स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताको गृह जिल्ला सुनसरीको इनरुवा जिल्ला अस्पतालमा कोसी गाउँपालिका–३ की लालु सदालाई प्रसूति व्यथाका बेला भर्ना नलिएको परिवारले आरोप लगाएको छ।

आवश्यक कागजात नमिलेको भन्दै अस्पतालले भर्ना गर्न नमानेको र ‘हाई रिस्क’ भन्दै अन्यत्र पठाउन खोजेको परिवारको दाबी छ। त्यसपछि विराटनगरतर्फ लैजाँदै गर्दा दुहबीमा एम्बुलेन्सभित्रै उनले बच्चा जन्माउनुपर्‍यो।  

राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा प्रसूति व्यथाले छटपटाइरहेकी ३० वर्षीया दलित महिला बबिताकुमारी पासवानले आवश्यक उपचार र भर्ना नपाएपछि अस्पतालबाहिर नालाको सल्यापमाथि खुला आकाशमुनि बच्चा जन्माउनुपर्‍यो। परिवारका अनुसार जाँचका लागि मागिएको करिब ३२ सय रुपैयाँमध्ये दुई हजार रुपैयाँ मात्र जुटाउन सकेपछि थप रकम खोज्न उनका श्रीमान् हरेराम पासवान अस्पतालबाहिर निस्किएका थिए। त्यहीबिच बबितालाई भर्ना नगरी बाहिर पठाइएको परिवारको आरोप छ। बबिताको पीडा एउटा अस्पतालको लापरबाहीमा मात्र सीमित रहेन्, यसले गरिबी, जातीय पूर्वाग्रह र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको जवाफदेहितामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठायो।

दुई घटनामा एउटै संरचनागत जातीय समस्या

यी दुई घटनाबिचको समानता केवल सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी महिलाले दुःख मात्र पाएको भन्ने होइन। एउटा घटनामा आर्थिक अभाव र कथित अदृश्य जातीवादी अमानवीय व्यवहारको प्रत्यक्ष अनुभव छ। अर्कोमा पनि अदृश्य जातकै नाममा कागजात र भर्ना प्रक्रियाको प्रश्न उठेको छ। दुवै घटनाले राज्यको स्वास्थ्य सेवा सबैभन्दा कमजोर नागरिकका लागि संकटको घडीमा कति भरपर्दो छ भन्ने प्रश्न उठाउँछन्। बबिता पासवानको घटनामा परिवारले जातीय विभेदको अनुभूति गरेको विवरणसमेत छ।

जातव्यवस्थामा गरिबी र अपमानको ऐतिहासिक जरा

नेपालमा जातीय विभेद कुनै एक दिन, एक अस्पताल वा एक कर्मचारीबाट सुरु भएको समस्या होइन। यसको जरा लामो सामाजिक इतिहाससँगै आएको हो। १९१० सालको मुलुकी ऐनले समाजलाई जातका आधारमा श्रेणीबद्ध गर्दै कानुनी रूपमा असमान व्यवहारलाई संस्थागत गरेको थियो।

२०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन जारी भएपछि कानुनी जातीय श्रेणीकरण हटाउने दिशामा परिवर्तन आयो तर सामाजिक व्यवहारमा जरा गाडेको छुवाछुत र विभेद अन्त्य भएन।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन, २०५२ देखि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको गणतान्त्रिक परिवर्तनले समानता, सामाजिक न्याय र समावेशिताका मुद्दालाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा ल्याए। संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान, २०७२ ले समानताको हक, छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक र सामाजिक न्यायको हक प्रत्याभूत गरेको छ। संविधानको धारा २४ ले छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा ३५ ले स्वास्थ्यसम्बन्धी हक र धारा ४० ले दलितको हक सुनिश्चित गरेको छ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले पनि जातका आधारमा हुने भेदभावलाई दण्डनीय बनाएको छ। तर कानुनमा समानता लेखिनु र व्यवहारमा समानता स्थापित हुनु फरक कुरा हुन्। संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक माने पनि अस्पतालको ढोकामा पुगेकी महिला आर्थिक अभाव, प्रशासनिक प्रक्रिया वा सम्भावित जातीय पूर्वाग्रहका कारण उपचारबाट वञ्चित हुन्छिन् भने त्यो कानुनी अधिकारको कार्यान्वयनमा रहेको गम्भीर विफलता हो।

जातीय विभेद र आर्थिक वञ्चितीकरणको दोहोरो मार

सबै गरिब एउटै जातका हुँदैनन् र सबै गरिबीका घटनालाई जातीय विभेद भन्न पनि मिल्दैन तर नेपालमा दलित समुदायको ऐतिहासिक बहिष्करण, भूमिहीनता, शिक्षा, स्वास्थ्यमा असमान पहुँच, सीमित रोजगारीका अवसर र सामाजिक प्रतिष्ठामाथिको नियन्त्रणले आर्थिक वञ्चितीकरणलाई पुस्तान्तरण गर्न ठुलो सहयोग गरेको छ।

यस्तो संरचनामा आर्थिक अभाव र जातीय पूर्वाग्रह एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन्। बबिता पासवानको घटनामा परिवारले आर्थिक कठिनाइसँगै अस्पतालका कर्मचारीको व्यवहारबाट अपमानित भएको अनुभव सुनाएको छ। उनका श्रीमान् हरेराम पासवानका अनुसार उनीहरूले समाजमा निरन्तर भोग्दै आएको विभेदजस्तै व्यवहार अस्पतालमा पनि महसुस गरे।  

जातीय विभेद सधैं प्रत्यक्ष गाली, छुवाछुत वा खुला निषेधकै रूपमा देखिँदैन। कहिलेकाहीं अपमानजनक बोली, गरिबप्रतिको हेपाहा व्यवहार, सेवामा अनावश्यक ढिलाइ वा समान अवस्थामा रहेका बिरामीलाई असमान व्यवहार गर्ने अभ्यासमा पनि यसको सम्भावित रूप देखिन सक्छ। जो पीडित र पीडकले मात्र बुझ्न सक्छ। त्यसैले सार्वजनिक संस्थामा जातीय विभेदको छानबिन गर्दा व्यक्तिको नियतबारे अनुमान मात्र होइन, व्यवहार, निर्णय प्रक्रिया, सेवाको अभिलेख र तुलनात्मक प्रमाणसमेत हेर्नुपर्छ।  

प्रसूति सेवामा पहिले जीवन, त्यसपछि प्रक्रिया

प्रसूति सेवा सामान्य प्रशासनिक काम होइन। गर्भवती महिला र नवजात शिशुको जीवन जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले समयमै स्वास्थ्य मूल्यांकन, सुरक्षित प्रसूति र आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय उपचारमा रेफर गर्नु अनिवार्य हुन्छ। बिरामीको अवस्था जटिल भएमा अर्को अस्पताल पठाउनुपर्ने हुन सक्छ तर त्यसअघि आवश्यक भर्ना, जाँच, प्राथमिक उपचार, सुरक्षित स्थानान्तरण र अभिलेखसहितको समन्वय सुनिश्चित हुनुपर्छ। यसमा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन। कागजात वा भुक्तानीसम्बन्धी विवादले आकस्मिक उपचारको जिम्मेवारी विस्थापित गर्नु हुँदैन। यसका लागि सरकारी अस्पतालमा चौबिसै घण्टा प्रभावकारी सामाजिक स्वास्थ्य सहायता डेस्क आवश्यक छ।

आर्थिक रूपमा विपन्न, दलित, अपांगता भएका, एक्ला तथा अन्य जोखिममा रहेका बिरामीलाई आवश्यक सेवा, परीक्षण, औषधि र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसँग जोड्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई कागजमा निःशुल्क सेवा भनेर उल्लेख गर्नुभन्दा व्यवहारमा प्रसूति खर्चका कारण कुनै महिला उपचारबाट वञ्चित नहुने गरी लागु गर्नुपर्छ। यसमा निजी र सरकारी सबै अस्पतालमा बिनासर्त भर्ना र उपचार गरिनुपर्छ।

अस्पतालमा जातीय विभेद तथा दुव्र्यवहारसम्बन्धी गुनासो तत्काल दर्ता गर्ने संयन्त्र, बिरामीको अधिकारसम्बन्धी सूचना, सेवाको नियमित अनुगमन र दोषी ठहरिएका व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही आवश्यक छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई मानव अधिकार, जातीय समानता, लैंगिक संवेदनशीलता र गरिब बिरामीप्रतिको व्यवहारबारे नियमित तालिम दिनुपर्छ। अस्पतालको मूल्यांकन भवन, उपकरण र बजेट खर्चका आधारमा मात्र नभई उपचारको गुणस्तर, आकस्मिक सेवाको प्रभावकारिता, मातृ तथा नवजात स्वास्थ्य र विपन्न नागरिकको पहुँचका आधारमा हुनुपर्छ।

छानबिन र कारबाहीभन्दा माथि प्रणालीगत सुधार

बबिता पासवानको घटनापछि छानबिन समिति गठन हुनु र केही कर्मचारी निलम्बनमा पर्नु तत्कालीन जवाफदेहिताको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो तर निलम्बन आफैंमा अन्तिम दोषसिद्धि होइन। निष्पक्ष छानबिनबाट जिम्मेवारी निर्धारण गरी कानुनअनुसार निर्णय हुनुपर्छ।

सुनसरीको घटनामा पनि परिवारको आरोप, अस्पतालको अभिलेख, उपलब्ध सेवा र बिरामीलाई अन्यत्र पठाउन खोजिएको कारणबारे स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक छ। यस्ता घटनामा सरकारले केवल कर्मचारीलाई कारबाही गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नु हुँदैन। अस्पतालमा भर्ना प्रक्रिया कस्तो छ, आकस्मिक अवस्थामा शुल्कसम्बन्धी निर्णय कसरी गरिन्छ, सामाजिक सेवा एकाइ प्रभावकारी छ कि छैन, निःशुल्क सेवाको जानकारी बिरामीले पाउँछन् कि पाउँदैनन् र गुनासो सुनुवाइको संयन्त्रले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा संस्थागत सुधार हुनुपर्छ।

अस्पतालको ढोकामा जात र खल्ती होइन, जीवन देखियोस्  

सप्तरीकी बबिता पासवानले अस्पतालबाहिर बच्चा जन्माउनुपरेको घटना र सुनसरीकी लालु सदालाई अस्पतालले भर्ना नलिएको परिवारको आरोपले एउटा साझा प्रश्न उठाएका छन् - सरकारी स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकका लागि समान रूपमा उपलब्ध छ कि छैन? पहिलो घटनामा परिवारले आर्थिक अभाव र जातीय अपमानको अनुभव सुनाएको छ।

दोस्रो घटनामा भर्ना प्रक्रिया र आकस्मिक सेवाको पहुँचबारे प्रश्न उठेको छ। दुवै घटनाको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ तर छानबिनको प्रतीक्षामा स्वास्थ्य सेवाभित्रका संरचनागत कमजोरीबारे बहस रोक्नुहुँदैन।  

राज्यको सफलता अस्पतालको भवन, विनियोजित बजेट वा निःशुल्क सेवाको घोषणाले मात्र मापन हुँदैन। प्रसूति व्यथाले छटपटाइरहेकी महिलाले समयमा उपचार पाइन् कि पाइनन्, आर्थिक अभावका कारण सेवा रोकियो कि रोकिएन र उनको जात वा सामाजिक हैसियतले व्यवहारमा कुनै फरक पार्‍यो कि पारेन भन्ने प्रश्नबाट राज्यको वास्तविक चरित्र देखिन्छ।

बबिता र लालुका घटनाले उठाएको प्रश्नको उत्तर एउटा अस्पताल, एउटा कर्मचारी वा एउटा सरकारसँग मात्र सीमित छैन। यसको उत्तर राज्यको स्वास्थ्य प्रशासन, राजनीतिक नेतृत्व र समग्र समाजले दिनुपर्छ। समाधान यस्तो प्रणाली निर्माण गर्नु हो, जहाँ नागरिकको खल्तीभन्दा पहिले उसको जीवन, जातभन्दा पहिले उसको पीडा र सामाजिक हैसियतभन्दा पहिले उसको अधिकार देखियोस्।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक व्यवहारमा लागु हुनु भनेको यही हो। कुनै पनि महिलाले प्रसूति पीडामा अस्पतालको ढोकामा पुगेर उपचारको सट्टा अपमान, असहायता वा सडकमा बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था भोग्नु नपरोस्। यही सामाजिक न्यायको न्यूनतम सर्त हो।