यस लेखको आशय सरकारले उद्धार र सहायता ठीक ढंगले काम गर्यो वा गरेन भनेर मूल्यांकन गर्नु होइन। हाम्रोजस्तो आर्थिक, सामाजिक अवस्था र कमजोर सरकारी संयन्त्र भएको देशमा अहिले जति सहायता र उद्धार कार्य भएको छ त्यसका लागि सरकारलाई धन्यवादै दिनुपर्छ। तर अहिले सबैको मनमा गढेर रहेको प्रश्न अब के हुन्छ र कसरी अघि बढ्ने भन्ने नै हो। घर सद्दे भएका मानिसलाई कहिलेदेखि घरमा बसोबास गर्ने हो भन्ने थाहा छैन, घर बिग्रेका परिवारलाई अबको वर्षामा र आउने हिउँदमा कसरी दिन गुजारा गर्ने केही पत्तो छैन। भूकम्प प्रभावित जिल्लाका अग्ला डाँडामा बस्नेलाई आफू बसेको ठाउँमा पहिरो आउने हो कि अन्तको पहिरोले आफूलाई पुर्ने हो थाहा छैन। विदेशमा बसेकालाई घर फर्केर पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्ने हो कि पुनःनिर्माण गरिरहेका हातलाई उतै बसेर आर्थिक सहयोग पुर्याउने हो दोधार छ। हरेक दिन १५ सय जनाका दरले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई आफ्ना बाबु आमा, नातेदार, ईष्टमित्रलाई पालमा छाडेर विदेश जाने कि नजाने द्विविधा छ।
एकातिर यी सबै अप्ठेरा छँदैछन् भने अर्कोतिर पृथ्वीको कम्पन थामिएको छैन। हरेक दिन चार, पाँच म्याग्निच्युडका अनगिन्ती कम्पन कहिले दोलखा, कहिले गोरखा, कहिले सिन्धुपाल्चोक त कहिले काठमाडौंमा आइरहेकै छ। यस्तो अवस्थामा सबैले सरकारको मुख ताकेर बसेका छन्। सरकारले के भन्छ? कहाँ बस र कहाँ नबस भन्छ? अनि भविष्यमा के गर्ने भन्छ सबै त्यही सुन्न आतुर छ। तर सरकार आफैँ पालवासी भएको छ। राष्ट्रपति पालमा, प्रधानमन्त्री पालमा, प्रधान सेनापति पालमा, मुख्य सचिव पालमा, धेरै मन्त्रालय पालमा अनि धेरै कार्यालय पालमा। यस्तो अवस्थामा सरकार जनतासम्म पुग्न सकेको छैन। जनता सरकारसम्म पुग्नसक्ने अवस्था छैन। जनतालाई अब के गर्ने थाहा छैन, सरकारलाई अब जनतालाई के भन्ने र कसरी भन्ने ज्ञान देखिँदैन। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा सरकारले सम्पूर्ण श्रव्य, दृश्य र छापा माध्यमका मिडियासँग सहकार्य गर्नु अति जरुरी देखिएको छ।
यत्रो भूकम्प आए पनि काठमाडौं र राजधानीलाई देशको अन्य स्थानमा जोड्ने विमानस्थल, सडक, दूरसञ्चार प्रणाली यथावत रहेको र खानेपानीको पनि वितरण अवस्था पहिले माफिकेै रहेकोले सरकारलाई धेरै सजिलो भएको हो। अन्यथा देशनै चलाउन धेरै हम्मे पर्ने थियो। त्यसैले यत्रो तहसनहस, यत्रो जन धनको क्षति हुँदा पनि भन्नैपर्छ भूकम्पले सोचेभन्दा धेरै कम क्षति गर्यो। तर यातायात र अन्य व्यवस्था यति सहज भए सरकार सशक्त ढंगले जनता समक्ष पुग्न नसकेको भने टड्कारै देखिएको छ। यसको मुख्य कारण मूलतः स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको अभाव नै हो। स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि हुन्थे भने सरकारको उद्धार र सहायता तिनै निकायमार्फत् संचालन गर्न सहज हुन्थ्यो। अहिले हरेक गाविस, नगरमा रहेका सर्वदलीय समिति भ्रष्टाचारका कारण धेरै बदनाम भएकाले तिनलाई पनि सरकारले विश्वासका साथ प्रयोग गर्नसक्ने अवस्था छैन। सम्भवत सहायता वितरणमा यसैले बढी समस्या देखिएको हो। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले मिडिया व्यवस्थापन ठीक ढंगले गर्न सकेको भए यस्तो समस्याको सही सम्बोधन हुनसक्थ्यो।
कोइराला सरकारले सबैभन्दा गर्न नसकेको कार्यनै मिडिया व्यवस्थापन हो। सही ढंगले मिडिया व्यवस्थापन गर्ने हो भने सहयोग जथाभावी बाँडिन्न थियो, जनतामा व्यर्थको त्रास फैलन रोक्न सकिन्थ्यो, सही सन्देश पुर्याउन सहयोग हुन्थ्यो र धेरै हदमा देशले यो आहतको वातावरणमा केही राहत पाउनसक्थ्यो। तर सरकारले मिडियालाई साधारण अवस्थामा जस्तै व्यवहार गरिरहेको छ। जसले जे मनलाग्यो त्यही समाचार संप्रेषण गर्दा जनता अन्योलमा परेका छन्। सरकारले केही मात्रामा सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने डर र त्रास नियन्त्रण गर्न सके पनि टेलिभिजन, रेडियो र पत्रिकामा कुनै पनि प्रकारले भूकम्प पीडितका लागि समन्वय गर्नसकेको देखिँदैन।
राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा पनि सरकारले मिडियालाई समन्वयात्मक ढंगले परिचालन गर्न सकेन भने न त जनताले सही सूचना पाउन सक्छन् न सरकारले कुनै पनि प्रकारको सेवा जनतासम्म सही ढंगले पुर्याउनै सक्छ। त्यसैले राष्ट्रिय सूचना सम्प्रेषण समूह गठन गरेर सरकारबाट जारी हुने सम्पूर्ण समाचार, सूचना र सन्देश सबै मिडियालाई सम्प्रेषण गरिनु पर्छ। हुन त केहीले यस अवस्थालाई मिडियाको सेन्सरसिप भन्नसक्लान् तर अलिअलि विरोध र आलोचना भए पनि यसले जनतालाई अब अघि कसरी बढने र देश कुन दिशामा अघि बढदैछ भनेर सही ढंगले सूचित गर्न सकिने हुनाले क्षम्य हुन्छ। यद्यपि, यसले रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामा संप्रेषण हुने अन्य सम्पूर्ण समाचार र सूचनालाई कुनै पनि तवरले प्रभावित पार्नु
भने हुँदैन।
अहिले कहाँ कहाँ सहायता पुग्यो, कहाँ पुगेन, सहायता बाँड्ने सरकारी निकाय को हो, ककसले सहायता बाँड्दैछन्, कुन कुन देशबाट सरकारले के के अपेक्षा गरेको छ भन्नेजस्ता विषयमा सरकारका हरेक मन्त्रीले आआफ्नै ढंगले बोलिरहेका छन्। जुन संस्थाको रिपोर्टरको जुन मन्त्री वा सचिवसँग राम्रो सम्बन्ध छ त्यहाँ त्यस्तै प्रकारको समाचार आउने क्रम चलिरहेको छ। यसले संचार माध्यमबीचको प्रतिस्पर्धालाई बढाएर व्यावसायिकतामा सहयोग त गरेको छ तर जनतालाई यस्ता फरक सूचनाले झुक्याउने कार्य पनि भएको छ।
अहिले विकासे संस्थाहरू आआफ्नै ढंगले काम गर्न थालेका छन्। कोही जस्ता पाता ल्याएर अस्थायी घरनै बनाउन अघि सरेका छन् भने कोही ‘प्री फेब्रिकेटेड’ घर बनाउने तयारी गर्दैछन्। कोही जनतालाई तिनको थातथलोबाट सार्नुपर्छ भनेर लागेका छन् भने कोही चाहिँ अहिले त्रिपाल र टेन्टमै केही समय बस्नुपर्छ भनिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले के नीति बनाएको छ कसैलाई थाहा छैन। बनाएको छ नै भने पनि विभिन्न मन्त्रीबाट विभिन्न रूपमा ती समाचार बाहिरिने हुनाले जनतासम्म सूचना सही ढंगले पुग्नसकेको छैन। सरकारी सूचना समान रूपमा सबै संचार माध्यममा निश्चित स्थान वा समयमा संप्रेषण हुने हो भने जनताले सूचनाको सही लाभ लिन सक्थे। कसैले कुनै अमुक धर्म परिवर्तन गरे सहायता हुने वा यस्तो प्रकारको घर बनाए भूकम्पमा नढल्ने भन्नेजस्ता गलत सूचना दिएर जनतालाई दिग्भ्रमित गर्न नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो।
सरकारको सम्पूर्ण समाचार र सूचना बटुलेर त्यसलाई सम्पादन गर्ने निकायमा कस्तो व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको संयोजकत्वमा यस्तो समूह गठन गरिनुपर्छ जहाँ निजी, सरकारी, ठूला, साना सबै मिडिया हाउसको प्रतिनिधित्व हुने गरी सम्पादक तहका केही व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। ती सम्पादकले सरकारको कुन सूचना जनसमक्ष कुनरूपमा पुर्याउने भन्ने पनि निर्णय गर्छन्। साथै कुन सूचना कति महत्वपूर्ण छ र कसरी सम्प्रेषण गर्ने भन्ने पनि निर्णय गर्न सक्छन्। अहिलेको जस्तो राष्ट्रिय विपत्को समयमा पनि सरकारले मिडियालाई विश्वासमा लिएर जनतासम्म सही सूचना पुर्याउन सकेन भने यो भूकम्पले ल्याएको विपत्को सामना गर्न थप अप्ठेरो हुनेछ। समयमै काम गरौँ। पछि नपछुताउन नपरोस्।
प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७२ २२:४१ शनिबार
