पाका पत्रकार भैरव रिसाल। भैरव दाइ। ‘रेडियो कुराकानी’ मार्फत हरेक मङ्गलबार बिहान सात बजे रेडियो सगरमाथाका स्रोतामाझ पुग्ने गर्नुभएको वर्षौँ भयो। ९० वर्ष भन्दा माथिको उमेर। तर त्यसले उहाँलाई समसामयिक विषयहरूमा जानकारी राख्न र तिनका बारे खह्रो बोल्न रोकेको छैन।

पुस ६ गतेको उहाँको प्रस्तुति सुन्ने स्रोताहरूलाई हेक्का हुनुपर्छ, भैरव दाइको कथन रह्यो– यस मुलुकमा गणतन्त्र त राजा ज्ञानेन्द्रलाई मात्र आएछ, अरूलाई आएको छैन। किनभने उनको त राजपाठ गयो, त्यसैले राजालाई त्यसको अनुभूति भयो तर उनीबाहेकका नेपालीका लागि अनुभव हुनेगरी गणतन्त्र आएन। आएको छैन। कागलाई बेल पाकेर के– हर्ष न विस्मात्।

संयोग भन्नुपर्‍यो, यसपालिको मङ्गलबार लेखक खगेन्द्र संग्रौलाबाट ट्विटर–चौतारीमा यस्तो अभिव्यक्ति आयो– देशमा गणतन्त्र छ, चल्दैन। नगरकोटको हिलसाइड होटलमा एसी छ, चल्दैन। देशको दशा !

अर्को संयोग, मङ्गलबारकै दिन साँझपख नेपाल टिभीमा सिपी गजुरेललाई देखियो। उत्तर दिने क्रममा गजुरेललाई सुनियो– ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि भएको आन्दोलनको उपलब्धि राजा हटाउने काममा सीमित रह्यो। आखिर राजा हटाउनेमात्र लक्ष्य थिएन होला त आन्दोलनको।’ गजुरेल माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा (आइतबार) आमन्त्रित नेतामध्येका एक। साबिकमा माओवादीकै पहिलो लहरका नेता। जनयुद्धकालका प्रचण्डका सहयोद्धा। २०५२ सालमा माओवादी विद्रोह थाल्दाका लक्ष्य, उद्देश्यहरूबारे जानकार व्यक्ति।

सिपी गजुरेल ‘जनगणतन्त्र’ का पक्षधर। हिमायती। तर निजले पटक–पटक भनेको सुनिएको छ– जनगणतन्त्रको लक्ष्यमा रातारात पुग्न सकिंँदैन। र, पुगेकै खण्डमा पनि उत्तरको छिमेकीले अपनाएको प्रणाली हुबहु (फोटोकपी) अपनाउन सकिँंदैन नेपालमा। त्यसैले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रशिक्षक आएर यहाँका कम्युनिस्टलाई तालिम दिने परिपाटी गजुरेलकै जस्तो धारणा राख्नेहरू सही होइन भन्छन्।

हुन पनि हो, नेपालको राजनीतिक भूगोलले यहाँको शासन–व्यवस्था न चीन वा उत्तर कोरियाको जस्तो साम्यवादी शैली न त भारतीय ढाँचाको लोकतान्त्रिक बन्दोबस्तसँग हुबहु मिल्ने गर्न दिन्छ। अनुशासित जनजीवनका लागि सुहाउने शासकीय संयन्त्र तर लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित पद्धति नै नेपालको स्थायित्वको आधार हुनैपर्ने बाध्यता छ। सानो क्षेत्रफल भएको मुलुकमा ठुल्ठूला प्रादेशिक संरचना त्यसै पनि सुहाउने कुरा हैन। खर्च धान्न गाह्रो पर्छ भन्ने अनुमान पहिले नै भएको हो। अहिले प्रत्यक्ष बेहोरिँदैछ।

दक्षिण छिमेकमा ७४ वर्षअघि जन्मेको गणतन्त्र भारत त्यसअघिका झण्डै दुई सय वर्ष बेलाइती राजतन्त्र मातहत थियो। त्यसअघि त्यहाँ मुगल (मुसलमान) शासकले राज गरे। ‘मुग्लान’ शब्दले अद्यापि त्यसको झझल्को गराउँदैछ। र, आजको भारतले समेत बेलाइती राजसंस्थासँगको साइनो राष्ट्रमण्डल (कमनवेल्थ) को सदस्यताको माध्यमबाट कायमै राखेको देखिन्छ। ५० भन्दा बढी देश सदस्य रहेको राष्ट्रमण्डल नामक संगठनको सम्मेलन हुँदा संस्था प्रमुख महारानी एलिजाबेथप्रति सम्मान अर्पण गर्नेहरूको लाममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि हुनु स्वाभाविक मानिएको छ।

अब हेरौँ, नेपालको राजतन्त्रलाई। यो औपनिवेशिक शैलीको थिएन, होइन। यो सदैव मौलिक रहेको छ। के शाहवंश, के मल्लवंश, के लिच्छविवंश सबैको उद्गम यसै पौराणिक नेपाली धराधाममा भएको छ। यो इतिहाससम्मत यथार्थ हो। रामायण र महाभारत जस्ता ग्रन्थ राजा वरिपरि घुम्छन् भन्ने जगजाहेर छ। गणतन्त्रको बिगुल फुक्दै आएका ‘क्रान्तिकारी’ नेतागणलाई यो पनि थाहा छ कि बेलाइत, जापानलगायतका दर्जनौँ मुलुकमा राजतन्त्र छ, अनि लोकतन्त्र पनि उत्तिकै जीवन्त छ। राजसंस्था एकताको प्रतीक र स्थायित्वको सबल आधार भएरै रहेको छ। निरंकुश हुन नपाउने संयन्त्र, आधार र परम्परा क्रियाशील राखिएका छन्। महारानी एलिजाबेथ बेलाइतकी सम्पत्ति हुन्, दायित्व होइनन्।

नेपालकै हालसालका केही प्रसङ्ग हेरौँ। नेपाललाई पुनः हिन्दु अधिराज्यका रूपमा स्थापित गर्ने कार्यसूची (अजेन्डा) बोकेको दल हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)। त्यसको नेतृत्व छान्न चुनाव भयो र जनजाति कहलिने समुदायका राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्ष निर्वाचित भए। राप्रपा लोकप्रिय दलका रूपमा अघि आयो। यस दलको घोषित उद्देश्य नरुचाउने कांग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी सबैका अघिल्तिर घटनाक्रम विकसित भैरहेको छ। त्यसैले कुनै गणतन्त्रवादी दलले पनि राप्रपालाई उपेक्षा गर्नचाहिँ सकेन। ती सबै दलले आफ्ना अधिवेशन उद्घाटनमा राप्रपाका नेतालाई मन्तव्य दिन डाक्नु आवश्यक देखे। आमन्त्रित भएर समारोहस्थलमा पुगेका कमल थापा, लिङ्देन र कुन्ती शाही कसैले पनि ‘हिन्दु अधिराज्य’ को अजेन्डा छाडेर भाषण गरेनन्। लिङ्देनले कांग्रेसी सभामा गाउँघरमा नेतालाई जनताले अचेल के भन्छन् भनेर चर्चा चलाउँदा सम्भवतः प्रचण्डलाई जनता गणतन्त्रबाट आजित भैसके भन्ने विश्वास लागेको थिएन तर त्यहाँ स्रोतागणबाट घन्किएको आवाज सुनेपछि निजलाई पनि आत्मसमीक्षाको आवश्यकता बोध भएको हुनुपर्छ। शायद आत्मसमीक्षाको सिलसिला चल्दै पनि छ।

धरातलीय यथार्थको बरोबर उल्लेख गरिरहने प्रचण्ड, बाबुरामहरूले नेपाली जनताको ज्ञान र विवेकलाई कम आकलन गर्नुहुँदैन। सूचना प्रविधिले दिलाएको पहुँच पाएको जनता निरन्तर सजग छ। विस्थापित भएका राजसंस्थाहरू आवश्यकताअनुसार स्थापित पनि भएका छन्।

कम्बोडिया त्यसको जल्दोबल्दो उदाहरण हो। नेपालमा माओवादीले अपनाएकै शैलीमा रक्तरञ्जित विद्रोह सञ्चालन गर्ने पोलपोटहरूले गराएको तहसनहसबाट त्यस देशलाई जोगाउन र त्यस क्षेत्रमा अशान्ति लम्बिन नदिन संयुक्त राष्ट्र संघले निर्णायक भूमिका खेल्यो। संविधानको व्यवस्था गरिदियो जसले पाखा पारिसकिएका राजा नरोदम सिहानुकलाई फेरि गद्दी आरोहण गरायो।  

कम्बोडियाको पृष्ठभूमिले गर्दा त्यसलाई पुनः ‘अधिराज्य’ (किङ्डम) बनाउन आवश्यक प¥यो। राष्ट्र संघकै पहल र सक्रियताले भएको यस कामको विरोध अमेरिका, चीन कसैले गरेन। यो धेरैअघिको कुरै होइन, सन् १९९३ को घटना हो। सन् २०१२ मा सिहानुकको निधन भयो, उनका छोरा नरोदम सिहामोनी आज पनि राजा छन्। एकता र स्थायित्व यसका कारक तत्व हुन्।

समकालीन नेपालका राजनीतिक दलका सञ्चालकहरूले राप्रपाको कार्यसूचीलाई उपेक्षा गर्नुको साटो मध्यम मार्ग खोजेर नेपालको चिनारी र स्थायित्वका लागि काम गर्नु श्रेयष्कर हुन्छ। २०४६ साल र विशेष गरेर २०६३ सालपछिका बेढङ्गी अभ्यासहरूले मुलुकलाई तहसनहस मात्र पारेको छ। जे प्रत्यक्ष छ त्यसका लागि के प्रमाण चाहियो र ?

आजका नेतागणलाई जानकारी छँदैछ, २०६५ सालमा गरिएको गणतन्त्रमा जाने निर्णय स्वाभाविक थिएन। किनभने २०६३ वैशाख ११ गतेको शाही घोषणाद्वारा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा घोषणा गर्ने राजालाई नै पाखा पार्ने उद्देश्यका साथ भएको थिएन। जेठ ४ गतेको ‘प्रतिनिधिसभाको घोषणा’ मा पनि त्यस्तो आशय प्रकट भएको होइन। बरु आन्दोलनको ‘रापताप’ को उपयोग गर्दै नेपाललाई गणतन्त्रमा लैजाने हठ गर्नेहरूले विधि, प्रक्रियाहरूलाई खोपामा राखेर जबर्जस्ती गरेका हुन्। त्यस कार्यमा लागेका नेतागणका विश्वसनीय पात्र सुवासचन्द्र नेम्वाङलगायतका मानिस जीवितै छन्। गिरिजाप्रसाद मात्र अहिले छैनन्। विधि, प्रक्रियाको ख्याल गरेको भए न राप्रपा यसरी जाग्न सक्थ्यो न त मजस्ताले यो प्रश्न बारम्बार उठाउन जाँगर चलाउँथेँ।

फेरि खगेन्द्र संग्रौलाकै कुरामा घोत्लिऔँ– देशमा गणतन्त्र छ, चल्दैन।

तसर्थ अब यस्तो नचल्ने गणतन्त्र हुत्याउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । 

प्रकाशित: १५ पुस २०७८ ०६:३९ बिहीबार