.gif)
.gif)
तर, राय संकलन २०७१ मंसिरको मतदानको विकल्प होइन नै, यो बुझ्नु जरूरी छ। संविधान बनाउने काम त जनताले निर्वाचित, सार्वभौम संविधान सभालाई दिएको हो। आमनागरिकको सुझावलाई मूल्यांकन गर्ने, निफन्ने तथा विरोधाभासपूर्ण सुझावलाई केलाउने काम सभासद्हरूको हो। मस्यौदा त्रुटिपूर्ण हुनु राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी, विज्ञको धारणाको बेवास्ता तथा विदेशी हस्तक्षेप हो । द्वन्द्वपश्चात्को गत एक दशकको अन्योलको कारण राज्य अति नै कमजोर बन्न पुगिसक्यो। यसैले वर्तमान मस्यौदाको भरमा संविधान पारित गर्दै अनेक कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न तत्पश्चात् संशोधन मण्डल खडा गरेर सच्याउनुपर्नेछ, विरोधाभास हटाउन, दर्शन प्रष्ट पार्न, जनमुखी र सामाजिक न्यायकेन्द्रित बनाउन।
संविधान सभाभित्र मस्यौदाको दफावार छलफल पनि जरूरी छ, ताकि ठूला–साना सबै दलको सहभागिता होस्, पर्ने परिमार्जन गरियोस् र बहस दस्तावेजीकरण हु"दा भोलिका दिनमा संवैधानिक व्याख्याको काम पनि सहज होस्।
सीमांकन र सर्वोच्च
संविधान तयारीको कोसिसमाझ सर्वोच्च अदालतको ४ असारको एकल इजलासको अन्तरिम आदेश आयो, १६ बु"दे सहमतिमा भएबमोजिम सीमांकन र नामांकनबेगर संविधान नल्याउनु भन्दै। संविधान सभाको सार्वभौम क्षेत्रमा न्यायालय नबोल्नु नै उचित थियो, तर बोलिसकेपछि आदेशको अपहेलना गर्न मिल्दैन। उता, सीमांकनसहितको संविधान ल्याऊ भन्ने जनताको रायसुझाव आयो। यो कति एमाले–माओवादी 'प्रशिक्षण' का कारण हो त्यो आफ्नै ठाउँमा छ ।
न्यायिक र राजनीतिक हिसाब दुवैले सीमांकनसहितको प्रान्त निर्माण माग्छन्, तर अझै पनि संघीयतामा मधेस–पहाडको गा"ठो भने फुकेको छैन। यही गा"ठो फुकाउन १६ बु"देमा संघीय आयोग बनाउने र अघि बढ्ने बाटो निकालिएको थियो, तर सर्वोच्चको एकल इजलासलाई त्यो ज"चेन भने अन्तरिम आदेशको पूर्ण फैसला पनि नआइसकेको अवस्था छ। सोच पुर्याेएर अघि नबढ्ने हो भने नया" संविधानमा राजनीतिक प्रश्नचिह्न रहिरहनेछ।
हर प्रयास हुँदाहुँदै पनि प्रान्त सीमांकनको विषयले फेरि पहिलो संविधान सभामा जस्तै 'डेडलक' ल्याउने सम्भावना त छ"दैछ, जबकि यसपालि यही कारण संविधान सभा/संसद् विघटन हुन्छ भन्नेचाहिँ छैन। किनकि, आवश्यक परेको खण्डमा सभाको दुई वर्ष रहेको कार्यकाल प्रयोग गर्न मिल्छ नै।
वर्तमान ध्रुवीकृत क्षणमा राजनेता र नागरिक समाज समस्या समाधान गर्न लागिपर्नुपर्छ संविधान सभाभित्र र बाहिर। वास्तवमा 'अर्थ–भौगोलिक' र 'पहिचानमुखी' सीमांकनका बीच खुला र मर्यादित छलफल यतिका वर्षमा भएकै छैन भने पनि हुन्छ। एकातर्फ संघीयतालाई जसरी पनि तुहाउनुपर्छ भन्ने जमात छ भने अर्कातर्फ आफ्नो रुचिको संघीयता परिभाषाभन्दा अरू सूत्र सहज ठान्ने सबका सबलाई 'संघीयता विरोधी' भनी चित्रित गर्ने जमात। बीचमा विचार आदान–प्रदानलाई ठाउ" दिइएन, खतरनाक लोकरिझाइमाझ ।
प्रान्त निर्माणजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा आआफ्नो मान्यता र अडान नहुने कुरै भएन। लेखकको बुझाइमा मधेसमा गरिबीको घनत्वका कारण अर्थ–भौगोलिक आधारको प्रान्त निर्माण नै उचित देखिन्छ, ताकि पहाड/हिमालको प्राकृतिक स्रोतमा मधेसी नागरिकको पनि पूर्णतः हक लागोस्। केही पहाड र केही तराई–मधेस भूभाग मिलाएर बनेका प्रान्त सबैका लागि लाभदायी हुनेछन् र छलफलबाट निस्कने यस्तो सीमांकन संविधान मस्यौदामा राखिए अधिकतम स्वीकार्य हुने सम्भावना पनि छ।
तर, जुनसुकै सीमांकन सूत्रमा सहमति होस् (उत्तर–दक्षिण, पहाड–र–समथर केन्द्रित इत्यादि), त्यसलाई अ"गालेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र, हुन जाने सम्भवतः राजनीतिक असमझदारीका कारण कतैका नागरिक र समुदायलाई घात नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्दै । थप यति मात्र कि, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), एमाओवादी तथा मधेसकेन्द्रित दलबीच संवाद सीमित रहनुपर्छ आउ"दा दिनमा, यति थपौँ कि भारतीय कूटनीतिज्ञ र एजेन्टलाई परै राखेर। नेपालको संविधान हिमाली, पहाडी र तराईबासी/मधेसी नागरिकका प्रतिनिधिले लेख्ने हो, यसमा विदेशीको अदृश्य औँठाछाप हुनुहु"दैन, जनताको अपनत्व तथा संवैधानिक प्रभावकारिताको लागि।
'धर्मनिरपेक्ष' र 'हिन्दुराष्ट्र'
नेपाल राष्ट्रलाई 'धर्मनिरपेक्ष' घोषणा गर्नु भारतको हिन्दु–मुस्लिम सम्बन्धको सन्दर्भमा दक्षिणएसिया भित्र्याइएको 'सेक्युलरिजम' शब्दको अनुवाद नेपालको लागि प्रयोगमा ल्याउनु हो। अन्तरिम संविधानमा राखियो, तर त्यो प्रयोग नै ठीक भन्न मिल्दैन। 'धर्मनिरपेक्ष' को निषेधात्मक अर्थ लाग्ने हुनाले धेरै धर्मावलम्बी नागरिकको मन दुखाउने खालको छ। उता 'हिन्दुराष्ट्र' घोषणा गर्नु भनेको भारतमा हाबी राजनीतिक 'हिन्दुत्व' को बाटो लिनु हो, जसले नेपालको हिन्दुधर्मको फराकिलो मैदानको केन्द्रीकरण गर्छ, विभिन्न मार्ग, पन्थको कदर गर्दैन र दक्षिण एसियामै सहिष्णु मानिएको नेपाली जनताको सामाजिक अन्तर्सम्बन्धलाई खलबल्याउ"छ।
राजनीतिक हिन्दुत्वले 'धर्म' लाई जीविकाको मार्गभन्दा पश्चिमा 'रिलिजन' को मात्र भगवान–भक्तिस"ग सम्बन्धित परिभाषामा ढाल्न खोज्छ, धार्मिक पहिचानलाई चुनावी प्रयोजनको साम्प्रदायिक हतियार बनाउ"छ र समाजलाई 'तिमी', 'म' र 'ऊ' मा विभाजित गर्दै असहिष्णु बनाउ"छ। 'हिन्दुत्व' ले केही सीमित मार्ग, पन्थ र विचारलाई बोक्छ, बा"कीलाई पाखा लगाउ"छ, नेतागिरी गर्न सक्षम केही मठाधीशलाई अगाडि ल्याउ"छ, ध्यान, धर्म र समाजसेवा गर्नेलाई पछाडि पार्छ। यता केही दिन नेपालमा यसको सुरुआत भइसकेको भान हुन्छ, जसका विरुद्ध जबर्जस्त जनमत हामीले खडा गर्न सक्नुपर्छ।
नबिर्सौं, नेपालको ऐतिहासिक अनुभव र सामाजिक बनोट भारतभन्दा अलग छ, त्यसैले जानीनजानी त्यहा"को धर्म–राजकाजसम्बन्धी बहसबाट प्रभावित भएर हिन्दुत्व 'अजेन्डा' यहा" भिœयाउनु अनुचित हो, चाहे 'धर्मनिरपेक्षता' को बाटोबाट चाहे 'हिन्दुत्व' को।
राम्रो र कसैलाई नबिझाउने तरिका हाम्रो नया" संविधान धर्मबारे मौन बस्नु हो, २००७ सालको दस्तावेज जस्तै। धर्मबारे केही राख्ने नै हो भने 'धर्मबहुल' राष्ट्र अथवा 'धार्मिक स्वतन्त्रता' घोषणा गर्नमै सीमित रहने। हिन्दु धर्मावलम्बीमाझको विविधता तथा २० प्रतिशत 'गैरहिन्दु' बौद्ध (महायान, वज्रयान, हिनायान, बोन, इत्यादि), मुस्लिम, क्रिश्चियन, प्रकृतिपूजक नागरिक सबैको यसरी कदर हुन्छ।
विरूप शासकीय स्वरूप
जनताबाट आएको राय संकलनको अन्य सबै कुरा बिर्सेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रावधान संविधानमा राख्नमात्र एउटा जमात एक्कासी उद्यत् हुनपुगेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति पुष्पकमल दाहालको आफ्नो निजी अजेन्डा थियो २०६४ को निर्वाचनताका र राजनीतिक मोड अन्यत्रै तेर्सिएका कारण आज उनैलाई यो प्रावधान घा"डो भएको छ।
एमालेले बीचको बाटो भन्दै 'हा"स न कुखुरा' प्रत्यक्ष प्रधान मन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपतिको अवधारणा ल्यायो, तर पछि गएर संसदीय प्रणालीमा सहमत भयो। आज फेरि कांग्रेसस"गको सहमतिबाट फर्कने गरी एमालेभित्रबाट सो अवधारणा अगाडि ल्याइएको छ। राय दिँदा जनताले प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा सुझाव दिए होलान्, तर त्यो एमालेसमेत सहभागी भएको विकृत वर्तमान राजनीतिको फलस्वरूप हो भन्ने बु‰नुपर्छ। एमाले पदाधिकारीले राजनीतिशास्त्रको गम्भीर अध्ययन, नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाको मूल्यांकन, कांग्रेसस"गको सहमति इत्यादि विचार गरी निर्क्योलमा पुग्नुपर्ने हुन्छ।
हालै बाबुराम भट्टराईले छानीछानी बोलाएका संसदीय प्रणाली बेकम्मा भन्ने विज्ञ तथा केही सेलिब्रिटीले चटक्कै बिर्से कि उनको १० वर्षे 'जनयुद्ध' को तारो नै निर्वाचित संसदीय प्रतिनिधिमूलक प्रणाली थियो। २०४७ देखि २०५२ मा बामे सर्दै थियो संसदीय प्रणाली, माओवादी महानुभावहरूलाई असह्य भयो, बन्दुक उठाउनु भो, बा"की आजसम्मको इतिहास सम्झन चाहनेहरूका लागि प्रस्तुत छ"दैछ। संसदीय प्रणाली कमजोर हुनुको कारण त भट्टराईको विगत हेर्ने हो, उनको पछि लाग्ने होइन।
नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी उन्मत्त अधिनायक बन्ने सम्भावना रहन्छ, वर्तमान मस्यौदाले त्यसो गर्न सजिलो पनि बनाइदिएको छ। पञ्चायतकालीन अधिनायकवाद नेपालले व्यहोरिसक्यो, यहा" संसदीय लोकतान्त्रिक रस्साकस्सी नै फाप्छ भन्ने प्रमाणित पनि भइसक्यो, हाम्रो अभ्यास पनि यही व्यवस्थामा हो। प्रत्यक्ष कार्यकारी पद्धतिमा एक व्यक्तिको स्वभावका कारण या त छिमेकस"ग दूरी बढाउने खालको हुन्छ या दबाब र प्रलोभनमाझ छिमेकसामु मुलुकलाई लम्पसार पार्ने खालको। संसदीय व्यवस्थाले भने अनेक आवाजलाई ठाउ" दिने हुनाले समग्र मुलुक सुरक्षित राख्छ, वर्तमानको लिपुलेककै उदाहरण हाम्रासामु छ"दैछ। फेरि हाम्रो जनसंख्याको विविधता संसदीय प्रणालीले मात्र समेट्न सक्छ, एकल कार्यकारी पद भने एकल समुदाय (बाहुन) को हातमा धेरै समय रहने सम्भावना छ। संसदीय प्रणाली भनेको समावेशी प्रणाली हो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रावधानले धेरै वर्षको जनजाति, मधेसी, दलित, महिलाको समावेशिताको पहललाई एकै
झट्कामा ढालिदिन्छ।
अमेरिकामा प्रत्यक्ष निर्वाचित 'सिनेट' ले प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिमाथि निगरानी राख्छ। यहा" प्रत्यक्ष कार्यकारी वकालत गर्नेहरूले कुनै त्यस्तो व्यवस्था सोचेको देखिँदैन, मात्र मस्यौदामा उक्त पद थपिदिने। लहडमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्ने कि यस शासकीय स्वरूपस"ग मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था मिलाउनतिर लाग्ने ? फेरि टुप्पामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अनि गाउ"–वडामा भने पञ्चायत शैलीमा मनोनीत अध्यक्ष?
झिसमिसे बिहानी
संविधान मस्यौदामा अनगिन्ती अरू उल्झन र समस्या छन्, जसलाई सच्याउने सक्दो कोसिस हुनुपर्छ। यो मोलतोलको दस्तावेज भएकोले 'एउटा कमा पनि छुन मिल्दैन' भन्ने छन् मस्यौदा तयारी गर्नेहरू र जनताको रायसुझावको भरमा धेरै कुरा सल्ट्याउन मिल्छ भन्ने पनि। तर १६ बु"दे सहमति भनेको संविधान सभाभित्र जनमत प्राप्त ४ शक्तिको साझा दस्तावेज भएकोले यसकै वरिपरि रही अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ।
मनले नमान्ने कति कुरामा भने आवाज उठाउनै पर्योर। मानवअधिकार, शान्तिपूर्ण राजनीति तथा कानुनी राजको मुटुमै प्रहार छ, मस्यौदाको प्रस्तावनामै, जब 'सशस्त्र संघर्ष' लाई 'गौरवमय इतिहास' भनेर बताइन्छ। यस्तो दस्तावेजलाई आफ्नो कसरी भन्ने, जब शब्दावलीले द्वन्द्वपीडितको आ"सुलाई देखेको नदेख्यै गर्छ, जसले संविधानजस्तो पवित्र दस्तावेजमा हत्याको रगत पोतिदिन्छ!
राष्ट्रपतिलाई सरकारको सुझावमा बिनाबन्देज आममाफी दिनसक्ने प्रावधानले द्वन्द्वकालका साथै अन्य बलात्कारी, हत्यारा, अपहरणकारी र पीडकहरूलाई छुट्कारा दिने बन्दोबस्त मिलाइएको छ। यो माओवादी शीर्षस्थ द्वयको राजनीतिक 'क्यारिअर' बचाइदिन गरिएको सम्झौता हो, एमाले–कांग्रेसका शीर्षस्थबाट। कानुनी राजको जगै यसरी भत्क"दा अन्ततोगत्वा यस्तो प्रावधानले समग्र समाज र अर्थतन्त्रलाई नै असर पार्नेछ। मस्यौदा तयारीमा 'जुरिस्ट' सामेल भएको अवस्थामा यस्ता कुरामा सोच
पुग्नेथियो, सायद।
सीमान्तकृत अल्पसंख्यकहरू र विशेषगरी दलित समुदायको सामाजिक न्यायको अभियानमामाथि तुषारापात भएको छ, संविधान मस्यौदाले। ज्येष्ठ नागरिक पूर्णतः अपहेलित छन्, मस्यौदाकार कहिल्यै बृद्ध हु"दैनन् जस्तोगरी! कतै विदेशी दबाबमा मस्यौदा झुकेको हामी पाउ"छौँ भने महिलाको नागरिकताको हकमा उग्रराष्ट्रवाद हाबी छ।
सर्वोच्च अदालत तथा संवैधानिक अंगमा विकृतिपूर्ण नियुक्तिलाई सम्बोधन गर्न पुनःनियुक्तिको प्रावधान राखिएको छैन, यसले नया" संविधानअन्तर्गतको पहिलो पाइलामै कठिनाइ आउने निश्चित छ। यस्तो नया" संविधानले नया" बिहानी दिने छैन झिसमिसमा नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। २०४६ पश्चात् द्वन्द्व, हिंसा र राजनीतिक अन्योलमाझ नेपाली समाज निरन्तर अघि बढेको छ, सर्वोच्च अदालतका कतिपय अग्रगामी निर्णयका कारण। आज प्रजनन् स्वास्थ्यदेखि मानवअधिकारमा जवाफदेहीसम्मको अदालतको अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै फैसलाहरूबाट मस्यौदा पछाडि हटेको पाइन्छ, मानौँ संविधान निर्माताहरूलाई नेपालको भूबनोट, इतिहास, बसोबास, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको चासो नै छैन!
स्थानीय निकाय, प्रान्त तथा राष्ट्रिय सरकारबीचको असन्तुलन तथा नया" राज्य संरचनामा जिल्लाको स्थान अस्पष्ट हुनाले धेरै समय दाबी र बहसमा बित्नेछ। यो आउ"दो रस्साकस्सीमा ग्रामीण तहको स्थानीय सरकारलाई मार पर्ने निश्चित छ प्रान्तीय सरकारको हातबाट, अधिकारक्षेत्र व्यवस्थापनमा होस् या बजेट विनियोजनमा। एउटा पूरै 'जेनेरेसन' स्थानीय निर्वाचन नदेखी हुर्केको हाम्रो मुलुकमा 'अन्तरिम स्थानीय निर्वाचन' को सुनिश्चितता गरिएको छैन। त्यत्रो भूकम्पले पनि नेपाली पोलिटीलाई पाठ सिकाउन सकेन कि 'ग्रासरुट्स' मा नागरिकको सुरक्षा निर्वाचित, जवाफदेही स्थानीय सरकारले गर्छ भन्ने।
संशोधन मण्डल
लाग्छ, 'एक्काइसौं शताब्दी' को संविधान यो पक्कै हुने छैन, जसले संसारको लोकतन्त्र, मानव र नागरिक अधिकार र सामाजिक न्यायको अनुभवको आधारमा नेपालबाट एउटा अग्रगामी, न्यायप्रेमी, समृद्धिलक्षित संविधान जन्मियोस् विश्वलाई नै चकित पार्नेगरी। सोध्न बाध्य हुन्छौँ, किन यस्तो लापरबाही, आठ–आठ वर्षको तयारी कता हरायो ?
जति नै रोइकराइ गरे पनि राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज भएको नाताले मस्यौदामा धेरै फेरबदल नहुने पनि निश्चित छ। अतः यस अपूरो, विरोधाभासपूर्ण, चाहिनेभन्दा लामो, भन्नैपर्दा 'सब–अप्टिमल' मस्यौदालाई स्वीकार्ने कि 'रिजेक्ट' गर्ने ? जवाफमा भन्नै पर्ने हुन्छ– 'स्विकार्ने'। जति परिमार्जन गर्न रुचाउ"छन् नेतागण र सभासद्गण, त्योसहितको मस्यौदा स्विकार्ने।
कमसल संविधान पारित भएको भोलिपल्टदेखि नै यसलाई खार्न, तिखार्न, परिमार्जन गर्न लागिपर्नुपर्ने हो संशोधन मण्डल। नया" संविधानको प्रयोगमा निरन्तर सतर्कता र खबरदारी चाहिने देखिन्छ, प्रयोगमा र कानुन निर्माणमा र मूलभूत प्रावधानमा नै दशकौँको बहस र व्याख्यामा खर्चिने अवस्था बनेको देखिन्छ।
२०४६ पश्चात् दक्षिणएसियामै उत्कृष्ट खुला समाजको रूपमा उदायो नेपाल। यहा"को ग्रामीण नागरिकको ऐतिहासिक युगदेखिको सामुदायीकरण, खुलापन तथा स्वनिर्भरताले राष्ट्रिय तवरलाई नै परिणत गर्ने मौका जुर्योड खुला राजनीति भित्रिएपछि। दक्षिणएसियामै स्वाभिमानी र अग्रगामी समाज बन्दै गएको थियो नेपाल, द्वन्द्व र ध्रुवीकरणमाझ। नया" संविधानले यो 'मोमेन्टम' नबिगारोस्, यसको लागि नागरिक सतर्कता आवश्यक छ।
हाम्रोजस्तो जागरुक र खुला समाजलाई नया" संविधानको प्रयोग र व्याख्यामा बन्द समाजतर्फ धकेल्ने हरेक आन्तरिक र भूराजनीतिक चेष्टालाई छेकबार लगाउनु परेको छ।
प्रकाशित: १२ श्रावण २०७२ २२:३५ मंगलबार
.gif)
