६ जेष्ठ २०७९ शुक्रबार
विचार

नेपालमा निर्वाचन पद्धति र यसका चुनौतीहरूको पुनरावलोकन तथा विश्लेषण

निर्वाचनको महत्व  

स्वतन्त्र, स्वच्छ र विश्वसनीय निर्वाचनबिनाको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिन्न। यस्तो निर्वाचन कुनै पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिको प्रमुख विशेषता र आधारशिला हो।

निर्वाचन अर्थात् चुनाव एक लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाको संसारले प्रत्यक्ष र सार्वजनिकरूपमा देख्न सक्ने, अधिकांश नागरिकहरू सहभागी हुन सक्ने एक आकर्षक र उत्साहपूर्ण क्रियाकलाप हो।

निर्वाचनका बेलामा लोकतन्त्रका सुन्दर, सबल, कमजोर र पाखण्डयुक्त पक्ष पनि प्रष्टरूपमा देख्न सकिन्छ। एक स्वतन्त्र, स्वच्छ र विश्वसनीय निर्वाचनले उक्त निर्वाचनमा विजयी हुने राजनीतिक दललाई मुलुकभित्र शासन र सत्ताको उपभोग—प्रयोग गर्ने वैधानिक र नैतिक अधिकार प्राप्त गर्नुका अतिरिक्त आम जनताको सहभागितालाई व्यापक रूपमा परिचालन गरी त्यस लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा योगदान पुर्‍याउँदछ। यदि यस्तो निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, सहभागितामूलक तथा समावेशी किसिमको भएन भने यसको परिणाम अत्यन्त प्रत्युत्पादक भई विद्यमान सामाजिक एवम् जातीय विभेद, विभाजन र द्वन्द्वलाई थप मलजल गरी राष्ट्रिय अखण्डता, शान्ति, लोकतन्त्रको भविष्य तथा राजनीतिक स्थिरतालाई आघात पुर्‍याएका उदाहारणहरू थुप्रै छन्।

हालसालैको कुरा गर्ने हो भने अफगानिस्तान, सुडान, हैटी, जिम्बाबे, केन्या, भेनेजुयला लगायतका अन्य मुलुकहरू यसका केही उदाहरणहरू हुन्।

वर्तमान निर्वाचन पद्धतिको अभ्यासका विविध पक्षहरूको लेखाजोखा

नेपालमा २००७ सालको क्रान्तिको सफलतापछि १०४ वर्ष लामो मध्ययुगीन जहाँनिया राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भएको हो। मुलुकमा विभिन्न किसिमका फुटकर निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास र प्रयोग हुँदै २०१५ सालमा इतिहासमा नै पहिलोपटक आम निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। यस्तै ३० वर्षको लामो अवधिसम्म सत्तासीन रहेको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थालाई जन आन्दोलन—२०४६ को बलले पन्छाएर मुलुकमा संसदीय प्रजातन्त्र पुनः स्थापना भएपश्चात् निर्वाचनहरू पटकपटक सम्पन्न गरिएका थिए। यहाँ हाम्रो अहिलेको प्रयोजनका लागि २०५२ सालदेखि सुरु भएको एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र विद्रोह शान्ति प्रक्रियामार्फत् अन्त्य भएपछि सम्पन्न भएका संविधान सभाका २ वटा निर्वाचनहरू र दोस्रो पटक निर्वाचित भएको संविधानसभाले निर्माण गरेको नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत २०७४ सालमा सम्पन्न भएका राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका निर्वाचनहरूलाई अध्ययन गर्दा नेपालले छोटो अवधिमा धेरै किसिमको अनुभव र उपलब्धीहरू प्राप्त गरेको देखिन्छ।

यसैलाई आधार मानेर हाम्रो अहिलेको प्रयोजनका लागि यहाँ विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।

हाम्रो निर्वाचन पद्वति, संरचना र अभ्यासको हिसाबले हेर्ने हो भने २०६४, २०७० र २०७४ सालमा सम्पन्न भएका निर्वाचनहरू अभूतपूर्व ऐतिहासिक प्रकृतिका छन्। यिनीहरूले निर्वाचन प्रणालीका आधुनिक र अग्रगामी मान्यताहरूलाई आत्मसात गरेको देखिन्छ।  

लोकतन्त्रमा निर्वाचन पद्वति चयनका दुई मान्यताहरू प्रचलनमा छन्:

क)   यसले आम जनताको प्रतिनिधित्वको माग र आकाङ्क्षालाई सही रूपमा सम्बोधन गर्र्न  सक्नुपर्छ।

ख)   यसले राजनीतिक स्थिरता र निरन्तरता दिन सक्ने खालको परिवेश बनाउन सहयोग  पुर्‍याउन सक्नु पर्छ।

नेपालमा हामीले गरेको अभ्यासका बारेमा कुरा गर्दा यो पनि बिर्सनुहुन्न कि अरू कतिपय विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पचासौँ वर्षको अभ्यास र अनुभव उनीहरूसित भए पनि उनीहरूको निर्वाचन पद्धतिमा एक किसिमको जडता र अपरिवर्तनशीलता छ भने उनीहरूले गर्न नसकेका परिमार्जन र परिवर्तनका कतिपय पक्षहरूलाई हाम्रो निर्वाचन पद्धतिले अंगिकार गरेको छ। नेपालमा केही समययता सम्पन्न भएका निर्वाचनहरूको कुरा गर्ने हो भने यी ३ वटै निर्वाचनहरू विगतका कुनै निर्वाचनहरूभन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी प्रतिनिधित्वमूलक र समावेशी प्रकृतिका देखिन्छन्। यसले मुलुकको राजनीतिक स्वरूपलगायत अन्य विषयहरूलाई समेत गहिरोसँग प्रभावित गरेको छ।

नेपालमा हामीले गरेको अभ्यासका बारेमा कुरा गर्दा यो पनि बिर्सनुहुन्न कि अरू कतिपय विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पचासौँ वर्षको अभ्यास र अनुभव उनीहरूसित भए पनि उनीहरूको निर्वाचन पद्धतिमा एक किसिमको जडता र अपरिवर्तनशीलता छ भने उनीहरूले गर्न नसकेका परिमार्जन र परिवर्तनका कतिपय पक्षहरूलाई हाम्रो निर्वाचन पद्धतिले अंगिकार गरेको छ।

डेढ दशकको अवधिभित्र अभ्यास गरिएका यी निर्वाचनहरूको प्रमुख विशेषता भनेको नेपालमा केही समयअगाडिसम्म अवलम्बन गर्दै आएको बहुमतीय व्यवस्था र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुबैका विशेषताहरू समाविष्ट गरिएको एक मिश्रित निर्वाचन पद्वति हो। २०६४ र २०७० सालमा सम्पन्न भएका संविधान सभा मिश्रित सिद्धान्तका आधारमा बनेका भीमकाय संविधान सभाको सदस्य सङ्ख्या ६०१ थियोे। यसमा ४० प्रतिशत सभासद् जनताद्वारा प्रत्यक्षरूपमा निर्वाचित हुने गर्दथे भने बाँकी ६० प्रतिशत सभासद् भने राजनीतिक दलहरूले देशभरिका मतदानहरूबाट प्राप्त गरेका मत सङ्ख्याको समानुपातिक आधारमा चुनिन्थे।

यसको अर्को विशेषता भनेको ३३ प्रतिशत महिला कोटा आरंक्षण र हिजोसम्म नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय व्यवस्थापिका सभामा प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित गरिएका दलित, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत वर्ग एवम् समूहहरूको समेत उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व र सहभागिता थियो।

नयाँ ‘संविधान– २०७२’ अन्तरगत २०७४ मा सम्पन्न भएको निर्वाचन विगतका संविधानसभाका निर्वाचनभन्दा २ वटा पक्षहरूमा फरक रहेको देखिन्छ:  

क)   यस नयाँ संविधानअन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सभासद् समानुपातिक सङ्ख्याको अनुपात ६० प्रतिशतबाट घटाई ४० प्रतिशत बनाइएको छ र जनताद्वारा प्रत्यक्षरूपमा निर्वाचित हुने सभासद्हरूको अनुपात ६० प्रतिशत बनाइएको छ।  

ख) समानुपातिक व्यवस्थाबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिसभाका सदस्यको हकमा ३ प्रतिशत र प्रदेश सभा सदस्यको हकमा १.५ प्रतिशत प्रवेशसीमा (थ्रेसहोल्ड) कायम गरिएको छ।

निर्वाचन पद्धतिका सबल पक्षहरू  

१ं)  हाम्रो निर्वाचन पद्वतिको सबैभन्दा उत्कृष्ट र सबल पक्ष भनेको यसको सर्वस्वीकार्यता हो। संविधानका केही बुदाँहरूसित असहमति राख्ने मधेसवादी दलहरूले समेत स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र राष्ट्रिय तहका निर्वाचनमा सक्रिय र उत्साहपूर्ण सहभागिता जनाएका छन्; सरकारहरूमा भाग लिएका छन्।

२)  सबै तहका निर्वाचनहरूमा नेपाली मतदाताहरूले विश्वलाई नै चकित पार्ने गरी अत्यन्त उत्साहपूर्ण तरिकाले मतदान गरेका छन्। ७० देखि ७२ प्रतिशतसम्म मतदाताहरूले निर्वाचनमा मतदान गर्नुलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको दृष्टिकोणले अत्यन्त राम्रो मान्न सकिन्छ।

३)   समावेसी र व्यापक प्रतिनिधित्वमूलक निर्वाचन पद्वतिले हाम्रो लोकतन्त्रको सामाजिक आधारलाई निकै फराकिलो र सहभागितामूलक बनाएको छ। समावेसी प्रतिनिधित्वजस्तो जटिल र चुनौतीपूर्ण विषयमा नेपालको संविधानमा गरिएको व्यवस्था प्रशंसनीय मात्र नभई धेरै देशका लागि राम्रो उदाहरण समेत बनेको छ। यस किसिमको व्यवस्थाले हिजोसम्म आफ्नो जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गर्न नसकेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, मधेसी तथा अन्य सीमान्तकृत जातजाति समूहहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। राष्ट्र, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानप्रति आम जनतामा अपनत्वपूर्ण सोच र राष्ट्रिय भावनाको विकास भएको छ। विखण्डनकारी, सङ्कीर्ण तथा उग्रवादी राजनीतिको प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ।

४) निर्वाचनमा प्रवेशसीमा (थ्रेसहोल्ड) अभ्यास अवलम्बन गरिएकाले ज्यादै नै साना र कमजोर संगठन भएका दलसँग सम्बन्धित उम्मेदवारहरूले निर्वाचन जित्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून भएको छ। यसले गर्दा साना दलहरूका अत्यधिक सभासद्हरूको संसदमा हुने उपस्थितिबाट उत्पन्न हुने राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलबाट मुलुकले धेरै हदसम्म मुक्ति प्राप्त गरेको छ। साथै थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले गर्दा साना दलहरू र अन्य ठूला दलसमेत आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त र मान्यतासित मिल्ने दलहरूसित तालमेल गरेर चुनाव लड्ने तथा एकआपसमा संगठनात्मक रूपमा एकीकरण हुनेजस्तो नयाँ राजनितिक ध्रुवीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ।

५)   जस्तो सुकै कठिन र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि छोटो समयमा नै सफलतापूर्वक देशभरि निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्ने क्षमता र आत्मविश्वास निर्वाचन आयोगले विकसित गरेको छ।

६)   निर्वाचन पद्धति कार्यान्वयनका विभिन्न पक्षहरू जस्तै अत्याधुनिक मतदाता नामावली (फोटोसहितको), निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्वि तथा अन्य धेरै सुधारका उपायहरूको सफल कार्यान्वयन भएको छ।

७)   चुनावी हिंसा, बुथ कब्जा, निर्वाचनमा खुला धाँधली र अरू गलत तथा अनैतिक क्रियाकलापमा देखिने गरी कमी आएको छ।

निर्वाचन पद्धतिका दुर्बल पक्षहरू  

१)   निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता, प्रतिष्ठामा क्रमशः ह्रास, पदाधिकारीको नियुक्तिमा राजनीतिकरण, निजामती सेवामुखी नियुक्ति,  

२)   सरकारले निर्वाचनको मिति तय गर्दा कहिल्यै पनि निर्वाचन आयोगसित सल्लाह वा छलफल गर्ने गरेको नदेखिएको,  

३)   निर्वाचनको मिति घोषणा गरी सकेपछि पनि सत्तासीन सरकारले निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण वेवास्ता गर्दै सामान्य अवस्थाको सरकारले जस्तो गरी महŒवपूर्ण नियुक्ति, नीतिगत निर्णयहरू गर्ने गरेको,  

४)   निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न आयोगले दृढता नदेखाएको,  

५)   निर्वाचन कार्य सम्पन्न गर्ने काम र सुरक्षाका नाममा अत्यधिक खर्च वृद्धि,

६)   मतदानको दिनदेखि मतगणनाको परिणाम आउँदासम्म अत्यधिक समय लाग्ने गरेको र यसले अनावश्यक तनाव उत्पन्न हुने गरेको,

७)   अत्यधिक सङ्ख्यामा सम्भावित मतदाताहरू विशेषगरी पहिलो पटकका मतदाताहरू, बसाइँ सर्नेहरू, विदेशमा काम गर्ने कामदारहरूलगायतको मतदाता नामावली दर्ताबाट छुट्ने गरेको,

८) प्रभावहीन र अत्यन्त धेरै समय लाग्ने निर्वाचनसम्बन्धी न्यायनिरूपण व्यवस्था,

९)   कम प्रभावकारी र निर्वाचनको मुखमा मात्रै हतारमा गरिने मतदाता निर्वाचन शिक्षा,  

१०)   मतदान कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरू, निर्वाचनमा खटिने सुरक्षा सैनिकहरू, निर्वाचन पर्यवेक्षकहरू आफै मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुने गरेका,

११)   अपाङ्ग, विशेष आवश्यकता पर्ने मतदाताहरूका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने नगरिएको,  

१२)  निर्वाचनमा बढ्दो खर्च, पैसाधन आपराधिक तŒवको निरन्तर बढ्दो प्रभाव अत्यन्त चिन्ताको विषय भएको छ। अत्यधिक मात्रामा मतको क्रयविक्रयको आशङ्का गरिएको छ। मनाङजस्ता थोरै जनसङ्ख्या भएका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सम्पन्न उम्मेदवारको उपस्थितिले आर्थिक चलखेल धेरै भएको अनुमान। आर्थिक विकृति, नातावाद आदि समानुपातिक निर्वाचनमा बढी हुनु दुःखद् पक्ष,

१३)  उम्मेदवार एवम् समर्थकहरूमा कुनै पनि तरिकाले चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने प्रवृति व्याप्त,  

१४) राजनितिक दलहरूको आन्तरिक संरचना लोकतान्त्रिक नभएकाले उम्मेदवारको चयनमा नातावाद, कृपावाद, धनवादको ठूलो प्रभाव परेको आशङ्का,  

१५) समानुपातिक उम्मेदवारीमा गुणात्मकताको अभाव। स्थानीय तहमा महिलालाई नियम पुर्‍याउन मात्र उपप्रमुखमा सीमित गर्ने प्रवृति।

निर्वाचन पद्धतिसित सम्बन्धित चासो र सरोकारका विषयहरू

— निर्वाचन आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सशक्तीकरण, यसको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र अन्य अधिकारमा वृद्वि हुनुपर्ने,

—   पदाधिकारीको नियुक्तिमा गुणस्तरीयता र विविधता (पूर्व सरकारी प्रशासकमुखी मात्र हुन नहुने),

—  पदाधिकारीको नियुक्ति गर्दा सङ्कुचित, दलीय राजनीतिक दृष्टिकोण र भागबण्डाको सोचभन्दा माथि उठ्नुपर्ने,  

—   राजनीतिक दलहरूमा लोकतान्त्रिक र पारदर्शी तरिकाले सञ्चालन गर्ने विधि, प्रक्रिया र संस्कार विकसित गर्नुपर्ने,  

—   समावेशी कोटाभित्र पर्ने समूह र वर्गको सामाजिक स्तर र सूचाकाङ्कको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने। उनीहरूको सामाजिक विकासको सूचाकाङ्कले देखाएअनुसार समावेशिताको आधारलाई गतिशील रूपमा कार्यान्वयन गर्ने,

—   राजनीतिको शुद्धीकरण गर्ने,

—   उपयुक्त ऐनकानुन, निर्वाचन आचारसंहिताहरूको दृढतापूर्वक र निष्पक्षरूपमा कार्यान्वयनको आवश्यकता,

—   उम्मेदवारको चयनमा नातावाद, कृपावाद, धनसम्पत्तिको प्रभावमा कमी ल्याउने,

—   राजनीतिका बढ्दो आपराधिक क्रियाकलापमा नियन्त्रण गर्ने,

—   प्रभावकारी, नियमित मतदाता शिक्षालाई समावेशीमुखी, सीमान्तकृत मतदातामुखी, सेवाग्राहीमुखी बनाउने,

—   निर्वाचित जनप्रतिनिधि सभासद्हरूको ज्ञान, क्षमता र प्रभावकारितामा अभिवृद्वि गर्न नियमित तालिम, अभिमुखीकरण, बौद्विक, प्राज्ञिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने,  

—   मतदान कार्यमा मतदाताको सहभागिता सङ्ख्या थप वृद्धि गराउने,  

—   निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षा सैनिक, निर्वाचन पर्यवेक्षकजस्ता मतदानको दिन विशेष कारणवश उपस्थित हुन नसक्ने मतदाताका लागि अग्रिम मतदानको व्यवस्था गर्ने,

—   मतदानको दिन कफ्र्यु लागेको बेलामा जस्तो सार्वजनिक यातायातलाई पूर्ण रूपमा बन्देज गर्ने परिपाटि हटाउनुपर्ने,  

—   नागरिक समाजले गर्ने गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षण कार्यको गुणस्तर, विश्वसनीयता एवम् प्रभावकारितामा वृद्धि गर्नुपर्ने।  

(लेखक प्रा. कपिल श्रेष्ठ राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिका अध्यक्ष हुन्।)

प्रकाशित: २४ वैशाख २०७९ ०७:०६ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App