। आजको विश्वमा युवाहरूको उच्च जनसांख्यिकीय उपस्थिति र उच्च शिक्षाले राजनीतिक जागरुकता त बढाएको छ तर सोही अनुपातमा आर्थिक असुरक्षा, बेरोजगारी र राज्यका निकायहरूप्रतिको अविश्वास पनि बढदै गएको देखिन्छ। गत वर्ष नेपालमा, सन् २०२४ मा बंगलादेशमा र अहिले छिमेकी मुलुक भारतमा, केही दिन पहिले उत्तर प्रदेश लगायतका राज्यमा परीक्षा प्रश्नपत्र लिक भएपछि परीक्षार्थी युवाले गरेको व्यापक विरोध प्रदर्शन यसैको प्रत्यक्ष उदाहरण हो।  

यस प्रकारको युवा मोबिलाइजेसनमा सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्रविधिले इन्धनको काम गरेको छ। सामाजिक सञ्जालले युवालाई द्रुत रूपमा संगठित हुने अवसर मात्र दिएको हैन, यसले ‘षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरू’लाई पनि तीव्र गतिमा फैलाएको छ। षड्यन्त्रको सिद्धान्त सिर्जना हुने एउटा स्पष्ट सूत्र हुन्छ। जब कुनै अनपेक्षित घटना घट्छ र राज्य वा नेतृत्वप्रति जनतामा अविश्वास हुन्छ, त्यतिबेला सूचनाको अभाव वा अपूरो सूचनालाई काल्पनिक प्रसंगहरूले भर्ने काम गरिन्छ। त्यसपछि मानिसहरूले निश्चित ढाँचा देख्न थाल्छन् र सामाजिक सञ्जालले त्यसलाई ‘एम्प्लिफाई’ गरिदिन्छ। यसरी तथ्यहीन षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरूले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र स्थापित संस्थाहरूलाई झनै कमजोर बनाउने काम गरिरहेका छन्।

भारी जनादेशको सरकार तर कमजोर कार्यसम्पादन

चुनावी मैदानमा अभूतपूर्व जनमत प्राप्त गर्नु र सत्तामा पुगेर उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्नु दुई सर्वथा भिन्न आयाम हुन्। रास्वपाजस्ता नयाँ शक्तिहरूले अत्यधिक जनमत पाएर पनि सोहीअनुरूप नतिजा दिन नसक्नुका पछाडि महत्वपूर्ण सांगठनिक र व्यावहारिक कमजोरीहरू रहेका देखिन्छन्।

सबैभन्दा पहिलो कमजोरी भनेको राज्य सञ्चालन र नीति निर्माणमा अनुभवको कमी र विगतबाट सिक्न नचाहनु हो। कुनै पनि दल चलाउन र सरकार सञ्चालन गर्न स्पष्ट विचार, मजबुत विधान, सुदृढ संगठन र प्रतिबद्ध संगठित सदस्यहरूको आवश्यकता पर्छ। पपुलिज्म र सञ्चारमाध्यमको प्रभाव अनि अरू दलको अत्यन्त कमजोर कार्यसम्पादनबाट सिर्जित निराशाले खोजेको विकल्पका कारण खडा भएको रास्वपाको संस्थागत संरचना, मार्गनिर्देशक सिद्धान्त र सुदृढ संगठनको निर्माण प्रक्रियामै भएकाले पनि यो अवस्था आएको हो। यस्तो अवस्थामा सामूहिक भावना र टिमवर्क कमजोर हुने हँुदा व्यक्तिगत मपाइँत्व, शंका, अविश्वास र विभेद हाबी हुँदै जान्छ। अहिले यो दल यही जटिलताको भुमरीमा परेको देखिन्छ।

यसबाहेक भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील स्थितिमा रहेको नेपालजस्तो मुलुकमा कूटनीतिक परिपक्वता नहुँदा बाह्य शक्तिसँगको सन्तुलन बिग्रन जान्छ। बाचा र नतिजाबिचको फराकिलो अन्तरले जनतामा वितृष्णा बढ्दै गई अन्त्यमा दल नै चरम द्वन्द्वको भुमरीमा फस्न सक्छ।  

वर्तमान सरकारले जनताको ऐतिहासिक जनमत र उच्च अपेक्षालाई जोगाउँदै आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न र सम्भावित जनविद्रोहको खतरालाई टार्न निम्न कदमहरू चाल्नु अनिवार्य छः

–विधि र संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्ने

–विषयगत विशेषज्ञताको सम्मान र समावेशीकरण

–जेनजी र युवा पुस्तासँग पारदर्शी संवाद र रोजगार सिर्जना  

–डिजिटल भ्रम र ‘षड्यन्त्र सिद्धान्त’को तथ्यपरक खण्डन  

–सुशासन र नतिजामुखी सेवा प्रवाह  

–दलगत र आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण