प्रतिबन्धित एन्फा अध्यक्ष गणेश थापाले एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) का पूर्वअध्यक्ष मोहम्मद बिन हमामसँग १ लाख डलर लिएको रहस्य सन् २०१२ को मध्यमा खुलेपछि नेपाली फुटबलमा विवादको नयाँ बिजारोपण भएको थियो । फिफाका तत्कालीन अध्यक्ष सेप ब्लाटर र एएफसी अध्यक्ष हमामबीचको टकरावले फिफामा पारदर्शिताको नयाँ मुद्दाले नाटकीयरूपमा स्थान पायो । सुरुमा ब्लाटरले पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरोधी नारा घन्काएर हमामलाई आजीवन प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै विश्वभरका उनका सहयोगीमाथि समेत डन्डा लगाउने काम गरे । रुस र कतारलाई २०१८ र २०२२ को विश्वकप आयोजनाको अवसर दिएको शक्तिशाली पश्चिमा मुलुकहरूलाई मन परेको थिएन । त्यसैकारण अमेरिका र स्विजरल्यान्ड प्रशासनले पनि विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकायभित्रको भ्रष्टाचार र लेनदेनमाथि अनुसन्धान थाल्यो । विश्वव्यापीरूपमा थालिएको यो अनुसन्धानले गति लिँदै जाने क्रममा थापाले हमामसँग थप १ लाख १५ हजार डलर लिएको खुल्यो ।
नेपाली फुटबलमा निर्विकल्प छवि बनाएका थापाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन निकायले यस्ता तथ्य पत्ता लगाएर सार्वजनिक गरेपछि देशभित्र पनि उनी कमजोर हुनु स्वाभाविक थियो । हमामसँगको निकटताका कारण देशभित्र अप्ठेरो पर्दा फिफा र एएफसीको आडमा उनी सधैँ सहजै उम्कने गरेका थिए । तर, यसपालि अन्तर्राष्ट्रियरूपमा उनलाई थेग्दै आएका हमाम स्वयं प्रतिबन्धमा परिसकेका थिए भने थाइल्यान्डका माकुदी ओराबी र श्रीलंकाका मणिलाल फर्नान्डोमाथि पनि फिफाले कारबाही गरिसकेको थियो । जसका कारण थापाको सधँै तुरुपको एक्का बन्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय 'धाक' कमजोर बनिसकेको थियो । देशभित्र लामो समयदेखि एन्फा नेतृत्व गर्ने क्रममा कसैको कुरा नसुन्ने बानीका कारण थापाले धेरै विरोधी कमाइसकेका थिए । उनी शक्तिमा हुँदा विरोधी स्वर प्रायः उठ्नै पाउँदैनथे । उठिहाले पनि त्यसलाई मत्थर पार्न सिपालु थापासँग राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन काफी हुन्थ्यो । तर, यसपालि त्यो पनि भएन ।
आर्थिक मामिलामा आफू कहीँकतै नचुकेको उनको दाबी रहन्थ्यो । देशभित्र भएका केही छानबिनमा उनी चोखिएका थिए । घरेलु लिगलाई अर्धव्यावसायिकताको नारा पनि उनले दिए । खेलाडीलाई नगद पुरस्कार, फ्ल्याट, कार, मोटरसाइकल पुरस्कार दिनेजस्ता थुप्रै लोकप्रिय कार्यक्रम थापाले सञ्चालनमा ल्याए । उनी आफ्नो जमानाका राम्रा खेलाडी हुन् । राष्ट्रिय टोलीका पूर्वकप्तान थापासँग शक्तिकेन्द्र प्रभावित गर्ने खुबी पनि पर्याप्त थियो । सबथोक आफ्नो पक्षमा भएपछि विरोधका स्वर जति चर्को भए पनि त्यसले माखो मार्न सकेको थिएन ।
एकाएक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कमजोर भए पनि थापाको पुरानो रवाफ भने फेरिएन । जसले गर्दा सधँै उनको सहयोगीमा चिनिएका उपाध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाको नेतृत्वमा दुई उपाध्यक्ष विजयनारायण मानन्धर र किशोर राई तथा पंकजविक्रम नेम्वाङले विधि र पारदर्शिताको कुरा उठाउन थाले । विगतमा थापाका सबै राम्रा–नराम्रा कामका मतियार रहने गरेका उनीहरूसँग सरस्वती, फ्रेन्ड्स र मच्छिन्द्र क्लब तथा दीपक खातीजस्ता एन्फा अधिकारी र नेपाली फुटबलका हस्ती मणिविक्रम शाहलगायतको पनि बोली मिल्न थाल्यो ।
एन्फाकै पदाधिकारी, ए डिभिजनका क्लब र पूर्वखेलाडीहरू एक ठाउँमा आएपछि थापाविरुद्धका आवाज चर्को हुँदै गयो । पछिल्लो तीन दशकदेखि कुनै न कुनै भूमिकामा फुटबलमा नेतृत्व लिएका उनलाई केन्द्रमा राख्दै फुटबल परिवार दुई खेमामा विभाजित भयो, आन्दोलनकारी र एन्फा पदाधिकारीका नाममा । एन्फाभित्र रहनेहरू थापाको पक्षमा अन्धभक्त भए भने विपक्षमा रहेका आन्दोलनकारीको अवस्था पनि त्यस्तै रह्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक लेखा समिति, पुनरावेदन अदालत र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दुई पक्ष आआफ्नै डम्फू बजाउँदै प्रस्तुत हुँदा ध्रुवीकरण अझै चुलियो ।
दुईपटक स्वेच्छिक निलम्बनमा रहेपछि अन्ततः कात्तिक अन्त्यमा थापामाथि विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकायले हमामसँग लिएको त्यही १ लाख १५ हजार डलरको विषयमा १० वर्षे प्रतिबन्ध लगायो । फिफाको प्रतिबन्धपछि थापा सधैँका लागि फुटबलबाट औपचारिकरूपमा टाढिए । उनी नै फुटबलमा नरहेपछि उनको नाममा दुई खेमामा विभाजित फुटबल परिवारका सदस्यहरू एकठाउँमा आएर संघ तथा खेल अघि बढाउने मौका थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । गुटबन्दी अझै मौलायो । जसका कारण बाह्य हस्तक्षेप सधँै निस्तेज बनाउँदै आएको एन्फा आफ्नो भाग्य आफैले निर्धारण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
एएफसीको प्रतिनिधिमण्डल एन्फा विवाद किनारा लगाउने उद्देश्यसाथ दोस्रोपल्ट हालै काठमाडौँ आयो । सँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् पनि राजनीतिक लाभ लिन पाउने दाउमा एन्फा विवादमा च्याँखे थापिरहेको छ । एएफसीका पदाधिकारीले दुई पक्ष मिलेर साधारणसभाबाट निकास ननिकाले चुनावी प्रयोजनका लागि नर्मलाइजेसन 'तटस्थ' कमिटी बनाउने प्रस्ट संकेत गरिसकेका छन् । त्यसो भए आफूले यस्तो कमिटी बनाउन पाउनुपर्ने भन्दै परिषद् फुटबल कब्जा गर्ने रणनीतिमा छ ।
थापाको प्रतिबन्धपछि कार्यवाहक अध्यक्षमा नरेन्द्र श्रेष्ठ छन् । तर, साधारणसभाकै सदस्य नरहेका श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा साधारणसभाले अनुमोदन गर्नुपर्छ । सँगै एन्फाले साधारणसभासम्म भनेर शेर्पा समूहलाई बर्खास्त गरेको थियो । त्यसको विषयमा निर्णय गर्न पनि साधारणसभा आवश्यक छ । थापाको बहिर्गमनपछि कसले एन्फाको नेतृत्व लिने भन्ने विषयको निर्णय पनि साधारणसभाले गर्नुपर्छ । परिषद् र एएफसी पनि समयमा साधारणसभा होस् भन्ने पक्षमा छन् । तर, एन्फा तत्काल साधारणसभा गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
थापा प्रतिबन्धमा पर्नुभन्दा केही दिनअघिमात्र एन्फाले आन्दोलनमा रहेका चार पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्दै तिनको ठाउँमा अन्यलाई मनोनित गरिसकेको थियो । त्यसविरुद्धमा शेर्पा समूहले पुनरावेदन अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अझै विचाराधीन छ । अदालतले निवेदकहरूलाई समावेश नगरी साधारणसभा नगर्नु भनेर आदेश जारी गरिसकेको छ । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागिकन साधारणसभा गर्न शेर्पा समूहले मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ । त्यसका लागि आफूहरूलाई बर्खास्त गर्ने एन्फाको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । एन्फा भने यत्तिकै साधारणसभामा भाग लिएर बर्खास्तगीविरुद्ध निर्णय गराउन शेर्पा समूहलाई चुनौती दिइरहेको छ । साधारणसभाको दुईतिहाइले कार्यसमितिको निर्णय अनुमोदन नगरे शेर्पा समूहका सबै पदाधिकारी पुरानै अवस्थामा पुनस्र्थापित हुन्छन् र उनीहरूको ठाउँमा मनोनित गरिएका (उपाध्यक्षमा मणि कँुवर, वीरबहादुर खड्का र सन्तोष बानियाँ) को पद खारेज हुन्छ । आफैले मनोनित गरेकाहरूको दबाबका कारण पनि एन्फासामु शेर्पा समूहलाई पुनस्र्थापित गर्न चुनौती छ । फरक गुटका रूपमा फुटबलमा प्रतिद्वन्द्विता साधिरहेका दुवै पक्षलाई साधारणसभामा त्यति विश्वास देखिँदैन ।
कार्यसमितिको निर्णय मान्दै साधारण सदस्यका रूपमा साधारणसभामा भाग लिए दुईतिहाइले आफूहरूविरुद्धको बर्खास्तगीको निर्णयमा लालमोहर लगाउला भन्ने भय शेर्पा समूहमा देखिन्छ । उता संस्थापन पक्षमा शेर्पा समूहलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय दुईतिहाइले अनुमोदन गर्नेमा शंका छ । साधारणसभाले शेर्पा समूहलाई बर्खास्त गर्न नसके फुटबल राजनीतिमा उनीहरू हाबी हुने भयमा एन्फा देखिन्छ भने कार्यसमितिको निर्णय साधारणसभाले पनि लालमोहर लगाए आफूहरूको अस्तित्व नरहने डर शेर्पा समूहमा छ ।
भयसँगै दुवै पक्षबीचको जुँगाको लडाइँले पनि फुटबल विवाद मिल्न रोकिरहेको छ । विवादकै कारण फुटबलका सबैखाले विकास गतिविधि ठप्प छन् । एन्फाले बैशाखबाट राष्ट्रिय लिग गर्ने बताए पनि त्यसको तयारी अझै सुरु भएको छैन । वर्तमान जटिल अवस्थाबाट निकास दिएर फुटबल गतिविधि सुचारु गर्ने तथा एन्फालाई बाह्य हस्तक्षेपबाट जोगाउन साधारणसभाको विकल्प छैन । त्यसका लागि दुईमध्ये एक पक्षले आफ्नो 'इगो' नत्यागी सम्भव छैन ।
समस्या समाधान गर्न लचिलो हुनुपर्ने पहिलो जिम्मेवारी संस्थापन पक्षकै हो । त्यसबाटै फुटबलको विवाद सधँैका लागि वैधानिकरूपमा समाधान हुन्छ र खेल अघि बढ्छ भने इगो त्यागेर शेर्पा समूहलाई पुनस्र्थापित गर्दा एन्फाका वर्तमान पदाधिकारीले वाहवाही नै पाउँछन् । ठूलो छाती गरेर बर्खास्तगीमा परेका शेर्पा समूहका पदाधिकारीलाई स्थानान्तरण गर्नेको पद साधारणसभासम्म स्थगन गर्न सकिन्छ । उता शेर्पा समूहले पनि इगो त्यागेर साधारण सदस्यकै हैसियतमा साधारणसभामा भाग लिएर पनि आफ्ना मुद्दा उठाउन सक्छन् । यसो गर्दा उनीहरूलाई पनि राजनीतिकरूपमा फाइदै पुग्छ । आखिर तीन उपाध्यक्ष र एक सदस्यको पदमा अहिले शेर्पा, मानन्धर, राई र नेम्वाङ वा उनीहरूलाई स्थानान्तरण गरेकाहरू जो रहे पनि त्यो साधारणसभासम्मका लागि मात्र हो । साधारणसभाको दुईतिहाइले शेर्पा समूहमाथिको बर्खास्तगी निर्णय अस्वीकार गरे अहिले पदमा रहने स्वतः बाहिरिन्छन् । दुईतिहाइले कार्यसमितिको निर्णय सदर गरे शेर्पा समूह पुनस्र्थापित भए पनि त्यो केही दिनका लागि मात्र हुनेछ ।
दुईमध्ये एक पक्षले लचकता नअपनाउने हो भने केही दिन वा महिना टिक्ने पदलाई इगोको मुख्य विषय बनाएकाहरू विस्तारै फुटबलबाट बढारिने अवस्थामा पुग्नेछन् । एएफसीको नर्मलाइजेसन कमिटी र परिषद्को राजनीतिक महŒवाकांक्षाले कागजी विधि र पारदर्शिताको नाराबाहेक नेपाली फुटबल परिवारको खेलभावनालाई महŒव दिनेछैन । नेपाली फुटबलमा जीवन बिताएकाहरूको भावनासँग एएफसी र परिषद्लाई कुनै मतलब हुनेछैन । एएफसी नर्मलाइजेसन कमिटीमार्फत् नेपालको विवाद मिलाएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जस लिन लाग्नेछ भने परिषद् नेतृत्व आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्तालाई 'सुनको अन्डा दिने' एन्फामा भर्ती गर्ने योजना कार्यान्वयनमा लाग्नेछ । त्योबेला गुमाउने भनेको फुटबल र फुटबल परिवारले नै हो ।
प्रकाशित: १६ चैत्र २०७२ २१:५६ मंगलबार
