धनकुटाबाट बसाइँ सरेका गाउँमध्ये अग्रपंक्तिमा आउँछ, चौबिसे गाउँपालिकाको वडा नं. ४ को कुरुले। यो वडाका ९० घरबाट दुई सय ७६ जना बसाइँ हिँडेका छन्। केही वर्षअघिसम्म ३५ घर रहेको यहाँको ठुलागाउँ टोलमा अहिले टंक देवानको घर मात्रै बाँकी छ। पहिले–पहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, बिजुलीजस्ता पूर्वाधारका खोजीमा स्थानीयहरू गाउँ छाड्थे तर बिस्तारै गाउँमा विकास पुगे पनि अहिले बाँदरको बिज्याइँ थाम्न नसकेर मान्छेहरू बसाइँ सरिरहेका छन्। बसाइँसराइकै कारण चौबिसेको बाजथला, बाँसपानी, ठुलागाउँ, गैरीगाउँ, खानी गाउँ, कटवाल गाउँ, मानेडाँडालगायतका स्थान खाली बन्दै गएको छ भने स्वाँरा, सुरुङ्गी, बिष्टगाउँ र भैंसेटारको पातलो बस्ती पनि बाँदर आतंकले रित्तिँदै छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा बाँदरले बसिखान नदिएपछि बसाइँसराइ बढेको छ। भोजपुरका रामप्रसाद राई गाउँपालिका, षडानन्द नगरपालिका तथा वन क्षेत्र नजिकका बस्तीमा समस्या झन् विकराल बन्दै गएको छ। कतिपय किसानले बाँदर धपाउन खेतमै टहरा बनाएर बस्ने गरेका छन् भने विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकासमेत बाली जोगाउने काममा खटिनुपर्ने बाध्यतामा छन्।

बाँदरको आतंकका कारण धेरै किसानले उत्पादनयोग्य जमिन बाँझै छाड्न थालेका छन्। वर्षभरि पसिना बगाएर उत्पादन गरेको अन्नबाली बाँदरले नष्ट गर्न थालेपछि खेतीप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको छ।

बाँदर आतंक देशभरका किसानका लागि विकराल साझा समस्याका रूपमा देखा परेको छ। पूर्वी पहाडी जिल्लामा मात्रै होइन, मध्य, मध्यपश्चिम र सुदूरपहाडका जिल्लामा पनि बाँदरले बालीनाली मास्न थालेपछि गाउँलेहरू वैकल्पिक व्यवस्था र पेसा अँगाल्न जन्मथलो छाडिरहेका छन्। सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ, अर्घाखाँची, गुल्मी, दैलेख र बैतडीका बाँदर प्रभावितहरू धमाधम गाउँ छाडिरहेका छन्, गाउँहरू रित्तिँदै गएका छन्।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद् ध्रुव राईले संसद्मा बारम्बार बाँदर मानुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्। उनी बाँदर आतंक नियन्त्रण गर्न ६ लाख बाँदर मार्नुपर्ने बताइरहेका छन्। उनले भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका अध्यक्ष हुँदा करिब ६ सय बाँदर मारेको बताएका थिए। ‘एनिमल एक्टिभिस्ट’हरूले बाँदर मार्न पाइँदैन भनेर माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन मात्रै गरेनन्, सांसद राईविरुद्ध जनावर अधिकारकर्मीहरूले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६ (२) अन्तर्गतको कसुरमा कारबाही गर्न माग उजुरी दिए। सो दफाअनुसार अन्य वन्यजन्तु मार्ने वा घाइते बनाउने व्यक्तिलाई एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। तीन वर्षअगाडि नेपाली कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाले संसद्‍मा बाँदर चीन निर्यात गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए।

धनकुटा, भोजपुर, तेह्रथुम, संखुवासभा, खोटाङ, ओखलढुंगा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ, गुल्मीलगायतका जिल्लामा किसानले बाँदर आतंकले उठिबास लगाएको वर्षौंदेखि एउटै गुनासो दोहोर्‍याइरहेका छन्।

मकै, कोदो, धान, आलु, तरकारी, सुन्तला, कागती, केरा र अन्य बाली पाक्ने बेला बाँदरको हुलले नष्ट गरिदिँदा धेरै किसानले खेतीभन्दा खेत कुर्न धेरै समय खर्चिनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सातौं राष्ट्रिय कृषि गणना (२०७८) अनुसार नेपालको कुल कृषियोग्य जमिन गत एक दशकमा मात्रै २५ लाख हेक्टरबाट घटेर २२ लाख हेक्टर पुगेको छ। अर्थात् तीन लाख हेक्टर उर्वर जमिन सक्रिय उत्पादनबाट बाहिरिएको छ।

आर्थिक रूपले असमर्थ परिवारका युवापुस्ता खाडी मुलुकमा श्रम बेच्न बाध्य भएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा वृद्ध, बालबालिका र केही महिला मात्र बाँकी रहने अवस्था सिर्जना भएको छ। कृषि गणना २०६८ मा मुख्य कृषकमा पुरुषको हिस्सा ८१ प्रतिशत र महिलाको १९ प्रतिशत थियो तर कृषि गणना २०७८ सम्म आइपुग्दा पुरुषको हिस्सा घटेर ६७.६ प्रतिशत र महिलाको बढेर ३२.४ प्रतिशत पुगेको छ। यो तथ्याङ्कले गाउँका खेतबारी अब वृद्ध र महिलाका काँधमा मात्र टिकेको कठोर यथार्थलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।

यस विशाल पलायनको प्रत्यक्ष असर कृषि उत्पादनमा परेको छ। उर्वर जमिनहरू बाँझो बन्न थालेका छन्। पछिल्लो दश वर्षमा अस्थायी रूपमा बाँझो रहेको जमिनको क्षेत्रफल झन्डै दोब्बर भई २०७८ को कृषि गणनामा ६० हजार हेक्टर नाघेको छ।

एकताका पर्याप्त उत्पादन हुने ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले अधिकांश खाद्यान्न र तरकारी सहरी क्षेत्रबाट आयात गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण बाध्यता छ। व्यावसायिक कृषिको परिकल्पना त अहिलेको अवस्थामा सपनासरह भएको छ। कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयको २०२२ को अध्ययन अनुसार पहाडी मध्य क्षेत्रका ६० प्रतिशतभन्दा बढी परिवारले बाँदरका कारण गम्भीर बाली नोक्सानी भोगेका छन् र एकतिहाइभन्दा बढी परिवारले केही बाली लगाउनै छाडेका छन्।

विकल्पको खोजी

पछिल्लो समय बाँदर आतंकले गाउँघरदेखि राजधानी काठमाडौंलाई समेत बाँकी राखेको छैन। राजधानीमा पशुपति र स्वयम्भूजस्ता क्षेत्रमा बाँदरले उपद्रो मच्चाइरहेका हुन्छन्। ती क्षेत्र आसपासका बासिन्दा भान्सा, बगैंचा र फलफूल जोगाउन दिनरात नभनी जागराम बस्नुपर्ने स्थिति छ।

गाउँमा बाँदर आतंक तीव्र बनेपछि तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले जेठ १ गते बाँदर लेखेट्न सार्वजनिक बिदा दिने सूचना जारी ग¥यो। बाँदरले दुःख दिएको गुनासो आएपछि नगरप्रमुख अर्जुन माबोहाङले सूचना जारी गरेपछि स्थानीय वृद्ध, युवा तथा केटाकेटीहरू हातमा टिन, लाठी र गुलेली बोकेर बाँदर लखेट्न पुगेका थिए।

बाँदर नियन्त्रण गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मध्यपहाडी जिल्लाका उम्मेदवारको सबैभन्दा ठुलो ‘चुनावी अजेन्डा’ बन्यो। नेकपाबाट उम्मेदवार बनेका धनकुटाका धर्मराज पौडेलले चुनावी घोषणा पत्रमा बाँदर नियन्त्रणलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै बाँदरको मासु चीन निर्यात् गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै मत मागे। कतिपय सांसद्हरूले मतदातासितको वाचाअनुरूप अहिले सदनमा बाँदर नियन्त्रणकै विषय उठाउन थालेका छन्। तर, नियन्त्रण–विधिमा भने मत बाझिएको छ। केही सांसद बाँदर मारेरै भए पनि आतंक रोक्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। केहीले ‘मार्ने’ विषय अमानवीय भन्दै कडा आपत्ति जनाइरहेका छन्।

नेपालको कृषि प्रणाली अहिले जलवायु परिवर्तन, श्रमिक अभाव, मल–बिउको समस्या र बजारको अस्थिरतासँग जुधिरहेको छ। यी समस्यामाथि पछिल्ला वर्षहरूमा अर्को गम्भीर चुनौती थपिएको छ– बाँदरको बढ्दो आतंक।

विशेष गरी पहाडीका किसानका लागि बाँदर अब सामान्य वन्यजन्तु रहेन, यो उनीहरूको जीविकोपार्जनमाथिको प्रत्यक्ष चुनौती बनेको छ। किसानले वर्षभरि गरेको मेहनत केही घण्टामै नष्ट हुँदा आर्थिक क्षति मात्र हुँदैन, मानसिक निराशा पनि बढ्छ। खेतीबाट आम्दानी घटेपछि युवा रोजगारीका लागि सहर वा विदेश जाने क्रम तीव्र भएको देखिन्छ।

बाँदर मात्र बसाइँसराइको कारण होइन, तर यसले कृषि पेसाप्रतिको निराशा बढाएर ग्रामीण क्षेत्र खाली हुने प्रक्रियालाई थप गति दिएको कृषि क्षेत्रका जानकारहरूको बुझाइ छ।

नेपालमा बाँदर नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानुन छैन। वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत बाँदर पनि संरक्षणको दायरामा पर्छ। त्यसैले कुनै व्यक्तिले आफूखुसी बाँदर मार्न वा विष प्रयोग गर्न कानुनी रूपमा मिल्दैन। कुनै क्षेत्रमा वन्यजन्तुले असामान्य क्षति पु¥याएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित सरकारी निकायले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गर्न सक्छ। यसले एउटा प्रश्न भने उठाएको छ– किसानको बाली जोगाउने अधिकार ठुलो कि वन्यजन्तुको संरक्षण ? मानिस ठुलो कि बाँदर ? बाँदरकै कारण मानव मासिने त होइनन् ? यसरी नै बाँदरको संख्या बढ्दै जाने र बाँदर आतंक वृद्धि हुँदै जाने हो भने मानव र बाँदरबिच असन्तुलन बढ्ने त होइन ? प्रश्नहरू जन्मिरहेका छन्।

नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा यो समस्या अझ गम्भीर देखिन्छ। कतिपय गाउँमा बिहानदेखि साँझसम्म खेत कुरेर पनि उत्पादन जोगाउन सकिँदैन। खेतमा काम गरिरहेका वृद्धवृद्धा र महिलासमेत बाँदरको डरमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। यसले कृषि उत्पादन घटाएको मात्र छैन, गाउँको अर्थतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाइरहेको छ। बाँदर नियन्त्रणबारे केही वर्षदेखि संसद्मा बहस हुँदै आएको छ।

बाँदरको बढ्दो आतंक किसान र वन्यजन्तुबिचको सामान्य द्वन्द्व होइन, यो नेपालको कृषि, वातावरण र सार्वजनिक नीतिको परीक्षा हो। किसानको पसिना सुरक्षित गर्ने र वन्यजन्तुको अस्तित्व जोगाउने दुवै दायित्व राज्यकै हो। त्यसैले अब चुनावी भाषणभन्दा बढी आवश्यक छ, स्पष्ट नीति, वैज्ञानिक व्यवस्थापन, कानुनी सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयन। सरकारले समयमै दीर्घकालीन योजना बनाउन सकेन भने खेतीयोग्य जमिन बाँझिने, कृषि उत्पादन घट्ने र गाउँ रित्तिने क्रम अझ तीव्र हुन सक्छ। त्यसैले अब बहसको समय सकिएको छ, किसान र प्रकृति दुवैलाई न्याय दिने निर्णय गर्ने समय आएको छ।

बाँदरको समस्या समाधान गर्न एकपक्षीय निर्णयले पुग्दैन। सरकारले प्रभावित क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्छ। बाँदरको संख्या, वासस्थान, क्षतिको अवस्था र नियन्त्रणका प्रभावकारी उपाय पहिचान गर्नुपर्छ। कृषि बिमा, क्षतिपूर्ति, सुरक्षित घेराबार, सामुदायिक निगरानी, स्थानीय सरकार र वन कार्यालयबिच समन्वय तथा स्पष्ट राष्ट्रिय कार्ययोजना आवश्यक छ।

बाँदरको आतंक आज केवल किसानको व्यक्तिगत समस्या रहेन। यो कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थतन्त्र, वन व्यवस्थापन र सार्वजनिक नीतिसँग जोडिएको राष्ट्रिय बहसको विषय बनिसकेको बुझ्न सके बर्सेनि बढिरहेको बाँदरको समस्या समाधानमा एकरूपता आउनसक्छ।

– बराइली राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्।