विकासशील देशहरूका लागि विप्रेषण महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोत वनेको छ। देशको अर्थतन्त्र चलायमान गराउन ठूलो सहयोग पुगेको छ। जनसंख्याको १० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा १.९ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीमा सुधार आउने गरेको देखिन्छ। नाइजेरियामा भएको एक अध्ययनले विप्रेषणमा दश प्रतिशतले वृद्धि हुँदा गरिबी निवारणमा १.६ प्रतिशतले सुधार आउने गरेको छ।

यो आँकडा लगातार दुई वर्षको अध्ययन गर्दा देखिएको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको गुणस्तरमा उनीहरूबाट पार्ने प्रभाव, जस्तै-उत्पादन, उत्पादकत्व स्रोत देशहरू र श्रमिक गन्तब्य देशहरूमा देखा पर्ने श्रम बजारको अवस्थिति आदिबाट निर्धारित हुने गरेको छ।

उदाहरणका लागि अदक्ष श्रमिक ठूलो संख्यामा हुनु र प्राविधिक जनशक्ति, जस्तै-आइटी विज्ञ पलायन हुँदा देशलाई पर्ने प्रभावमा पृथकता हुन्छ। यसवाट मुद्रास्फीति, वैदेशिक विनिमय, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था, घर जग्गा कारोबार आदिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। सुधार र विकासका विषयहरूमा दीर्घकालीन प्रभाव नकारात्मक हुन्छन्। घरेलु उत्पादनमा ह्रास आई उत्पादन र उत्पादकत्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ। स्रोत देशहरूका जनतामा उपभोग्य सामग्रीहरूमा रकम खर्चिने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुन्छ। यसबाट नेपाल जस्तो देशका लागि आयात बढ्दै गई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा वृद्धि हुन पुग्छ। बिकासशील देशहरूको अवस्था हेर्दा ओडिएबाट प्राप्त राशिभन्दा तेब्बर राशि विप्रेषणवाट प्राप्त भएको स्थिति छ।

वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भन्दा ज्यादा रकमको प्रवाह यसबाट भएको स्पष्ट छ। संकटग्रस्त अवस्थामा अर्थव्यवस्था गएको र संक्रमणकालीन समयमा बाह्य स्रोतका रूपमा ठूलो योगदान विप्रेषणले गर्दै आएको देखिएको छ। गरिब र सीमान्त वर्गका लागि जीवन निर्वाह गर्ने प्रमुख र महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा रहँदै आएको छ।

एक अध्ययन अनुसार सन् २००० को अन्त्यसम्म २० मिलियन उच्च दक्ष जनशक्ति ओइसिडी राष्ट्रहरूमा आप्रवासीका रूपमा रहेका छन्। यो संख्या दश वर्षबीच दोब्बर भएको छ। यीमध्ये दुई तिहाई संख्या गरिब र विकासशील देशहरूबाट प्रवेश गरेका छन्। सोभियत युनियन विघटनपश्चात विश्व अर्थबजार प्रभावित भई यो संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदै गएको छ। गत ५० वर्षको आँकडा हेर्दा यो संख्या निरन्तर वृद्धि भएको छ। हाइटी र जमैकाका ८० प्रतिशत श्रमिक अन्य देशमा गएको पाइएको छ। गरिब मुलुकका ५० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन समाप्तिपछि सोही देशमा स्थायी रूपमा बस्दै गएको देखिन्छ।

यसरी नफर्कने विद्यार्थी प्रभावित बनेका देशहरूमा लाइबेरिया, सिएरालियोन, सोमालिया, अफगानिस्तान, कम्बोडिया अग्रपंक्तिमा देखिएका छन्। सरदर हेर्दा सन् २००० मा १७५ मिलियन श्रमिकहरू जनसंख्याको २.९ प्रतिशत पलायन भएकामा यो जनसंख्यामा आर्थिकरूपले सक्रियहरूको संख्या ६५ प्रतिशत पाइएको छ। अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएका देशहरूका १९७८-१९७९ को क्रान्तिका कारण इरान, १९८० मा भएको आइरिस संकट, १९९१ पश्चात साविक सोभियत संघमा रहेको क्षेत्रको आर्थिक विकरालको अवस्थालाई प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। यसबाट बाध्य भई श्रमिक जनशक्ति अन्यत्र पलायन हुन पुगेका थिए।

विप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्रले जीवन्तता प्राप्त गरिरहँदा पनि यसका जोखिम अत्यन्त बढी देखिएका छन्। सन् २०१५ मा मूल्य घट्दा तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको आर्थिक क्रियाकलाप घट्न पुग्यो। श्रमिकहरूको माग घटी स्रोत देशहरूका विप्रेषण राशिमा संकुचन आयो। तर यही वर्ष दक्षिण एसियामा विप्रेषणंको मात्रा घट्दा नेपालमा बढेको अवस्था थियो। यसको कारण भूकम्पपीडित देश भएकाले कामदरहरूले आफन्तलाई सहयोग पुर्‍याउन अत्यधिक रकम पठाउनु हो। विश्व बजारमा आप्रवासी कामदार घट्दै जानुले यसमा संकुचन आउने अवस्थाको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

सन् २००८/२००९ मा देखिएको वित्तीय संकटले सन् २०११ मा विप्रेषणको अनुपात घट्न पुग्यो। नेपालमा उपलब्ध चालीस लाख मजदूरमध्ये २८ प्रतिशत समुद्रपारि गई काम गरिराखेका अनुमान गरिन्छ। सन् २०१५/२०१६ को गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसले २९.६ प्रतिशत योगदान गरेको स्थिति छ। नेपालको राजस्व असुलीको मूल आधार व्यापार/व्यवसायबाट उठ्ने कर हो। सन् २०११ मा विप्रेषण घट्दा आयातको मात्रामा कमी आएसँगै राजस्व पनि घट्न पुगेको थियो। यसबाट आर्थिक वृद्धि दर नकारात्मकरूपमा प्रभावित हुन पुग्यो। सन् २००८ को आर्थिक संकटको कारण गल्फ र मलेसियाको सरदर वृद्धि दर ७.३% बाट ०.१% प्रतिशतमा खुम्चन पुगेको थियो।

नेपालको वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रमुख गन्तव्य मलेसिया र खाडी मुलुक हुन्। ती देशहरूमा आएका आर्थिक उतारचढावका कारण नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुने परिस्थिति बनिराखेको छ। यी देशहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिकहरूको माग घट्दै जाने अवस्था बनेको छ। यसबाट नेपाल भित्रने विप्रेषणमा क्रमशः कटौती हुने नै भयो। यसका केही कारण छन्। मलेसियामा तेलको मूल्य घट्दै गएको छ, मुद्राको अवमूल्यन हुँदै आएको छ।

देशभित्र शासनमा रहनेहरूबाट देशको विकासमा लागानी गर्न प्राप्त भएको रकममा भ्रष्टाचार हुनुको कारण रकमको दुरूपयोग समेत भएकाले यसबाट अर्थतन्त्र प्रभावित बनेको अवस्था थियो। बंगलादेशी श्रमिकहरू ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा उपलब्ध हुँदा पनि अर्थतन्त्र प्रभावित बन्न पुग्यो। यी सबै कारणले गर्दा मलेसिया पूर्ववत् अवस्थामा श्रमिकहरूआपूर्ति गर्ने अवस्थाबाट पृथक हुँदैछ।

गल्फ देशहरूको अवस्थासमेत नाजुक बन्दैछ। तेल खानीहरू पर्याप्त भएकाले अन्य आर्थिक क्षेत्रहरू सुषुप्त अवस्थामा रहेका छन्। तेलबाट प्राप्त राजस्वले अन्य राजस्वका स्रोतहरूलाई गौण बनाएको छ। साउदी अरेबिया, युएइ, बहराइन र इजिप्टसँग कतारको दौत्य सम्बन्ध अत्यन्त ज्यादा बिग्रिएकाले जलमार्ग र हवाईमार्गमा समेत यी देशहरूले कतारउपर नाकाबन्दीसम्म लगाएका थिए। यसबाट कतार बढी प्रभावित भएको र अन्य खाडी देशहरू पनि प्रभावित हुने नै भए। शून्य मूल्यमा अथवा फ्रि भिसा र टिकटको नीतिले पनि श्रमिकहरू आपूर्ति गर्ने देशका बिचौलिया र नेपालका म्यान पावर कम्पनी बीचको सौहार्दमा खलल पुग्न गई यो क्षेत्र प्रभावित बनिराखेको छ।

मलेसिया र गल्फमा तेलको पर्याप्त भण्डारण भए तापनि मूल्यमा उतारचढाव आइरहेको छ। गल्फ देशहरूमा अब ५ वर्षसम्म तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ५० डलर कायम हुन सकेन भने यी देशहरूमा वित्तीय तरलताको समस्या आई आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको चेतावनी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले दिएको छ। सबैभन्दा बढी २० प्रतिशत तेल आयात गर्ने देश संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नै वैकल्पिक उत्पादनबाट आन्तरिक मागको ८४ प्रतिशत पूरा गर्न सफल भएको छ। यसबाट गल्फ देशहरूको तेलको माग विश्व बजारमा संकुचन आई तेलको मूल्य घट्ने परिस्थति बन्दैछ।

अहिले विश्व बजारमा तार आइल, सेल आइलको सम्भावना राम्रो देखिएको छ। इरान आणविक सम्झौताबाट ट्रम्प प्रशासनले हात झिक्नु र वर्तमान राष्ट्रपति वाइडेनले निरन्तरता दिने संकेत गर्नुबाट पनि तेल बजारमा स्वतः उतारचढाव आएको अवस्था छ। अहिले विश्वबजारमा तेलको माग कम हुँदै गएको छ। कतार गल्फमा दोस्रो धेरै नेपाली कामदारहरू लिने देश भएकाले उल्लिखित देशहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर मात्र यथावत अवस्थामा फर्कन सक्छ।

स्रोत देशहरूमा वैदेशिक रोजगारीबाट धेरै प्रकारका प्रभाव पर्छन्। जन्म दर घटन गई जनसंख्याको सन्तुलनमा समस्या देखिन पुगेको छ। सेवा प्रवाह प्रायः विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रमै निर्भर हुँदा पनि जोखिम बढेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको अपेक्षामा वृद्धि भएको छ। यसबाट पनि महिलाको अवस्थामा खासै सुधार आउन सकेको छैन। फर्किएका कामदारहरूको व्यवस्थापन पक्ष धेरै खर्चिलो बनेको छ। समाज युवाविहीन छ। प्राप्त आम्दानीको लगानी अनुपात नगन्य छ। यस कारण आर्थिक क्रियाकलापमा खासै सुधार आउन सकेको छैन।

बेरोजगारीको समस्या केही समाधान भएको देखिए तापनि यसले यस समस्याको स्थायी समाधान दिन सकेन। सेवा क्षेत्रमा राष्ट्रलाई कम दबाब पर्ने अवस्था सिर्जना भई अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गर्दा यसको दिगोपनामा प्रश्न चिह्न खडा भएको छ। यी कारणले गर्दा विप्रेषणबाट क्षणिक फाइदा मात्र देखियो। आत्मनिर्भर भई हामीले आफ्नो अवस्थामा सुधार गर्न सकेनौँ। यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गरेको योगदानसमेत संकुचन आउँदै गएको अवस्था छ।

विप्रेषणबाट प्राप्त राशिलाई नेपाल सरकारले व्यवस्थित गर्न सकेन। फर्किएका सिपयुक्त शक्तिलाई सदुपयोग गर्ने अवस्था पनि देखिएन किनकि यो रकमको उपयोग दैनिक उपभोग्य सामान र सेवामा २९.५%, ऋण चुक्तामा २८.५%, सम्पत्ति खरिदमा २३.५%, बचत ९.३%, शिक्षा ६.८ %, नयाँ व्यवसाय सञ्चालन १.४%, पुराना व्यवसायको निरन्तरता १.४% र अन्यमा ०.९% छ। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न आवश्यक रकम बचत हुनुपर्ने र बचत रकम लगानी हुनुपर्नेमा सो अवस्था दयनीय रहेको छ। तसर्थ तेस्रो ठूलो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान गर्ने देशका रूपमा रहँदा कम विकशित देशहरूमध्ये बढी विप्रेषण प्राप्त गर्ने दस मुलुकहरूमा नेपाल रहेको छ। पारिवारिक जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन यसले सहयोग पुगेको छ र यसका बहुआयामिक प्रभावहरू परेका छन्।

यी सबै कारणले नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारै विप्रेषणमुखी बन्दै गर्दा यसबाट डच डिजिजका लक्षणहरू अर्थतन्त्रमा देखिँदै गएका छन्। यसमा सुधार गर्नका लागि अनुगमन संयन्त्र र संथागत क्षमतामा वृद्धि गरिनु, मानव तस्करीका रूपमा यसबाट हुँदै आएका विकृतिहरू नियन्त्रण गरिनु, देशभर र श्रमिकहरू प्राप्त गर्ने देशहरूका एजेन्टहरूको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नु, अनियमित तवरले प्रस्थान गर्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्नु, श्रमिकहरूमाथि हुने आर्थिक शोषण अन्त्य गर्नु, पेसागत सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था गर्नु, अध्यागमन र कूटनीतिक नियोगको जटिलता निराकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। सबैभन्दा ठूलो समस्या विप्रेषणको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्दै सिपयुक्त जनशक्तिलाई देश विकासका लागि उत्पादक कार्यहरूमा उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु रहेको छ। अन्यथा यसले कुनै पनि समय आर्थिक संकट आमन्त्रण गर्न सक्छ।

प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७९ ००:२१ आइतबार