१६ असार २०८१ आइतबार
image/svg+xml
विचार

शिक्षा विकासका साढे ६ दशक

नेपालमा सबैभन्दा विकास भएको क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो तर यिनको पहुँच सर्वसाधारण र दुर्गम क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको छैन। यसका निम्ति कुनै व्यक्ति र पक्षलाई दोष लगाउनु भन्दा सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट जिम्मेवारी लिनुपर्छ।नेपालको शिक्षा विकासको प्रारम्भ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनासँगै भएको मान्न सकिन्छ। राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको उदयका साथै मानिसमा विद्यालय खोल्ने र आफ्ना बालबालिकालाई शिक्षण संस्थाहरुमा पढाउने लहर चल्यो। त्यसैको परिणामस्वरूप साँढे छ दशकको अवधिमा शिक्षा क्षेत्रले लामै फड्को मारेको छ।

वि. स . २००७ सम्म नेपालमा एउटा पनि विश्वविद्यालय थिएन। वि. सं. २०१६ सालमा मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय खुलेको हो। हाल नेपालको सबै विकास क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा विश्वविद्यालय छ। ९ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालित छन्। यसबाहेक केही विश्वविद्यालय खुल्ने क्रममा छन्। त्रिचन्द्र कलेज र संस्कृत महाविद्यालय गरी दुईवटा कलेज रहेकामा २०७२ सालसम्म यो संख्या बढेर १ हजार १ सय ६४ पुगेको छ।

यसैगरी विद्यालय शिक्षामा पनि संख्यात्मक र गुणात्मक वृद्धि भएका छन्। २००७ सालसम्म ३ सय ३० वटा प्राथमिक र ११ वटा माध्यमिक विद्यालय थिए । २००७ सालसम्म ज्यादै न्यून मात्रामा रहेका विद्यार्थी संख्यामा हाल आएर निकै वृद्धि भएको छ। विकास क्षेत्रको हिसावले हेर्दा सबभन्दा बढी १९ लाख १३ हजार ९ सय ६३ विद्यार्थी मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा अध्ययनरत छन्। त्यसपछि दोस्रो स्थान पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको पर्न आउँछ। यस विकास क्षेत्रमा १२ लाख ६३ हजार १ सय १७ जना अध्ययनरत छन्। त्यसपछि तेस्रो स्थानमा मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र आउँछ। यस विकास क्षेत्रमा १० लाख ६० हजार ८ सय १६ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। त्यसपछिको चौथो स्थान सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको आउँछ। त्यस विकास क्षेत्रमा ७ लाख ५४ हजार १ सय ४९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विद्यार्थी संख्याको हिसावले पश्चिमाञ्चल पछाडि देखिन्छ। यस विकास क्षेत्रमा १ लाख ३ हजार ६ सय ७१ विद्यार्थी अध्ययनरत् छन्। यस प्रकार नेपालमा ५९ लाख ९५ हजार ७ सय १७ विद्यार्थी विद्यालय तथा उच्च शिक्षामा अध्ययनरत् छन्।

नेपाललाई पूर्ण साक्षर राष्ट्र घोषित गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा नभए पनि यस क्षेत्रमा निकै प्रगति भएको पाइन्छ। नेपालभरमा २ लाख ८३ हजार ९ सय १३ जना साक्षर हुन बाँकी छन्। नेपाल सरकारले ३ वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्यसहित २०६५ सालमा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान घोषण गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्ममा यस कामका निम्ति सरकारले ६ अर्ब १४ करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ। हालसम्म नेपालका १८ जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा भएका छन्। सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै महोत्तरीमा २० दशमलव ४ प्रतिशत निरक्षर छन्। यो संख्या ४० हजारभन्दा बढी मानिएको छ। दुर्गम जिल्लामा हुम्ला, रुकुम र डोटीमा सबभन्दा बढी निरक्षर छन्। साक्षर र साक्षरोत्तर कार्यक्रमका निम्ति सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७१/७२ का निम्ति २६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। यस आर्थिक वर्षमा १ लाख ४६ हजार १० जनालाई साक्षर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। यसरी साक्षर हुनेहरुमा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या बढी भएको पाइन्छ। साक्षर कक्षाहरुमा महिलाको संख्या बढी हुनाले पुरुषहरु लाजले गर्दा कक्षा नगएको अनुमान पनि गरिएको छ।

निष्कर्षमा, शिक्षा सुधारका निम्ति नीति निर्माता, अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी तथा अन्य सरोकारवालाको सहयोग पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ। कुनै न कुनै बहाना गरेर शैक्षिक विकासमा अवरोध पुर्याभउने र शिक्षा क्षेत्रलाई बदनाम गराउने दुष्प्रयासमा कसैलाई पनि लाग्न दिनुहुँदैन। यस्तो काम गर्नेलाई सधैँ निरुत्साहित गर्नुपर्छ। यसैमा हाम्रो शिक्षाको विकास सम्भव छ।

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७२ २१:०७ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App