जुन १० मा नरेन्द्र मोदी भारतका सबैभन्दा लामो समयसम्म निरन्तर सेवा गर्ने निर्वाचित प्रधानमन्त्री बने। उनले भारतका स्वतन्त्रता–युगका नायक जवाहरलाल नेहरूलाई उछिने, जसले पहिलो आम चुनावपछि चार हजार तीन सय ९८ दिन प्रधानमन्त्रीका रूपमा सेवा गरेका थिए। यद्यपि नेहरू स्वतन्त्रतापछि पहिलो आमचुनावअघि पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री थिए र इन्दिरा गान्धीले समग्र रूपमा बढी समय प्रधानमन्त्रीत्व गरे पनि त्यो अविच्छिन्न थिएन। निःसन्देह भारतका स्वतन्त्रतापछिका तीन सबैभन्दा प्रभावशाली नेतामध्ये एकका रूपमा मोदी उभिएका छन्। नेहरू र इन्दिरा गान्धीजस्तै मोदीको विरासतले भारतको भविष्यको दिशा निर्धारण गर्नेछ।

मोदीले सन् १९४७ पछिको भारतको सबैभन्दा गहिरो पुनर्संरचनाको नेतृत्व गरेका छन्। उनले आर्थिक आधुनिकीकरण र राज्य क्षमताको विकासमा तीव्र प्रगति गराएका छन् तर संस्थागत स्वतन्त्रता र अल्पसंख्यक समावेशितामा चिन्ताजनक ह्रास पनि देखिएको छ। यी परिवर्तनहरूको समीक्षा केवल शैक्षिक अभ्यास मात्र होइन, एक्काइसौं शताब्दीमा भारत कसरी अघि बढ्छ भन्ने बुझ्ने माध्यम हो।  

मोदीको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको आधुनिक प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारको निर्माण हो, जसले १.४ अर्बभन्दा बढी मानिसको जीवनमा आधारभूत परिवर्तन ल्याएको छ। मोदी प्रधानमन्त्री बन्नुअघि लाखौं भारतीय औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिर थिए। उनीहरूको अनौपचारिक प्रणालीमा निर्भरता हुँदा भ्रष्टाचार र ‘लिकेज’ (मध्यस्थमार्फत पैसा हराउने अवस्था) को अवसर बढ्थ्यो। आफ्ना पूर्ववर्ती मनमोहन सिंहको पहललाई अगाडि बढाउँदै मोदी सरकारले पुरानो बैंकिङ संरचना बाइपास गर्ने प्रणाली लागु गर्‍यो, जसले शून्य–ब्यालेन्स बैंक खाता (जनधन योजना), बायोमेट्रिक पहिचान, आधार कार्ड र मोबाइल नम्बरहरूलाई जोड्यो। ‘जाम ट्रिनिटी’ले युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (युपिआई) जन्मायो, जुन वास्तविक–समय भुक्तानी प्रणाली हो। यसले सडक व्यापारीदेखि ठुला प्रविधि कम्पनीसम्मलाई तुरुन्तै र निःशुल्क कारोबार गर्न सक्षम बनाउँछ।

यो दृष्टिकोणले प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण प्रणाली विस्तार गर्न पनि सहयोग गर्‍यो, जसअन्तर्गत सरकारीअनुदान र सुविधा सिधै लाभार्थीको बैंक खातामा पठाइन्छ। सन् २०१३ देखि यसको सुरुवातपछि डिबिटी र अन्य कल्याणकारी योजनाहरूले अनुमानित २५ करोड मानिसलाई बहुआयामिक गरिबीबाट बाहिर ल्याउन सहयोग गरेको छ। साथै, मध्यस्थकर्ता हटाइएकाले भ्रष्टाचार पनि धेरै हदसम्म घटेको छ, यद्यपि अन्य क्षेत्रमा यो अझै कायम छ।

यसैगरी पूर्वाधार अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। दशकौंदेखि कमजोर आपूर्ति–शृंखलाले भारतको आर्थिक वृद्धिलाई रोक्दै आएको थियो। मोदी सरकारको नीति तीव्रताका साथ युद्धस्तरमा पूर्वाधार विकासतर्फ केन्द्रित भयो– राजमार्ग, विमानस्थल र उच्च–गति रेल नेटवर्कमा ठुलो लगानी गरियो। बन्दरगाहहरू आधुनिकीकरण हुँदै विस्तार भइरहेका छन्। ग्रामीण विद्युतीयकरण लगभग पूरा भएको छ र १० करोडभन्दा बढी ग्रामीण घरमा सफा खानेपानी पुगेको छ, जुन यसअघि  सामुदायिक कुवामा निर्भर थिए।

विदेश नीतिको सन्दर्भमा पनि मोदीले नेहरूको परम्परालाई केही हदसम्म अघि बढाउँदै भारतलाई विश्व मञ्चमा स्वतन्त्र र प्रभावशाली शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। विश्व शक्तिहरूबिचको प्रतिस्पर्धामा पक्ष नलिई उनले भारतको रणनीतिक स्वायत्तता कायम राखेका छन् र ‘मल्टि–अलाइनमेन्ट’ (बहुपक्षीय सन्तुलन) नीति अघि सारेका छन्।

भारतको स्वतन्त्रतापछिका तीन सबैभन्दा प्रभावशाली नेतामध्ये एकका रूपमा मोदी उभिएका छन्। नेहरू र इन्दिरा गान्धीजस्तै मोदीको विरासतले भारतको भविष्यको दिशा निर्धारण गर्नेछ।

यही कारणले अहिले खाडी मुलुकहरूसँग सम्बन्ध बलियो बनेको छ भने भारत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ग्लोबल साउथको आवाज बनेको छ। यही अवधिमा  युरोपेली संघ तथा बेलायतसँग व्यापार सम्झौताहरू सम्पन्न भएका छन्। साथै, महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणहरू प्राप्त आपूर्तिकर्ता रुससँग राम्रो सम्बन्ध कायम राखिएको छ तर अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियासँगको रणनीतिक सम्बन्ध पनि बलियो बनेको छ। अमेरिकी नेतृत्वको क्याड सुरक्षा गठबन्धनमा भारत पनि सहभागी छ।  

यद्यपि केही त्रुटि पनि भएका छन्। उदाहरणका लागि इरान युद्धको सन्दर्भमा भारतले तटस्थ मध्यस्थको भूमिका लिनुपर्ने थियो तर अमेरिका र इजरायलको पक्षमा देखिएको भनेर आलोचना गरिएको छ। यद्यपि समग्रमा मोदी कार्यकालमा भारतले विश्व व्यवस्थामा एक स्वतन्त्र ध्रुवका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ।

मोदीको रेकर्डप्रति गम्भीर आलोचना पनि छन्। मोदी सरकारको वैचारिक आधार हिन्दुत्व हो, जसले भारतको सांस्कृतिक पहिचानलाई हिन्दु बहुसंख्यक (करिब ८० प्रतिशत) को परम्परासँग जोड्न खोज्छ तर मुस्लिम र क्रिश्चियन अल्पसंख्यकहरूका लागि यो प्रयास र भारतीय जनता पार्टीको वैचारिक कठोरताले सामाजिक र राजनीतिक बहिष्करण बढाएको आरोप छ।

आलोचकहरूले २०१९ को नागरिकता संशोधन ऐनलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्, जसले शरणार्थीहरूलाई धर्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्‍यो र मुस्लिमहरूलाई स्पष्ट रूपमा बाहिर राख्यो। हिन्दु राष्ट्रवादसँग सम्बन्धित कठोर समूहहरूको बढ्दो प्रभाव र अल्पसंख्यक विरोधी राजनीतिक भाषाले यी चिन्तालाई अझ बढाएको छ।

यसबाहेक सरकारमाथि मूलधारका सञ्चार माध्यम, निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग र न्यायपालिकाका केही भागसहित  लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाएको आरोप छ। स्वतन्त्र पत्रकार, नागरिक समाज र राजनीतिक विपक्षीहरू प्रायः राज्य अनुसन्धान निकायहरूको कठोर निगरानीमा पर्ने गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्र अनुगमन संस्थाहरूले भारतको नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित भएको भन्दै यसलाई ‘निर्वाचनात्मक अधिनायकवाद’ वा ‘अलोकतान्त्रिक लोकतन्त्र’ भनेर वर्णन गरेका छन्।

त्यसो त, भारतले आर्थिक चुनौतीहरू पनि सामना गरिरहेको छ। विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढ्ने प्रमुख अर्थतन्त्रमा भारतमा उत्पादन र प्रविधि क्षेत्रमा वृद्धि भए तापनि लाखौं युवाहरूका लागि पर्याप्त गुणस्तरीय औपचारिक रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन।

केहीका लागि मोदी त्यस्ता नेता हुन्, जसले यथास्थिति तोड्दै भारतलाई अझ सक्षम, द्रुत र विश्वस्तरीय शक्ति बनाएका छन्। अर्कातर्फ आलोचकहरू उनलाई त्यस्ता व्यक्ति मान्छन्, जसले भारतका उदार–लोकतान्त्रिक मूल्यहरू र बहसको परम्परालाई कमजोर पारेका छन्।

यी दुवै मूल्यांकनमा केही सत्यता छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, यी दुवै परिणाम एउटै प्रक्रियाबाट आएका हुन– त्यो हो शक्तिको केन्द्रीकरण। यही शक्ति केन्द्रीकरणले भारतको पूर्वाधार, कल्याण प्रणाली र वैश्विक शक्ति बढाउन मद्दत गर्‍यो, त्यसैले संस्थागत बहुलवादलाई कमजोर बनायो र अल्पसंख्यकमाथि दबाब र भयको वातावरण पनि सिर्जना गर्‍यो।

मोदी नेतृत्वको भारत न त पूर्ण आर्थिक चमत्कार हो, न त सरल लोकतान्त्रिक पतनको उदाहरण हो। भारत यो एक महत्वाकांक्षी र शक्तिशाली देश हो र उसले आफ्नै बाटो बनाइरहेको छ। विश्वले यस जटिल वास्तविकतासँग सामना गर्नुपर्छ।

–थरुर भारतका पूर्व विदेश राज्यमन्त्री तथा संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्वउपमहासचिव हुन्।
(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)