व्यवस्थापन परीक्षणले संगठनको उद्देश्य, नीति, योजना, संरचना, स्रोतसाधनको प्रयोग तथा कार्यसम्पादन र प्रक्रियाहरूको सुपरीवक्षेण, अनुगमन र मूल्यांकन गरी संगठनमा नियन्त्रण तथा सुधार गर्दै गतिशील संगठन र जवाफदेही प्रशासन निर्माण गर्न मद्दत पुर्याूउँछ। यसले संगठनको सम्पादित क्रियाकलापको मात्रै मूल्यांकन नगरी संगठनको नीतिनियम, कानुन, योजना, संगठनातमक लक्ष्य र उद्देश्य, संरचना, मानवस्रोतको अवस्था र त्यसको परिचालन, संगठनको आर्थिक तथा भौतिक अवस्थालगायतका पक्षको सुपरीवेक्षण र मूल्यांकन गर्दछ। जसले व्यवस्थापनको गुणस्तरलाई उन्नत बनाई कार्यसम्पादनमा नतिजाकेन्द्रित रहन सहयोग गर्दछ ।
व्यवस्थापनलाई जीवन्त राख्दै लोकप्रिय बनाउन समयानुकूल अध्यावधिक गर्दै जानुपर्छ। व्यवस्थापकीय परिष्कृतका क्रममा मौजुदा अवस्थाको वस्तुनिष्ठ पहिचान पहिलो सर्त हो। यसरी सबल र दुर्बल पक्ष केलाएर अनावश्यक कुरा निफन्न व्यवस्थापन परीक्षणबाट प्राप्त सूचना बढी विश्वसनीय हुन्छ। संघसंस्थाहरूमा सबैखाले साधनस्रोतको उच्चतम परिचालन गरेर सुगमतापूर्वक निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न व्यवस्थापन परीक्षणबाट प्राप्त सूचनाहरूले मार्गदर्शकको भूमिका खेल्दछ। अनावश्यक, भद्दा तथा ‘आउटडेटेड' व्यवस्थापकीय पद्धति र पक्षलाई निरुत्साहित गर्दै नवीन आविष्कारलाई प्रयोगमा ल्याउन परीक्षणले अहं भूमिका खेल्दछ। व्यस्थापन परीक्षणले संगठनको सञ्चालनको सन्दर्भमा गरिएका व्यस्थापकीय क्रियाकलापमा रहेका कमीकमजोरीको पहिचान गरी सुधारका लागि आवश्यक मद्दत गर्ने हुँदा यसलाई व्यवस्थापकीय नियन्यत्रणको आन्तरिक कडी पनि मानिन्छ। व्यवस्थापन परीक्षण कुनै संगठन वा त्यसको कुनै एक एकाईको विस्तृत एवं पूर्ण मूल्यांकन गर्ने कार्य हो। व्यवस्थापन परीक्षणले व्यवस्थापकीय निर्णय र कार्यप्रणालीको कार्यदक्षता, मितव्ययिता, औचित्य र प्रभावकारिताको परीक्षण गरी सोको नतिजा व्यवस्थापनसमक्ष प्रस्तुत गर्दछ।
व्यवस्थापन परीक्षणको सैद्धान्तिक अवधारणको प्रादुर्भाव सन् १९६० को दशकमा अमेरिकामा हो। नेपालको निजामति सेवामा यसको प्रारम्भ २०५५ सालमा निजामति सेवा ऐन २०४९ को पहिलो संशोधनसँगै भएको हो। निजामति सेवा ऐन/नियमावलीको व्यवस्था तथा नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावलीले सुम्पिएको जिम्मेवारीस्वरूप सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्दै आएको छ। प्रथम पटक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, २०६२ जारी गरेको थियो। पछि समस्या र चुनौतीलाई समेटेर परिमार्जन गर्ने क्रममा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, २०६७ जारी गरेको छ। परिमार्जित निर्देशिकाले व्यवस्थापन परीक्षणलाई थप परिभाषित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
यसबाट नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा एकरूपता कायम गर्न सहयोग पुर्यासउने, सरकारी निकायहरूमा कार्यरत निजामति कर्मचारीबाट हुने कामकारबाही प्रचलित कानुनबमोजिम भएनभएको परीक्षण गरी देखिएका कमीकमजोरी, त्रुटि, अनियमिततालाई उजागर गर्ने र सुधारका लागि सुझाव दिने, संगठनका सबल र दुर्बल पक्षको पहिचान गर्न सहयोग पुग्छ। सबल पक्षको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक उपायको सिफारिस गर्ने, उपलब्ध साधनस्रोतको उच्चतम प्रयोग गरी संगठनात्मक गतिशीलता र प्रभावकारिता बृद्धी गर्न सहयोग गर्ने, व्यवस्थापनमा हुनसक्ने त्रुटिको निराकरण गरी जवाफदेही बनाउन सहयोग गर्ने, संगठनको व्यवस्थापकीय पक्षको सम्पूर्ण तहको कार्यक्षमताको जाँच गर्ने, कार्यान्वयन तहका समस्या पहिचान गरी सुझाव दिने, विधिको शासन सञ्चालनमा सहयोग गरी सुशाासन अभिबृद्धी गराउने आदि व्यवस्थापन परीक्षणका प्रमुख विशेषता हुन्।
निजामति सेवा ऐनको दफा ७२ (क) अनुसार लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्रभित्रका विषयबाहेक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत निजामति कर्मचारीले प्रचलित कानुन तथा अन्य प्रशासकीय नियम र कार्यविधि पालना गरेनगरेको सम्बन्धमा सुपरीवेक्षण, अनुगमन, मूल्यांकन गरी निर्देशन दिन र त्यसरी सुपरीवेक्षण गर्दा कुनै निजामति कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने देखिएमा समेत सिफारिस गर्न सक्नेछ। त्यसको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
नीतिनियम, संगठन संरचना कार्य, कर्मचारी व्यवस्थापन, अभिलेख प्रणाली प्रक्रिया, कार्यालय संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन, आर्थिक प्रशासन, जिन्सी व्यवस्थापन वा प्रवाह र पारदर्शिताको अवस्था, सूचना प्रविधि प्रयोगको अवस्था आदि विषय नै व्यवस्थापन परीक्षणका क्षेत्र हुन्। व्यवस्थापन परीक्षण प्रक्रियामा संगठनको उद्देश्यको पहिचान, उद्देश्यलाई प्रभाव पार्ने तथ्यको विश्लेषण, समस्याको परिभाषा र सुधारका अवसरको पहिचान गर्ने र प्राप्त निष्कर्ष तथा सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
व्यवस्थापन परीक्षण गर्दा व्यवस्थापनकर्ता वा निकायले विभिन्न विधि र तरिका अपनाउँछन्। अवलोकन, निरीक्षण प्रश्नावली, छलफल, अन्तर्वार्ता, कागजात वा प्रमाणपत्रको अध्ययन, विगतका प्रतिवेदनको अध्ययन र सोको पुनरवलोकन नै व्यवस्थापन परीक्षणका उपयुक्त विधि हो। व्यवस्थापन परीक्षणमा रहेका चुनौतीका रूपमा ऐननियम तथा नीति निर्देशिकामा अस्पष्टता रहनु, कानुन पालनामा उदासीनता बढ्दै जानु, उचित पुरस्कार र दण्डसजायलाई कडाई गर्न नसक्नु, व्यवस्थापन परीक्षणको कार्यले प्राथमिकता पाउननसक्नु, विषय क्षेत्र व्यापक र विस्तृत हुनु, उपयुक्त विषय क्षेत्रअनुसारको सांगठनिक संरचना, जनशक्ति र व्यवस्थापनमा कमी हुनु, उत्प्रेरणा र मनोबलको स्तरमा कमी आउनु, एक अर्को निकाय र संगठनका बीचमा समन्वय, सहकार्य र सहयोग हुननसक्नु, सामाजिक परीक्षणको विषयलाई अवलम्बन गर्न नसक्नु आदि पर्दछ।
व्यवस्थापन परीक्षणका सम्बन्धमा देखिएका नीतिगत, कानुनी, व्यवस्थापकीय र सांगठनिक समस्याको समाधानको लगि व्यवस्थापन परीक्षणलाई प्राथमिकता प्राप्त कार्यका रूपमा रूपान्तरण गर्ने, ऐननियम तथा नीतिमा रहेका अस्पष्टतालाई सरलीकरण गर्नेे, पर्याप्त साधनस्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्ने, पुरस्कार र दण्डसजायलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने, परीक्षणका निश्चित विधि, मापदण्ड र सूचकहरूको निर्धारण गर्ने, प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने, संगठनात्मक र व्यवस्थापकीय क्षमतामा बृद्धी गर्ने, अन्तरनिकाय समन्वय र सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने, परीक्षण प्रक्रियालाई निरन्तर सञ्चालन गर्ने कार्य गर्नुपर्छ। साथै व्यवस्थापन परीक्षण संवैधानिक अंगबाट हुने व्यवस्था गर्ने, व्यवस्थापन परीक्षणको परिणामलाई कर्मचारीको बृत्ति विकाससँग आवद्ध गर्ने, वार्षिक प्रतिवेदन संसदीय समितिमा छलफलको व्यवस्था गर्ने, हरेक मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयमा व्यवस्थापन परीक्षण शाखाको स्थापना गर्ने, व्यवस्थापन परीक्षणको नतिजालाई पुरस्कार र दण्डसँगको आधार बनाई पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउनु आवश्यक छ।
प्रकाशित: ६ माघ २०७१ २२:३४ मंगलबार
