राति अबेला बत्ती निभ्दा मैनबत्ती बालेर अध्ययन गर्नुपर्ने पुस्ता अझै हाम्रो समाजमा जीवितै छ। एक दशकअघिसम्म ऊर्जा भन्ने शब्दले नेपालीको दिमागमा सबैभन्दा पहिले लोडसेडिङको तालिका र अँध्यारो साँझ नै झल्काउँथ्यो। आज कथा फेरिएको छ। नेपालले वर्षायाममा बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गर्न थालिसक्यो, निजी क्षेत्रले उत्पादनको नेतृत्व लिएको छ र सरकारले आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन तथा प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १५०० युनिट पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसमेत तय गरिसकेको छ। यी परिवर्तन निःसन्देह सकारात्मक हुन् तर यी उपलब्धि र व्यापक ऊर्जाको सम्भावनाबारे बहस गर्दा के हामीले साँच्चै ‘ऊर्जाको सम्भावना’ भन्ने कुरालाई सही अर्थमा बहस गरेका छौं ? भन्ने प्रश्न आउँछ।

हाम्रो सार्वजनिक बहस प्रायः मेगावाट, प्रसारण लाइन र निर्यातको वरिपरि नै घुमिरहेको देखिन्छ तर ऊर्जाको सम्भावना भनेको कति उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न मात्र नभई त्यो ऊर्जाले समाज, अर्थतन्त्र र सामान्य नागरिकको दैनिक जीवन कति फेर्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि हो। अर्थशास्त्र र विकास अध्ययनमा यसलाई हेर्ने दुई फरक दृष्टिकोण पाइन्छ। पहिलो, स्रोत–केन्द्रित दृष्टिकोणले कुनै देशसँग भएको प्राकृतिक स्रोतलाई नै सम्भावना ठान्छ।

नेपालका लागि ४० हजार मेगावाटभन्दा बढी आर्थिक रूपमा सम्भाव्य जलविद्युत् र लगभग उत्तिकै सम्भाव्यता भएको सौर्य ऊर्जा यसैका उदाहरण हुन्। दोस्रो, अहिले विश्वव्यापी रूपमा प्रभावशाली बन्दै गएको क्षमता–केन्द्रित दृष्टिकोणले भने सम्भावनालाई स्रोतको उपलब्धताभन्दा त्यसको प्रभावकारी उपयोगसँग जोडेको छ। ऊर्जाले उद्योग चलायो कि चलाएन, रोजगारी सिर्जना गर्‍यो कि गरेन, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील बनायो कि बनाएन आदि। नेपालले यही दोस्रो दृष्टिकोणलाई केन्द्रमा राख्न सके मात्र ऊर्जा वास्तवमै विकासको जग बन्न सक्छ।

यहाँनेर एउटा चलिआएको बहस चिर्नु जरुरी छ। ऊर्जा भनेको विद्युत् मात्र होइन। दशकौंसम्म लोडसेडिङ भोगेको समाजमा विद्युत्केन्द्रित बहस हुनु स्वाभाविकै हो र यसमा प्रगति पनि उल्लेखनीय छ। मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारले नयाँ गति लियो र अहिले नेपालले भारत हुँदै बंगलादेशसम्म वर्षायाममा करिब ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ।

यसैबिच हामीले प्रायः बहसमा छुटाउने विषय देशको कुल अन्तिम ऊर्जा खपतको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा अझै दाउरा र कृषि अवशेषजस्ता जैविक इन्धनबाटै पूरा भइरहेको छ भन्ने हो, जुन झन्डै ६० प्रतिशत जति पुग्छ। त्यसपछि पेट्रोलियम पदार्थ आउँछन् र विद्युत्को हिस्सा त अझै सीमित नै छ। ऊर्जा सम्भावनाको चर्चा गर्दा केवल जलविद्युत्लाई मात्र केन्द्रमा राख्ने हो भने नेपालको ऊर्जा यथार्थको ठुलो भागलाई नै हामीले बेवास्ता गरिरहेका हुन्छौं। यस मानेमा विद्युत्बाहेकका अन्य ऊर्जा स्रोतका उपलब्धता र त्यसको क्षमता–केन्द्रित सम्भावनालाई ऊर्जाको सम्भावनाको बहसबाट पर राख्न हुँदैन।

जलविद्युत्कै कुरा गरौं। नेपालसँग उल्लेखनीय जलविद्युत् उत्पादन सम्भावना छ तर हाल जडित क्षमता करिब ४३ सय मेगावाट र सौर्य क्षमता जम्मा १०० मेगावाटको हाराहारी पुगेको छ, जबकि प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत मात्र चार सय ५६ युनिट छ, जुन विश्व औसतभन्दा १० गुणा कम हो। यसको अर्थ स्पष्ट रूपमा के हो भने नेपालसँग अझै व्यापक वृद्धि र विस्तारको ठाउँ बाँकी छ तर त्यही अनुपातमा उत्पादनको गति बढाउनुसँगै खपतको गुणस्तर बढाउनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय बन्दै गएको छ। नेपालले राष्ट्रिय विद्युत् पहुँच ९५ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रमा पुर्‍याइसकेको छ।

पहुँच र उपयोग एउटै कुरा होइन। कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा तार त पुगेको छ तर भोल्टेज स्थिर छैन, सेवा भरपर्दो छैन र उद्योग तथा स्थानीय ग्रामीण उद्यम सञ्चालन गर्ने वातावरण अझै बनेको छैन। ऊर्जा सेवाको गुणस्तरमा सुधार नगरी केवल पहुँच बढाएर मात्र आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुँदैन।

यसैबिच विगत डेढ दशकको सबैभन्दा ठुलो परिवर्तन भने निजी क्षेत्रको उदय हो। आज नेपालको वार्षिक विद्युत् उत्पादनको झन्डै ५५ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाटै आइरहेको छ, जसले लोडसेडिङ अन्त्य गर्न र नयाँ लगानी आकर्षित गर्न निर्णायक भूमिका खेलेको छ। प्राधिकरणकै ‘राजस्व र खपत अनुपात’ हेर्ने हो भने औद्योगिक क्षेत्रको यो अनुपात करिब ३० गुणा र वाणिज्य क्षेत्रको १० गुणा रहेको पाइन्छ। निजी क्षेत्रकै बाहुल्य रहेका यी दुई क्षेत्रको यो सानो तथ्यांकले नै विद्युत्को आर्थिक सम्भाव्यता कति ठुलो छ भन्ने संकेत गर्छ।

उत्पादन बढ्दै जाँदा घरेलु माग विस्तार भएन भने वर्षायामको अतिरिक्त ऊर्जा व्यवस्थापन आफैंमा ठुलो समस्या बन्न सक्छ। त्यसैले अब बहस ‘कति उत्पादन गर्ने’बाट ‘कसरी उपयोग गर्ने’तर्फ क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ।

यही ठाउँमा ऊर्जा र आर्थिक समृद्धिबिचको सम्बन्धलाई प्रायः ‘कुखुरा र फुलको समस्या’सँग तुलना गरिन्छ। पहिले ऊर्जा कि पहिले आर्थिक समृद्धि ? यसको उत्तर त्यति जटिल छैन। दुवै एकअर्काका परिपूरक हुन्। सस्तो र भरपर्दो ऊर्जाबिना औद्योगिकीकरण सम्भव छैन तर उद्योग र उत्पादनशील अर्थतन्त्रबिना ऊर्जाको खपत पनि बढ्दैन।

नेपालमा अहिले ठ्याक्कै यही अवस्था देखिन्छ। वर्षायाममा अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन हुन्छ तर त्यसलाई उपयोग गर्ने पर्याप्त उद्योग छैनन्। त्यसैले विद्युत् उत्पादनसँगै औद्योगिक नीति, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विद्युतीय यातायात र विद्युतीय खाना पकाउने प्रणालीजस्ता माग–पक्षीय उपायलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने बेला भएको छ। ऊर्जा आफैंले विकास गर्दैन, दिगो र दक्ष ऊर्जा प्रयोग गर्ने उत्पादनशील अर्थतन्त्रले मात्र विकास गर्छ। आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जा अनिवार्य सर्त हो तर पर्याप्त सर्त भने कहिल्यै होइन। त्यसका लागि लगानी–अनुकूल नीति, दक्ष जनशक्ति, बजार पहुँच र स्थिर सुशासनजस्ता अनुकूल अवस्था पनि उत्तिकै चाहिन्छन्।

ऊर्जाको सम्भावनालाई केवल आर्थिक लाभको मापदण्डमा मात्र सीमित राख्नु पनि न्यायोचित हुँदैन। ऊर्जाको पहुँचले विद्यालयको अध्ययन समय बढाउँछ, स्वास्थ्य सेवा सुधार्छ, महिलाको घरेलु श्रम घटाउँछ र ग्रामीण युवालाई स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ। यसैकारण अहिले विश्वभर ‘एनर्जी जस्टिस’ र ‘ट्रान्सफर्मेटिभ एनर्जी गभर्नेन्स’का अवधारणाले महत्त्व पाइरहेका छन्। बंगलादेशमा साना घरेलु सौर्य प्रणालीले लाखौं ग्रामीण घरपरिवारलाई विद्युतीकरण गर्नुका साथै हजारौं प्राविधिक र मर्मतसम्भार रोजगारी सिर्जना गरेको छ।

केन्याको अफ–ग्रिड सौर्य क्षेत्रले स्थानीय साना उद्यमी र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरेको छ। ब्राजिलले ग्रामीण विद्युतीकरणलाई केवल पूर्वाधार आयोजनाका रूपमा नभई कृषि उत्पादन, साना उद्योग र सामाजिक समावेशीकरणसँग जोड्दा ग्रामीण आर्थिक गतिविधिमै उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिएको छ। नेपालले पनि ऊर्जालाई रोजगारी सिर्जनाको गुणक कारकका रूपमा हेर्न सके यसको प्रतिफल अझ धेरै हुन सक्छ।

यहीं आएर बायोमासको कथा दोहोर्‍याउनैपर्छ किनभने यो नेपाली आमजनजीवनको दैनिकीलाई नै धानेको क्षेत्र हो। बहसमा सबैभन्दा कम चर्चा पाउने क्षेत्र पनि यही हो। यसलाई केवल परम्परागत दाउरा प्रयोगका रूपमा हेर्नु गल्ती हुनेछ। आधुनिक बायोग्यास, कृषि अवशेषबाट ऊर्जा उत्पादन र बायो–ब्रिकेट प्रविधिले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई नयाँ अवसर दिन सक्छ। जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा उच्च प्राविधिक सिप आवश्यक पर्छ भने आधुनिक जैविक ऊर्जामा भने स्थानीय श्रम, कृषि र न्यून सिपयुक्त जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्छ। त्यसैले ऊर्जा विविधीकरण केवल आपूर्ति सुरक्षाको मात्र नभई समावेशी रोजगारीको पनि आधार पनि हुनसक्छ।

विश्वभर नै ऊर्जा प्रणाली द्रुत गतिमा बदलिँदै छ। ब्याट्री भण्डारण प्रविधिको लागत घट्दै गएपछि सौर्य र वायु ऊर्जा अब धेरै मुलुकमा सबैभन्दा सस्तो विद्युत् स्रोत बनिसकेका छन्। चीनले सौर्य प्यानल र ब्याट्री उत्पादनमा विश्व बजार नै नियन्त्रण गर्ने गरी लगानी विस्तार गरेको छ। भारतले सौर्य र वायु ऊर्जा लिलामीको मूल्य विश्वकै न्यूनतम तहमा झारेको छ भने खाडी मुलुकहरू ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनमा ठुलो लगानी गर्दै छन्। साथै ग्रिडलाई स्मार्ट र लचिलो बनाउने प्रविधि पनि तीव्र गतिमा विकसित हुँदै छ।

नेपालले पनि आफ्नो ऊर्जा योजना बनाउँदा यी वैश्विक प्रविधि र लागत–प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राखी दीर्घकालीन रणनीति तय गर्नु सम्भावनालाई मूर्त रूप दिनका लागि आवश्यक छ।

त्यसो भए अब बाटो कता ? पहिलो, ऊर्जा नीतिको केन्द्र उत्पादनबाट उपयोगतर्फ सार्नुपर्छ। दोस्रो, औद्योगिकीकरण र ऊर्जा योजनालाई एउटै ढाँचामा विकास गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रको योगदानलाई निरन्तरता दिने लगानी–मैत्री वातावरण कायम राख्नुपर्छ। तेस्रो, सौर्य, जलविद्युत् र जैविक ऊर्जाबिच सन्तुलित मिश्रण निर्माण गर्नुपर्छ। चौथो, नियामकीय सुधार र संस्थागत क्षमता सँगसँगै लैजानुपर्छ। र पाँचौं, ऊर्जा योजनाको सफलता मेगावाटले होइन, रोजगारी, उत्पादनशीलता, उद्योग विस्तार र नागरिकको जीवनस्तर सुधारबाट मापन गर्नुपर्छ।

नेपालका लागि पनि यही पाठ लागु हुन्छ। ऊर्जा हाम्रो गन्तव्य नभई समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने माध्यम मात्र हो। र बत्ती निभ्दा मैनबत्ती बाल्नुपर्ने त्यही पुस्ताले नै भोलिको उज्यालो नेपाल आफ्नै आँखाले देख्नेछन्।