अन्तरिम संविधानमा आमा वा बाबु नेपाली नागरिक भएमा सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउने उल्लेख भैसक्दा पनि त्यसलाई सच्याएर अबको संविधानको प्रस्तावित मस्यौदामा आमा र बाबु दुवै नेपाली हुनुपर्ने प्रावधान राख्न खोज्नुले समस्या बढ्ने देखिएको हो। लैंगिक समानता केवल नारामा सीमित रहँदासम्म यो समस्या ज्युँका त्युँ रहने पक्का छ। आमाको नामबाट सन्तानको पहिचान गर्न हिच्किचाउँदाको परिणाम हो यो। यस्तो अवस्था अन्त्य हुनु त कहाँ हो कहाँ झनै बढ्ने अवस्था सृजना भएकाले सरकारलाई सम्झाइरहनु पर्ने बाध्यता छ।
सन्तान जन्माउनसक्ने एकमात्र प्राकृतिक शक्ति आमासँग छ। सन्तानलाई आफ्नो गर्भमै हुर्काएर धरतीमा पाइला टेक्नसक्ने बनाउँछिन् आमाले। त्यसैेले आमालाई जीवन दायिनी भनिन्छ। सन्तान कोखमा आएदेखि नै आमा र सन्तानको आत्मीय सम्बन्ध गाँसिइसकेकोे हुन्छ, यसको गहिराइको आँकलन कोख नभएकाहरूले गर्न कठिन छ।
गर्भवती हुनु कष्टकर कार्य हो। बच्चा जन्माउनु, हुर्काउनु त्यत्तिकै चुनौतिपूर्ण छ। तैपनि, आमाहरूले त्यो कार्य गरिरहेकै छन्, गर्ने नै छन्। सक्षम आमाहरू विभिन्न सुखःसयलबीच बच्चा हुर्काउँछन् भने नसक्ने आमा सुविधाको कमीलाई अपार स्नेहले नै पूरा गरिदिन्छन्। आखित आमा भनेको आमा नै हो। आमा शब्दको वर्णनले कवि, स्रष्टा जन्माउनसक्छ, तर उनीहरूको वर्णनभित्र आमा कहिल्यै अटाउँदिनन्! हाम्रो समाज आमाको त्याग चाहन्छ, तर उनको सम्मान आवश्यक देख्दैन! पारिवारिक सुखको रक्तसञ्चार गराउने नारी वा आमालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन डराउँछ। यो परस्पर विरोधी मानसिकतामा समाज अघि बढिरहेको छ। के यसलाई भत्काउने बेला भएन?
श्रीमान्को मृत्यु हुँदा श्रीमती जिउँदै जल्ने प्रथा थियो नेपालमा, त्यसलाई कुसंस्कार भनी बन्द गरियो। सानैमा विवाह गरिदिने अनि पतिको मृत्यु भयो वा पतिले अर्को विवाह गरे पनि सहेर उसैको परिवारको सदस्य भएर बसिरहनु पर्ने बाध्यता थियो नारीलाई। अब त्यस्तो छैन। सबल, सक्षम भई आफ्नो जीवनको फैसला आफै गर्नसक्ने नारी थुप्रै छन् समाजमा। विधवा वा सम्बन्धविच्छेद गरेका महिलाले पुनःविवाह गर्नु वा आफ्नो मर्जीले एक्लै जीवन बिताउनु अचम्मको कुरा रहेन।
छोरा नपाउने श्रीमतीमाथि सौता हाल्ने चलन पनि थियो। अहिले थुप्रै जोडीले एउटै सन्तानमा सन्तोष मानेको देखिन्छ। छोरीको चाहना राख्ने र एउटै छोरी भए पनि पुग्ने आमाबाबु पनि हाम्रै समाजमा छन््। त्यस्तै, अविवाहित छोरीको पैतृक सम्पत्तिमाथि बराबर हक पहिल्यैदेखि नै थियो भने अब बाबुआमाले स्वेच्छाले सम्पत्ति दिनपाउने कानुन बन्दैछ। समाजमा यो परिवर्तन हाम्रै आँखाअगाडि भइरहेको छ। तर, आमाले सन्तानलाई आफ्नो नामबाट चिनाउने अधिकार माग्दा कतिलाई यो कुरा बेतुकको लागिरहेको छ! आफूलाई विद्वान ठान्ने कतिपय लेखक नेताले हाच्छिउँ गर्दा पनि समय खर्चेर प्रतिक्रिया जनाउन पुग्छन्, तर लामो समयदेखि नारीले गरिरहेको संघर्षमा खुलेर ऐक्यबद्धता जनाउन सक्दैनन्! किनकि अझै पनि कतिपय पुरुषलाई बच्चा कसले जन्मायो, हुर्कायो भन्दा पनि कोसँगको सम्बन्धले बच्चा जन्मियो भन्ने कुरा नै महत्वपूर्ण लागिरहेको छ!
नागरिकताको कुरा छाडौँ, आमाहरूले आफ्नो नामबाट सन्तानको जन्मदर्तासमेत गर्न पाएका छैनन्। हजारौँ नेपाली आमालाई राज्यले यस्ताखाले पीडा दिइरहेको छ। तर पनि यो विषय ‘साझा मुद्दा' बन्न सकिरहेको छैन। यसबाट हाम्रा नागरिक समाजका अगुवा, लेखकलगायतका व्यक्तिको औकात, विवेक र विचारको दायरा प्रष्ट भएको छ! हामी एक्काइसौँ शताब्दीका मानव हौँ। तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको विश्वको साक्षी हौँ हामी। हाम्रो पुस्ता बेग्लै अवसर र चुनौतीबीच आफ्नो भविष्य खोजिरहेको छ। यस्तोमा हाम्रो पुरानो मूल्यमान्यता र ढर्रा लादेर, छोरा र छोरीलाई असमान व्यवहार गरेर समाजलाई कता लान खोज्दैछौँ हामी?
समानता र न्यायलाई स्वीकारेर समाज बिग्रँदैन। एकअर्कालाई कदर, सम्मान गर्दा समाज कमजोर बन्दैन। थिचोमिचो, दासत्वमा विश्वास गर्दाचाहिँ समाज रोगी, दुषित र हिंसाग्रस्त हुन्छ। राज्यमा समानता, सहभागिता कुरेर बसेका थुप्रै समुह छन्। सबैको आवाज उत्तिकै महत्वपूर्ण छ र त्यसको उचित सम्बोधन गरिनुपर्छ। तर, लैंगिक विभेद सर्वोपरि छ र यसलाई ध्यानमा राखी समाज परिवर्तनको पहल नगर्ने हो भने समाजमा समता र उन्नति हुनसक्दैन। भनिन्छ, संसारमा केवल दुई जाति छन् नारी र पुरुष। एकले अर्काेलाई उचित स्थान र सम्मान नदिने हो भने त्यस्तो समाज कहिल्यै सवल हुनसक्दैन।
नागरिकताको विषयमा दल र तिनका नेताहरू भारतसँगको खुल्ला सीमानाको कारण देखाएर यो मुद्दालाई थाती राख्दै आएका छन्। तर, छोरा र छोरीलाई समान देख्न थाल्ने बित्तिकै यो समस्या धेरै हदसम्म किनारा लाग्छ। नेपाली पुरुष वा महिलासँग वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने विदेशीलाई देशको राष्ट्रियतामा आँच नआउने गरी केवल बसोबास र उद्योगव्यापार गर्नपाउने सुविधा, परिचयपत्र अथवा अंगिकृत नागरिकताको व्यवस्था गर्नसकिन्छ। तर, आमा वा बाबु नेपाली हो भने सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने उसको नैसर्गिक अधिकार हो। वास्तममा बाबुभन्दा पनि बढी सन्तानको पहिचान दिनसक्ने आधार आमा नै हो। त्यसैले आमाको नामबाट नागरिकता पाउनु सन्तान र आमा दुवैको प्राकृतिक अधिकार हो। राज्यले सबै नेपाली आमाको उक्त अधिकार सुनिश्चित गरोस्।
प्रकाशित: २३ पुस २०७१ ००:१२ बुधबार
