प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ५० प्रतिशत उम्मेदवार महिलातर्फबाट आउनुपर्ने माग भइरहे पनि निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार २०७९ को आमनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा ९.३० प्रतिशत र प्रदेश सभामा ८.५४ प्रतिशत महिला उम्मेदवार छन्। उमेदवारी कम भएपछि निर्वाचित भएर प्रतिनिधित्व गर्ने महिला संख्या अझै न्यून हुनु स्वाभाविक हो। यो अवस्थाबाट अनुमान गर्न सकिन्छ– समानुपातिकको मर्म संस्थागत हुन सकेको छैन। संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेको ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वमा समेत दलहरूले कार्यकारी पद महिलालाई नदिएको गुनासो आउने गरेको छ। यसका लागि प्रत्येक राजनीतिक दलले उम्मेदवारी र टिकट वितरण गर्दा ध्यान पु¥याउनुपर्ने थियो, त्यो देखिएन। त्यसैले भन्न सकिन्छ– निर्वाचनमा महिला सहभागितामा ध्यान पु¥याइएको छैन। त्यसमाथि गठबन्धनको संस्कृतिले महिलालाई स्थान दिन अझै असहज भएको देखियो। सबल सरकार निर्माणमा आवश्यक महिला शक्ति पनि जरुरी अवश्य पर्छ तर महिला छायामा पारिएकै छन्।  

समानुपातिकमा पनि छनोट त्यसैअनुसार हुन्छ जसमा राजनीतिप्रति योगदान दिने सच्चा निष्ठावान महिलाहरू आफैँ पछाडि परिरहेका यथार्थ बेलाबखत समाचारमा मात्र आउँछन्। आफ्नै दलभित्र खुलेर कुरा राख्न सक्ने वातावरण छैन महिलालाई। त्यसो त चुनावविना महिलाले राजनीतिमार्फत समाजमा पु¥याउने योगदान महत्वपूर्ण रहन्छ तथापि नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थालाई सुदृढ, सशक्त र संस्थागत गर्ने दिशामा अग्रसर हुने हो भने निर्वाचनमा पनि महिलाको आवश्यक सहभागिता मननीय हुन्छ। किनकि लोकतन्त्रको अपरिहार्य सर्त आवधिक निर्वाचन हो। निर्वाचनको माध्यमबाट जनताका बीचमा परिचित हुनु लोकतन्त्रको अर्को सुन्दर पक्ष हो। राजनीतिक पार्टीहरूका विचार, नीति र कार्यविधि कति हदसम्म जनताका पक्षमा, कति जनप्रिय, समावेशी र कति समयसापेक्ष छन् भन्ने कुराको अनुमोदन पनि निर्वाचनबाटै हुने हो। यसको परीक्षण समय पनि निर्वाचन हो। निर्वाचनमार्फत परीक्षण हुने कुरा निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो। चुनावी प्रक्रियामा सामेल भएपश्चात त्यसबाट आउने परिणामबाट जीत या हार जे हुन्छ, जनताले जुन स्थानमा राख्छन्, त्यो स्थानलाई सहर्ष स्वीकार गर्नु सबै उमेदवारको हदमा एउटा परीक्षणको समय हो भने महिलाको हकमा यसले उनीहरूको आफ्नो क्षमतालाई परीक्षण गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन्।

घरदेखि राष्ट्र निर्माणसम्म महिला

एक असल, सभ्य र संस्कारयुक्त घर परिवार निर्माण र त्यसलाई निरन्तरता एवं स्थायित्व दिन जति महिलाको भूमिका रहन्छ त्यति नै समृद्ध समाज र राष्ट्र निर्माणमा महिला सहभागिताविना अपूर्ण रहन्छ। कुनै पनि राजनीतिक दलले महिलालाई प्रमुख भूमिकामा नराखे पनि बाहिरैबाट महिलाको देन त्यति सशक्त रहेको हुन्छ। सन् १९५८ मा द्वारिकादेवी ठकुरानीको प्रतिनिधिसभामा पहिलो महिला सांसदबाट सुरु भएको राजनीतिमा महिला सहभागिता आजको दिनसम्म आउँदा संख्यात्मकरूपमा वृद्धि हुन नसके पनि गुणात्मकता अरू महसुस हुँदै छ। त्यसभन्दा अघि पनि जहानियाँ राणा शासनबाट मुक्त तुल्याउन मंगलादेवी सिंह र साहना प्रधान साथै महिलाको प्रत्यक्ष–परोक्ष योगदान भुल्न सकिन्न। सन् १९६० मा ठकुरानी नै नेपालको पहिलो महिला मन्त्री भएर आफ्नो नाम लेखाउन सफल भएकी थिइन्। आजको सहज समाजमा त महिलालाई अघि आउन कति कठिन छ, त्यतिबेलाको संघर्ष कस्तो रह्यो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।  

त्यसकै निरन्तरता र प्रेरणा भनौँ, सन् १९९८ मा शैलजा आचार्य पहिलो महिला उपप्रधानमन्त्री, सन् २०१५ मा विद्यादेवी भण्डारी पहिलो महिला राष्ट्रपति, सन् २०१५ मै ओनसरी घर्ती पहिलो महिला सभामुख र सन् २०१६ को अप्रिलमा सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्नु नेपालको महिला प्रतिनिधित्वमा चुनौती र सफलता दुवै थियो। तर महिला वर्गबाट पाएको यो सफलता आरक्षणको संस्कारका कारण स्वयंको क्षमतालाई नजरअन्दाज पनि गरियो। भुइँ तहका महिलाले उच्च तहमा महिला प्रतिनिधिको सहभागिता रहँदा आफ्नो जीवनमा र समाजमा महिलाको जीवनस्तर र अवसर कसरी माथि उठ्यो ? के रूपान्तरण आयो ? थाहै पाएनन्, अनुभूति गर्नै पाएनन्, केवल प्रश्नमै थन्कियो। पितृसत्ताको बाहुल्य र प्रधानता उनीहरूले सधैँं महसुस गर्न पाइरहे। राजनीतिमै होमिएका महिलाले पनि आफ्नो स्तर, क्षमता पहिचान र अस्तित्वको प्रतिनिधित्व भएको महसुस गर्नै पाएका छैनन्, जुन गुनासो उनीहरूबाटै आउने गरेको छ। महिला प्रतिनिधित्व भनेको उनीहरूको निर्णय क्षमता, नेतृत्व र विकास निर्माणमा खेल्ने भूमिकाको मूल्यांकन गर्ने आधार हो। तर निर्वाचित भएर गएका महिला प्रतिनिधिले समेत निर्णय क्षमता र अधिकार प्रस्तुत गर्न नपाएको गुनासो आइरहन्छ।  

तथापि, कार्यसम्पादन र क्षमताका हिसाबले महिला पुरुष भन्दा कम हुँदैनन्। भनिन्छ नि भगवानको पालादेखि नै महिला शक्ति उच्च स्थानमा छ। वैदिक कालमा महिला शक्तिलाई देवीमार्फत राक्षसको वध गराएर देवताको र समग्रमा मनुष्य जातिको कल्याण गरेका प्रशस्तै सन्देश धर्मशास्त्रमा पढ्न पाइन्छ। घर र समाजले मात्र महिलालाई कमजोर पात्रका रूपमा प्रस्तुत गरेको हुन्छ। घर चलाउन नारीको व्यवस्थापकीय क्षमतालाई उदाहरणीय मानिन्छ तर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिकलगायत विषयमा भने नारीको क्षमतामाथि प्रश्न उठाइन्छ। यो महिलामाथिको विभेद भन्दा पुरूष मानसिकतामा भयको परिचय सम्झनुपर्छ। महिला अघि जान्छन् कि भन्ने शंका र डरको मानसिकताबाट मुक्ति पाउनासाथ पितृसत्तात्मक भनेर संज्ञा दिइरहनु नपर्ने अवस्था आउँछ।  

पछिल्लो समय महिलालगायत पिछडिएको समुदायका लागि कानुनीरूपमै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ जसले निश्चित प्रतिशतसम्म राजनीतिमा महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छ। आरक्षण क्षमता नभएका महिलालाई दिइएको सुविधाका रूपमा होइन, उनीहरूलाई दिइएको अवसरका रूपमा बुझ्नुपर्छ। महिलालाई आफूमा भएको क्षमताको विकास गर्न, विश्वास गर्न र समाजको विकासमा समान योगदान पुर्‍याउन आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो। तर आफूले आरक्षण दिएका कारण आफ्नो इशारामा चल्नुपर्छ भन्ने पितृसत्तात्मक सोचले आरक्षणलाई हाँस्यास्पद पनि बनाउने गरेको छ। पहुँचका आधारमा नभई क्षमताका आधारमा महिला प्रतिनिधि चयन गर्न सकियो भने उनीहरूले उदाहरणीय काम गर्दै समाज रूपान्तरणमा योगदान पुर्‍याउन सक्छन्। अन्यथा आरक्षणको दुरूपयोग भएको महसुस हुने गरेको छ। 

प्रकाशित: १ मंसिर २०७९ ००:३६ बिहीबार