अहिले कतिपय बालिका बलात्कारका घटना प्रकाशमा आएका छन्। एसिड आक्रमणको घटना भएको छ। महिलामाथि भएका अत्याचारका यस्ता अनेक घटना छन् जसमा अधिकांश पीडक या त नजिकको नातेदार छ वा नभए सोही समुदायकै व्यक्ति संलग्न रहेको हुन्छ।
माघ २० गते नागरिक पत्रिकामा एउटा समाचार छापियो – सिरहा, सप्तरी, महोत्तरी र रौतहटका केही प्रधानाध्यापकले विद्यालयका नाममा आएको रकम अनेकौं तरिका अपनाएर भ्रष्टाचार गरेका रहेछन्। एउटा, दुईटा संख्यामा होइन, अनेकौंैमा। सिरहाका ७६, सप्तरीका ५२, महोत्तरीका ४५ र रौतहटका २१४ विद्यालयका प्रधानाध्यापकमाथि यस्तो भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ। त्यसरी भ्रष्टाचार गर्ने अरू कोही मदेसबाहिरको व्यक्ति नभएर स्थानीय यादव, झा, श्रीवास्तव, ठाकुर कर्ण आदि थरकै थिए। मधेसका जिल्लामा भएको यस्तो समस्याको विरोध गर्ने पनि अधिकांश तिनै जातिका व्यक्ति थिए। कोही बाहिरका थिएनन्। खाने पनि विरोध गर्ने पनि सबै आफैँबीच भएको थियो।
चेलीबेटी बेचबिखनमा अधिकांश पहिलो दलाल बेचिने चेलीका नजिकका नातेदार, ईष्टमित्र वा सोही समूहको व्यक्ति हुन्छन्। वैदेशिक कामदारमा लैजाने र लगेर धोका दिने दुवै काममा नजिकका नातेदार, छिमेकी गाउँले, ससुराली वा मावली खलकका व्यक्तिहरू आदिनै हुन्छन्। विदेश गएका नेपाली सबैभन्दा बढी नेपालीले नै ठगेका हुन्छन्। अधिकांश हत्या, हिंसाका घटनामा पनि पीडितका नजिकका नातेदार नै अभियुक्त र अपराधी ठहरिएको हुन्छन्।
यी सबै घटनाले के देखाउँछन् भने कुनैपनि समाज, जाति, लिंग, धर्म, वर्ण वा वर्गमा असल र खराब दुवै प्रकारका मानिस हुन्छन्। अहिलेको समाजमा गलत प्रकारका मानिसले शासन गरिरहेका छन् र यिनै गलत प्रकारका मानिस शासन सत्तामा आफ्नो पकड कायम राख्न अनेक प्रकारका बहाना बनाएर समाजलाई विभाजित गर्न खोजिरहेका छन्। गलत व्यक्तिले आफूले अन्याय, अत्याचार र थिचोमिचो गर्न पाउने ठाउँमा मात्र अधिकार खोज्छ भने सही व्यक्ति सत्यता र क्षमताको आधारमा जता पनि आफू अघि बढ्नसक्छु भन्ने धारणा राख्छ। उसलाई विशेष प्रकारको आरक्षण चाहिँदैन। सत्यमा बसेको निष्ठावान् व्यक्ति अक्षम भए त्यसलाई स्वीकार्छ र क्षमता बढाउने कार्य गर्छ। तैपनि अघि बढ्न सकेन भने अनेक प्रकारबाट वितण्डा मच्चाउँदैन र अरूको खुट्टा तान्दैन।
यी विषय अहिले आएर उठाउन पर्नुको कारणसंविधान निर्माणमा भइरहेको वादविवाद र मतभेद नै हुन्। बढीभन्दा बढी जनतालाई कसरी शासन सत्तामा संलग्न गराएर अघि बढाउने र राष्ट्रले दिने सेवासुविधामा तिनको पहुँच कसरी बढाउने भन्नेमा ध्यान दिनुको साटो त्यही निहुँमा जनतालाई सकेसम्म विभाजित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेका छन्। यातायात र संचारको विकासले संसारलाई नै एउटा ‘ग्लोबल भिलेज' बनाउँदैगरेको अवस्थामा हामी भने कसरी साँघुरिदै र पहिचान खोज्ने नाममा सानोभन्दा सानो भौगोलिक सिमानामा सीमित हुने भन्ने स्पर्धामा लागेका छौं।
अहिले संविधान निर्माण अन्तिम प्रहरमा पुगेका अवस्थामा सबै जातजातिलाई तिनको पहिचान र सामर्थ्य चाहिन्छ भन्नु वास्तवमा तिनलाई खुम्च्याउन खोज्नु र तिनको नाममा शासन गर्ने अभीष्ट पूरा गर्न गरिएको षड्यन्त्र हो। सिराहामा जन्मिएका उपेन्द्र महतो अहिले एक अग्रणी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारी कहलिएका छन्। तिनलाई एक वा दुई मधेस चाहिएको छ कि एउटै सबल नेपाल राष्ट्र? लमजुङको गाउँमा जन्मिएका शेष घले र तिनकी श्रीमती जमुना गुरुङ अष्ट्रेलियाका धनी व्यक्तिमा गनिएका छन्। तिनलाई अधिकार कहाँ चाहिएको छ, भोलि हुने भनिएको तमुवानमा कि सम्पूर्ण नेपालमा? महतो वा घलेलाई सम्पूर्ण देश र विदेशमा फैलिने इच्छा होला कि अब फर्केर आफ्नो पहिचानको कुनै गाउँमा खुम्चने?
जनतालाई अधिकार चाहिन्छ। जनताको घर दैलोमा सरकार पुग्नुपर्छ, सुरक्षा हुनुपर्छ, न्याय पुग्नुपर्छ। अनि शिक्षा र स्वास्थ्य पुग्नुपर्छ। तर जनताको पहिचान भने तिनीहरूको बसोबासको सानो क्षेत्रबाट फैलिएर विश्व ढाक्ने हुनु्पर्छ। संघीयताको प्रसंग उठ्नेबित्तिकै पहिचानको विषय झन् चर्को स्वरमा उठ्ने गर्छ। पहिचानका बारम्बार दोहोर्यासइने पाँच आधारमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र ऐतिहासिक हुन्छन् भनिन्छ। तर यी आधारका आधारमा कुनै भौगोलिक सीमामा बाँधिन को चाहन्छ? यी आधार त्यस्ता व्यक्तिका लागि मात्र चाहिन्छ जो सानो घेरामा बसेर गरिब जनताको नाममा तिनीहरूमाथि शासन गरिरहन चाहन्छन्।
जसरी महतो वा घले आआफ्नो बसोबासको घेराबाट माथि उठेर देश र विदेशमा नेपाल र नेपालीको पहिचान सशक्त पार्न लागिपरेका छन् त्यसैगरी बारा होस् वा बर्दिया, सोलुखुम्बु होस् वा डोल्पा जुनसुकै ठाउँमा जन्मेका कुनै पनि जातिका व्यक्ति आफ्नो क्षमता बढाउन आफूलाई सहज हुने कुनै पनि स्थानमा बसोबास सर्न पाउनुपर्छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म आफूलाई कहीँ कतै पराइँ ठान्न नपरोस् र संघीय नेपालमा पहिचानका आधारमा कुनै नेपालीलाई कहीँ कतै समस्या नपरोस्। तबमात्र न होला जनअधिकारको साँचिक्कैको सुरक्षा।
देशभर छरिएर रहेका गरिबका घरमा छोरा १५ वर्ष पुग्न नपाउँदै बाबुआमाको आशाको केन्द्र बन्छ। उसले कहीँ कतैबाट केही कमाएर ल्याउनेछ र तिनको जीवन यापनको कठिनाइलाई अलिकति मात्रै भए पनि सुबिस्ताजनक बनाउनेछ। आमाबाबुको आशाका सम्बल यस्ता युवा देशमा काम नपाएर विदेशीको सेवा गर्न जानुपर्ने बाध्यता छ। पहिचानको आधारलाई अहिले जसरी जोड दिइएको छ त्यसै आधारमा संघीय गणतन्त्रका प्रदेशहरू निर्माण हुने हो भने मधेसका कुनै पनि युवा वा युवती जुम्लामा स्याउ खेती गर्न जान हिचकिचाउने भए। डोल्पाको जडिबुटी ल्याउनेले सुर्खेतको सीमामै आफ्नो व्यापार टुंग्याउनुपर्ने होला। बाँके, बर्दिया वा कञ्चनपुरसम्म जानलाई उसको थेप्चे नाक वा गोरो छालाले छेक्ने होला। यस्तो पहिचानको आधारमा होला त देशको विकास?
काठमाडौंको नेवारको छोरो वीरगन्जमा गएर व्यापार गर्न डराउने, जनकपुरकी यादवकी छोरी खोटाङमा जागिर वा कुनै व्यवसाय अपनाउन जान हिच्किचाउने अवस्था आयो भने हामी आर्थिक र सामाजिक विकास गर्न कसरी सक्षम हौँला?
विगतमा नेपाली जनता अन्याय, अत्याचार र विभेदमा परेका थिए तर त्यो विभेद हटाउन जुन प्रकारको सोचलाई अघि बढाइँदै छ त्यसले देशभित्रै एक अर्कालाई विदेशी बनाउने र कुनै एक प्रदेशको निवासी अर्को प्रदेशमा चर्को विभेदमा पर्ने जोखिम बढेर जानेछ। अहिले देशलाई चाहिएको न्यायमूलक, समानतामूलक र सक्षम सरकार हो। रामवरण यादव राष्ट्रपति भएका कारण मधेसी हितमात्र हेर्ने, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएकाले सरकारले बाहुनको मात्र हित गर्ने, रामकुमार प्रसाद साह सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश भएकाले पहाडी र मधेसीको मुद्दा पर्योर भने मधेसीलाई जिताउने, सुवासचन्द्र नेम्वाङ सभामुख भएका कारण जनजातिका हितमा बन्ने नियम कानुनमा मात्र उनको ध्यान जाने त हुनुभएन। जुनसुकै जातिको व्यक्ति भए पनि सही व्यक्तिले सबैको हित हेर्छ, न्याय र अन्याय छुट्याउन सक्छ र आफ्ना ब्रह्मले देखेअनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ।
कुनै पनि व्यक्ति उपयुक्त छ भने ऊ देशको कुनै पनि प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था गर्नुको साटो पहिचानलाई अघि बढाएर राज्य निर्माण गरियो भने त्यही जातिको सेरोफेरोको व्यक्तिले मात्र शासन गर्ने प्रथा सुरु हुन्छ र समाज अझ चर्को जातीय संकीर्णतामा प्रवेश गर्नेछ।
अफ्रिकी मुलुक केन्याको नागरिकको छोरो अमेरिकामा राष्ट्रपति भएर देशको इज्जत र गौरव बढाएको उदाहरण देख्दादेख्दै हामी भने एकआपसमै अनेकौं नाममा टुक्रने प्रक्रियामा छौँ। त्यतिले पनि नपुगेर पहिचानको आधारमा संघीयता भएन भने कुनै पनि अवस्थामा भिडन्तमा जाने घोषणासमेत गर्दैछन् केही राजनीतिक दल। यस्तो संकीर्ण सोच र हठी प्रवृत्तिले कसैको पनि भलो गर्दैन। अझ माओवादीजस्तो वर्गीयताको दुहाई दिने दलले पहिचानको आवरणमा जातीयताको एजेन्डा लुकाएर अघि बढ्नु देशका लागि हितकर अवश्य पनि हुँदैन। गरिब व्यक्ति कुनै पनि जात, धर्म, क्षेत्र, वर्णको हुन्छ र उसको वर्ग उसको सम्पत्तिले निर्क्योल गर्छ भन्ने माओवादीजस्तो दलले जातीयताको पछी लागेर देशमा किन विग्रहको बीउ रोप्न खोजेको हो? अहिले त्यहीनै खोजीको विषय बनेको छ।
जनताले रोज्ने व्यक्ति सही हुनुपर्यो । जनताले रोजेको शासकले शासन चलाउन छानेका व्यक्तिहरू सही हुनुपर्योी। नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचार रोकिनु पर्योप र सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्योय। यस्ता कुराहरू पूरा भएमा जनताले अधिकार पनि पाउँछन्, पहिचान पनि पाउँछन् र तिनको सामर्थ्यको पनि उचित कदर हुन्छ। तर शासन गर्न धेरैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गर्नसक्ने व्यक्तिमात्र सक्षम ठनिने हो भने जतिसुकै सानो र जस्तोसुकै आधार कायम गरे पनि अहिलेकै भ्रष्टाचारी र गलत प्रवृत्तिका व्यक्तिले नै जनताका नाममा जनताकै रगत चुसेर देशलाई सधैँ ‘भेन्टिलेटर'मा राखिछाड्नेछन्।
प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७१ २२:४९ शनिबार
