अब मुलुकमा युद्ध भयो भने त्यो विद्रोह वा युद्ध नेतृत्वविहीन, अनुशानहीन र अराजक हुनेछ। मुलुक रुवाण्डा वा अफगानिस्तान हुनेछ। जहाँ सबैको हार मात्रै हुनेछ।

रोल्पामा स्वास्थ र सुरक्षाका कारण पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला आउन नसकेपछि उनकै आग्रहमा माओवादी नेतृत्व नयाँ राजनीतिक सहमतिका निम्ति रोल्पाबाट दिल्ली हानिएको थियो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को निर्देशनमा माओवादीबाट वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई र कोइरालाको निर्देशनमा कांग्रेसका नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला एवं शेखर कोइरालावीच सहमतिको खाका कोर्ने गृहकार्यका रूपमा भारतीय सहर नोएडा र दिल्लीमा पटक पटक वार्ता भएका थिए।

माओवादीको आयोजनामा प्रचण्ड, बाबुराम, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, शेखर कोइराला, माधव नेपाल, केपी ओलीलगायतका नेताको दिल्लीको खानपुरस्थित देवलीगांउमा एक जना नेपालीको घरमा त्यो जमघट भएको थियो। नेपालका शीर्ष नेताहरू नेपाली राजनीतिलाई नयाँ मोड दिदैं थिए। बाक्लो भेटघाट, व्यापक छलफल र वहस पश्चात् संसद्वादी सात राजनीतिक पार्टी र जनयुद्धरत माओवादीबीच १२ बूँदे सहमतिमा अन्तिम हस्ताक्षर हुन लागेको थियो। त्यतिबेला १२ बूँदे समभदारीले पार्ने असर र यसको दीर्घकालीन महत्व पूर्ण रूपमा नवुझे पनि राजनीतिले सकारात्मक मोड लिएकोमा म फुरुङ्ग परेको थिए।

बाबुराम भट्टराईको अक्षरमा लेखिएको १२ बुँदे सहमतिको मूल मस्यौदा प्रतिहरू अझै पनि हामीसंगै सुरक्षित छन्। त्यस १२ बुँदेको पहिलोदेखि अन्तिम मस्यौदासम्म टाइप गर्ने म बबुरो पनि ज्युँदै छु। अहिले कसै-कसैले १२ बुँदे समझदारी हिन्दीमा थियो भनेको सुन्दा मलाई तिनको राजनीतिक बेइमानीप्रति दया लागेर आउँछ। मान्छे आफ्नो स्वार्थका लागि कतिसम्म गिर्न सक्दो रहेछ? यस्तै नालायकहरूले गर्दा नेपाली राजनीतिमा बारम्बार शंकाका बीउ रोपिने गरेका छन्। विश्वासको खडेरी पर्ने गरेको छ। राजनीतिक गत्यावरोध पैदा हुने गरेको छ। यस्ता तत्वले फैलाएका सफेद झुठलाई चिर्दै अल्भि्कएको नेपाली राजनितिलाई १२-बुँदे समभदारीको भावनाअनुसार फेरि बाटोमा ल्याउनु सबै नेपालीको दायित्व हो।

अन्तिम सहमति हुने दिन त्यस घरका दाइले हामीलाई दुध चिया र बिस्कुट खुवाएका थिए। घर ठूलो भए पनि साँघुरो कोठाभित्र नेताहरूको जमघट थियो। त्यस दिन सबै नेता प्रफुल्ल देखिएका थिए। म ल्यापटप अन गरेर 'स्टाण्डवाइ' बसेको थिएँ। १२-बुँदेमा अन्तिम हस्ताक्षर हुनुभन्दा १० मिनेट पहिलेसम्म पनि शब्दशब्दमा यो राख्ने र यो हटाउने भन्दै बहस र चर्काचर्की भइरहेको थियो। म कम्प्युटरमा पुराना मेटाउँदै नयाँ शब्दहरू टाइप गरिरहेको थिएँ। बाबुरामजी बाथरुम गएका बेला केपी ओली कामरेडले मसंग त्यो वावुरामको हस्तलिखित मस्यौदा मागी उनले 'नयाँ राजनीतिक मूलधार' भन्ने वाक्यांश नै केरेमेट गरिदिएछन्। त्यो केरमेट गरिएको वाक्यांश मैले टाइप गरिन। पछि टाइप सकिएपछि मूलप्रति हेर्दै मसँग बाबुराम कमरेड जंगिनु भो कसले काट्यो 'नयां राजनीतिक मूलधार'? मैले केपीतिर औंलो तेर्साए। बाबुराम त्यतै लाग्नुभो।

त्यसभन्दा पहिले १२ बुँदेमा सहमतिपछिको जस्तो प्रचण्ड-बाबुरामकोे मिठो हाँंसोे मैले देखेको थिइन। उहाँहरूको त्यस्तै खुसी र हाँसो पछि जेठ १५ मा पुनः देखेको थिएँ। उहाँहरू भित्री दिलदेखि हास्नु भएको थियो र ठूलो लडाइँ जितेर आएको सिपाहीजस्तो देखिनुभएको थियो। जेठ १५ पछि प्रचण्ड-बाबुरामबीचमा मैले त्यस्तो हाँसो देख्न पाएको छैन। अग्रगामी संविधान निर्माण नगर्दासम्म यी नेताहरू खुसी भएको देख्न नपाइने हो कि?

आज १२ बुँदे सहमति भएको ३-४ वर्ष बितिसक्यो। यस बीचमा धेरै उथलपुथल भए नेपाली राजनीतिमा। यतिखेर नेपाली राजनीति १२ बुँदे समझदारीले निर्दिष्ट गरेको बाटोभन्दा भिन्न ढंगले अघि बढ्दै छ। संविधानसभामा माओवादी ठूलो दल भएर आएपछि अन्यदलले समझदारीको मूल मर्म कुल्चेर संविधान संशोधन गरे। त्यो कदम १२ बुँदे समझदारी भंग गर्ने क्रमको सुरु थियो। यतिखेर राजनीतिक ध्रुवीकरणको एउटा कित्तामा माओवादी छ भने अर्कोतिर संसद्वादी शक्ति छन्। त्यति बेला १२ बुँदे सझदारीको विरोधमा उभिएको संसद्वादी शक्तिभित्रको अनुदार वर्ग आज त्यही सहमतिले ल्याएको परिणाममा 'बाक्लो तर' मार्दै माओवादीलाई त्यसभन्दा पहिलेको स्थितिमा धकेल्न लागि परिरहेको छ।

तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्मांगद कटवाललाई गरिएको कारवाही सेनालाई लोकतान्त्रिक वनाउने १२ बुँदे समझदारीको भावनाअनरूपै थियो तर अवसरवादीहरूले राष्टपतिलाई उक्साएर दाश्रोपटक समझदारी उल्लंघन गरे। संसद्वादीहरूले वारम्वार आफ्नो स्वार्थमा १२ बुँदे समझदारीको मूल मर्ममा प्रहार गरिरहेका छन्। फलस्वरूप अहिले देशमा राजनीतिक गतिरोध भएको छ। गतिरोध हटाउन र देशलाई फेरि नयां दिशा दिन अर्कोँ समझदारी वा सहमतिको आवश्यक देखिएको छ।

अहिले नेपाली राजनीतिमा सबै पार्टीभित्र १२ बुँदे समझदारी नै गलत हो भन्नेहरू नजानिदो ढंगले प्रभावशाली हुँदै गएका छन्। त्यस समझदारीले कोरेको शान्तिपूर्ण यात्राका विरोधीहरू माओवादीलाई पेलेरै, दमन गरेरै पुनः युद्धमा धकेल्न उद्यत देखिएका छन्। अर्कातिर अरू शक्ति र सबै पार्टीहरूसंग भिडन्त गरेरै तिनलाई सिद्वायाएर माओवादी वर्चस्व कायम राख्न सकिन्छ भन्ने भ्रम पालेर अर्कागरी बसेका छन्। अहिले यी दुवै शक्तिको प्रभुत्व भयो भने मुलुक गृहयुद्धमा जाने निश्चित् छ। त्यो युद्ध माओवादीले भन्दै आएको विद्रोह जस्तो पनि हुने छैन र अरूले भन्दै आएको माओवादीलाई दमन गरेरै 'साइज'मा ल्याउने खालको पनि हुनेछैन। अब मुलुकमा युद्ध भयो भने त्यो विद्रोह वा युद्ध नेतृत्वविहीन, अनुशानहीन र अराजक हुनेछ। मुलुक रुवाण्डा वा अफगानिस्तान हुनेछ। जहाँ सबैको हार मात्रै हुनेछ। त्यो परिस्थिति आउन नदिन १२-बुँदे सहमतिको यात्राका वास्तविक योजनाकारहरू फेरि पनि सक्रियरूपमा पुनः सक्रिय हुनु ऐतिहासिक आवश्यकता बनेको छ।

त्यो १२ बुँदे समझदारीका लागि संसद्वादी दलभित्रका शान्ति चाहनेहरू र माओवादी शीर्ष नेताहरूले जुन खतरा उठाए र साहस गरे त्यसैको प्रतिफल हो अहिलेको गणतन्त्र र संविधानसभा। राजनिती मुठभेडमा जान लागेको वर्तमान अवस्थामा मुलुकलाई अप्रिय दुर्घटनाबाट बचाउन फेरि पनि त्यही साहस र त्याग दुवै पक्षका शान्ति र अग्रगमन पक्षधर नेता र कार्यकर्ताले देखाउनु आवश्यक छ।

लेखक एकीकृत नेकपा (माओवादी) सम्बद्ध हुन्।

प्रकाशित: २२ पुस २०६६ २३:५२ बुधबार