हालसालै नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार छनोटका ६ मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ। जसमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कामको मूल्यांकन, विकास र सुशासनप्रतिको दृष्टिकोणदेखि लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चिततासम्मका आधार निर्धारण भएका छन्।

तर विडम्बना, यस प्रक्रियामा लोकतन्त्रको जरा कमजोर पार्ने दूषित तत्व मानवअधिकार उल्लंघन, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधिमा संलग्नताजस्ता सवालमा मापदण्ड मौन छ। यी महत्वपूर्ण तथा गम्भीर विषय एमालेको छनोट प्रक्रियामा नपर्नु मैले त्यति आश्चर्य मानेको छैन। र, यसको अनुशरण अन्य प्रमुख राजनीतिक दलले पनि गर्दैनन् भन्न सकिन्न।

किनभने यतिबेला शीर्ष भनिएका नेताहरूको चिन्ता आगामी चुनाव कसरी जित्ने भन्ने कसरतमा छ। यो स्वाभाविक हो। तर तिनले यसबाट मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य र पार्टीको विश्वसनीयतामा पर्न सक्ने असर भुलेका छन्। साम, दाम, दण्ड, भेदको नीतिबाट चुनाव लड्ने सोच राखेका छन्। चुनावी जीतको अल्पकालीन लाभलाई केन्द्रविन्दुमा पारेका छन्।

मुलुकभन्दा पार्टीको हार–जीतका सवाललाई प्राथमिकता दिएका छन्। दण्डहीनता संस्थागत ढंगबाट अघि बढेको चाल नपाएझैँ गरेका छन्। धमिराले खोक्रो पार्दै गरेको लोकतान्त्रिक प्रणाली गौण भएको छ। तर एक/अर्काप्रतिका व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपमा अशोभनीय एवं अविवेकी ढंगबाट उत्रन छाडेका छैनन्।

यसै सिलसिलामा दलबीच आन्तरिक तथा सार्वजनिकरूपमा चुनावी तालमेल गर्न हुन्छ÷हुँदैन भन्ने सवालमा मुलुकको राजनीति निकै तातेको छ। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले तालमेलको अधिकार स्थानीय कमिटीलाई दिए पनि एक्लो तागतमा चुनावी मैदानमा उत्रने मानसिकता बनाएको छ। सत्ताधारी गठबन्धनका पाँच घटकका शीर्ष भनिएका नेता साँठगाँठ गरेर चुनावमा भाग लिने रणनीतिमा उभिएका छन्। नेकपा एमालेलाई पाखा लगाउने सोचमा तिनीहरू छन्। तर यसबाट उत्पन्न हुने संभावित दूरगामी प्रभावबारे गहिरिएर विश्लेषण गरेका छैनन्।

तथापि वर्तमान चुनावमा मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच हुने देखिएको छ। अन्य सत्ताधारी पार्टीले जे/जस्तो स्थिति आकलन गरे पनि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन तिनलाई सकस परेको देखिन्छ। तिनका लागि यो चुनाव जीवन–मरणको सवाल बनेको छ। तालमेल कांग्रेससँग गर्ने र उसले नमाने अन्य दलसँग मिलेर भए पनि चुनाव लड्ने विचार राखेका छन्। यस परिस्थितिमा, विशेषगरी सरकारभित्रका पूर्वनेकपा घटक मतदातासमक्ष राजनीतिक परीक्षणमा उत्रन हिच्किचाएका छन्। तिनका दलगत भविष्यका लागि यो शुभसंकेत अवश्य होइन।

नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रको पर्याय मानिन्छ। आममतदाताले त्यसरी नै यसलाई बुझेका छन्। यसको अस्तित्व पार्टीको लोकप्रियता भन्दा सिद्धान्तमा अडेको छ। कतिपय अवस्थामा सर्मनाक हार बेहोरे पनि यसले पाएको मतसंख्या त्यति खस्किएको पाइँदैन।

असन्तुष्टिबाट यसका स्थायी मतदाता विकल्पको खोजीमा बेलाबखत भड्किएका हुन्छन्, जसबाट यसको चुनावी सिट संख्या घट्ने गर्छ। यस अर्थमा कांग्रेसी मतदाताले भरपर्दो अर्को लोकतान्त्रिक पार्टी नपाएपछि बाध्यतावस तिनका छनोटमा यो पर्छ। लामो समयदेखि यस प्रकारको राजनीतिक सुविधा यसले पाएको छ। तर यसको निरन्तरता कहिलेसम्म?

भारतको राजनीतिमा यतिबेला भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) को निकै बलियो पकड छ। हालै सम्पन्न विधान सभा चुनावमा उसले पन्जाबबाहेक प्रायः सबै प्रदेशमा सम्मानजनक विजय हासिल गर्‍यो। केन्द्रमा दोस्रो पटक एकल बहुमत सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ।

यसको इतिहास पल्टाउने हो भने भारतीय राजनीतिमा उसको साम्प्रदायिक छविका कारणबाट यो मूलधारको राजनीतिबाट एक्लिएको थियो। जसरी नेकपा एमालेलाई प्रतिगमनको आरोपमा अहिले नेपालमा एक्लाइएको छ, बिजेपीको विगतको परिस्थिति विश्लेषण गर्दा उसले यसरी एकछत्र सत्ता चलाउने हैसियत राख्ला भनेर कमैले सोचेका थिए।

तर ७५ वर्षको स्वतन्त्र भारतमा ६ दशकभन्दा बढी केन्द्रीयसत्ता हाँकेको कंग्रेस आज राजनीतिक संकटबाट गुज्रेको छ। यसले भारतलाई बेलायती उपनिवेसबाट स्वतन्त्रता दिलाउन खेलेको नेतृत्वदायी भूमिका र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई स्थायित्व दिन गरेको योगदान ओझेलमा परेको छ। संसद् तथा विधान सभाका चुनावमा विजेपीविरुद्ध अन्य दलसँग मोर्चाबन्दी गरे पनि सिट संख्या बढाउन असफल भएको छ। कंग्रेससँग गठबन्धन गरेर अघि बढेका अन्य राजनीतिक दलहरू पनि राष्ट्रिय राजनीतिबाट हराउँदै गएका छन्। प्रतिनिधिसभामा यसको अवस्था यति खस्किएको छकि विपक्षी दल बन्ने हैसियतसमेत यसले गुमाएको छ। उसले चलाउँदै आएको राजसत्ता यतिबेला बिजेपीले ओगटेको छ।

तथापि समकालीन भारतीय राजनीतिमा बिजेपी र कंग्रेसको विकल्पमाअरविन्द केजरीवालको आम आद्मी (आप) पार्टीअगाडि आएको देखिएको छ। हालसालै उसले पन्जाब विधान सभाको चुनावमा हासिल गरेको सिट संख्या र चुनावी लहरबाट नरेन्द्र मोदीको विकल्पमा केजरिवाल प्रधानमन्त्री हुनसक्ने बहससमेत भारतमा चल्न थालेको छ।

गान्धीवादी अभियन्ता अन्ना हजारेसँगै भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा जोडिएका केजरीवालले सन् २०१३ को दिल्ली विधान सभाको आफ्नो पहिलो निर्वाचनमा बिजेपीपछिको दोस्रो ठूलो सफलता हात पारे। यो दलले तेस्रो दल कंग्रेस(आइ)को समर्थन र केजरीवालको नेतृत्वमा दिल्लीमा सरकार बनायो। तर भ्रष्टाचारविरुद्धको लोकपाल विधेयकलाई कंग्रेसले विधान सभामा समर्थन नगरेर फेल भएपछि पदभार ग्रहण गरेको ४९औँ दिनमा केजरिवालले राजीनामा दिए। किनभने उनको लडाइँ भ्रष्टचारका विरुद्ध र सुशासनका लागि थियो। सत्ता प्राप्ति मात्र उद्देश्य थिएन।

यसपछिको सन् २०१५ को चुनावमा आपले विनागठबन्धन दिल्ली विधान सभाको ७० मध्ये ६७ सिटमा जीत हासिल गरेर सबैलाई आश्चर्यचकित बनायो। यसअघि ३२ सिट जितेको सबैभन्दा ठूलोदल बिजेपी ३ सिटमा खुम्चियो। सन् २०२०को चुनावमा बिजेपीले ५ सिट बढाए पनि आपले ६२ सिट ल्याएर दुईतिहाइको बहुमतबाट सरकार बनाएको छ। दिल्लीमा लामो समयदेखि एकछत्र राजगर्दै आएको कांग्रेस(आइ) दुवै चुनावमा ‘शून्य’ सिटमा झरेको छ।

भर्खरै सम्पन्न पन्जाबको चुनावमा आप पार्टीले ११७ मध्ये ९२ सिट जितेर सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ। यस चुनावमा सत्ताधारी कंग्रेस १८ मा खुम्चेर बिजेपी २ सिटमा समेटिएको छ। यी आँकडा हेर्दा हिन्दुस्तानको राजनीतिक मुहार बदलिँंदै गरेको झलक पाइन्छ। नवीनतम सोच र इमानदारीको राजनीतिबाट कसरी परिवर्तन सम्भव छ भन्ने एक दृष्टान्त हो– आपले दुई राज्यमा हासिल गरेको रोमाञ्चक सफलता। त्यसैले क्षणिक लाभका लागि सत्तामा जानु ठूलो कुरा होइन। दलहरू कसरी आममतदातासँग जोडिन्छन् भन्ने प्रमुख सवाल हो। जनताबीच तिनले गरेका वाचा, भ्रष्टाचार एवं सामाजिक बेथितिविरुद्धका लडाइँ तथा लोकतन्त्रप्रतिको इमानदारिता अहं विषय हुन्।

अर्कातिर दलहरूबीच चुनावी तालमेल गरेमा सहज जीतहासिल गर्न सकिने धेरैको बुझाइ छ। यो अर्धसत्य हो। २०७४ सालको भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीबीच तालमेल भए पनि रेणुले चुनाव जितेकी होइनन्। धाँधली गरेर जिताइएको हो। उनी हार्ने सङ्घारमा पुगेपछि सत्ताको संरक्षणमा मतपत्र च्यातेर, सम्बन्धित वडामा पुनःमतदान गराएर, राष्ट्रिय शक्ति खनिएर प्राविधिकरूपमा उनलाई जिताइएको हो। त्यसैगरी २०७६ सालको धरान उपमहानगरपालिकाको उपनिर्वाचनमा २८ वर्षदेखि एमालेको अपराजित यात्रा नेकपा माओवादी र एमालेबीच एकीरण भए पनि रोकियो। लालकिल्ला ठानिएको धरानमा विनातालमेल कांग्रेस सम्मानजनक जीत हासिल गर्न सफल भयो।  

यतिबेला २०६२/०६३को जनआन्दोलनपछि हामी दोस्रो स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा छौँ। नागरिकका मुद्दाभन्दा राजनीतिक घोचपेच तथा चुनावी तालमेलको बहसमा दलहरू फसेका छन्। राजनीतिक भागबन्डाको रोग चुनावमा पनि सरेको छ। यस गलत संस्कृतिबाट लोकतन्त्रका आधारशीला नष्ट हुँदै गएको नजरअन्दाज गरिएको छ।

सिंहदरबारको भष्टचार गाउँघरमा छिरेको छ। दण्डहीनताको जरो गहिरो भएर गाडिएको छ। यसलाई तोड्न चुनावी टिकट वितरणदेखि नै सतर्क हुनुपर्ने हो। तालमेल राजनीतिको घनचक्करमा नफस्नु पर्ने हो। किनभने अर्को दलसँगको सहकार्यमा चुनाव लड्नु भनेको उसका दूषित कार्यको पनि समर्थन गर्नु हो। स्वतन्त्र अस्तित्व तथा जनताबाट गरिने चुनावी परीक्षणबाट भाग्नु हो। अंग्रेजीमा एक भनाइ छ– भाग्ने कहिलै जित्दैनन् र जित्ने कहिलै भाग्दैनन्।

नभुलौँ, स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। यो जति शुद्ध, प्रभावकारी, जवाफदेही तथा मानव अधिकारमैत्री हुन्छ, लोकतन्त्रको जग त्यति नै बलियो हुन्छ। यो सरकार जहिले पनि नागरिकका घरदैलाको सरोकार र दुख–पीडासँग जोडिएको हुन्छ। यसले गाउँघर तथा पालिकाका जल्दाबल्दा सवाल संबोधन गरेर राष्ट्रको समस्या समधानमा टेवा पुर्‍याएकोे हुन्छ। राजनीतिलाई सम्मानित खेल बनाउँछ।

cprsai@gmail.com

प्रकाशित: १६ चैत्र २०७८ ०४:१४ बुधबार