गत साता वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनलाई प्रभाव पार्ने दिशामा विश्वका दुई ठूला प्रदूषक देशले महत्वपूर्ण निर्णय लिए। दुईमध्ये एक वातावरणमैत्री निर्णय थियो भने अर्काे त्यसको ठीक विपरित।  

गत शुक्रबारदेखि लागु हुनेगरी भारतमा एकपटक मात्र प्रयोग गरिने प्लास्टिकका सरसामानको उत्पादन, वितरण तथा प्रयोगमा बन्देज लगाइएको छ। उता, अमेरिकाको सर्वाेच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार मानिने ऊर्जा उत्पादन केन्द्रले गर्ने कार्बन उत्सर्जनलाई कटौती गर्ने दिशामा त्यहाँको वातावरण संरक्षण निकाय (इपिए) को क्षेत्राधिकारलाई कटौती गरेको छ। अनुदार न्यायाधीशहरूको बोलवाला रहेको अमेरिकी उच्च अदालतको उक्त निर्णयले जलवायु परिवर्तनविरुद्धको विश्वव्यापी लडाइँलाई झट्का दिएको छ। अदालतका ९ मध्ये ६ न्यायाधीशको बहुमतले गरेको निर्णयले इपिएले सन् १९७० मा जारी गरिएको क्लिन एयर एक्टले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अत्यधिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने जिम्मेवार मानिने कोइलामा आधारित ऊर्जा प्रणालीलाई वायु तथा सौर्य ऊर्जा जस्ता कार्बन कम उत्र्सजन गर्ने स्वच्छ ऊर्जा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने चाहनालाई ठेस पुगेको छ।  

अमेरिकाले गर्ने कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा विद्युत् क्षेत्रको हिस्सा एक चौथाइ रहेको सन्दर्भमा यो निर्णयले दूरगामी प्रभाव पार्ने देखिएको छ। रिपब्लिकन पार्टीको नेतृत्व रहेको वेस्ट भर्जिनियाले अन्य रिपब्लिकन राज्य र कोइला उत्पादन गर्ने प्रमुख कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै इपिएविरुद्ध यो मुद्दा अगाडि बढाएको थियो। रुढिवादी रुझान भएका बहुमत न्यायाधीशले अमेरिकी कँग्रेसले इपिए स्थापना गर्दा एउटा एकल निकायलाई यति धेरै अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने चाहना नराखेको तर्क गरेका थिए। 

जलवायुसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘क्लाइमेट एनालिटिक्स’ का अनुसार पेरिस सम्झौताले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्न विश्वले कोइलालाई सन् २०४० सम्म प्रतिस्थापन गरिसक्नुपर्छ।

ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रले गर्ने उत्र्सजनलाई नियमन गर्ने इपिएको अधिकार कटौती गर्ने उक्त आदेशमा भनिएको छ– ‘यो धेरै महत्व र प्रभाव पार्ने निर्णय गर्ने अधिकार कँग्रेस आफैँसँग अथवा कँग्रेसले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको निकायलाई मात्र रहन्छ।’ स्मरणीय पक्ष के छ भने हालसम्म अमेरिकी कँग्रेसले हरितगृह ग्यास उत्र्सजन नियन्त्रणको क्षेत्रमा ठोस र महत्वपूर्ण निर्णय लिन सकेको छैन।  

कोइलाको उत्पादन र प्रयोगको विषयमा विश्वमा ठूलो बहस चलिरहेको छ। पृथ्वीको तापमान बढाउन कोइलाको प्रयोग जिम्मेवार मानिन्छ। अध्ययनहरूले औद्योगिक क्रान्तिअघिको तुलनामा पृथ्वीको तापक्रम १.१ प्रतिशतले बढेको देखाएका छन्। यो बढोत्तरीमा कोइलाको हिस्सा ०.३ प्रतिशत रहेको मानिएको छ। यो हिसाबले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा पृथ्वीको तापमान वृद्धि बढ्न नदिन कोइलाको प्रयोगलाई विस्थापन गर्नुको विकल्प देखिँदैन। जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले यो शताब्दीको अन्तसम्म पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई सकेसम्म २ डिग्री सेन्टिग्रेड र त्यसो गर्न नसकिएमा १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ। जलवायुसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘क्लाइमेट एनालिटिक्स’ का अनुसार पेरिस सम्झौताले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्न विश्वले कोइलालाई सन् २०४० सम्म प्रतिस्थापन गरिसक्नुपर्छ।  

अमेरिकी उच्च अदालतको उक्त निर्णयप्रति अमेरिकाभित्र र बाहिर गम्भीर प्रतिक्रिया आएका छन्। अमेरिकी उच्च अदालतको गत बिहीबारको उक्त निर्णयलाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ‘विनाशकारी निर्णय’ भनेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघका प्रवक्ता स्टेभेन डुजारिकले जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँमा यो निर्णयले ‘झट्का’ दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

‘अमेरिका र अन्य प्रमुख कार्बन उत्सर्जक राष्ट्रले गर्ने यस्ता निर्णयले पेरिस सम्झौताको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ। स्वस्थ र बाँच्न लायक पृथ्वीका लागि यो निर्णय प्रत्युत्पादक छ,’ प्रवक्ता डुजारिकले भनेका छन्। विश्वमा सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्नेमा पहिलो राष्ट्र चीन हो भने अमेरिका दोस्रो हो। यो पृष्ठभूमिमा अमेरिकी कँग्रेसले आगामी दिनमा इपिए जस्तो स्वायत्त निकायलाई अधिकार सम्पन्न पार्नेतर्फ निर्णय लिनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।  

उता, गत साता नै छिमेकी भारतले एकल प्रयोग गरिने प्लास्टिकको प्रयोगलाई निषेध गरेर वातावरणमैत्री निर्णय गरेको छ। प्लास्टिक फोहोर व्यवस्थापन नियमावलीअन्तर्गत रहेर एकपटक मात्र प्रयोगमा आउने प्लास्टिकको उत्पादन, आयत, भण्डारण, वितरण, बिक्री तथा प्रयोगलाई जुलाइ १ देखि भारतले प्रतिबन्ध लगाएको हो। यस्ताखाले प्लास्टिक प्याकेजिङ, बोतल, पोलिथिन झोला, फेस मास्क, थर्मोकोल प्लेट, कप, स्ट्र, मिठाइको बक्सलाई र्‍यापिङ गर्ने फिल्मलगागतका अन्य वस्तुमा प्रयोग हुँदै आएको छ। भारतमा सन् २०२१ को सेप्टेम्बरदेखि ७५ माइक्रोन भन्दा कम मोटाइका पोलिथिन झोला प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकामा आगामी डिसेम्बरदेखि यो मोटाइलाई बढाएर १२० माइक्रोन पुर्‍याइएको छ।  

भारतमा जुलाइ १ देखि यस्ता वस्तु प्रयोग गरेको पाइएमा सर्वसाधारणलाई ५ सयदेखि २ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गरिनेछ भने औद्योगिक स्तरमा उत्पादन, पैठारी, भण्डारण र बिक्री गर्नेलाई २० हजारदेखि १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ। यसअघि पनि भारतका विभिन्न क्षेत्रमा प्लास्टिक प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाइए तापनि राष्ट्रियरूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको यो पहिलो पटक हो। प्रतिबन्धको कार्यान्वयन त्यति सजिलो नभए तापनि एकल प्रयोग हुने प्लास्टिकको उपयोगमा विश्वमा अगाडि रहेको भारतले गरेको यो निर्णयलाई प्रशंसा गरिएको छ।

विश्वमा प्लास्टिक उत्पादनको वर्तमान दरका हिसाबले सन् २०५० सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा यस्ताखाले प्लास्टिकको ५ देखि १० प्रतिशत योगदान रहने आकलन गरिएको सन्दर्भमा भारतले गरेको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ। सन् २०२१ मा अस्ट्रेलियाको मिन्डेरो फाउन्डेसनले गरेको एक अध्ययनअनुसार विश्वमा उत्पादन हुने कुल प्लास्टिकमध्ये एकल प्रयोग हुने प्लास्टिकको हिस्सा एकतिहाइ छ। वातावरणमा प्लास्टिक लामो समयसम्म रहँदा माइक्रोप्लास्टिकमा परिवर्तन हुन्छ र यो खाद्यवस्तुको स्रोत हुँदै मानव शरीरमा पुगेर हानिकारक प्रभाव पार्दछ।  

सन् २०१५ को अन्त्यसम्म विश्वमा उत्पादन भएको कुल ८ अर्ब ३० करोड टन प्लास्टिकमध्ये ६ अर्ब ३० करोड टन प्रयोग भइसकेको छ। सन् १९५० मा २० लाख टन प्लास्टिक उत्पादन हुँदा सन् २०१५ सम्म आइपुग्दा यो बढेर ३८ करोड टन पुगेको छ। अधिकांश यस्ता प्लास्टिक या ल्यान्डफिलमा छन् या त हाम्रो वरपरको वातावणलाई प्रदूषित पारिरहेका छन्। अन्टार्कटिकाको सामुद्रिक हिउँमा समेत माइक्रोप्लास्टिक पाइएको छ। यसैगरी समुद्रको पिँधमा बस्ने जनावरको पेटमा र विश्वभरको खानेपानीमा समेत प्लास्टिकको उपस्थिति देखिएको छ। प्लास्टिकको अत्यधिक उपस्थितिका कारण कतिपय अनुसन्धानकर्ताले अहिलेको एन्थ्रोपोसेन युगको भौगर्भिक सूचकाङ्कमा प्लास्टिक समावेश गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।

नेपालको सन्दर्भमा प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धसम्बन्धी कार्ययोजना, २०७८ ले गत साउन १ गते देखि ४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर यो प्रावधान कडाइका साथ लागु हुन सकेको छैन। झोला मात्र होइन, प्लास्टिकजन्य प्याकेजिङलाई पनि व्यवस्थित गर्ने तयारी नेपाल सरकारको छ।  

त्यसो त, विश्वका विभिन्न देशले प्लास्टिक झोलाको प्रयोगलाई निषेध गरेका छन्। कार्यान्वयनको फरक चरण रहे पनि सन् २०१९ को जुलाइसम्म विश्वका ६८ देशले प्लास्टिक झोलाको प्रयोगलाई निषेध गरेका छन्। यो क्रम बढ्दो छ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, प्लास्टिक हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग बनेको सन्दर्भमा अत्यावश्यक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नैपर्ने प्लास्टिक र अनावश्यक प्लास्टिकको भिन्नता छुट्याउन सकेमा समस्या समाधानमा सहयोग पुग्छ। प्लास्टिकलाई यत्तिकै फाल्ने आमबानीमा पनि सुधार आवश्यक छ। सस्तो र डिस्पोजेबल सामान किन्ने हाम्रो चाहनाले पनि समस्या थपेको छ। जादूको छडी जस्तो गरी प्लास्टिकलाई हाम्रो जीवनबाट हटाउन संभव नहोला तर पुनर्प्रयोग हुने वातावरणमैत्री झोला तथा प्याकेजिङलाई प्रोत्साहन तथा अनिवार्य पार्दा समग्रमा वातावरण तथा जनस्वास्थ्यको संरक्षण भने हुन सक्छ।

प्रकाशित: २४ असार २०७९ ००:४५ शुक्रबार