यही पुस ११ गते दक्षिण अफ्रिकाका रंगभेदविरुद्धका एक महान् योद्धा आर्चविसप डेस्मन्ड टुटुको नब्बे वर्षको उमेरमा क्यान्सरबाट निधन भयो। हरेक ब्यक्तिको स्वतन्त्रता, आत्मासम्मान तथा मानव अधिकारका पक्षमा समेत वकालत गरेका टुटुको अन्त्येष्टि करिब सय जनाको उपस्थितिमा नव वर्ष २०२२ को पहिलो दिन केप टाउनमा सम्पन्न भयो। उनको इच्छानुसार अत्यन्त कम खर्चमा प्राप्त हुने सल्ला काठको बाकसमा उनको पार्थिव शरीरलाई सुताएर राखिएको थियो अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि।

सरल तथा सादगीपूर्ण जीवनशैली अपनाएका उनी यस संसारबाट बिदा हुने अन्तिम भौतिक यात्रासमेत समान्य ढंगबाट होस् भन्ने चाहन्थे र त्यसैगरी भयो पनि। तिनले प्राप्त गरेका ख्याति तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको छवि उनमा रहेको उच्च नैतिक बलबाट आर्जन भएको मान्न सकिन्छ।

सधैँभरि मानवता, अहिंसा र शान्तिको वकालत गरे एवं यसमा अटुट विश्वास राखे। यसबाट १९८४ मा नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट उनी सम्मानित भए। संयम, निडर, प्रभावकारी व्यक्तित्व कला भएका एक व्यावहारिक व्यक्ति उनी थिए।सन् १९९७ मा दक्षिण अफ्रिकाको केप टाउनमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको विश्व सम्मेलन (इन्टरनेसनल काउन्सिल मिटिङ) आयोजना भएको थियो।

यस संस्थाको तत्कालीन नेपालको अध्यक्ष भएका नाताले म उक्त सम्मेलनमा भाग लिन पुगेको थिएँ। त्यसको उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि डेस्मन्ड टुटु नै थिए। उनी सधैँ एम्नेस्टीका समर्थक रहँदै आएका थिए। त्यस कार्यक्रमको सम्बोधनका क्रममा हँसौली पाराले उनले भनेका थिए– सार्वजनिक स्थानतिर घुमफिर गर्दा कतिपय मानिसले मलाई ‘हलो मन्डेला’ भनेर बोलाउने गर्छन्।

अर्थात त्यसबेला अफ्रिकी जनतामा मन्डेलाको लोकप्रियताको एक उदाहरण यस भनाइबाट उनले राखेका थिए। मन्डेलाको प्रशंसा तथा ख्याति सरल शब्दमा चित्रण गर्ने कुशलता उनले देखाएका थिए। तर रंगभेदविरुद्धको आन्दोलनमा विश्व प्रसिद्धि पाए पनि आफूले पुर्‍याएको योगदानका बारेमा टुटुले चर्चा गरेनन् त्यस समारोहमा।

यस संघर्षको श्रेय त्यहाँका नागरिक, ३० वर्ष कठोर कारागारको जीवन विताएका नेल्सन मन्डेला, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल लगायतले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका विश्व समुदायलाई दिएका थिए। यसबाट उनको विनम्र स्वभाव, विशेषगरी मन्डेलाप्रतिको उच्च सम्मानका साथै धरातलीय ब्यक्ति भएको परिचय उनले दिएका थिए।

भनिन्छ, दक्षिण अफ्रिकाको १९६० को सर्पेभिल सहरमा भएको हृदयविदारक नरसंहारपश्चात धर्मप्रतिको लगाव र रंगभेदविरुद्धको लडाइँलाई कसरी जोड्ने भन्ने दुविधामा उनी थिए। तथापि मानवताका मूल्य– मान्यतालाई राजनीतिभन्दा माथि राखेर रंगभेदविरुद्धमा उनी जुटे। त्यहाँका चर्च समुदायको अग्रमोर्चामा रहेर नेतृत्व गरे। त्यसबेला आवतजावत सीमित गर्ने अश्वेत लक्षित आन्तरिक पासपोर्ट ‘पास कानुन’ को व्यापक विरोध भएको थियो।

यसबाट शान्तिपूर्ण ढंगबाट करिब ७ हजार नागरिक सर्पेभिल सहरको सडकमा उत्रिए। यस जुलुसमाथि अन्धाधुन्दा गोली चल्यो। यसबाट १० बच्चा, ८ महिला सहित ६९ जना अश्वेत नागरिकको ज्यान गयो जसमा १८० जना (१९ बालबालिका र ३१ महिलासहित) घाइते भएका थिए। त्यस परिदृष्यले राष्ट्रलाई स्तब्ध पार्‍यो। टुटुलाई नछुने कुरै भएन। यस घटनाबाट रंगभेदी शासनको संवेदनहीनता, त्यहाँ भइरहेका चरम दमन तथा क्रूरताको उदाहरण विश्वसामु उजागर भएको थियो।

अत्यन्तै विपन्न परिवारमा जन्मिएका टुटु १९८५ मा जोहन्सबर्गको ‘विसप’ मा नियुक्ति र त्यसको १ वर्षपछि केप टाउनको ‘आर्चविसप’ (दुवै पदमा पुग्ने पहिलो अश्वेत व्यक्ति) भएर ख्याति कमाए। उनी एक कुशल तथा प्रभावकारी सार्वजनिक वक्ता पनि थिए।

एक साधारण शिक्षण पेसाबाट सुरुवात उनको जीवन यस पद र कुशल व्यक्तित्व कलाको उपयोग गरेर रंगभेदी शासनका विरुद्ध अझ सशक्त भएर बोल्न थाले। उनको बोलीले देश–विदेशमा अर्थ राख्न थाल्यो। यसअघि नेल्सन मन्डेलाको दल अफ्रिकन नेसनल काँग्रेससँगको संपर्क (एएनसी) मा उनी रहिसकेका थिए। कारागार जीवन बिताएका नेल्सन मन्डेलासँग रंगभेदविरुद्धको संघर्षको विषयमा सूचना आदान–प्रदानसमेत हुने गरेको थियो।

१९८१ मा युरोप भ्रमणबाट फर्केपछि ‘विश्व समुदायलाई झुटा प्रचार गरेको’ आरोपमा उनको ‘पासपोर्ट’ तत्कालीन बोथा सरकारले जफत गरेको थियो। यसको निन्दा तथा ध्यानाकर्षण विश्वभर भयो। रंगभेदविरुद्धको संघर्षलाई यस घटनाले विश्वको थप साथ प्राप्त भयो।

उनी विश्व समुदायसमक्ष साउथ अफ्रिकाको रंगभेद शासनविरुद्ध राजनीतिक तथा आर्थिक प्रतिबन्ध (स्यानसङ) लगाउने पक्षमा पैरवी गर्दै आएका थिए। त्यस समयमा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनकोे ‘रचानत्मक सहकार्य’ रणनीतिलाई उनले सार्वजनिकरूपमा सशक्त आलोचना गरेका थिए।

१९९० मा नेल्सन मन्डेला जेलमुक्त भएपछि टुटु र उनीबीचको सहकार्य बढेको थियो। त्यहाँको राष्ट्रिय चुनावमा मन्डेलाको एएनसीले विजय हासिल गरेपछि टुटुलाई सन् १९९६ मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाइयो। रंगभेदकालमा भएका घटनामा प्रतिशोधात्मक न्याय नभई ‘पुनर्स्थापित न्याय’ को बाटो अपनाउने लक्ष्य लिएर यसको कार्यभार सम्हाले। पीडकले सत्य उजागर गरेर क्षमा लिन पाउने औचित्य सावित भएमा क्षमा प्रदान गर्ने अधिकारसमेत आयोगको थियो।

मानव अधिकार हनन् तथा ज्यादतीमा ‘सत्य खोजी’ का सन्दर्भमा राष्ट्रिय टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारणसमेत त्यहाँ भएका थिए। यस क्रममा टुटुबाट प्रकट भएका अभिव्यक्ति तथा भावुकताबाट ‘पीडितका पीडा’ लाई उनीमार्फत राष्ट्रले आत्मासात गरेको प्रतिविम्बित गराएका थिए। यस प्रक्रियामा ७१११ ले (निवेदन फिर्ता संख्यासमेत) क्षमादानका लागि परेका आवेदनमा ८४९ ले यसबाट लाभ लिए भने ५३९२ का निवेदनलाई अस्वीकृत गरिएको थियो।

यो शान्ति प्रक्रियाको ‘मोडल’ विश्वमा चर्चाको विषय बन्यो। यसको ‘न्यारेटिभ’ (कथा) राजनीतिकरूपमा सफल प्रक्रिया मानियो। यसकारण पनि द्वन्द्वपश्चातका धेरैजसो मुलुकका प्रमुख राजनीतिक तथा सामाजिक खेलाडीहरूले यस देशको अध्ययन भ्रमण गर्ने गरेका छन्। त्यसको अपवाद नेपाल रहेन।

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि यस मुलुकको भ्रमण गर्न नेपालबाट लर्को लाग्यो। पछिल्लो पटक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निवर्तमान पदाधिकारीहरूले पनि यस देशको भ्रमण गरे। तथापि यी भ्रमणबाट के/कति सिकाइ भए अहिलेसम्म कसैले सार्वजनिक गरेका छैनन्। त्यस प्रक्रियाभित्र रहेका पीडा खुलासा गरेका छैनन्।

स्मरण रहोस्, यस आयोगका काम/कारबाहीमा व्यापक आलोचनासमेत भएका छन्। यस प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट भएर धेरै पीडितले आन्तरिक तथा अमेरिकी अदालतमा उजुरी हालेका छन्। किनभने यसमा मेलमिलापको पूर्वसर्त न्याय हुनुपर्नेमा पीडितहरूको जोड थियो। तर यस प्रक्रियाले पीडकको पक्ष बढी लिएको र तिनलाई जवाफदेही नबनाएको आलोचकले बताएका छन्।

धेरैजसो अश्वेत नागरिकले आयोगले प्रदान गरेका क्षमादानप्रति आक्रोश पोखेका छन्। दण्डहीनता मौलाउँन दिएको ठानेका छन्। सत्य–तथ्य उजागर भएको प्रतिफल पीडितले नपाएको गुनासो गरेका छन्। पीडितको न्यायको अधिकार अपहरणमा परेको महसुस गरेका छन्। १९९८ को ‘सेन्टर फर स्टडी अफ भोइलेन्स एन्ड रिकन्सिलेसन’ एवं ‘खुलुमानी सपोर्ट ग्रुप’ का अध्ययन प्रतिवेदनले अश्वेत तथा श्वेत समुदायबीच मेलमिलाप गराउन आयोग असफल भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। यसको उद्देश्य पूरा नभएको ठहर गरेका छन्।

दश वर्षे द्वन्द्वकालका घटनालाई संबोधन गर्न नेपालमा पनि सत्य निरूपण तथा बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोग गठन भएको सात वर्ष पुगिसकेको छ। यी आयोगले न सत्य उजागर गर्न सकेका छन् न त कुनै पीडकको पहिचान गर्न नै चाहेका छन्। शान्ति प्रक्रियाको १५ वर्षमा पनि द्वन्द्वपीडितका पीडा आत्मसात भएको छैन।

यो प्रक्रिया अधुरो छ र राजनीतिको बन्धक भएर बसेको छ। सत्ता जोगाउने र ढाल्ने खेलको प्रयोग भएको छ। पीडकका लागि रक्षाकवच बनेको छ। यसैबीच माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन तथा दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो। राजनीतिक मुद्दा संबोधन भए तर द्वन्द्वपीडितका सत्य, न्याय तथा परिपुरणका अधिकार नजरअन्दाज गरिएको छ। न्याय नदिने रणनीति लिइएको छ। यी दुवै आयोग ‘न्याय अवरोध गर्न’ सरकारले खडा गरेको देखिएको छ।

किनभने शान्ति सम्झौताले ६ महिनामा गठन हुने भनिएका आयोग द्वन्द्वपीडित एवं अधिकारवादी समुदायहरूको प्रक्रियामा असहमति रहँदारहँदै ८ वर्षपछि बन्यो। यिनको कार्यकाल दुई वर्ष तोकिए पनि कामै नगरी सात वर्ष बिताइसकेका छन्। राज्यको बहुमूल्य समय, पैसा तथा जनशक्तिको चरम दुरूपयोग भएको छ। 

गम्भीर अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई संरक्षण प्राप्त छ। दण्डहीनताले निरन्तर प्रश्रय पाएको छ। गम्भीर अपराधमा क्षमादान नहुने गरी ऐन संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश ७ वर्ष भयो सरकारले अवज्ञा गरेको। ऐनको सुधारका लागि राष्ट्र संघबाट प्राप्त प्राविधिक टिप्पणी समेतलाई नजरअन्दाज गरिएको छ। तथापि विडम्बना, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको हिमायती भएको दाबी नेपाल सरकार निरन्तर गर्दै आएको छ। 

प्रकाशित: २५ पुस २०७८ ०३:०२ आइतबार