राज्यका तीन अंग हुन्छन्– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिका। तीनै अंग भताभुंग छन्। अहिले राज्य असफतातिर गइरहेको छ भन्ने धेरैको भनाइ छ। राज्य एक किसिमले असफल भइसकेको छ। सरकार, व्यवस्थापिका र सर्वोच्च न्यायालय पनि छ तर ती सबै असफल भएका छन्। राज्यको उपस्थिति कतै देखिँदैन।
कार्यपालिकाको हालत हेर्नुस्। टाउकोको मूल्य तोक्ने मानिस प्रधानमन्त्री छन्। टाउकोको मूल्य तोकिने मानिस त्यहाँ सबभन्दा बलियो मानिस भएका छन्। सरकार गठबन्धनबाट चलेको कुरा गर्छन्। तर गठबन्धन आउँदो चुनावसम्म मात्र राख्ने कुरा गर्छन्।
त्यसको माने हो, चुनावमा कुन दलले कति उम्मेदवारी दिने? त्यसैमा रडाको मच्चिन्छ। गठबन्धन नबनाई चुनाव लड्दा विपक्षमा रहेको एमालेबाट हारिन्छ भनेरै गठबन्धन बनाउनुपरेको हो। नेपाली कांग्रेसका केही नेता चुनावमा एक्लै लड्न चाहन्छन्। तर सो कुरा त्यही दलका प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्दैनन्। किनभने त्यसो भन्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री पदबाट हटाइने डर हुन्छ।
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) ले गठबन्धनमा अरू फाटो आएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्रीले एमसिसी संसद्बाट तुरुन्त पास गराउन चाहन्छन्, चाहे त्यसको परिणाम जेहोस् या जस्तोसुकै होस्। प्रधानमन्त्री देउवाको पृष्ठभूमि हेर्दा लाग्छ, यसपालि पनि केही दुर्घटना नभई छाड्दैन।
किनभने उनी जुन बेला प्रधानमन्त्री बन्छन्, कुनै न कुनै दुर्घटना भएकै हुन्छ। एकपटक नेपाली कांग्रेस दल नै दुई टुक्रा भयो। अर्कोपटक नेपालको प्रजातान्त्रिक पद्धति नै डामाडोल भयो। चुनाव गराउन नसकेपछि असक्षम समेत भए। यसपालि के विघ्नबाधा हुने हो थाहा छैन।
मानिस डराएका छन् कतै देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता नै एकातिर पर्ने हो कि भनेर। एमसिसी उनले भनेजस्तै संसद्बाट पारित भयो भने त्यो डर पूरा हुनेछ। तर यसले जनआक्रोश जन्माउने देखिन्छ र नेपालको भूमि अन्तर्राष्ट्रिय झै–झगडाको केन्द्र बन्ने पक्का छ। एमसिसी पारित नभएको खण्डमा अमेरिकाले नेपालमा चीनको दबाबले काम गरेको भनेर बुझ्ने छ भनेर भनिसक्यो। त्यसको माने नेपालमा नेपाली जनताको केही नचल्ने रहेछ भन्ने हो।
व्यवस्थापिकातिर हेर्यो, त्यहाँ पनि कम खलबल छैन। एमालेले नाराबाजी गरेर व्यवस्थित रूपमा संसद् चल्न दिएको छैन। त्यसको मुख्य कारण हो, संसद्का सभामुखले एमालेको कारबाही अनुसार उसका पुराना नेता तथा कार्यकर्तालाई संसद्बाट बर्खास्त गरेनन्। त्योसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। यो मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म एमालेको संसद्मा होहल्ला मच्चाउने काम रोकिएलाजस्तो छैन।
यस मुद्दामा एमालेलाई जिताउने हो कि भन्ने आशंकामा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि नै महाअभियोग लगाइएको छ। तर, सो महाअभियोग पारित गर्न संसद्को दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ। सो बहुमत गठबन्धनका दलहरूसित छैन। के सोचेर अथवा के विश्वासमा सो महाअभियोग अचानक लगाइयो– कसैले बुझ्न सकेको छैन।
२७१ सांसद रहेको संसद्मा १८१ सांसदको रिफारिस चाहिन्छ। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एकीकृत समाजवादी पार्टीका २३ गरी जम्मा १३३ सांसद पुग्छन्। दुईतिहाइ पुर्याउन अरू ४८ सांसद चाहिन्छ। महाभियोग खालि हतारोमा झटारो हानेजस्तो भएको छ। एमालेले यस कदमको विरोध गर्दै सभामुख र अरू चार न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउने योजना बनाउँदै गरेको हल्ला पनि छ। यस्तो भद्रगोल संसद्को भोलि के हाल हुने हो कसैले भन्न सक्दैन।
अर्कोतिर एमसिसी सम्झौता संसद्मा पेस गर्नेबारे पनि उत्तिकै भद्रगोल छ। एकातिर सभामुखले सो सम्झौता गठबन्धनका दलको सहमतिविना संसद्मा पेस गर्न नदिने कुरा दोहोर्याइरहेका छन् भने गठबन्धनका दलबीच यस सम्झौताबारे सहमति हुने सम्भावना कतै देखिँदैन।
प्रधानमन्त्री देउवाको करबलले संसद्मा सो सम्झौता विचार र मतदानका लागि प्रस्तावित गर्दा सभामुखको के भूमिका हुन्छ भन्ने कसैले सोचेका छैनन्। सो प्रस्ताव भइहाल्यो भने गठबन्धनका दुई दलले कसरी प्रतिक्रिया दिने हुन् सो पनि कसैले भन्न सकिँदैन। एमालेले सो प्रस्तावको समर्थन या विरोध के गर्छ भनी भन्न सकिने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा नेपालको संसद् कसरी चल्ने हो, सो अनिश्चित छ। यसमा पनि चरम भद्रगोलको अवस्था आइपरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको हालत उत्तिकै भद्रगोल अवस्थामा पुगेको छ। प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाइएको छ। त्यसकारण उनी घर बसिरहेका छन्। उता उनको विरोधमा बार एसोसिसनले आन्दोलन अरू चर्काउने योजना बनाउँदै छ। प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग संसद्बाट पास हुन्छ भन्नेमा उसलाई विश्वास छैन।
किनभने सत्तामा बसेका गठबन्धनका दलहरूसित आवश्यक मत छैन। यो एउटा अचानक आएको प्रस्ताव हो। जुन प्रधानन्यायाधीशले जसलाई प्रधानमन्त्री बनायो उही प्रधानमन्त्री उही प्रधानन्यायाधीशमाथि यसरी खनिन्छन् भनेर कसरी पत्याउने? यो व्यवस्थाकै कमजोरी हो कि यस्तो परिस्थिति पनि आउन सक्छ। भद्रगोलमा बनाइएको संविधानले भद्रगोलको अवस्था ल्याइदिनुमा कुनै आश्चर्य छैन। यही दुर्भाग्य नेपाली जनताले भोगिराख्नुपर्ने सिवाय यस व्यवस्थाले अरू केही दिँदैन।
अझ एमालेले चार न्यायाधीश र संसद्को सभामुखविरुद्ध नै महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याइदियो भने राजनीतिक संकट अरू चर्केर जानेछ। एउटा विपक्षी दलले आफ्नो हातमा भएको हतियार प्रयोग गर्यो भने त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन।
अझ सत्तामा रहेको गठबन्धन नै एमालेको विरोधमा बनेको कुरा थाहा पाइसकेपछि त्यसलाई तोड्न कोसिस गर्नु अस्वाभाविक होइन। अहिलेको व्यवस्थाले यस्तै जालझेल गर्ने मौका दिएको छ– संवैधानिक र व्यावहारिक रूपमा पनि। यही काम कसैले गयो भने उसलाई दोष दिन मिल्दैन। गल्ती व्यवस्थाको हो।
प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७८ ०२:४१ शुक्रबार
