नेपालका दलहरूले केही हप्ताअगाडि आआफ्ना महाधिवेशन सिध्याएका छन्। त्यो नै उनीहरूले ठूलो उपलब्धि ठानेका छन्। असलमा उनीहरू सबै गैरकानुनी दल हुन् किनभने उनीहरूले साढे पाँच वर्षमा यस्तो महाधिवेशन गर्नैपर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानमा राखेका छन्। 

आफैँ संविधान बनाउने अनि आफैँ त्यसको पालना नगर्ने काम उनीहरूबाट भएको छ। संविधानबाट नै बाहिर गएको नठहर्‍याउनका लागि जबर्जस्ती महाधिवेशन सुरु भयो भनेर एउटा गाउँको बैठक बसालेका छन्। आफैँले पूरा गर्न नसक्ने धारा संविधानमा किन राख्ने? यसबाट थाहा हुन्छ, वर्तमान संविधान व्यावहारिक छैन।

महाधिवेशनले विभिन्न दलको चरित्र उदाङ्ग गरिदियो। नेपाली कांग्रेसको अध्यक्षको चुनावमा उही पुरानो नेतृत्व आयो। दुई घण्टाअगाडिसम्म पुरानो नेतृत्व फेर्नुपर्छ भन्ने प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधी दोस्रो राउन्डमा उनै पुरानो नेतृत्वतिर लागे। आफ्नो जवानमा अड्नै नसक्ने शब्द किन बोल्ने? आफैँलाई आफैँ बेबकुफ किन बनाउने? यस्तो कुरा नेपाली दलका नेता किन बोल्छन्? आफ्नो पतन आफैँ किन गर्छन् ? के नेपाली जनता यति पनि नबुझ्ने छन् र?  

महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्ने एउटा काम हो। सो गर्‍यो। तर त्यसको अर्को महत्वपूर्ण काम दलको नीति कार्यक्रममाथि छलफल र निर्णय गर्नु पनि हो। तर त्यो भएन। हुन पनि नीति र कार्यक्रमअनुसार सो दल सरकारमा आएको पनि होइन। त्यसैले यसमा ध्यान नगएको पनि हो। नीति र कार्यक्रमा भनेको जनतासित सरोकार रहने कुरा हो तर जनता पनि त्यस्तै छन्। चाहे आफूले रुचाएको दल मुर्खहरूले भरिएको होस् मतदान त उसैलाई गर्छन्।

त्यस भन्दा अगाडि नेकपा एमालेले चितवनमा ठूलो भेला गराएर महाधिवेशन गर्‍यो। अध्यक्ष सहमतिबाट चुन्ने भनेर दुई दिन महाधिवेशन नै लम्बायो। तर भीम रावलले कर गरेर चुनाव भइ छाड्यो। चुनावमा केपी शर्मा ओलीले अत्यधिक मतबाट नै चुनाव जिते। त्यतिका मत आउने नै भएपछि किन सहमति खोजेको हो ? सो बुझ्न सकिएन तर जित्नेको भन्दा हार्नेको सार्वजनिक प्रशंसा भयो।  

माओवादी दलको महाधिवेशन पनि रातारात आठौँ महाधिवेशनमा परिवर्तित भयो। कसरी भयो, किन भयो, कसैले सोधीखोजी गरेनन्। अध्यक्षको प्रतिवेदनमा दुई दिन छलफल भयो। तर त्यसमा के भयो कसैले थाहा पाएनन्। अध्यक्षको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिबाट पारित भयोसम्म भनियो। तर अर्को प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारको कुरा उठाइएको थियो। त्यसलाई पनि समावेश गरिने भनियो। त्यो कसरी सम्भव भयो? कसैले थाहा पाएनन्। जसलाई नेता हुनु थियो, भइहाल्यो। त्यसो भएपछि महाधिवेशन सफल भएको घोषणा गरियो।

बरु यो सब चक्करमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा परिवर्तन भएको देखेर सबै चकित भए। त्यस पार्टीको नयाँ नेतृत्वमा एक जना युवक (जनजातिको) आए। त्यसको सबैले सराहना गरे। उनले आफ्नो कार्यक्रमअनुसार राजसंस्था चाहने सबै मानिसलाई एकत्रित गर्ने कुरा गरे। हुन त उनले आफ्नो दलतिर धेरै मानिसलाई तान्दै गरेको देखिन्छ तर उनले भने जस्तो राजसंस्था चाहने सबैलाई एकत्रित गर्न सकेका छैनन्। जे भए पनि कम से कम एउटा दलमा त नेतृत्व परिवर्तन भएको देखियो। होइन भने नेतृत्व भनेको कहिले पनि नबदलिने रहेछ भन्ने भान पर्ने थियो।

अब आउने चुनावमा नयाँ नेतृत्व सम्हालेका राजेन्द्र लिङ्देनले धेरै मत ल्याउने आश गरेका छन्। चुनाव साँच्चैको निष्पक्ष हुने र नेपाली मतदाताहरू पनि चेतनशील हुने भए सो आशा पूरा हुने पनि थियो। तर चुनावको गति त्यसरी गएको नेपालमा देखिएको छैन। लिङ्देनले एक दुई ठाउँमा अत्यधिक मत ल्याउन पनि सक्छन्। तर धेरै ठाउँमा उनले अरूसित प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो देखिन्छ। चुनाव झन् झन् महँगो हुँदैछ भन्ने गुनासो सांसदहरूबाटै सुनिन्छ।  

त्यसको माने चुनावमा पैसाको खेल झन्झन् बढी भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। वर्षौँसम्म सत्तामा बसिसकेका, पैसा कमाएर मोटाइसकेका र पैसाको बलले नै कतिवटा चुनाव जितिसकेका अरू दलका नेतालाई लिङ्देनले पछि पार्न गाह्रै देखिन्छ। के लिङ्देनले माओवादीका प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, एमालेका केपी शर्मा ओलीले जति चुनावमा खर्च गर्न सक्लान्? त्यस्तो सम्भावना कमै देखिन्छ। त्यसकारण आगामी चुनावमा पनि कुनै नयाँ अवस्था आउला जस्तो लाग्दैन। त्यसबेला पनि नेपालमा अस्थिरता कायम रहने अनुमान गर्न सकिन्छ।

नेपालको राजनीतिक व्यवस्था दलीय हो कि निर्दलीय हो, त्यसको ठेगान लागेको छैन। आजसम्म एमाले दलले संसद् अवरुद्ध गरिरहेका कारण उसले दलीय प्रथाअनुसार केही सदस्यलाई दलबाट निष्काशित गरेको थियो र त्यसको कार्यान्वयन सभामुखबाट नभएको भनेर सो अबरुद्ध भइरहेको छ। एक प्रकारले एमाले अध्यक्षको तर्क ठीक पनि छ। एकातिर संविधानमा दलीय व्यवस्था हो भन्ने अर्कोतिर सर्वोच्चको निर्णयमा निर्दलीय प्रकारले संसद्मा मतदान गर्न पाउने भनेपछि नेपालको संविधान कहाँ उभिएको छ भन्न गाह्रो छ। तर त्यसको कारणले नेपालको व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अझ पनि संकटमै छन्। यस्तो दुईमुखे व्यवस्थापन अगाडि बढ्न सक्दैन भनिएको हो।  

नेपाली कांग्रेसका दुई महामन्त्रीले लिपुलेकमा भारतले सडक बनाइरहेको मुद्दामा विरोध गरेका छन्। तर उही दलका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री भने चूप छन्। अब हामीले के बुझ्ने? भारतले नियन्त्रण गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेको कि विरोध ? यस्तो दुईधारे नीति र गतिविधि गरेको देख्दा लाग्छ, नेपालमा दलीय व्यवस्था निरर्थक छ। यस्तो हर्कतले दलीय व्यवस्था नै काम नलाग्ने देखिन्छ।

सरकारी मुखपत्रमै ‘महाकालीपारिको जनगणना’ भनेर लेखिएबाट नेपालले खोजेको के हो भनेर कसैले भन्न सक्दैन। नेपालले महाकालीपारिको जनगणना गर्न खोजेको होइन। सुगौली सन्धिअनुसार लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी महाकाली नदीको वारि नै पर्ने र सो जमिन नेपालकै हुने भएकाले त्यसभित्र पर्ने गाउँहरूको जनगणना गर्ने भनिएको हो। महाकालीपारिको कुनै ठाउँको जनगणना गर्ने भनिएको होइन। तर यस्तो गल्तीले नेपालको तर्क कमजोर हुन जान्छ। के नेपाल सरकारले गर्न खोजेको त्यही हो?

प्रकाशित: ७ माघ २०७८ ०३:४४ शुक्रबार