विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि हरेक वर्ष पाठ्यपुस्तक अभावका समाचार आउने गर्दछन्। यस वर्ष समस्या भए पनि आगामी वर्षलाई आवश्यक तयारी गरिएकाले अभाव नहुने भन्ने बेहोराका आश्वासन पनि सधैँ आउने गरेका छन् तर हरेक वर्ष समयमा पाठ्यपुस्तक नपाएर पठनपाठन क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न बाधा परिरहेकै हुन्छ। दुर्गम क्षेत्रमा त शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्म पनि विद्यार्थीका हातमा किताब नपुगेका घटना नौला होइनन्।

सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकको अभाव तथा संस्थागत विद्यालयमा हरेक वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गरेर नयाँ किताब किन्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना गरी अभिभावकलाई आर्थिक भार थपिदिने काम हुँदै आएको छ। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी शैक्षिक सामग्री पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्था र संस्थागत विद्यालयमा पठनपाठन गराउने अभिभावकहरू चरम आर्थिक शोषणमा पर्ने गरेका घटनामा न उपभोक्ता संरक्षणवादी वा अभिभावक सङ्घका नाममा खुलेका संस्थाले सिन्को भाँचेका छन् न त सरकारी निकायबाटै आवश्यक नीति निर्माण तथा अनुगमनको काम हुने गरेको छ। सरकारी अकर्मण्यताका कारण गुणस्तरहीन पाठ्यपुस्तकले अभिभावक र विद्यार्थीलाई पीडित बनाउँदै लगेको छ भने सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक निर्माणका क्रममा समेत शैक्षिक क्षेत्रबाट अनुचित लाभ लिने तत्त्वलाई हावी हुने मौका मिलेको छ।

सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई हरेक वर्ष निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गरिन्छ। विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक वितरण गरेपछि ती पाठ्यपुस्तकको स्याहारसम्भार तथा विद्यालयप्रति उनीहरूको दायित्वका बारेमा भने कहीँ कतै सिकाइँदैन। यसैले निःशुल्क पाएको चिजप्रति विद्यार्थीले खासै अपनत्व बोध गरेका हुँदैनन्।

पठनपाठनको क्रम सकिनासाथ उनीहरू पाठ्यपुस्तक यत्रतत्र फ्यालिदिन्छन्। पाठ्यपुस्तक छपाइमा संलग्न सरकारी निकायका संस्थाहरू हरेक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा पाठ्यपुस्तक छाप्न पाउने प्रलोभनमा पाठ्यपुस्तक वितरण गरिसकेपछि त्यसको संरक्षण गर्ने कुरालाई कहीँकतै उल्लेख गर्न चाहँदैनन्। यसले गर्दा हरेक वर्ष ठूलो धनराशि पाठ्यपुस्तक छपाइमा खर्च हुने गरेको छ भने त्यसभन्दा ठूलो रकम कमिसन र कर्मचारीतन्त्रमा खर्च हुने गरेको छ।

पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको बेला नयाँ किताब छाप्नै परे पनि हरेक वर्ष सबै कक्षाका पाठ्यपुस्तक छाप्ने काम कुशल व्यवस्थापन सिपको अभावका कारणले मात्र सिर्जना भएको हो। कक्षा पाँचभन्दा माथिका विद्यार्थीका लागि एउटा पाठ्यपुस्तकको आयु कम्तीमा तीन वर्ष हुने गरेको छ। सरकारले चाहने हो भने एक वर्ष वितरण गरेको पाठ्यपुस्तकबाटै अरू तीन वर्षको अभाव निराकरण गर्न सकिने अवस्था रहन्छ।

यसका लागि विद्यालय र विद्यार्थीलाई जिम्मेवार बनाउने कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ। विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक वितरण गर्दाकै समय कक्षाको स्तरोन्नतिपछि पाठ्यपुस्तक विद्यालयमै फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गराई उनीहरूले राम्रो अवस्थामा पाठ्यपुस्तक फिर्ता गरेमा विद्यालयले कम्तीमा पाठ्यपुस्तकको २५ प्रतिशत रकम पुरस्कारका रूपमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था पनि लागु गर्न सकिन्छ। यसले विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकको संरक्षण गर्ने प्रेरणा दिन्छ।

विद्यार्थीबाट प्राप्त पाठ्यपुस्तक सोही कक्षाका नयाँ विद्यार्थीलाई वितरण गर्न सकिन्छ। यसरी वितरण गर्न पाठ्यपुस्तक छपाइमा भएको विलम्ब र ढुवानी लगायतका कारणहरू बाधक बन्न सक्दैनन्। विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्रको सुरुकै दिनबाट सहज रूपमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न सक्छन्। दोस्रो वर्ष पुरानो पाठ्यपुस्तकबाट अध्ययन गरेका विद्यार्थीले आफ्नो पढाइ पूरा गरेपछि सोही पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा फिर्ता गरेको खण्डमा उनीहरूलाई पनि पाठ्यपुस्तकको मूल्यको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउन सकिन्छ। यसो गर्दा तिनै पाठ्यपुस्तक अर्को वर्षका लागिसमेत प्रयोग गर्न लायक हुन्छन्।

यसरी पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि एक वर्षमा लाग्ने रकमले कम्तीमा तीन वर्षका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यसबाट कागत, मसी र छपाइ सामग्रीका नाममा विदेसिने रकम बचत गर्न सकिन्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति अभावले गर्दा श्रीलङ्काले कागज किन्न सकेन। सोही कारणले विद्यार्थीका परीक्षासमेत सञ्चालन हुन सकेनन्। नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै हुने शङ्का बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा पुनप्र्रयोग र मितव्ययिताका कुरामा जोड नदिने हो भने पाठ्यपुस्तकका नाममा ठूलो धन खेर गइरहनेछ।

संस्थागत विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गर्ने संस्थाले दिने कमिसनलाई आधार मानेर हरेक वर्षजसो किताब परिवर्तन गर्ने होड चल्ने गरेको छ। एउटै पाठ्यक्रममा आधारित भएर लेखिएका पाठ्यपुस्तकहरू एक वर्षका लागि उपयुक्त हुने र अर्को वर्ष प्रकाशक फेर्नै पर्ने बाध्यतामा पुग्नुका पछाडि ती संस्थाले दिने कमिसनबाहेक अरू केही कारण हुन सक्दैन।

विद्यालयहरू कमिसनका पछाडि लाग्दा स्तरहीन पाठ्यपुस्तकहरूले बजार लिने तथा स्तरीय पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गर्ने संस्थाहरू घाटामा जाने अवस्था समेत रहन्छ। विद्यालय र प्रकाशकका मिलेमतोमा विद्यार्थीलाई मारमा पार्ने गरी हरेक वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने यस्ता विद्यालयले पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्नुभन्दा अगाडि किन पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने भन्ने कुराको औचित्य पुष्टि गर्नैपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

बिनाकारण आफँैले छानेको अघिल्लो वर्षको पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गरी अर्को पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्ने हो भने ती विद्यालयले आफूले पहिलेको गल्ती स्वीकार गरी कम्तीमा पनि तीन वर्षका लागि पाठ्यपुस्तकको प्रकाशक परिवर्तन नगर्ने कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसो भयो भने संस्थागत विद्यालयमा समेत कक्षा उत्तीर्ण भएपछि तल्लो कक्षाका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकहरू हस्तान्तरण गर्ने विधिले प्रवेश पाउनेछ। पाठ्यक्रम परिवर्तन नहुन्जेलसम्म पुरानै पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्ने पद्धतिलाई आत्मसात गर्ने हो भने अघिल्लो र पछिल्लो ब्याचका विद्यार्थीबीच झनै घनिष्ट सम्बन्ध विकास हुन सक्छ।

पाठ्यपुस्तक हस्तान्तरण गर्ने परिपाटीले विद्यार्थीलाई सामाजिकीकरण, सहयोगी भावनाको विकास, समूह कार्य र दिगो विकासको अवधारणा बुझ्न र व्यवहारमा लागु गर्न सहयोग पुग्नेछ। पाठ्यपुस्तक परिवर्तनलाई विद्यालयको कमाइ खाने भाँडो नबनाई विद्यार्थीका हितमा पाठ्यपुस्तकहरू प्रयोग हुने वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकाय जागरुक हुनैपर्दछ। अभिभावक संघ र उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाहरू बालबालिका, उनीहरूको शिक्षा र अभिभावकको लगानी जोडिएका यस्ता विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने काममा सक्रिय हुनुपर्छ।

विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो महँगीका कारण आयात गर्नुपर्ने सामग्रीहरूको मूल्य दिनदिनै चुलिँदै गएको छ। नेपालमा प्रयोग हुने धेरैजसो कागज विदेशबाट नै आयात हुने गर्दछ। पाठ्यपुस्तकका नाममा हरेक वर्ष स्वदेशी मुद्रा विदेश जाने अवस्थाको सिर्जना गर्नु आर्थिक–सामाजिक कुनै पनि दृष्टिले राम्रो होइन। यसैले कमिसनको लोभमा विद्यालय सञ्चालक र प्रकाशकहरूले स्तरहीन सामग्रीलाई विद्यालयमा लागु गराउनका लागि पहलकदमी लिनु उपयुक्त काम होइन। विद्यालय शिक्षाका सन्दर्भमा विद्यार्थीलाई नै केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्दछ भन्ने उद्देश्यले सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिक जागरुक बन्नुपर्दछ।

यस वर्ष कक्षा ४, ७ र ९ कक्षाको पाठ्यक्रम परिवर्तन भए पनि अरू कक्षाका पुस्तकमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। गत वर्षका पुस्तकहरू सहज रूपमा उपयोग गर्न सकिने स्थानमा समेत सरकारी तवरबाट निःशुल्क नयाँ पुस्तक पाइन्छ भनेर पर्खेर बस्ने बानी पनि हटिसकेको छैन।

यसैले ज्ञानको ज्योति बाँड्ने मात्र नभएर समाज र राष्ट्रको आर्थिक सामाजिक उत्थानका लागि योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी भएको विद्यालय तहको शिक्षाले बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास र अनुशासनलाई जोड दिनुपर्छ। यसका लागि उपलब्ध स्रोत/साधनको बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्ने बानीको विकासका लागि विद्यालय नै नमुना बन्न सक्नुपर्छ। पुराना पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्ने कामलाई व्यवहारमा ल्याउन सकेमा फजुल खर्च रोकिने, विद्यार्थीले समयमा किताब पाउने र किताबका नाममा भित्रभित्रै पाक्ने गरेको कालो कर्तुत हराउँदै जानेछ।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७९ ००:१२ आइतबार