पृथ्वी जयन्ती मनाएर वर्षैपिच्छे विजित समुदायहरूको खिसी गर्ने कामलाई अरू जे भनिए पनि राष्ट्रिय एकता दिवस कदापि मान्न सकिँदैन। यति कुरा त सहज बुद्धि भएको जोसुकैले बुझ्नुपर्ने हो। अनि किन पटकपटक उही विवाद सार्वजनिक वृत्तमा उछाल्ने गरिन्छ? सम्भवतः गोर्खालीमूलका सांस्कृतिक सम्भ्रान्त राजा पृथ्वीको प्रेत जगाएर देशको दुर्दशाको आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन चाहन्छन्। उनको सम्झनामा आफ्नो सम्मान खोज्ने गर्छन्।
दक्षिण एसियाको सबभन्दा पुरानो भनिने राज्यका सञ्चालकहरू देश भने संसारमै दरिद्री रहिरहनुपर्ने अवस्थाका लागि पक्कै पनि जिम्मेवार छन्। विरूदावली परम्पराका इतिहासकारहरूले जेजस्ता वीरगाथा सृजना गरेका भए तापनि यथार्थ के हो भने, तथाकथित 'दिव्योपदेश' कुनै किसिमले पनि 'दिव्य' छैन। एउटा विजेताले ठूलो दुःखले 'आर्जेको मुलुक' आफ्ना शाखासन्तानको निरन्तर नियन्त्रणमा राख्नका लागि लेख्न लगाएको सैनिक शासनको हातेपुस्तिका मात्र हो त्यो दस्तावेज।
देशलाई 'चार जात, छत्तीस वर्णको फूलबारी' यस कारण भनिएको हो कि भारदार मालीहरू एवं राजपरिवार मालिकका लागि चुँडिनु वृक्ष र फूलको नियति स्थापित होस्। 'घुस लिन्या र दिन्या' पाप हुने नै भयो, किनभने त्यस्तो अभ्यासले राजकोष कम हुन्थ्यो। बाँकी भाइभैयाद एवं लडाका भारदारलाई आआफ्नो जागिरमा रैति र दुनियाँलाई कमाराकमारी बनाइ खुल्ला लुट मच्चाउने छुट छँदैथियो। अहिले पनि स्थिति लगभग त्यस्तै छ।
कुरा यति स्पष्ट हुदाँहुँदै बहसको आवश्यकता नै देखिँदैन। पटकपटकको लडाइँ जिते पनि अन्ततः गोर्खालीहरूको छलकपटले गर्दा युद्ध हार्नुपरेका नेपाल उपत्यकाका नेवारहरूले आफ्नो स्वत्व हरण गर्नेको पूजा गर्नुपर्ने अवस्था कुनै किसिमले युक्तिसंगत लाग्दैन। कुरा कीर्तिपुरको मात्र होइन। धोका ललितपुरका प्रधानहरूलाई पनि दिइएको थियो। ज्यान जोगाउन भक्तपुर राजपरिवारका मल्लहरू थर फेरेर प्रधानांग बनेका थिए। कान्तिपुरका सैनिक अधिकारी एवं योद्धा परिवारहरूको नामनिशान इतिहासवाट मेटियो। वैश्य नेवारहरूले मात्र आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सके।
दासता स्वीकार गर्न बाध्य बनाइएका नेपाल उपत्यका वरिपरिका मेहनती जनजाति होऊन् वा गोर्खालीहरूको जग्गा हडप्ने प्रवृत्तिका सिकार किपट परम्परा मान्ने किराँतीहरू, राजा पृथ्वीको उत्थानसँगै तिनको सामूहिक पतन सुरू हुन्छ। सिंगै चारकोसे झाडीमा स्वतन्त्र विचरण गर्ने थारूलाई कमाराकमारी बनाउने प्रचलन पनि गोर्खालीहरूले नै संस्थागत गरेका हुन्। बिसे नगर्चीका शाखासन्तान त्यसै बौलाउनुपर्ने स्थितिमा पुगेका होइनन्। बिहार वा बंगालका नवावहरूलाई सांकेतिक नजराना चढाएर लगभग स्वायत्त शासन चलाउने गरेका तराई–मधेसका जमिनदारलाई समेत कि रैति बनाउने वा सम्पत्ति जफत गरेर लखेट्ने काम पनि गोर्खालीहरूले गरेकै हुन्। तिनका लागि राष्ट्रनिर्माताको अवधारणा नै त्राशपूर्ण लाग्नु अस्वाभाविक होइन।
राजा पृथ्वी अवश्य पनि आफ्नो गोर्खाली समुदायका लागि पूजनीय व्यक्तित्व हुन्। उनको सैन्य अभियानकै फलस्वरूप गण्डक क्षेत्रमा फेरी लगाएर गुजारा गर्नेहरू कालान्तरमा कोशी–कमला भेगका जमिनदार कहलिन पाए। चन्डिपाठका भरमा चुलोचौका चलाउने सुब्बा–सरदार भए। सालको पात गाँस्नेहरू सेठ–साहुकार कहलिए। खस लडाकाहरू राजारजौटासँग बिहेवारी गर्ने हैसियतमा पुगे। गोर्खालीहरूले चुरे–महाभारत एवं चारकोसे झाडी क्षेत्रको अर्थराजनीतिलाई पूर्ण नियन्त्रणमा लिएर यस भूखण्डको सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धहरूमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको पनि पक्का हो। तर, गोर्खालीहरूको इस्टदेव बाँकी नेपालीका लागि पनि आराध्य नै हुनुपर्छ भन्ने त छैन।
राष्ट्रनिर्माता उसै पनि एकलजातीय राज्यलाई उपयोगी हुने आदर्श हो। त्यस अवधारणाको सान्दर्भिकता इतिहासको कुनै कालखण्डका लागि उपयुक्त रहेको भए तापनि अब भने प्रत्युत्पादक ठहरिन सक्छ। नेपाल नाम गरेको अहिलेको राज्य इतिहासको विभिन्न प्रक्रिया एवं संयोगले गर्दा निर्माण हुन पुगेको हो। त्यसक्रममा भएका अत्याचारहरूको जिम्मेवारी राजा पृथ्वीको टाउकोमा थोपरेर उम्किन नसकेजस्तै राज्यनिर्माणको यशका लागि पनि उनी एक्ला हकदार होइनन्।
जंगबहादुर कुँवरका पत्नीहरूले गुठी राखेकाले बर्सेनि उनको क्रियाकर्म हुन्छ। राजा पृथ्वीको विजय अभियानले गर्दा उल्लेख्य हैसियत बनाउन सफल सम्भ्रान्तहरूको जमात पनि ठूलै छ। तिनलाई धुमधामका साथ आफ्ना पुर्खाहरूको अन्नदाताको जयन्ती वा श्राध्द मनाउने पूर्ण स्वतन्त्रता छ। सर्वश्री लक्ष्मणसिंह खड्का, मोदनाथ प्रश्रित, कमल थापा, रूक्मांगद कटवाल, सीपी मैनाली एवं भरत बस्नेतजस्ता स्वनामधन्य गोर्खाली राष्ट्रवादका अनुयायीहरूले त्यस स्वतन्त्रताको निर्बाध उपयोग पनि गर्दै आएका छन्। त्यस्तो कर्मको सम्मान गरिनुपर्छ। तर, पृथ्वी जयन्तीलाई एकता त के, अरू कुनै पनि राष्ट्रिय दिवसको संज्ञा दिनु बहुसंख्यक नेपालीको पीडाको खुल्ला अपमान हो।
पाखण्डको पराकाष्ठा
समुदाय विशेषको स्वार्थलाई राष्ट्रवादको बर्को ओढाएर सम्मानित गर्न खोजिए झैँ सार्वभौमिकताको आवरणभित्र मनपरी गर्न पाउने स्वतन्त्रताको अभ्यास पनि पाखण्ड नै हो। मानव सभ्यताको इतिहासमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको परम्परा उसै पनि खासै पुरानो छैन। परिवार, समुदाय, कबिला, धर्म, राजा र साम्राज्यका लागि लड्दै आएका योद्धाहरूलाई राष्ट्रको पहिचान सिकाइएको युरोपमा पनि इस्वीको सत्रौँ शताब्दीताका मात्रै हो।
राजा पृथ्वीका लडाकाहरू विजित क्षेत्रमा पाइने लुट र जग्गाको लोभका साथै निमकको सोझो नगरे पाप ठहरिने वा सजायको भागी भइने डरले गर्दा लड्ने गर्थे। गोर्खाली लडाकाहरूको साम्राज्यलाई आधुनिक अर्थमा राज्यको मान्यता दिएको सुगौली सन्धिले (सन् १८१४–१६)मात्रै हो। इस्ट इन्डिया कम्पनीको आवासीय राजप्रतिनिधिलाई काठमाडौँमा राख्नैपर्ने शर्तका कारण नेपालको स्वाधीनता केही संकुचित गरिएको भए पनि नेपालका राजाको स्वायत्तता सुगौली सन्धिले सुनिश्चित गरेको हो।
जंगबहादुरले सन् १८५७ ताका सिपाही विद्रोह दबाउन इस्ट इन्डिया कम्पनीप्रति दर्शाएको बफादारीका कारण नेपालको स्वाधीनताका साथै भूभाग पनि केही विस्तारित भयो। चन्द्र शमशेरले बेलायतको चाकरी गरेर सन् १९२३ को नेपाल–बेलायत सन्धिमार्फत् राजप्रतिनधि तहको अधिनस्थ सम्बन्धलाई उपराजदूत (एनब्वाई) स्तरको आश्रित मेलजोलमा रूपान्तरित गर्न सफल भए। प्रथम विश्वयुद्धले गर्दा त्यस्तो उन्नति सम्भव भएको भए पनि नेपाल–बेलायत सम्बन्ध भारतको स्वतन्त्रताकालसम्म पनि मूलतः सेवक–स्वामीकै थियो भन्ने कुरा स्वीकार्न गाह्रो मान्नु पर्दैन। नेपाल उपनिवेश नभएर बेलायतका तावेदारहरूले स्वामीभक्त भएर सञ्चालन गरेको आश्रित राज्य थियो। अंग्रेजहरूको सेवा गरेवापत् बकसमा पाएको नेपालको स्वतन्त्रतालाई पूर्णता दिएको सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धिले हो।
सम्भाव्य अलोकप्रियताबाट रत्तिभर नडराइ साँचो बोल्न नहच्किने नेपालका थोरै व्यक्तिमा दमननाथ ढुंगाना पनि पर्छन्। उनको आकलनमा नेपालको स्वतन्त्रता सन्धिसर्पणले बाँधिएको छ। अहिलेको युगमा निरपेक्ष स्वाधीनता उसै पनि सम्भव छैन। बेलायत संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यको हैसियतमा विशेषाधिकार प्रयोग गर्न पाउने भए पनि आफ्नै पूर्वउपनिवेश संयुक्त राज्य अमेरिकाको विरूद्ध लाग्नुअघि उसलाई कम्तीमा चारपटक सोच्नुपर्ने हुन्छ। सबै सम्बन्ध समसामयिक विश्वमा जेलिएका छन्। ताइवानलाई आफूखुसी 'एकीकरण' गर्न पाइएन भनेर चीनले बिलौना गर्नु अशोभनीय र सम्भवतः जोखिमपूर्ण पनि ठहरिने छ।
नेपाल–बेलायत सम्बन्ध सेवक–स्वामीजस्तो भएकाले काठमाडौँका शासकहरूले बेलामौकामा घुर्कीलाई पनि सार्वभौमिकताकै रूपमा अर्थ्याउन पाउँथे। नेपाललाई स्वतन्त्र छाडेर बेलायतलाई बित्ने कुरो केही थिएन, बरु खर्च जोगिन्थ्यो। सन् १९५० को सन्धिले भने नेपालको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुसँगै दायित्वको पनि सृजना गरेको छ। दायित्व पूरा नगर्ने, तर सन्धिले प्रत्याभूत गरेका सुविधाहरूलाई अधिकारका रूपमा अर्थ्याउने प्रवृत्तिका कारण नेपाल–बेलायत सम्बन्ध भारतको स्वतन्त्रतापश्चात् असमञ्जसपूर्ण बन्न गएको हुनुपर्छ। घुर्कीको भरमा बराबरीको सम्बन्ध चल्न सम्भव पनि हुँदैन। यति कुरा त कूटनीतिलाई केट्यौली खेल सम्भि्कने नेपालका राजनीतिकर्मीहरूले पनि बुझेकै हुनुपर्छ। अनि किन त फेरि नेपाल–भारत सम्बन्धमा उस्तै प्रकृतिको असमझदारी सन् १९७० पछि पटकपटक दोहोरिने गरेको छ? व्याख्या माले–मण्डले–मसाले (मामम) मनोवृत्तिको विकासक्रममा पाइन सक्छ।
दयनीय दम्भ
राजा महेन्द्रको गहिरो हीनभावका बारेमा उनका समकालीन राजनीतिकर्मीहरूले टिप्पणी गर्ने गरेको कुरा नयाँ होइन। उनी राजा हुन जन्मिएका भए पनि सक्रिय राजनीतिकर्मीको जीवन स्वेच्छाले रोजेका थिए। राजनीतिक जीवनमा सबै कुरा सोचेजस्तो नै हुन्छ भन्ने छैन। सन् १९६० दशकको सुरूताकासम्म 'जब अमेरिका मेहरवान, तो गधा पहलवान' भन्ने उक्ति पाकिस्तानका सैनिक शासकहरूका लागि प्रयोग हुने गर्थ्यो। राजा महेन्द्रको 'मण्डल' राजनीति शीतयुद्धताकाको त्यस्तै भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनको परिणति थियो।
परिस्थिति त्यसपछि फेरिँदै गयो। भियतनाम युद्ध गुजुल्टिँदै गएपछि अमेरिकी मेहरवानीको क्षेत्र खुम्चिँदै गयो। बंगलादेशको स्वतन्त्रतापछि 'गधा पहलवान' रहिरहने प्रत्याभूति पनि बाँकी रहेन। चीन सुस्तरी आत्मकेन्द्रित हुँदै जाने चरण सुरू भयो। तर, राजा महेन्द्रले तयार पार्न लगाएको एकल जातीय आन्तरिक राष्ट्रवाद एवं सेवक–स्वामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रारूपका जराहरू गोर्खाली सम्भ्रान्त मनोवृत्तिभित्र यति गहिरा छन् कि त्यसले नेपाल र नेपालीलाई सितिमिति पिरोल्न छाड्ने छाँटकाँट छैन। कथंकदाचित गोर्खाली सम्भ्रान्तको बर्चस्व कमजोर भयो भने यो देश भुटान, सिक्किम, फिजी, अफगानिस्तान, रूवान्डा वा अरू नै केहीजस्तो हुन्छ भन्ने भयदोहन गर्दै गोरखा भुइँचालोको छेको पारेर गोर्खाली संविधान भन्न मिल्ने मूल कानुन 'अति तीव्र गल्ली' प्रक्रियाद्वारा जारी गरिएको हो। देश त जे हुनु छ, त्यो हुन्छ नै। देशवासीको भविष्यलाई भने भड्खालोमा पुर्यालएको यही 'मामम' हीनग्रन्थीले हो। आत्मविश्वाशको अभावबाट जन्मिएको दम्भ अन्ततः अभिशाप ठहरिन्छ।
भारतीय सल्लाहको निरन्तर बेवास्ता पनि कम दयनीय तर्कमा आधारित छैन। मालिक–अमेरिका र अन्य पश्चिमा शक्ति गुहार्ने, अर्को छिमेकी (चीन) तिर ढोका खोल्ने वा आफ्नो फोहोर आँगनमा छर्केर महामारी फैलाउने (राज्य संरक्षित तस्करी)जस्ता कामहरू खुलेआम गरेर 'मामम' सत्ताले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई जेजस्तो आयाम दिन सक्थ्यो, त्यो दिइरहेकै छ। देशको दिगोपन भने दिनानुदिन कमजोर हुँदै गइरहेको छ। यो पनि यदि राष्ट्रद्रोहजस्तै कर्म होइन भने मामम राजनीतिक शब्दकोष बेग्लै हुनुपर्छ।
राष्ट्रिय खर्चमै भए पनि एकपटकका लागि राजा महेन्द्रको अन्त्येष्टि विधिविधानपूर्वक गर्न जरूरी छ। लाग्छ, उनको आत्माले शान्ति नपाएसम्म नेपाल 'मामम' प्रेतको अभिशापबाट मुक्त हुन सक्ने छैन। हीनभावले ग्रस्त देशले केहीगरी आफ्नो अस्तित्व जोगाइहाले पनि उन्नति भने कदापि गर्न सक्दैन। र, उन्नतिबेगरको अस्तित्व निरन्तर धरमर रहिरहन अभिशप्त हुन्छ। जारी तेस्रो मधेस विद्रोहले यतिमात्र राष्ट्रिय आत्मानुभूति जगाउन सक्यो भने त्यो सफल ठहरिने छ। बाँकी दाबी त तपसीलका कुरा हुन्। आत्मविश्वास भएकाहरू जस्तोसुकै जोखिमपूर्ण लेनदेन र सम्झौता सजिलै गर्न सक्छन्।
प्रकाशित: ३० पुस २०७२ २१:१४ बिहीबार
.gif)
