गुलेती सदा सिरहाको सखुवा नन्कारकट्टी गापा–४ स्थित सखुवा टोलमा बस्छन्। उनले हरूवाइ गर्ने कृष्णदेव यादवको घर उनको घरबाट मात्र १० मिनेटको दूरीमा पर्छ।

धेरै मालिकले आफ्नो काममा अवरोध पुग्छ भनेर हरूवा बसेकालाई सकभर घर आउन दिन्नन् तर गुलेतीलाई भने घर आउने अनुमति छ। उसैकहाँ बस्दा थप काम गर्नुपर्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि गुलेती ‘गिरहत’ कै घरमा सुत्छन्। किन? किनकि घरमा १४ वर्ष पुगेकी छोरी छिन्। दुईजनालाई छुट्टै सुत्न पुग्ने ठाउँ छैन।

सप्तरीको कञ्चनरूप नपा–५ स्थित रामपुर पथरी बस्ने जलश्रीदेवी सदाको बिजोग झनै पीडादायी छ। गत वर्ष लकडाउनका बेला काम नपाएपछि खानै नपाएर श्रीमान् मलर सदा बिते। ३ छोरा कामका लागि भारत गएका छन्। बुहारी सबै माइतमै छन् किनकि घरमै बसे भने सबैलाई सुत्ने ठाउँसमेत छैन। छोराहरू आएका बेला मिलेरै भुइँमा सुत्छन्। खरको टाटले छु्याउँछ उनीहरूलाई। त्यतिबेला जलश्रीदेवीसँग भने गाउँमा शरण लिन पुग्नुको विकल्प छैन।

गरिबी निवारणका धेरै कार्यक्रम छन् सरकारसँग। गरिबी निवारण जोडिएको मन्त्रालय नै खडा छ। केही समयअघिसम्म गरिबी निवारण कोष नै खडा थियो। यसरी गरिबी निवारण गर्ने क्रममा आफूले थुप्रै गरिबका घर बनाइदिएको दाबी पनि गर्दै आएको छ बेलाबेलामा। सरकारको आधिकारिक दस्ताबेज आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ भन्छ– आव २०७६/७७ मा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत १४ हजार १० लाभग्राही छनोट भएकामा ८ सय ५ ले यो सुविधा प्राप्त गरे।

सरकार कोटा तोक्छ यति गरिबको उद्दार गर्ने भनेर। त्यही आफैँले तोकेको कोटा पूर्ति गर्न पनि असफल हुन्छ। माथि उल्लिखित उसैको गर्वसाथको दाबी हिसाब गर्दा पनि छनोट भएका लाभग्राहीमध्ये मात्र ५.७५ प्रतिशतले सुविधा पाए। को हो गरिब? कसका बने घर? किन प्राथमिकतामा पर्दैनन् जलश्रीदेवी जस्ताको गरिबी निवारणको सवाल? प्रश्न छ, उत्तर छैन।

सहकार्य नेपाल नाम गरेको एउटा संस्था छ सिन्धुलीको राममाढीमा। जसले दुधौली नपा–८ स्थित रमाइलो टोलमा बस्ने रामदुलारी सदाको दुःख देख्न नसकेर गरिखाउन् भनेर १७ वटा चल्ला दियो कटकनाथको। तर रामदुलारीले केही दिन पनि थेग्न सकिनन् ती चल्ला। कारण–चल्ला पाल्न खोर चाहियो। आफू त ऐलानीको एउटा टुक्रोमा बसेकी उनले खोर कसको जग्गामा बनाउन्?, खोर बनाउने पैसा कहाँबाट पाउन्? त्यसैले स्थानीय निशा तामाङलाई सुम्पन बाध्य भइन् सित्तैँमा पाएका चल्ला पनि।

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिका ३२ वर्षमा भूमिहीनलाई जमिन दिने भनेर मुलुकमा धेरै आयोग बने भूमि शब्द जोडेर। जसमध्ये अहिले अस्तित्वमा रहेको आयोग सत्रौँ हो। यीमध्ये ६ वटाले भूमिहीनका नाममा १ लाख ५४ हजार ८ सय ५६ परिवारलाई ४६ हजार ६ सय ९४ बिघा जमिन दिए।

यो भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकै तथ्याङ्क हो। यति धेरै आयोग गठन भइ आधा दर्जन आयोगले जमिनसमेत वितरण गर्दा पनि किन रामदुलारीहरू अहिले पनि ‘भूमिहीन’ कै बिल्ला भिरिरहन बाध्य छन्? किन उनीहरू ठाउँकै अभावमा एकाध कुखुरा पाल्न पनि लायक छैनन्? आखिर आयोगहरूले बाँडेका जग्गा पाए कसले? किन पर्दैनन् रामदुलारीहरू जग्गा पाउनेमा? प्रश्नका चाङ छन् तर उत्तर छैन। नेपालको जीवनस्तर सर्वेक्षण २०११ भन्छ–तराईका ४४ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन्।

कानुन छ। प्रहरी छ। महिला अधिकारका लागि वकालत गरिदिने निकायहरू छन्। तर सप्तरीको कञ्चनरूप नपा–१, वैरवास्थित मुसहरी टोल बस्ने आनन्दी सदाका लागि यी सबै ‘एकादेशको कथा’ हुन्। उनलाई श्रीमान्ले बच्चासहित छाडेर अर्की लिएर हिँडे। केहीले सुझाए– त्यस्ताविरुद्ध मुद्दा हाल। मुद्दा हाल्ने अंश र सम्पत्तिका लागि हो। तर उनका श्रीमान् पनि पूरै सुकुमबासी हुन्, माइती जस्तै। मुद्दा जिते पनि लिने/पाउने केही छैन।

त्यसैले बरु जस्तोसुकै सहेर भए पनि कान्छीसँगै मिलेर बस्ने खबर पठाउन बाध्य छिन् उनी। के न्याय दिन्छन् कानुनकर्मी र अधिकारकर्मीले आनन्दीहरूलाई? यस्तो अवस्थामा मुद्दाले पीडकलाई केही दिन त थुनाउला तर पीडितले न्याय पाउन सक्छिन्? पीडितमुखी न्यायको बाधक किन खुट्याउन सकिरहेका छैनौँ हामी?

धनुषाको सबैला नपा–१२ स्थित बरकुरवामा ठूलो विद्यालय छ– फकिरचन्द गामी उच्च मावि। त्यो पनि २०१६ सालमै खुलेको। नजिकै ७० परिवारको सदा टोल छ। तर यो विद्यालयमा सदा समुदायबाट सबै भन्दा बढी पढेका (११ कक्षा) हरूको नाम कण्ठै छ स्थानीयलाई– अरूण र विजय। किन पढ्दैनन् त आँगनमै विद्यालय भएर पनि ? ‘कमाउनु परेन,के खाने?’–स्थानीय एक महिला भन्दै थिइन्।

हो, सबैजसो भूमिहीन। अनि ९–१० वर्षदेखि नै ट्रयाक्टर चलाउन जानुपर्ने बाध्यता। किशोरावस्थाका सबै ट्रयाक्टर ड्राइभर। के विद्यालय खुल्दैमा पढाइमा गरिबको पहुँच हुन्छ?, पढाइ किन प्राथमिकतामा पर्दैन भन्नेबारे कहिल्यै सोच्यौँ? सोचेको भए उक्त विद्यालयमा मुसहरका बालबालिकाको बाहुल्य हुने थियो, अवश्य।

२०६० सालमै स्थापना भएको हो गरिबी निवारण कोष। नामबाटै प्रष्ट हुन्छ कि यसको काम के हो भन्ने। ६२ जिल्लामा खडा गरिएका सामुदायिक संस्थामार्फत १९ अर्ब खर्चेपछि २५ कात्तिक २०७५ मा असामयिक निधन बेहोर्‍यो यसले। थाहा छैन, अपुतालीमा कसले मोज गरिरहेको छ।

गरिबी निवारण नाम जोडिएका निकाय/संस्था धेरै छन् नेपालमा। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा) अर्को त्यस्तै एउटा नाम हो। जसले बनाएको गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा) सञ्चालन निर्देशिका २०७० भन्छ– ‘लघु उद्यम’ भन्नाले जग्गाबाहेक बढीमा २ लाख रुपियाँसम्म स्थिर पुँजी लगानी हुने, वार्षिक २० लाख रुपियाँ भन्दा कम आर्थिक कारोबार हुने, उद्यमीसमेत ९ जनासम्म कामदार रहने व्यवसाय बुझ्नुपर्छ। हे भगवान, गरिबसँग यति पैसा, कारोबार र कामदार हुन्छ ?, यस्तो व्यवसाय गर्न सक्ने गरिब हुन्छ?

सिन्धुलीको दुधौली नपा–१० सिर्जना नगरमा प्रगतिशील कृषि तथा उद्यमशील सहकारी संस्था लि. छ। जसमा ४ सय १६ जना सदस्य छन्। तर सहकारी नजिकैको मुसहरी टोलका १५ घरका भने कोही पनि सदस्य छैनन्।

एकातिर गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू यस्तै संस्था/निकायमार्फत वितरण गर्ने अर्कोतर्फ लक्षित समुदायको यस्ता निकायमा सहभागिता नै नहुने। अनि गरिबी निवारण कोषको १९ अर्ब कहाँ गयो भनेर सोधिरहनु आवश्यक छ र?, ‘लघु उद्यम’ ले कसको गरिबी निवारण गर्दै होला भन्ने अनुमान पनि आवश्यक छैन।

अंशका लागि मुद्दा हालौँ, सम्पत्ति नै छैन। सरकार उत्पादन बढाउन सिँचाइ, बिउ र मलमा अनुदान दिन्छ, खेती गर्ने जमिनै छैन। पढ्न जाऊ भनेर सिकाउँछ, खानेकुरै छैन। सरसफाइ गर्नुपर्छ, शौचालय बनाऊ भनेर सिकाउँछ, शौचालय बनाउने ठाउँसमेत छैन। चल्ला लैजाऊ, हुर्काऊ, नून/तेल भए पनि पुग्छ भन्छ, खोर बनाउने धर्तीसमेत छैन।

उद्यम गर्न प्रोत्साहन गर्छ, त्यसका लागि आवश्यक पुँजी त के, यसकै लागि खोजिने नागरिकता, बसोबास आधारपत्र जस्ता अत्यावश्यक कागजपत्रसमेत छैन। बनाउँ, न प्रक्रिया थाहा छ न त त्यसका लागि चाहिने पैसो नै। काम गर्न वित्तीय संस्थामार्फत सस्तो ब्याज दरमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाइएको छ भन्छ, धितो राख्ने केही छैन।

वास्तविकता यस्तो छ। तर सरकार खोर बनाउने ठाउँसमेत नभएकालाई कुखुरा वितरण गरेर समृद्धि हासिल हुने एकसूत्रीय रटानमा व्यस्त छ। सिङ्गै डाँडाकाँडा चाहिने बाख्राले भूमिहीन गरिबको जीवनमा बहार ल्याइदिने सपनामा रमाइरहेको छ। आफूलाई समेत खान धौ धौ परेका समुदायले बङ्गुरलाई टन्न मोटाएर बढी पैसो लिन्छन् र सुखी जीवन बाँच्छन् भन्ने भ्रममा मस्त छ।

माथिका घटना र विषयवस्तुले पुष्टि गर्छन्– नेपालको सन्दर्भमा भूमिहीनताबाट मुक्ति नै समृद्धिको एकमात्र आधार हो। सम्पूर्ण सरकारी सुविधा र वित्तीय लाभलाई जग्गा धनी पुर्जासँग जोड्ने, वैकल्पिक रोजगारी दिन नसक्ने, भूमिलाई सामाजिक प्रतिष्ठा र राजनीतिको जग बनाउने मुलुकले सोच्नुपर्छ– भूमिसँग नजोडिएका कुनै पनि समृद्धिका योजना असफल हुन्छन्। प्रमाणका लागि हामीले दशकौँदेखि भोगिरहेका असफलता नै काफी छन्।

प्रकाशित: ४ माघ २०७८ ०१:३४ मंगलबार