नेपालको वैदेशिक व्यापार सधैं घाटामा छ। तथ्यांकअनुसार यापारघाटाको अवस्था कहालीलाग्दो छ। त्यो अवस्थाले अर्थतन्त्रको चिन्ताजनक अवस्थालाई पनि झल्काइरहेको देखिन्छ। भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल व्यापारघाटा १७ खर्ब २० अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ छ। जसअनुसार कुल २ खर्ब ३ करोड रूपैयाँको वस्तु निर्यात हुँदा १९ खर्ब २० अर्ब ४५ करोड रूपैयाँको वस्तु आयात भएको छ। कुल व्यापारमा आयातको हिस्सा ९०.२ प्रतिशत छ। आयातको यति बृहत् परिणामसामु निर्यात नगण्य देखिन्छ। नेपालले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बराबर पनि कुल वस्तु निर्यात गर्न नसक्नु अर्थतन्त्रका लागि लज्जाको विषय हो। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले कुल ३ खर्ब ८३ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको थियो।

यसो त राज्यले निर्यात प्रवद्र्धनका विविध नीति नअपनाएको होइन। तर नीति कागजमा सीमित भए। नेपालको विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश, साफ्टा र बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय व्यापार प्रणालीसँगको आबद्धता, द्विपक्षीय व्यापार क्षेत्रको विस्तार एवं व्यापार सहजीकरण मार्फत प्रतिस्पर्धात्मक लाभको खोजी, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि, बजार तथा वस्तु विविधिकरण तथा व्यापार सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास पनि राज्यका तर्फबाट हुँदै आएको छ। तर त्यस्तो प्रयास अपर्याप्त र अप्रभावकारी भइदिँदा निर्यातमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन।

एकातिर ‘निकासी प्रवर्द्धन गरी समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने’ लक्ष्यसहित बनाइएको ‘वाणिज्य नीति २०७२’ छ भने अर्कोतिर ‘उपयुक्त वाणिज्य वातावरण सिर्जना गरी निर्यात व्यापारमा वृद्धि गर्ने र निकासीयोग्य वस्तुको विकास गर्ने’ लगायतका उद्देश्यसहित विभिन्न १२ वटा वस्तुलाई निर्यातका दृष्टिले मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बनाइएको ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७३’ पनि छ। अनि ‘देशमा तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका वस्तु तथा सेवाको विकास गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धन तथा अभिवृद्धि गर्ने’ लगायतका उद्देश्यसहित बनाइएको ‘व्यापारघाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७५’ पनि छ। यी सबै नीति तथा रणनीतिमा निर्यात प्रवर्द्धनका धेरै प्रावधान छन्। तर तिनको कार्यान्वयनको अवस्था शून्य देखिन्छ। जसको परिणाम देश उच्च व्यापारघाटा बेहोर्न बाध्य छ।

निर्यात प्रवर्द्धनका लागि बनाइएका सरकारी नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा न सरकारको तदारुकता देखियो, न त निजी क्षेत्रको नै। सधैं नीतिगत रूपमै सहुलियत र अनुदानको माग गर्ने निजी क्षेत्रले सरकारी सुविधाको उपभोग गरे पनि उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धनलाई भने खासै प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। राजनीतिक र सामाजिक कारणहरूलाई देखाएर वस्तु उत्पादनभन्दा आयातित वस्तुको व्यापारमा अभिरुचि देखाइरहेको निजी क्षेत्रले सरकारको नीति कार्यान्वयनमा सघाएका छैनन्। बरु उत्पादन बन्द गरेर वस्तु आयात र त्यसको व्यापारमा बढी अभिप्रेरित भइरहेका छन्। व्यापारघाटा बढ्नुको एउटा कारण यो पनि हो।

उत्पादन र व्यापारको प्रकृतिमा भिन्नता छ। उत्पादनमा प्रतिफलका लागि लगानीसँगसँगै धैर्य पनि चाहिन्छ। तर व्यापारमा लगानी भए प्रतिफल तुरुन्तै पाइन्छ। मुलुकको राजनीतिक तथा सामाजिक चरित्रले उत्पादन क्षेत्रलाई जति ठूलो प्रभाव पार्छ, त्यति व्यापारलाई पार्दैन। त्यसैले राजनीतिक र सामाजिक चरित्रका कारण हुनसक्ने जोखिम तुलनात्मक रूपमा उत्पादन क्षेत्रभन्दा व्यापार क्षेत्रमा कम हुन्छ। यही कारणले लगानीकर्ताहरू उत्पादन छोडी व्यापारतर्फ आकर्षित भएका हुन् भन्न सकिन्छ। तर राज्यबाट नीतिगत सेवा र सुविधा लिएका निजी क्षेत्र अथवा लगानीकर्ताहरू सजिलो र तत्काल प्रतिफलका लागि व्यापारतर्फ मोडिँदा देशले ठूलो व्यापारघाटा सहनुपरेको अवस्था अहिलेको यथार्थ हो।

निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई कृषि, वन, पर्यटन आदि उत्पादनमूलक आर्थिक क्षेत्रहरूसँग एकीकृत गर्न नसक्नु, अधिकांश निर्यातयोग्य वस्तुहरू आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित हुनु, निर्यातलाई टेवा पुग्ने गरी पर्याप्त मात्रामा भौतिक पूर्वाधारको विकास हुन नसक्नु एवं भएका पूर्वाधार पनि पूर्ण उपयोगमा आउन नसक्नु र प्रमुख निर्यातजन्य उत्पादनहरूको निश्चित मापदण्ड अनुसारको गुणस्तर कायम नहुनु तथा सोको प्रमाणीकरणको संस्थागत क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुन नसक्नु निर्यात प्रवर्द्धन लगायत समग्र वाणिज्य क्षेत्रका प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको तथ्यलाई नेपालका त्रिवर्षीय तथा पञ्चवर्षीय योजनाहरूमै उल्लेख गरिएका छन्।

नेपालबाट ठूलो परिमाणमा वस्तु निर्यात हुनसक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यो अवसरलाई गुमाइरहेको अध्ययनले पनि देखाइरहेका छन्। नेपालको वस्तु निर्यातको क्षमता हाल भइरहेको निर्यातभन्दा आठ गुणा बढी रहेको केही समयअघि सार्वजनिक विश्व बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदनमा समेटिएका ५० मुलुकमध्ये निर्यातको सम्भावनालाई खेर फालिरहेको मुलुकका रूपमा नेपाललाई औंल्याइएको छ। हालै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री गोन्जालो भरेलालले नेपालसँग वार्षिक ९.२ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको वस्तु निर्यात गर्नसक्ने क्षमता रहेको बताएका छन्।

देशमा विद्यमान वस्तु उत्पादन र निर्यातको सम्भावनालाई हामी आफैंले पहिचान गर्न विलम्ब भइरहेछ। हाम्रो क्षमताको पहिचान पनि अरूले नै गरिदिनुपर्ने अवस्था लाजमर्दो छ। स्रोत र साधनले भन्दा पनि हामी हाम्रै सोचले बढी परनिर्भर हुँदै गइरहेका छौं। हामीले स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिने र प्रोत्साहन दिने नीति अँगाल्नसकेको भए सायद हाम्रो वैदेशिक व्यापार यति असन्तुलित हुँदैनथ्यो होला। विदेशीले औंल्याएझैं आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी अहिलेको भन्दा आठ गुणा बढी वस्तु निर्यात गर्न सकेको भए व्यापारघाटाबाट यति धेरै पिरोलिनु पर्दैनथ्यो हामीले। अनि हाम्रो अर्थतन्त्र यति धेरै परनिर्भर पनि हुँदैनथ्यो। यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई लत्याएर हामी निरन्तर वस्तु आयात गरी उपभोग गर्दै छौं र अर्थतन्त्रलाई निरन्तर जोखिमतर्फ धकेल्दै छौं। दोष उत्पादक, उपभोक्ता र राज्य सबैको बराबर छ। तर त्यो जोखिम न्यूनीकरणमा राज्यकै भूमिका अहम् हुन्छ। राज्यले निर्यात प्रवर्द्धन नीतिलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न-गराउन सक्यो भने व्यापारघाटा न्यूनीकरण सम्भव छ।

निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्रोत्साहन गर्न स्थापित व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र केही तथ्यांक संकलन र प्रकाशनमा सीमित बनेको छ। त्यसलाई थप जिम्मेवार बनाई निर्यात प्रवर्द्धनमा परिचालन गर्ने हो भने उत्पादकहरू प्रोत्साहित हुने, उत्पादन वृद्धि हुने र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहजीकरण हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ। विदेशी लगानीको वातावरण सहज बनाई लगानी आकर्षित गर्नसके वस्तु निर्यात वृद्धि हुनसक्छ। तर राजनीतिक तथा सामाजिक कारणले नेपालमा विदेशी लगानी अभिवृद्धि हुन सकेको छैन। विदेशी लगानीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सङ्कुचित छ। यसलाई अझै संशयपूर्वक हेर्ने प्रवृत्तिले न लगानीको वातावरण बन्न सकेको छ, न त लगानीकर्ताहरू नै विश्वस्त हुन सकेका छन्। यस्तो परिस्थितिले उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धन कार्यसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ। यो स्थितिमा सुधार आवश्यक छ।

नेपालमा तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना छ। कृषिमै त्यस्ता धेरै वस्तुहरू छन्, जसलाई ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७३’ ले औंल्याएको छ। तर राज्यकै उदासिनताले त्यस्ता वस्तुको उत्पादनले प्रोत्साहन पाउन सकेको छैन। आर्थिक नीति नै उत्पादनमुखीभन्दा राजस्वमुखी भइदिँदा वस्तु उत्पादन र निर्यातले भन्दा आयातले प्रश्रय पाइरहेको छ। आयात बढ्दा राजश्व बढ्ने र राजस्व बढ्दा सरकार सफल भएको ठान्ने प्रवृत्तिले आयातमाथि दबाब परिरहेको छ। उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि यो अवस्थामा सुधार हुनु आवश्यक छ।

प्रकाशित: १३ कार्तिक २०७९ ००:५६ आइतबार