नेपालमा १९९७, २००७, २०१७, २०३६, २०४७, २०६३, २०६५, २०७२ हुँदै २०७८ सालसम्म आइपुग्दा साना–ठूला राजनीतिक परिवर्तनपश्चात सार्वजनिक बिदामा पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ।

यस्ता परिवर्तनपश्चात अरू देशकोे दाँजोमा नेपालको राष्ट्रिय र बौद्धिक विकासमा यद्यपि निकै पछाडि परेको छ। गणतन्त्रपश्चात धर्मपिच्छे बिदा दिने चलनले र अनेक किसिमका दिवस बिदा, दसैँ र तिहार अनि भैपरी बिदाहरू थपिँदा सार्वजनिक बिदा बढ्ने क्रम जारी छ।

नेपालले अबका केही दशकमा श्रम र मेहनत नगरेमा देश अझ पछाडि धकेलिँदै जानेछ। तसर्थ बिदा पुनरावलोकन गर्न अपरिहार्य भएको छ। यसबारे बेलाबखतमा राष्ट्रिय बहस पनि चल्दै आएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक बिदाको निर्णय गर्न बेलाबेलामा समिति गठन गरेको समाचार बाहिर आउँदै जाँदै गरेको छ।

पर्व बिदा र सार्वजनिक बिदा नमिलेको हेर्दा मिलाउन भनी पुनवरालोकन समिति गठन गरिँदै आएको छ। यी बिदा मिलाउन धेरै अगाडिदेखि जनस्तरमा आवाज उठ्दै आएको छ। देशका विगतका योद्धा, सपुत र देशको जस्तोसुकै कार्यमा बलिदान दिने व्यक्तिहरूको स्मरणस्वरूपको भूमिका नकार्न अवश्य नसकिने हुन्छ।

विगतका पुर्खाहरूका सम्झनाका माध्यम वर्तमानका असल नागरिकले नभत्काउनु नै बुद्धिमानी ठहर्छ। गणतन्त्रपश्चातका सरकारले नेपालमा रहेका जाति, वर्गविशेषको चाडपर्वको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक बिदा दिने चलन गरेको छ। यस्तो परम्पराले देशको जाति वर्गको चाडलाई सम्मान गर्न खोजेको पाइन्छ।

तर, बिदामा धर्मअनुसारको रमाइलो र रमझमसहित स्वदेशी तथा विदेशी मदिरापानले अनुत्पादक कार्यहरू देशमा हुन जाँदा देशको गन्तव्य एकातिर लाग्न जान्छ कि ? सरकारले तयार पारेको वार्षिक बिदा क्यालेन्डरमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट निश्चित धर्मावलम्बीलाई मात्र दिने भनेर निर्धारण गरिएको बिदालाई सार्वजनिक बिदाका रूपमा कार्यान्वयन गरिआएको पाइन्छ।

तर,केही धर्म समुदायलाई बिदा दिने चलन भनेर निर्धारण गरिएको अवस्थामा कसैको चाड पर्वलाई देशभर नै सार्वजनिक बिदा दिने चलन र कसैको चाड पर्वलाई निश्चित वर्ग समुदायले मात्र सार्वजनिक बिदा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाले राज्यको कुनै जात र धर्म हुँदैन भन्ने दृष्टान्तलाई घटीबढी त हुन गएको छैन्।

यस्ता चार जात छत्तीस वर्ण रहेर नेपालभित्र छरिएर बसेका नेपालीलाई कुन धर्म तथा चाड कुन अवसरलाई कसरी बिदा निर्धारण गर्ने जिम्मा प्रादेशिक सरकारलाई दिनु नै उचित हुन जान्छ। यस्ता धर्मविशेष सन्दर्भका कुरा राष्ट्रिय मामला नहुन पनि सक्छ। यस्ता बिदा प्रदेश क्षेत्रमा मात्र बिदा दिए पनि पुग्दछ।

नेपाल देश निर्माणको क्रममा अभियन्ता र देशका कुनामा छरिएर बसेका बासिन्दालाई सम्मान राज्यले गर्दै जानैपर्ने हुन्छ। वर्तमान पुस्ताका बासिन्दा नागरिकलाई यस्तो अशोभनीय बिदाभन्दा नागरिक जीवन बिमा, औषधोपचार खर्च, वृद्ध भत्ता र अरू थुप्रै यस्तै सुविधा राज्यले दिंँदै आएमा त्यो उत्पादक तथा सम्मानजनक ठहर्छ। बिदेशमा पनि यस्तै चलन र बिदा कम छ।

नेपालमा विगतको केही बर्ष शनिबार र आइतबार बिदा दिने चलनबाट पुनः शनिबार साताको एक दिन बिदा दिइ हालको हप्ते कार्य ४० घण्टा नै भएको छ। नेपाली सरकारी कार्यालयमा शनिबार र आइतबार बिदा दिएको बेला अहिले एक दिन शनिबार बिदा दिँदाको बेला र २ दिन बिदा दिनुअघि राणाकालदेखि शनिबार एक दिन बिदा दिने चलन हेरफेर भए पनि काठमाडौँंस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कार्यालयहरूमा उही साताको २ दिन बिदा दिने चलन कायमै छ।

परम्परागत रूपमा शनिबार बिदा दिइँदा नेपाली सरकारी कार्यालयमा यस्तो हप्ते बिदा, सामाजिक बिदा र अन्य सार्वजनिक बिदाको तुलना गरी उत्पादकत्व जाँच गर्ने बेला आएको छ। कार्यालयमा १०–५ हाजिर गरे पनि कार्यालय उपस्थित भएको घण्टाको आधारमा तलब तोक्ने गरेमा सरकारी तलबी खर्चमा कमी आउने थियो र उत्पादकत्व बढ्ने थियो।

हाम्रो जस्ता सामाजिक, आर्थिक अवस्था र देशको भूबनोटले गर्दा धेरैजसो चाँडपर्वलाई छाड्न नमिल्ने र मान्नुपर्ने भएकाले वर्षमा धेरै बिदा सामाजिक कारणले दिनुपर्ने भएकाले पुनः साताको शनिबार मात्र बिदा दिने चलन २०६१ वैशाखदेखि चलाइयो। तर यसको पनि प्रतिफल र उत्पादकत्व जाँच्ने बेला आएको छ। हाम्रो कार्यालय समयमा पनि कार्यालयबाहिरका काम लिइ कार्यालय कर्मचारी अधिकांश हुन्छन् भन्दा फरक नहोला।

यसर्थ यी सबै कुरा र अरू बिचार गर्दा नेपालमा साताको एकै दिन बिदा दिने प्रचलन ठीकै ठाने पनि पुरानो राणकालीन चलन शनिबार बिदाको सट्टा आइतबार बिदा दिइ बाह्य स्तर चलन कायम गरी शनिबार कार्यालय खोली हालको साताको ४० घण्टा नघट्ने गरी दैनिक एक घण्टा छिमेकी मुलुकमा जस्तै १ बजेदेखि २ बजेसम्म सम्पूर्ण कार्यालय बन्द गरी कार्यालय समय ९–५ नै गरी साताको एक दिनको बिदा आइतबार कार्य गरी प्रतिघण्टा उही ४० घण्टा गर्ने गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

यसले गर्दा दैनिक रूपमा कर्मचारीले आफ्नो कामका लागि विशेषतः व्यक्तिगत कामका लागि कार्यालयमा खर्चिने समय बचत भई कर्मचारीले दैनिक रूपमा आफ्नो कार्य गर्न कार्यालय समय खर्च गर्ने परम्परा बन्द भई अझ कार्यालयमा उत्पादकत्व बढ्न जाने अवश्यम्भावी छ। कारण एक घण्टाबाहेक अरू समयमा कार्यालय बाहिर जान प्रतिबन्ध राखी कडा कारवाही गर्न सकिन्छ।

अझ काठमाडौँ उपत्यकाका शहर बृहत्रूपमा साना भवनको र गल्लीका शहर बन्दै गएका कारण साँघुरा भई सडक चौँडा गर्न नमिल्ने भएको खण्डमा गाडी फ्लाइओभर आवश्यक हुन्छ। सडक चौडा गर्न भन्दा चौडा गर्नेको विरोध सामना गर्न साना भवन र गल्लीको सहरका रूपमा विकास गर्न नयाँ सोच आवश्यक छ कि ? तसर्थ एकैचोटि सबै कार्यालयका गाडी सडकमा गुड्ने हुँदा सडक साँघुरा हुने हुन्छ।

त्यसर्थ त्यसको प्रबन्ध मिलाउन कूटनीतिक नियोगका कार्यालय ९ बजे खुल्ने, सरकारी कार्यालय साँढे नौ बजे खुल्ने र संस्थान, समिति र अन्य कार्यालय १० बजे नै खुल्ने गरेमा सडकमा गुड्ने गाडी एकैचोटि आयतन कम भई सडक चौडा नभए पनि पिक आवरमा ट्राफिक समस्या पर्न आउँदैन् थियो कि?

नेपाली कुनै धार्मिक चाडमा सार्वजनिक बिदा दिनुको मतलव राष्ट्रिय मान्यता दिनु हो र त्यसको महत्व बढाउनु हो। वास्तवमा सबै धर्म सबै चाडलाई उत्तिकै मान्यता दिन त वार्षिकरूपमा स्वेच्छिक २०-२२ दिन चाड पर्व बिदा दिई जुन धर्मको मानिसले पनि आफ्नो धर्मका चाडमा स्वेच्छिक चाडपर्व धार्मिक रूपमा लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र हप्ताको २ दिन बिदा दिइ दैनिक कार्यघण्टा आठ बनाइ हप्ताको ४० कार्यहप्ता बनाइनुपर्छ।

तर, यस्तो प्रचलन गर्दा जातिगत धर्मका राष्ट्रिय बिदा ११ दिन र हिन्दु धर्मका परम्परागत दिइआएका बिदा सबै झिकिनुपर्छ। साथै यस्तो बिदा २०–२२ दिनको स्वेच्छिक ल्याप्स भएर जाने बिदाबाट लिइनुपर्छ। तराईमा बसेका अधिकांश बासिन्दालाई ल्होसार के हो ? कसरी मनाइन्छ भन्ने कुरा जसरी थाहा छैन त्यसैगरी सगरमाथाको फेदीमा बसेका बासिन्दालाई छठ पर्व के हो र कसरी मनाइन्छ भन्ने थाहा हुँदैन।

यसैगरी राजधानी उपत्यकामा मनाइने घोडे जात्रा, इन्द्र जात्रा, गाई जात्रा र मच्छिन्द्र रथ जात्राबारे पहाड, तराई र हिमालयमा बसेका नेपालीलाई कमै थाहा छ। यस अर्थमा दिइने बिदाहरूका अर्थ र उपादेयताबारे गहन भएर सोच्ने बेला भएको छ। 

कर्मचारीले देशभित्र हवाईजहाज चल्ने ठाउँमा काज जानुपर्ने भएमा उक्त ठाउँमा बसको सुबिधा छ भने रोजगार दिने संस्थाले काज जाने कर्मचारी उक्त ठाउँमा काजमा जाँदा बसमा जाओस् कि हवाईजहाजमा जाओस्, रोजगारी दिने संस्थाले हवाईजहाजमा जाने आउने खर्च दिई कर्मचारीले सो उपभोग गर्‍यो वा गरेन भनी नहेरी काम भयो वा भएन भन्ने चासो लिएमा कर्मचारीलाई बढी राहत पुग्छ र यसले कर्मचारीको उत्पादकत्व बढाउँछ।

(पूर्वनायव कार्यकारी निर्देशक, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र)  

प्रकाशित: ४ वैशाख २०७९ ०४:५० आइतबार