शिक्षा नियमावली, २०५९ नियम १४७ क मा शुल्क व्यवस्थाको सम्बन्धमा "विद्यालयको शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि आगामी शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थीसंाग लिने शुल्कको प्रस्तावित दर अनुसूची २२ को आधारमा प्रस्तावित गरी नियम १४५ क बमोजिमको समितिमार्फत् मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।" भन्ने उल्लेख छ । अभिभावक प्रतिनिधिसहितको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा निर्णय गरेर प्रस्तावित शुल्क सम्बन्धित जिल्लाको शुल्क निर्धारण अनुगमन समिति समक्ष पेस गर्नुपर्ने र अनुमोदन भएपछि मात्र गर्न सकिने प्रावधान हालसम्म अधिकांश निजी विद्यालयले पालना गरेका छैनन् ।

सामान्यतया निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने सेवा/वस्तुको मूल्य प्रतिस्पर्धा, गुणस्तर, उपभोक्ताको क्रयशक्ति तथा सरोकारवालाबीच छलफल आदिबाट निर्धारण हुन्छ । तर शिक्षा उपभोग्य वस्तु होइन । यो त मौलिक अधिकार हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा शिक्षा मौलिक अधिकारका रूपमा राखिए पनि माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाबारे कानुुनमा उल्लेख भएअनुसार हुनेछ भनेर अन्योल सिर्जना गरिएको छ । विद्यालय शिक्षा राज्यको दायित्व हो । राष्ट्रमा जन्मने सबैले प्रतिस्पर्धात्मक वैज्ञानिक शिक्षा प्रणालीअनुरूप शिक्षा प्राप्तगर्ने अवसर पाउनुपर्छ । मुलुकमा विद्यमान दुई प्रकारको शिक्षा प्रणालीबीच ठूलो असमानता छ । विभेदकारी शिक्षा प्रणालीको अन्त्य गरेर शैक्षिक न्याय दिलाउनु पर्छ । साथै निजी विद्यालयको व्यापारीकरण अन्त्य गरी सामाजिकीकरण र सरकारी विद्यालयको स्तरीकरणको नीति अपनाउनु उपयुक्त हुनेछ ।

बहुसंख्यक नेपाली अभिभावकमा सरकारी विद्यालयप्रति अविश्वास र निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने रहर बढ्दोे छ । महंगो शुल्क लिएरै भए पनि छोराछोरीलाई शिक्षा दिने निजी विद्यालयको गुन पनि मान्ने तर तिनले गर्ने आर्थिक शोषणका लागि घृणा गर्ने मानसिकता अभिभावकहरूमा देखिन थालेको छ । प्रत्येक शैक्षिक सत्रको सुरुमा भर्ना वा वाषिर्क शुल्क, विभिन्न शीर्षकमा एकमुष्ट शुल्क रकम, चर्को शुल्क वृद्धि, कापी किताब, युनिर्फम, टाई, बेल्टआदि विद्यालय वा विद्यालयले सिफारिस गरेको पसलबाट नै किनेर जानीजानी ठगिइनु पर्ने बाध्यता अभिभावकको नियति भएको छ ।

शुल्क वृद्धिको बचाउमा मुद्रास्पिmति, मूल्य वृद्धि, शिक्षक कर्मचारीकोे तलब वृद्धिलाई निजी विद्यालयका सञ्चालक तथा तिनका संगठन प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले कारणका रूपमा देखाउने गर्छन् । यी सबै बहाना मात्रै हुन् । निजी विद्यालयमा कार्यरत धेरै शिक्षकलाई ज्यादै कम तलब दिइने गरेकोमा संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले विरोध गर्दै आएको छ । निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने अधिकांश अभिभावक मध्यम तथा न्यून आय समूहका छन् । पढेलेखेका वा नपढेका सबै अभिभावक गाास काटेर, ऋण काढेर वा ज्याला मजदुरी गरेर पनि छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउाछन् । यस्ता अभिभावकको आय वृद्धि भएको छैन । तैपनि निजी विद्यालयले शुल्क बढाउन कुनै न कुनै निहुा बनाइएको नै हुन्छ ।

निजी क्षेत्रका विद्यालय पनि शिक्षा ऐन र नियमावलीअन्तर्गत नै सञ्चालित हुन् । तर शुल्कका विषयमा भने अधिकांशले आफुखुसी गरिरहेका छन् । सरकारी संयन्त्रले मौन बसेर सहमति जनाइरहेको छ । अभिभावक टुलुटुलु हेरेर सबै सहन विवश छन् ।

उक्त निर्णयपछि तत्काल केही सुविधा भए पनि अझै केही विद्यालयले उक्त निर्णयको अवज्ञा गरेको सूचनाहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् । त्यस्ता विद्यालयलाई कानुनबमोजिम व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गराउन आवश्यक कदम चाल्न हिचकिताउनु हुादैन । अन्यथा शैक्षिक अराजकता झन् बढ्नेछ । त्यसपछि अभिभावकहरूले पनि आफैं कानुन हातमा लिने परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ ।

प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०६६ २३:२२ मंगलबार