बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले मे २०२० मा आयोजित एउटा मदिरा पार्टीका निम्ति संसद्मा माफी माग्नुपरेको छ। ‘म माफी चाहन्छु’, उनले बुधबार संसद्को तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा भने, ‘बितेका १८ महिनामा मुलुकका लाखौँ मानिसले अतुलनीय बलिदान गरेको मलाई थाहा छ... उनीहरूले भोगेको पीडा, आफ्ना नातेदारको अन्तिम संस्कार गर्न र स्वतन्त्र भएर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न नपाएको पनि मलाई थाहा छ।’

प्रधानमन्त्री निवासको बगैँचामा आयोजित उक्त पार्टीको भिडियो सार्वजनिक भएयता बेलायती प्रधानमन्त्री आमआलोचनाका पात्र भएका छन्। संसद्मा माफी मागेपछि पनि विपक्षीहरूले उनलाई राजीनामा गर्न दबाब दिइरहेका छन्। उनले लकडाउनका बेला कानुन उल्लंघन गरेको भनी यति धेरै विरोध र आलोचना भइरहेको हो। उनले कामको सिलसिलामा आफू त्यो पार्टीमा सरिक भएर तत्काल हिँडेको स्पष्टीकरण दिए पनि सजिलै छुटकारा मिल्ने संकेत छैन।

कानुन बनाउनेले त्यसको पालना गरेनन् भने परिणाम गम्भीर हुन्छ। उनलाई बेलायती संसद्मा सोधिएको थियो– के तपाईं र अरूका लागि अलग कानुन छन् ?

प्रजातन्त्रको जननी बेलायतमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेषाधिकार हुँदैन। हामीलाई प्रजातन्त्रले पनि नपुगेर मुलुकमा लोकतन्त्र बहाल गरेका छौँ। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि लोकतन्त्र स्थापना भएयता मुलुकमा एउटा यस्तो वर्ग तयार भएको छ, जसलाई कानुन लाग्दैन। कानुन भन्दा माथिको वर्ग भएकाले त्यसका बारेमा कतै प्रश्न उठाउने ठाउँ समेत छैन। अर्थात् हामीकहाँ शासक र शासितका निम्ति कानुन एउटै भए पनि कार्यान्वयन फरक हुन्छ।  

लकडाउनका बेला आयोजित ‘बुजी पार्टी’ अर्थात् हाम्रो ठेट भाषामा ‘जाड पार्टी’ हो। यस्तो पार्टीका निम्ति बेलायती प्रधानमन्त्रीले संसद्मा माफी माग्नु भन्दा ठीक एक दिनअगाडि हामीकहाँ के भयो ? एकैछिन यता हेरौँ। वर्तमान र भूतपूर्व दुवै राष्ट्राध्यक्ष स्वास्थ्य शिष्टाचार नाघ्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा सरिक भएका छन्। 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र स्वास्थ्य मापदण्ड बेवास्ता गर्दै सिंहदरबार बाहिर पृथ्वीनारायण शाहको सालिकमा पुष्पगुच्छा चढाउन पुगेका थिए। सरकारले २५ जना भन्दा बढीलाई एक ठाउँमा भेला नहुन आदेश दिए पनि यी दुवैले यसको पालना गरेनन्। पालना नगर्नेले त गरेनन् नै, त्यसमा प्रश्न उठाउने पनि केही भएनन्।

उच्च जिम्मेवारीमा रहेका राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख, मन्त्री आदिका बारेमा कहाँ प्रश्न उठ्छ ? यस्तो प्रश्न उठाउने थलो संसद् हो। संसद्लाई निकम्मा बनाएको दुई वर्ष भइसकेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले दुई पटक यसको विघटन गराएपछि पुनस्र्थापनाका निम्ति अदालत र आन्दोलन गर्दै समय व्यतीत भएको छ। अदालतको परमादेशपछि बनेको सरकारले पुस २९ गते ६ महिना पूरा गरिसकेको छ। संसद्ले काम गर्न पाएको छैन। यो काम गर्न नदिएको कसले ? यसमा कसैको जिम्मेवारी छ ? कतै प्रश्न उठाउन सकिन्छ ? अहँ केही गर्न सकिँदैन।

संसद्मा प्रश्न उठ्न सक्दैन भने अदालत त होला नि ? अदालतमा पनि प्रश्न उठ्न सक्दैन। अदालत यतिबेला आन्दोलित छ। कानुन व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलन ७७ दिनदेखि चलिरहेको छ। यहाँ प्रश्न उठे पनि त्यसको जवाफ कतैबाट दिनु पर्दैन। न्यायालयमा यस्तो भइरहँदा पनि सत्तारुढ दल र प्रमुख विपक्षी दलले कुनै सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। मुलुकका प्रमुख नेताहरू सुतुरमुर्ग बनेका छन्। कानुन व्यवसायीहरूले सोधेका छन्– तपाईंहरू हामीसँग हो कि प्रधानन्यायाधीशसँग ? कित्ता खुलाउनुहोला।

सरकारले केही गर्ला कि भन्ने झिनो आशा पनि बाँकी छैन। हाम्रो सरकारको गति बुझ्न अरू धेरै हेर्नै पर्दैन, कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा गरिएको काम आफैँमा पर्याप्त छ। आम नागरिकलाई रोग र भोकबाट जोगाउन सरकार सर्वथा कमजोर भएको छ। जतिबेला नागरिक कोभिड–१९ को त्रासमा थिए, त्यतिबेला प्रमुख दल भने सत्ताको खेलमा थिए। त्यसैको परिणामस्वरूप सर्वसाधारणले आफ्नो जीवन गुमाउनुपरेको छ।

आखिर यो कुरा ह्युमन राइट्स वाचको विश्व प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ। सरकारी असफलताका कारण कैयन् नागरिकले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका बेलामा ज्यान गुमाउनुपरेको तथ्य वाचले बिहीबार जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महामारीबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउन सरकारले सक्ने थियो। त्यस निम्ति सरकारले तयारी नै गरेन। यसैकारण सर्वसाधारणको ज्यान गयो। विश्वका सयभन्दा बढी मुलुकको मानव अधिकार स्थिति विश्लेषण गरिएको उक्त प्रतिवेदनले नेपाली राज्यको असली अनुहार उदांग पारेको छ।

कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुगेका बेला सरकारमा रहेका व्यक्तिको ध्यान खोप खरिदमा भ्रष्टाचार गर्न केन्द्रित थियो। कोरोनाकै बेला सत्ताको खेलदेखि भ्रष्टाचारसम्म भइरहँदा पनि सरकारलाई प्रश्न गर्ने निकायको यहाँ अभाव भइरह्यो। अहिले आएर विश्वले नेपालको अवस्थाबारे बुझ्न पाएको छ।

अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ– बनाना रिपब्लिक। केरा निर्यात गरेर आम्दानी गर्ने अस्तव्यस्त मुलुकहरूलाई बुझाउन यो शब्द प्रयोग हुन्छ। ठेट नेपालीमा यो ‘केरा गणतन्त्र’ हो। हामी केरा निर्यात त गर्दैनौँ तर पौरखी पाखुरा विदेश पठाएर आउने रेमिटान्सले चलेका छौँ।

हामी पनि गणतन्त्रमा शासित छौँ। यसलाई सञ्चालन गर्ने करिब आधा दर्जन नेता मुलुकमा छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू खड्गप्रसाद शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई आदि/इत्यादि। यी नेता नै हुन् मुलुकका मुख्य जिम्मेवार। अहिलेको मुलुकको बेथितिका बारेमा यिनले नै जिम्मा लिनुपर्छ।

यिनले मुलुक चलाउन नसकेको निष्कर्ष आमनागरिकले निकालिसकेका छन्। मुलुकबासी कुर्दाकुर्दा आजित भइसकेका छन्। अब त केही सुधार होला कि भन्यो, फेरि केही हुँदैन। उही लथालिंग तालले मुलुक माघको चिसोले जस्तो कक्रक्क परेको छ। नेताहरू आपसमा मिल्न सक्दैनन्, संस्थाहरू भताभुंग भएका छन्। अहिले मुलुकका कुनै पनि संस्था काम गर्न नसक्ने गरी ठप्प छन्। संसद् चल्न नसक्दा ओलीलाई खुसी लाग्छ– मैले त पहिल्यै भनेको हो यो चल्न सक्दैन। आफ्नो अडान पुष्टि गर्न उनी तत्पर छन्।

राज्यका सबै अंगलाई ठप्प पारेपछि फाइदा कसलाई हुन्छ ? आखिर अहिलेको लोकतन्त्र पनि चल्न सक्दैन भन्नेलाई नै यसले बल पुर्‍याएको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको सालिकमा पुष्पगुच्छा चढाउन जाँदा सर्वसाधारणले लगाएका नारा अहिलेको गठबन्धन सरकारमा सहभागी दल र प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)का नेताले पनि पक्कै सुनेका हुनुपर्छ। त्यहाँ नारा लाग्दै थियो– राजा आऊ, देश बचाऊ।

राजा आएर फेरि देश बच्छ त ? त्यो चाहना पनि उनको शासनको कठ्यांग्रिएको चिसो बिर्सिने मति मात्र हो। तर अहिलेकै राजनीतिक नेतृत्वले आममानिसलाई विकल्पतिर जान बाध्य पार्दैछ। अहिलेको प्रणाली राम्ररी चलाउन नसक्ने हो भने त्यसले अन्ततः विग्रहतर्फ मुलुकलाई लैजान्छ। अहिले राजनीतिक नेतृत्वले गरेको काम हेर्दा कतै यी सबै अहिलेको लोकतन्त्रविरुद्ध सक्रिय भएका हुन् कि जस्तो लाग्छ। त्यस्तो हुँदैनथ्यो भने किन आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानिरहन्थे।

मुलुकका समस्या समाधान नगरी जिम्मेवारीका पदमा बस्नु समयको अनाहकको नोक्सानीमात्र हो। बरु सबैले अहिले जिम्मेवारीबाट हटेर काम गर्न सक्ने आफ्नै दलका अन्य नेतालाई अघि लगाउने हो कि ? त्यसो गर्दा मात्र अहिलेको प्रणालीमा केही सुधार आउन सक्छ। अन्यथा, सर्वसाधारणको गालीमात्र खाएर मात्र बस्नु हुँदैन।

राज्यको उच्च जिम्मेवारी लिएपछि त्यसमा जवाफदेही पनि हुनुपर्छ। जवाफदेहीबिनाको जिम्मेवारीले मुलुकलाई ‘बनाना रिपब्लिक’ मात्र बनाउँछ। संसद्, न्यायालयलगायतका राज्यका अंगलाई फेरि क्रियाशील बनाएर अहिलेको प्रणाली बौराउन सकिएन भने समस्या आउन सक्छ। कम्तीमा बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनले जसरी संसद्मा गएर माफी माग्ने ठाउँ त बनाऔँ। त्यसका निम्ति संसद् अगाडि सरोस्।

अन्त्यमा एक अमर मुसाको कहानी

कम्बोडियामा हालै एउटा मुसाको मृत्यु भएपछि संसारभरि शीर्ष समाचार बनाउन सफल भएको छ। चर्चित अमेरिकी अखबार वासिङ्टन पोस्टको अनलाइनमा बुधबार प्रकाशित शीर्षकले भन्छ– मागावा, ‘हिरो मुसो’ जसले आफ्नो सानो नाकले ७१ वटा बारुदी सुरुङ पत्ता लगायो, अवकासपछि मृत्यु भयो।

यो मुसाको विशेषता विष्फोटक पदार्थ राखेको ठाउँ पत्ता लगाउनु थियो। आफ्नो जीवनकालमा उसले धेरै बारुदी सुरुङ पत्ता लगाएर विश्व रेकर्डसमेत कायम गरेको थियो। आफ्नो कामबाट अवकास लिइसकेको यो मुसाको मृत्यु आठ वर्षको उमेरमा भएको हो।

तान्जानियामा जन्मेको उक्त मुसालाई विष्फोटक पदार्थ पत्ता लगाउने तालिम दिइएको थियो। यसलाई तीन वर्षको उमेरमा कम्बोडिया लगिएको थियो जहाँ उसले आधा दशकमा झण्डै २४ लाख वर्ग फिट जमिनमा विष्फोटक पदार्थ खाली गर्न मद्दत गरेको थियो। भियतनाम युद्ध र पछि आफ्नै मुलुकमा भएको आन्तरिक द्वन्द्वका बेला राखिएको विष्फोटक पदार्थ खाली गर्न यो मुसो सहयोगी सिद्ध भएको थियो।

शिक्षा मृत्युपछि मुसाको समेत समाचार बनेको छ। अहिले काम गर्न नसक्ने हामी कतै मृत्युपछि पनि बेखबर हुने त होइनौँ ?

प्रकाशित: २ माघ २०७८ ०२:१३ आइतबार