सोभियत संघका अन्तिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेभको भदौ १४ गते निधन भएको ९ दिनपछि ब्रिटेनकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको भदौ २३ गते निधन भयो। दुवै शक्तिराष्ट्रका बहालवाला र भूतपूर्व यी दुवै राष्ट्रप्रमुखले आफ्नो शासनकालमा विश्व राजनीतिमा हलचलकारी परिवर्तन दिएर गए।
गोर्भाचेभ सोभियत संघका अन्तिम सर्बोच्च नेता र सोभियत संघ विघटनका जिम्मेवारमात्र होइन, सोभियत अधीनका गणराज्य र पूर्वी युरोपका सम्पूर्ण मुलुकहरू सोभियत नियन्त्रणबाट मुक्त बनाउने र अमेरिकासँग आणविक हतियारको विस्तार रोकेर शीतयुद्धको बिसर्जन गराउने, विश्वमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने राजनेता थिए। उनी लामो बिमारी नभएको र राजनीतिक निर्णयमा चासो राख्न सकेको भए सायद युक्रेनमाथि रुसको हमला हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो। यस प्रश्नले पनि अहिले महत्व राख्छ।
म हाल अमेरिकाको सियाटल नगरमा छु। यस नगरमा महारानी एलिजाबेथले ४० वर्षअघि भ्रमण गरेकी रहिछन्। सो भ्रमणलाई लिएर आजकाल समेत चर्चा हुने गरेको सुनिन्छ। सियाटल टाइम्समा छापिएको देखें, “आफ्नो शासनकालभरि जनताले आफूलाई राष्ट्रको आत्मा र भावनाको रूपमा अनुभव गर्न पाउन् भनेर महारानी सतत प्रयत्नशील रहिन्।”
उनको निधनमा विश्वभरि नै एउटा तरङ्ग उठ्यो। विश्वमा बेलायतको औपनिवेशिक प्रभुत्व समाप्तितिर लागेको, विश्वयुद्धले गर्दा बेलायतको अर्थतन्त्र खस्केको र अन्योल तथा अनिश्चित भविष्यको अवस्थामा उनी राष्ट्राध्यक्ष भएकी थिइन्। शक्ति घट्नुको अर्थ गुणात्मकता पनि घट्नु कदापि होइन भन्ने उनको मान्यता देखियो। आफ्नो सात दशकभन्दा लामो कार्यकालमा महारानी निर्विवाद मात्र रहिनन्, उनले केही उदाहरण र आदर्श छाडेर गइन्।
बेलायतकी महारानीलाई शासनमा अधिकार थिएन। तर आफ्को कार्यकालमा उनको मिजास र प्रभावबाट सबै १५ जना ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीहरू उत्साही, भरोसापूर्ण र प्रभावित रहेका पाइन्छ। त्यसको सकारात्मक प्रभाव उनीहरूका नीति निर्णय प्रक्रियामा देखापर्यो। यहाँसम्म कि आफ्नो यौवनकालमा उग्रशैलीमा गणतन्त्रवादी भएर भाषण गरेकी वर्तमान ब्रिटिस प्रधानमन्त्री लिज ट्रस पनि पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री सरह राजतन्त्रवादी भइन्।
राजपरिवार र राजतन्त्रप्रति ब्रिटिस जनता र विश्वमा उनले कहिल्यै नकारात्मक प्रभाव पर्न दिइनन्, सफलतम राष्ट्राध्यक्षका रूपमा प्रतिष्ठित रहिन्। अर्जेन्टिनासँग बेलायतको फकल्यान्ड द्विपलाई लिएर १९८२ मा भएको साढे दुई महिनाको युद्धलाई बेलायतले ‘प्रतिष्ठाको युद्ध’ बनाएको थियो, जसमा युवराज चार्ल्स नै एक बटालियन (करिब एक हजार जवान) ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको कमान्ड गरी युद्धमा गएका थिए। जनविश्वास आर्जन गर्न बेलायती राजपरिवारले महारानीको संरक्षकत्वमा यस्ता धेरै काम गरेको छ।
तत्कालीन युवराज (अब राजा चाल्स् तृतीय) २०५५ सालमा नेपाल भ्रमणमा आएका बेला माइती नेपालमा गए। बेचिएका नेपाली चेलीहरूलाई उद्धार केन्द्र (माइती नेपाल) मा कसरी राखिएको छ भन्ने हेरे। आफ्ना पाँच सय पानी–रंगका चित्रकला १५० पौण्डका दरले बिक्री गरेर माइती नेपालको कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सुम्पिए।
महारानी एलिजाबेथको निधनमा नेपालले तीन दिन राष्ट्रिय शोक मनाउने घोषणा गर्यो जबकि करिब तीन सय वर्ष बेलायतको उपनिवेश रहेको र हाल राष्ट्रमण्डलका मुलुक (कमनवेल्थ नेसन्स) मध्ये सबभन्दा धेरै क्षेत्रफल र जनसंंख्या भएको भारतले एक दिन मात्र राष्ट्रिय शोक मनाउने घोषणा गर्यो। नेपाल कहिल्यै पनि कसैको उपनिवेश भएर रहेन तर भारत पहिले मुगल शासनको र त्यसपछि बेलायतको उपनिवेश भएर रह्यो। नेपालले तीन दिन शोक मनाउनुको औचित्य के थियो? के नेपालको राजपरिवारप्रति सरकारले छायाँको इसारामा सद्भाव देखाउन खोजेको हो त?
बेलायत र जापान द्वितीय विश्वयुद्धपछि अर्थतन्त्र खुम्चिएका मुलुक हुन्। दुवै राजतन्त्रात्मक मुलुकका महारानी र सम्राटसँग शासनको अधिकार नभए पनि आफ्नो मुलुकलाई नयाँ जीवन दिने कार्यमा उनीहरूले उदाहरणीय व्यक्तित्वका रूपमा सफल भूमिका निर्वाह गरे। कानुनी अधिकारले मात्र कोही बलियो हुँदैन, मनाउने क्षमता, प्रभाव दिने कार्य, चरित्र, मिजास, कर्तब्यको लगनशील भूमिका, जस्ता गुणहरू राष्ट्र वा सरकार प्रमुख हुनेको अपरिहार्य योग्यता हुँदोरहेछ भन्ने शिक्षा यी दुवै राष्ट्रप्रमुखहरूका राष्ट्रिय भूमिकाबाट पाउन सकिन्छ।
नेपालमा परिवर्तन र गणतन्त्रको नाममा राजनीतिक दलहरूले खोजेका सम्पूर्ण वैधानिक व्यवस्था भइसकेको छ। संविधानसभाले बनाएको संविधान, गणतन्त्र, संघात्मक राज्यसंरचना, धर्म निरपेक्षता, आधुनिक लोकतान्त्रिक निर्वाचन पद्धति, माथिदेखि स्थानीय तहसम्म नै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू आदि के अपुग छ? दलहरूले आफ्नो योग्यता, सान्दर्भिकता र औचित्य स्थापित गर्ने सिलसिलामा राजसंस्थालाई दोष र लाञ्छना लगाउन रोक्ने कुनै छेकबार छैन।
बितेका १६ वर्षमा राजनीतिक दलहरू आफ्नो लक्ष्य र अठोटमा कतै पनि खुम्चिनु परेन, निर्वाध रूपमा चलिरहे। तर आज देश जर्जर हालतमा पुगिसक्यो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निजामती कर्मचारी दिवसको कार्यक्रममा मुलुकको हालत खराब हुनमा कर्मचारी संयन्त्रलाई दोष थोपरे। तलब-भत्ता खुवाउन पनि विदेशीसँग पैसा माग्नुपर्ने अवस्था आएको सुनाए।
आफूले खोजेको परिवर्तन र पद्धति पाएर पनि नेपाल सबै परिसूचकहरूमा ओरालो लागेको देखाइरहेका छन्। राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को वार्षिक मानव विकास सूचकाङ्कमा यसपटक नेपाल १४३ स्थानबाट १४४ औँ स्थानतिर अधोगति भएको देखिन्छ। २०६२ सालसम्म नेपाल यस्तो सूचकाङ्कमा १२२ औँ स्थानमा थियो। विगतमा भए/गरिएका गल्तीको कोर्स करेक्सनको सदाशय देखिनुको सट्टा अझै राजनीतिक परिवर्तन गर्ने भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कुरा झिक्न थालेका छन्।
निर्वाचन एकदमै खर्चालु र असह्य भएर गएको र यसमा शासकीय सुधार ल्याउनुपर्ने कुरामा कुनै विवाद छैन। मुलुकमा दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, कुशासन, तस्करी, राजनीतिमा अपराधीहरूको प्रवेश, कालोधनको समानान्तर अर्थतन्त्रको बिगबिगी जस्ता गतिविधिमा कठोर नियन्त्रण अपनाउने बित्तिकै निर्वाचन खर्चालु हुन पाउँदेन। भ्रष्टाचार गर्न नपाइने ओहोदा पाउनका लागि अपराधीहरूले निर्वाचनमा पैसा खन्याउँदैनन्।
त्यसैले पैसाको बोलवाला स्वतः घट्छ। भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र आर्थिक अपराधीलाई प्रश्रय दिएसम्म निर्वाचनमा पैसाको बोलवाला रोकिँदैन। तर भ्रष्टाचार र दण्डहीनता रोक्ने र सुशासन दिने कुरामा पार्टी र नेताहरूको कुनै प्रतिबद्धता र प्रयास छैन। त्यसकारण केवल कागजी परिवर्तन र कानुनका काला अक्षर परिवर्तन गर्दैमा मुलुकको उद्धार नहुने रहेछ भन्ने भुक्तभोगी उदाहरण नेपाल र नेपाली नै हौँ।
बेलायतमा न लिखित संविधान छ न त गणतन्त्र र संघीयता नै। हामीकहाँ त सातवटा संविधान चलाइसकियो। बेलायत दोस्रो विश्वयुद्धले दिएको धक्का र प्रतिकूल परिणामबाट कसरी उठेर आफ्नो शक्तिशाली हैसियत कायम राख्न सफल भयो। अधिकारविहीन राष्ट्राध्यक्ष (महारानी) ले विश्वभरि नै पारेको प्रभाव, प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो राष्ट्रको हित र प्रतिष्ठाका लागि देखाएको समर्पण र कुशलता, देश बनाउने नेतृत्व र मुलुकका लागि त्यस्ता उदाहरण उपयोगी हुन्छन्। आफ्ना सारा दोष र अर्घेलो लुकाएर राजनीतिक व्यवस्थालाई दोष लगाउँदै राजनीतिक परिवर्तनमात्र खोजिरहने र मुलुकलाई राजनीतिक परिवर्तनको प्रयोगशाला बनाइरहने नेता (हरू) बाट देशले न राजनीतिक स्थायित्व पाउन सक्छ न त समृद्धि र हित नै प्राप्त हुन्छ।
प्रधानमन्त्री पद पाउनका लागि नागरिकता विधेयकमा अंगीकृत नागरिकताको रहस्यमय प्रावधान राखेर सौदावाजीका लागि भित्री षडयन्त्र चलाउने नेताले देशको सार्वभौमिकता नै खतरामा पार्न बेर लगाउँदैन। संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडकमैत्री वा पीडक अनुकूल बनाउन जोड लगाउने नेताले आफूले भनेजस्तो भएन भने समग्र न्यायप्रणाली नै भयाबह अवस्थामा धकेल्दैन भन्न सकिन्न। नीतिगत र असाधारण भ्रष्टाचारका काण्डमा ‘तैँ चूप मैँ चूप’ को नीति अपनाउने नेताहरूबाट भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, कालो धन र अपराधीको विगबिगी रोकिएला भन्नु पर्दैन।
आगामी निर्वाचन यी सबै विकृति, विसंगति र खराबीबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने प्रतिबद्धताको राजनीतिक अभियान हुन सकेन भने निर्वाचन गलत मानिसलाई सत्ताको ओहोदा जिम्मा लगाउने खेल हुनेछ। यसो हुन नदिनका लागि मतदाताले आफूलाई जनअदालतको जिम्मेवार सम्झेर मुलुकलाई दुर्गतितिर घिसार्ने दोषीहरूलाई छानीछानी किनार लगाउनका लागि यो निर्वाचनलाई जनअदालतको फैसलाका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०७९ ००:३१ बिहीबार
