अमेरिका र चीनबीचको तनाव अब नेपालमा प्रतिबिम्बित हुन थालेको छ। विगत केही वर्षमा नेपालको आर्थिक विकास र परराष्ट्र नीतिमा जानाजानी ल्याइएको विचलनले एक्काइसौँ शताब्दीमा देखापर्दै गएको दोस्रो शीत युद्धमा दक्षिण एसियामा नेपाल एउटा केन्द्रका रूपमा पुग्ने बाटोमा लगेको छ। यस सन्दर्भमा मूलतः युक्रेनको युद्धबाट नेपाल जस्तो देशले समयमै शिक्षा लिनु जरुरी छ। दुई शक्ति सम्पन्न राष्ट्र या राष्ट्रहरूको समूहबीच सन्तुलन कायम गर्न नसके साना राष्ट्रहरू ठूलो संकटमा पर्न सक्नेछन्। यस वास्तविकतालाई सोच नपुर्‍याई उपेक्षा गरी आफ्नो सत्ता स्वार्थ मात्रै हेर्ने प्रवृत्ति कायमै रहे देश संकटमा पर्नेछ। यसबारे केही चर्चा गरौँ।

पहिलो शीत युद्ध

दास्रो विश्व युद्ध लगत्तै नाजी जर्मनीलाई हराउने अमेरिकाको नेतृत्वमा विजयी पाश्चत्य शक्तिहरू र त्यस बखतको सोभियत संघबीच तनाव बढ्यो र यसलाई १९४० को दशकमा शीत युद्ध नामाकरण गरियो। एकदलीय कम्युनिस्ट शासन र राज्यकेन्द्रित अर्थतन्त्रको जगमा अडेको सैनिक शक्ति र बहुदलीय पार्टीगत प्रणाली र मूलतः निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा चलेको अर्थतन्त्रबीचको तनावका चार विशेषता थिए। पहिलो, प्रभाव क्षेत्रको विस्तार थियो। त्यस बखतको सोभियत संघ र अमेरिका दुवैले जति सक्यो बढी देशलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा राख्न चाहन्थे।

मूलतः अमेरिकाका लागि दक्षिण अमेरिका, पश्चिमी युरोप क्यानडाको घोषित/अघोषित प्रभाव क्षेत्र थिए र त्यहाँ सोभियत उपस्थिति उसलाई स्वीकार्य थिएन। १९६२ मा एक पटक यो अवधारणालाई त्यस बखतको सोभियत रुसले चुनौती दिन खोज्दा झण्डै परमाणु युद्ध भएको थियो। त्यस्तै रुसका लागि पूर्वी युरोप उसको प्रभाव क्षेत्र थियो जहाँ अमेरिकी मान्य थिएन। आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा गडबड हुन खोज्दा त्यसबखतको सोभियत रुसले हङ्गेरीमा सेनासमेत पठाएको थियो।

एसियामा सिद्धान्तको नाताले चीन रुससँग नजिक थियो यद्यपि चीनको बढ्दो शक्तिको परिप्रेक्ष्यमा यो निकटता अघोषित कटुतामा पनि व्याप्त हुँदै गएको थियो। दुवै महाशक्ति राष्ट्रहरूको प्रभाव क्षेत्रमा पर्न नचाहने राष्ट्रहरूका लागि असंलग्न परराष्ट्र नीति एउटा बाटो थियो। सोभियत र अमेरिकाको प्रभाव क्षेत्रको बाहिरी परिधिमा रहेका कतिपय देशहरूमा प्रभाव क्षेत्र जमाउने प्रयासको क्रममा स्थानीय युद्धहरू भने रोकिएनन्।

दोस्रो, शीत युद्धमा सोभियत संघ र अमेरिकाबीच सामाजिक विकासको आधारभूत परिकल्पना र यससँग जोडिएका संरचनाबारे व्यापक मतभिन्नता रह्यो। सोभियत संघको मार्क्सवादको नाममा लेनिनले प्रतिपादित गरेको पार्टीको अधिनायकवाद राजनीतिक दर्शन थियो भने अर्थतन्त्रमा राज्यको हैकमवाद सर्वस्वीकृत मान्यता थियो। अमेरिकी दृष्टिकोणले यसको विपरित प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको निर्माणलाई स्वीकार गरेको थियो। रुसको वैचारिक आधारमा कार्लमाक्र्स र लेनिनको अधिनायकत्वको चिन्तन थियो भने पाश्चत्य चिन्तनमा एडम स्मिथको प्रधानता थियो।

तेस्रो, प्रथम शीत युद्धमा महाशक्ति राष्ट्र हुन अर्थतन्त्र मात्रै बलियो हुनु काफी थिएन। आर्थिक पक्षको मजवुतीका साथै विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चमा सैनिक शक्ति आफ्नो देश भन्दा बाहिर लगेर पनि आफ्नो प्रभाव क्षेत्रको क्षयीकरण रोक्ने अठोट हुनु जरुरी थियो। त्यसै कारण आफ्नो अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माणपछि जापान र जर्मनी आर्थिक रूपमा बलिया हुँदै गएका थिए तर यो बल सैन्य शक्तिमा अमेरिका या रुस जस्तो प्रतिबिम्बित थिएन।

चौथो, प्रथम शीत युद्धमा सोभियत संघ र अमेरिकाको प्रभाव क्षेत्रभित्रका राष्ट्रहरूको सुरक्षा महाशक्ति राष्ट्रले एक किसिमले जिम्मा लिएका थिए। उदाहरणका लागि अमेरिकी प्रभाव क्षेत्रभित्र रहेका कारण जापान र पश्चिमी युरोपिय देशको सुरक्षामा अमेरिकाले घोषित/अघोषित रूपमा जिम्मा लिएको थियो। त्यसैले यी देशहरूले आफ्नो सुरक्षा संरचना बाह्यमुखी नभएर देशभित्रै रहने गरी आकार पनि सीमित गरेका थिए।

पाँचौँ, प्रथम शीत युद्धमा दुई पक्ष अर्थात सोभियत र अमेरिका क्याम्पभित्रका देशहरूको अर्थतन्त्र एक/अर्कोसँग गहिरो तरिकाले जोडिएको थिएन। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठनका राष्ट्रहरू मूलतः अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटेन इत्यादिको सोभियत रुस तथा चीन सम्मिलित समूहसँग आर्थिक सम्बन्ध कमजोर थियो। दुवै आआफ्नो संरचनाभित्र थिए भने दुई संरचनाबीच खासै आर्थिक अन्तरघुलन थिएन।

१९९० पछि

१९९१ मा सोभियत संघ पतनपछि प्रथम शीत युद्धको जग धराशायी भयो। एकदलीय संरचनामा आधारित लेनिनवादी अधिनायकवाद भित्रभित्रै रक्षात्मक बन्यो। यो भताभुङ्ग भयो। सोभियत व्यवस्थाअन्तर्गतका थुप्रै राष्ट्र स्वतन्त्र भए। त्यसमध्ये युक्रेन पनि थियो।

सन् १९९० को कमजोर रुसको फाइदा उठाउन पश्चिमी राष्ट्रहरू पछि परेनन्। त्यसबखतका रुसका राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचोभको भनाइअनुसार जर्मनी पूर्व उत्तर एटलान्टिक सैनिक संगठनले आफ्नो क्रियाकलाप विस्तार नगर्ने समझदारी थियो। तर १९९७ सम्म आइपुग्दा हङ्गेरी, पोल्यान्ड, चेकेस्लोभाकिया लगायतका राष्ट्रहरूले युरोपियन संघको सदस्यता लिनुको साथै उत्तर एटलान्टिक सैनिक संगठनको पनि सदस्यता लिए। यसको अर्थ पश्चिमा सैनिक संगठन रुसको सिमानातिर बढेको देखियो। यसरी त्यसबखत राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा पश्चिमा देशहरूले लिए भने वोरिस एल्तसिन लगायत हालका राष्ट्रपति पुटिनले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए।

१९९० को मध्यबाट रुसको अर्थतन्त्र सम्हालिँदै गयो। ग्यास र पेट्रोलियमको बिक्रीबाट आएको रकमले रुसको अर्थतन्त्र बलियो हुन थाल्यो यद्यपि यो क्रममा निजीकरणको नाममा राष्ट्रको सम्पत्तिमा अधिकार जमाउने नवसामन्तवादको पनि जग बस्यो। अर्थात निजीकरणको नाममा खडा भएका नयाँ अरबपतिहरू, पुटिन र अन्य रुसी राजनीतिज्ञहरू तथ पुननिर्मित सेनाबीचको गठबन्धन र आर्थिक लेनदेन रुस अर्थ राजनीतिको नयाँ आधार बन्यो।

“क्रोनी” पुँजीवाद सामन्तवादको नयाँ रूप हो, अग्रगमनको नाममा प्रतिगमन हो। तर रुस माक्र्सवादबाट “क्रोनी” पुँजीवादमा प्रवेश गर्‍यो। रुसी अरबपतिहरू र उनीहरूसँग साँठगाँठ गर्ने राजनीतिज्ञहरूको वैभवको नयाँ अध्याय सुरु भयो। यस कारण अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धात्मक र गतिशील हुन सकेन।

रुस ठूलो सैन्य शक्ति र सैन्य प्रविधि भएको आर्थिकरूपमा प्राकृतिक कच्चा पदार्थ बेच्ने राष्ट्रको बाटोमा लाग्यो। स्वभावतः रुसी अर्थतन्त्र एक्काइसौँ शताब्दीको दोस्रो दशकमा शिथिल भएर रह्यो। सीमा ठूलो भए पनि आजको रुसको अर्थतन्त्र युरोपको इटालीको हाराहारीमा छ। सापेक्षिक रूपमा सानो अर्थतन्त्र सीमित अरबपतिको अर्थतन्त्रमा नियन्त्रण र राजनीतिज्ञहरूको वैभव तथा ठूलो (नौलाख सेना) र उच्च सैनिक प्रविधि रुसी राज्यको चरित्र रह्यो।

राजनीतिक कारणले १९९० को दशकमा पश्चिमी राष्ट्रहरूबाट पेलिएको महसुस गरेको र सोभियत संघ हुँदाको प्रभाव क्षेत्र गुमाउनुपरेको यथार्थताले पुटिन लगायत रुसी शासक वर्गमा गहिरो पीडा र बदलाको भावना छ। यो यथार्थको परिपे्रक्ष्यमा रुस र युरोपियन देशहरूबीचको हालको सुरक्षा संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा रुसी नेताहरूबाट बारम्बार निस्केको छ। केही समयअघि मात्र युक्रेनमा हमला गर्नुअगाडि राष्ट्रपति पुटिनले युरोपको सुरक्षा संरचनामा १९९० मा जे थियो त्यही कायम हुनुपर्छ भन्ने माग पनि राखे। यो कुरालाई पश्चिमा देशहरूले हाँसेर उडाइदिएका छन्।

२०१४ मा क्रिमिया हमला यसैको उपज हो। यसै क्रममा हजारौँ किलोमिटर सीमा जोडिएको युक्रेनले पनि युरोपियन युनियनको सदस्य र पश्चिमी सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने सम्भावना देखिन थालेपछि रुसले यसलाई एउट स्वतन्त्र देशमाथि हमला गरेर भए पनि रोक्ने नीति लिएको स्पष्ट छ। यसै नीतिअनुरूप युक्रेनमा भीषण हमला गरियो। जे गरेर भए पनि बेलारुसमा जस्तै युक्रेनमा पनि आफ्नो इसारामा नाच्ने नोकर सरकार बनाउने रणनीतिको कार्यान्वयन युद्धबाट सुरु भएको छ।

युक्रेनका जनता तीनचार दिनमै हातखुट्टा गलेर रुसको शरणमा पुग्छन् भन्ने पुटिनको कल्पना असफल भएको छ। झण्डै तीन हप्तासम्म रुसी सेनाको बहादुरीका साथ प्रतिरोध गरेर युक्रेन आफ्नो पहिचान भएको स्वतन्त्र राष्ट्र हो र कसैको गुलाम हुन नसक्ने स्पष्ट गरेका छन्। उत्तर एटलान्टिक सैनिक संगठन र अमेरिका युक्रेनलाई आफ्नो स्वतन्त्रता रक्षा गर्न हतियार दिन तयार रहेका छन् तर हवाई सुरक्षा दिन तयार छैनन् किनभने यो कदमले सबै युरोपमा लडाइँ फैलने डर छ। त्यसैले युक्रेनको स्वतन्त्रता कायम गर्दै युक्रेनले पश्चिमी सैनिक गठबन्धनमा भाग नलिने र तटस्थ रहने सर्तमा युद्ध विराम र युद्ध अन्त हुने सम्भावना रहेको छ।

यसैबीच युक्रेनी जनताले रुसबाट पाएको पीडा र दुःख हेर्दा युक्रेन भविष्यमा तटस्थ राष्ट्र भए पनि युक्रेनी जनताको रुसप्रतिको घृणा कम हुन धेरै समय लाग्नेछ। जतिसुकै चित्त नबुझे पनि आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा वार्ता र सम्वादको बाटो छाडेर एउटा ठूलो राष्ट्रले सानो राष्ट्रमाथि निर्मम र क्रूर युद्धद्वारा नवउपनिवेश खडा गर्न खोज्नु स्वीकार्य हुँदैन। कसको हार र कसको जीत भन्ने कुरो इतिहासले निक्र्योल गर्नेछ। भविष्यमा यही युक्रेन युद्धका कारण हालसम्म झगडालु र कमजोर रहेको पश्चिमी सैन्य गठबन्धन भविष्यमा अब बलियो भएर जाने र रुसले खोजेको लक्ष्यको ठीक विपरित दिशामा गए त्यसमा अब आश्चर्य नमाने हुन्छ।

नेपालको सन्दर्भ

युक्रेन र नेपाल दुवै भिन्दा भिन्दै क्षेत्रमा छन्। युक्रेन युरोपमा, नेपाल एसियामा तर एउटा महत्वपूर्ण बुँदामा समानता छ, युक्रेन सैनिक शक्ति सम्पन्न रुस र रुसी सत्तासँग संघर्षमा रहेको पश्चिमी सैनिक गठबन्धनबीच चेपिएको छ। हाम्रो स्थिति धेरै फरक छैन। हामी महाशक्ति सम्पन्न चीन र महाशक्ति सम्पन्न हुने दौडमा लागेको भारतको बीचमा छौँ। युक्रेनको छिमेकी जस्तो नेपालका छिमेकीहरूका लागि पनि सुरक्षाको प्रश्न झण्डै मूलमन्त्र रहेको छ। युक्रेनमा जस्तै नेपालमा भारत र चीन दुवैको गहिरो सुरक्षा स्वार्थ छ र अमेरिकाको चासो छ।

यी परस्पर विरोधी शक्तिबीच सन्तुलन कायम गरी दुवैको विश्वास जित्न सक्नु नेपाली परराष्ट्र नीतिको मर्म हो र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारभूत सूत्र हो। यही यथार्थतालाई बिर्सँदा युक्रेन आज ठूलो अन्यायको चपेटामा परेर आफ्नो अस्तित्वका लागि संघर्षरत छ। रुससँग हजार भन्दा बढी किलोमिटर सीमा जोडिएको र यसका कारण रुसको युक्रेनसँग गहिरो सुरक्षा स्वार्थ छ भन्ने यथार्थलाई युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की र उनका सल्लाहकारले बिर्सिए।

सिधै युक्रेन पश्चिमा सैनिक गठबन्धनको सदस्य हुन खोज्दा त्यसको असर रुसमा के पर्न सक्छ भन्ने बुँदाको उपेक्षा भयो। दुर्भाग्यवस यो कुरा पश्चिमी राष्ट्रहरूले बुझेर पनि बुझ पचाए र युक्रेनलाई पश्चिमी गठबन्धनमा सामेल गर्न उक्साए। १९९० को दशकमा पश्चिमी राष्ट्रहरूबाट अपमानित रुस २०२० मा प्रतिकार गर्न निस्कियो। योरुस र पश्चिमी राष्ट्रहरूबीचको खेललाई गम्भीरताका साथ आफ्नो राष्ट्रको सुरक्षाको परिवेशमा विचार नगर्दा युद्धको मारमा युक्रेन पर्‍यो। आफ्नो भाग्यको निर्णय अब अरूले गर्ने र त्यसलाई मान्नुपर्ने स्थितिमा युक्रेन पुगेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि युक्रेनको घटनालाई राम्रोसँग हेरौँ। आफू जसरी पनि सत्तामा टिक्न चीन र भारत कसैको पनि सुरक्षा संवेदनशीलतालाई नजर अन्दाज गर्ने काम भयो भने युक्रेनको स्थितिमा पुग्न बेर लाग्दैन। यो सन्तुलन शीत युद्धमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले कायम गरेका थिए र त्यसबखतका शीत युद्धका मूल खेलाडी रुस र अमेरिकाको समेत विश्वास जितेका थिए। त्यही सुझबुझले नेपाल बचेको थियो। आज त्यो सुझबुझको सर्वथा अभाव देखिन थालेको छ। यही गम्भीर चिन्ताको विषय हो।

प्रकाशित: २ चैत्र २०७८ ०३:५६ बुधबार