शीत युद्धपछिको युग क्रमश: समाप्त हुँदै जाँदा अहिले अत्यधिक क्षेत्रीय र प्रतिस्पर्धात्मक विश्व व्यवस्था मुखरित हुँदै छ। यस्तो परिस्थितिमा ठुला शक्तिहरूले आफ्नो वरपर रहेका क्षेत्रलाई आकार दिन खोज्नु आश्चर्यजनक होइन। यो केवल महत्वाकांक्षाका कारण मात्र होइन, टाढा–टाढाका क्षेत्रहरूमा उनीहरूले सामना गर्नुपर्ने सीमितताका कारण पनि हो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ग्रिनल्यान्ड किन्न सकिने विचार अघि सारेका बेला विश्वले अविश्वाससाथ प्रतिक्रिया दिएको थियो। त्यो पूर्णत: हास्यास्पद, लगभग विनोदी एउटा साम्राज्यवादी कल्पना थियो, रियल–स्टेट सम्झौताको आवरणमा गरिएको दाबीजस्तो देखिएको थियो। तर वास्तविकता के हो भने ग्रिनल्यान्ड विभिन्न हिसाबले महत्वपूर्ण छ र यसको भौगोलिक अवस्थाले विश्वलाई दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छ।

विश्वको सबैभन्दा ठुलो टापुप्रति देखिएको यो नयाँ चासोले विश्व तीन प्रभाव–क्षेत्रमा समेटिँदै छ भन्ने धारणा झल्काउँछ, जसको केन्द्रमा अमेरिका, रुस र चीन छन्। कतिपयले यस भूराजनीतिक दृष्टिकोणलाई ‘ट्रम्पीय असभ्यता’ भन्दै खारेज गरे पनि चिन्ताजनक वास्तविकता के हो भने यो ट्रम्पका लागि अद्वितीय होइन, न त पूर्णत: अविवेकी नै हो।

शीत युद्ध युगको अवसानसँगै विश्वमा अहिले क्षेत्रीय र प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था पुन: सशक्त हुँदै छ। ठुला शक्तिहरूले आफ्नो नजिक रहेका क्षेत्रलाई आकार दिनु केवल महत्वाकांक्षाको परिणाम मात्र होइन, उनीहरूले सामना गर्ने सीमितताको उपज पनि हो। प्रभाव–क्षेत्र जति टाढा फैलिन्छ, भौगोलिक अवस्था, घरेलु क्षमता वा प्रतिस्पर्धीहरूको प्रतिरोधजस्ता तत्वहरू त्यति नै निर्णायक बन्छन्। रुस, चीन र अमेरिकाजस्ता देश आणविक महाशक्ति हुन् र आफ्नो छिमेकी क्षेत्रका सबैभन्दा ठुला देश पनि हुन् तर नियन्त्रणबाहिरका कैयौं कारकहरूले उनीहरूको शक्ति सीमित हुन जान्छ।

सोभियत संघ विघटन भएपछि क्रेमलिनले छिमेकीहरूमा आफ्नो प्रभाव पुन: स्थापित गर्न क्षेत्रीय नियन्त्रण तथा आर्थिक दबाबका उपाय अपनायो। उदाहरणका लागि बेलारुस लामो समयदेखि ऊर्जा निर्भरता र सुरक्षा एकीकरणमार्फत रुससँग गाँसिएको छ, यतिसम्म कि औपचारिक रूपमा विलय नभए पनि उसले व्यवहारत: आफ्नो सार्वभौमिकता गुमाएको छ। रुसले मोल्दोभा र जर्जियामा पृथक्तावादी क्षेत्रहरूलाई समर्थन गर्‍यो, अफ्रिकामा निरंकुश शासनलाई टेवा दियो, सन् २०१४ मा क्रिमिया कब्जा गर्‍यो र आठ वर्षपछि युक्रेनमा पूर्ण आक्रमण सुरु गर्‍यो। तर यी प्रयासहरूको लागत असाधारण रह्यो र निर्णायक विजय अझै पनि टाढा छ। यसले पूर्वी युरोपका साना छिमेकीहरूलाई सान्त्वना नदिन सक्छ तर क्रेमलिनको प्रभाव–क्षेत्रका स्पष्ट र सीमित सीमा छन् भन्ने संकेत दिन्छ।

विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र चीन सैन्यभन्दा बढी आर्थिक साधनमा भर परेको छ र यसको पहुँच रुसको भन्दा विश्वव्यापी देखिन्छ। चीनले व्यापार र लगानी सम्बन्धलाई भूराजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गरेको छ। उदाहरणका लागि चिनियाँ सहायता र लगानीमा अत्यधिक निर्भर कम्बोडियाले सन् २०१२ र २०१६ मा दक्षिण चीन सागरमा चीनका गतिविधिको आलोचना गर्न आसियानलाई रोक्यो। त्यस्तै, चिनियाँ राज्य–स्वामित्वको कम्पनी कोस्कोले सन् २०१६ मा पिराएउस बन्दरगाहमा बहुमत हिस्सेदारी लिएपछि ग्रिसले संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार परिषद्मा चीनको आलोचना गर्ने युरोपेली संघको वक्तव्यमा भिटो लगायो।

तर चीनको प्रभाव पनि सीमाविहीन छैन। सीमापार पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्ने बेल्ट एन्ड रोड पहलले धेरै देशमा ऋण संकट र राजनीतिक प्रतिरोध जन्माएको छ। साथै, चीन घरेलु रूपमा मन्द वृद्धि, जनसांख्यिकीय गिरावट तथा संरचनागत आर्थिक–वित्तीय कमजोरीजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। रुसझैं आफ्नो छिमेकी क्षेत्रभन्दा बाहिर शक्ति प्रक्षेपण गर्ने चीनको क्षमता पनि सीमित छ।

ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी क्षेत्रमा देखाएको हालको कडाइलाई विगतको अमेरिकी विदेश नीतिबाट विचलनका रूपमा चित्रित गरिएको छ। तर वास्तवमा यो ट्रम्पको स्वभावभन्दा बढी संरचनागत प्रोत्साहनको प्रतिविम्ब हो। परम्परागत राष्ट्रपतिहरूले सौम्य भाषा र व्यवस्थित कूटनीति अपनाएर समान उद्देश्य पछ्याएका छन् र समान सीमितता भोगेका छन्।

उदाहरणका लागि सन् २०२१–२४ अवधिमा अमेरिकी सीमा सुरक्षाले करिब ७० लाख आप्रवासी ‘इनकाउन्टर’ दर्ता गर्‍यो र अमेरिकामा खपत हुने करिब ८६ प्रतिशत हेरोइन तथा ९३ प्रतिशत कोकिन मेक्सिकोमार्फत प्रवेश गर्छ। आदर्श अवस्थामा अमेरिका घरेलु उपायमार्फत लागुपदार्थको माग घटाउने र आप्रवासनका मूल देशहरूलाई सुरक्षित र समृद्ध बनाउने दीर्घकालीन नीति अपनाउँथ्यो। तर यस्ता प्रयासहरू पुस्तौं लाग्ने प्रक्रियामा परिणत हुन्छन्, त्यसैले अमेरिका दुवै दलका प्रशासनअन्तर्गत छिमेकीहरू, विशेषत: मेक्सिकोमाथि दबाबमार्फत अवाञ्छित प्रवाह नियन्त्रण गर्न खोज्दै आएको छ।

बराक ओबामाले यो काम शान्त कूटनीति र संस्थागत सहकार्यमार्फत गरे, साझेदारीको भाषा प्रयोग गर्दै उनले त्यसो गरेका थिए। ट्रम्प भने सार्वजनिक टकराव र दबाबमा निर्भर छन्, शुल्क र धम्कीमार्फत छिटो परिणाम खोजेका छन्। शैली फरक भए पनि छिमेकीहरूको नीति अमेरिकी हितअनुकूल बनाउने आधारभूत उद्देश्य स्थिर रह्यो।

यसले फेरि ग्रिनल्यान्डतर्फ हाम्रो ध्यान फर्काउँछ। ट्रम्पका धम्कीप्रति देखिएको आक्रोश बुझ्न सकिने भए पनि आश्चर्य नै मान्नु अपरिपक्व हुन सक्छ। अमेरिका विगतमा पनि ग्रिनल्यान्डप्रति खुला चासो देखाइसकेको छ– १९औं शताब्दीमा खरिद विकल्पको अध्ययन, दोस्रो विश्वयुद्धमा कब्जा, १९४६ मा खरिद प्रस्ताव र त्यसपछि सैन्य उपस्थिति कायम राख्ने निर्णय भएका थिए। अमेरिका–डेनमार्क सम्झौताका सीमाहरूलाई चुनौती दिने ‘प्रोजेक्ट आइसवर्म’जस्ता एकपक्षीय पहलहरू यसैका उदाहरण हुन्।

शीत युद्धपछि आर्कटिकमा अमेरिकी तनाव केही घटेको हो। तर पग्लिँदो हिउँले नयाँ समुद्री मार्ग खोल्दै जाँदा र प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै जाँदा ग्रिनल्यान्डको रणनीतिक मूल्य बढेको छ। रुस आर्कटिकमा यसअघि नै जमेको छ र चीनले वैज्ञानिक अनुसन्धान, आइसब्रेकर्स तथा प्रविधिमार्फत आधार तयार पार्दै छ।

ट्रम्पको टकरावपूर्ण शैली असामान्य देखिए पनि यसको पछाडिको प्रेरणा स्पष्ट छ– उसले अमेरिकी उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने, प्रतिद्वन्द्वीलाई रोक्ने र रणनीतिक विन्दुहरू नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य लिएको छ। अमेरिकाका अन्य राष्ट्रपतिहरू अझ सौम्य कूटनीतिमा निर्भर भएका देखिन्थे तर उद्देश्य उस्तै रहने थियो।

भूगोल, सुरक्षा र अर्थतन्त्रले विश्वलाई तीन प्रतिस्पर्धी प्रभावक्षेत्रतर्फ धकेल्न सक्छन्। तर हालका घटनाले शक्ति सीमित हुन्छ भन्ने देखाएका छन्। रुसको विस्तार अभियान अत्यन्त महँगो साबित भयो। चीन बढ्दो घरेलु दबाबले सीमित छ र अमेरिकी क्षेत्रमा पनि सहयोगीबिना अग्रता टिकाउ हुँदैन भन्ने स्वीकारोक्ति झल्किएको छ।

सबै तडकभडकका बाबजुद अमेरिकाको आफ्नै क्षेत्रतर्फको रणनीतिक मोडले पनि सहयोगीहरूबिना अग्रता दिगो रहन नसक्ने यथार्थको स्वीकारोक्ति हुन सक्छ।

ट्रम्पमा मात्र अत्यधिक ध्यान केन्द्रित गर्दा समग्रमा ठुलो चित्र छुट्छ। संरचनागत शक्तिहरू व्यक्तित्वभन्दा बढी भूराजनीतिक परिवर्तनका चालक हुन्। यही यथार्थ स्वीकार्नु समझदारी, सम्झौता र स्थिरता जोगाउने गठबन्धन पुनर्जीवित गर्ने पहिलो सर्त हो।
–च्यान नर्थवेस्टर्न विश्वविद्यालयकी अर्थशास्त्र विभागकी प्राध्यापक हुन्। 
(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)