प्रमुख दलका राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि अब सबैको ध्यान नेकपा (माओवादी केन्द्र) तिर छ। यही पुस ११ देखि १३ गतेसम्म हुन गइरहेको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट माओवादीले लिने बाटोका आधारमा यसको भविश्य निश्चित हुनेछ। आफूलाई जति लोकतान्त्रिक दलको रूपमा माओवादीले अगाडि बढाउन सक्छ, त्यति नै यसको प्रगतिको खाका कोरिनेछ। अन्यथा, बिस्तारै एउटा सानो दलका रूपमा मात्र यसले आफूलाई उपस्थित गराउन सक्नेछ।  

अहिले प्रमुख दलहरूका बारेमा आमचर्चा सकारात्मक हुने गरेको छैन। उनीहरूले राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति गरेका कैयन् राम्रा कामलाई पछिल्ला केही वर्षका गतिविधिले ओझेलमा पारेका छन्। कुनैबेला माओवादीप्रतिको आकर्षण चुलिएको पनि हो। अन्य दल विकृति विसंगतिका कारक बनेका हुँदा माओवादीले केही गर्ला कि भन्ने आशा थियो। माओवादीले पनि अन्य दलकै जस्तो बाटो समातेपछि आमरूपमा निराशा अरू बढेको छ। यो स्थितिलाई माओवादी नेतृत्वले महसुस गरेको हो भने स्वाभाविकरूपमा राष्ट्रिय सम्मेलनमा त्यससम्बन्धी रणनीति आउने छन्।  

पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराका अनुसार यस पटकको राष्ट्रिय सम्मेलनमा माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लिएको कार्यदिशाबारे ‘गम्भीर समीक्षा’ हुनेछ। माओवादी नेतृत्वलाई लाग्नु स्वाभाविक हो– २०६४ सालको निर्वाचनमा सबै भन्दा ठूलो दल २०७० सालपछि खुम्चिएर किन तेस्रो स्थानमा पुग्यो? माओवादी जे हो भन्ने थियो, त्यो नभएपछि यसको आकार र प्रभाव घट्दै गएको हो।  

आफ्ना कमजोरीबारे खोजी गरी भोलिका निम्ति रणनीति बनाउन माओवादीले खोज्नु उचित हो। यस्तो पक्षमा गहिरिएर छलफल हुने परिपाटी दलहरूमा छैन। दलको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो नहुँदा अन्ततः हात लाग्ने भनेकै असफलता हो। माओवादीले एकपछि अर्को कमजोरी गर्दै गएका कारण सफलताको उत्कर्षमा पुगेर फेरि ओरालो लागेको हो। खुला राजनीतिमा आएपछि पनि माओवादीले आफूभित्र लोकतान्त्रिक विधिबाट छलफल र नेतृत्व चयन गर्न सकेन। त्यसैको परिणामस्वरूप यसको साख क्रमशः घट्दै गएको छ।

अन्य दल र माओवादीमा खासै फरक देखिएन। आखिर त्यस्तै दल बन्नका निम्ति माओवादीले १७ हजारको हिंसा/हत्याको कारक हुने गरी आन्दोलन गर्नुपर्ने थिएन। 

जनआन्दोलन २०६२/०६३ को सफलतापछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउनु अत्यन्तै प्रशंसनीय कार्य थियो। त्यसअघिका एक दशक मुलुक हिंसा/हत्याको त्रासदीबाट गुज्रिएको हो। हरेक दिनजस्तो माओवादी र सुरक्षा फौजको कारबाहीमा मानिस मारिएका खबर सुन्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिबाट मुलुक अगाडि बढ्दा देशमा खुसियाली छाएको पनि हो। तर त्यो खुसी लामो समय टिक्न सकेन। निरन्तर यो दलप्रति आशा जगाउने कार्य हुन नसक्नु नै यसको असफलताको कारण हो।  

सशस्त्र द्वन्द्वमा फसेका मुलुकहरू सजिलै शान्ति प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न सक्दैनन्। कुनै न कुनै रूपमा फेरि हिंसा/हत्याको शृंखला सुरु हुन्छ। यस हिसाबमा माओवादीले आफूलाई अडिग गराएर अगाडि बढेको हो। हिजो आफैँले संघर्ष गरेका दलहरू ऊसँग सहकार्य गरेर जान सक्ने माओवादीको क्षमता देखेर सर्वसाधारणको मत उसलाई गएको हो। विशेषगरी यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भावुकता र समयअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्ने क्षमता पनि धेरैले सम्झनामा राखेका हुन्। तर उनले मौका पाएका बेला जसरी सरकार चलाउनुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेनन्। अझ उनले त्रासदीपूर्ण स्थिति सिर्जना गर्दै गएपछि माओवादीप्रतिको बचे/खुचेको आशा पनि कम भएको हो।  

प्रायः सबै दलले गर्ने कमजोरी फेरि माओवादीले पनि गर्‍यो। निर्वाचनबाट प्रतिविम्बित मतलाई उसले सम्पूर्णरूपमा समर्थकले दिएको जस्तो ठान्यो। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको र मुलुकमा परिवर्तन गर्ने अभीष्ट देखिएको हुँदा केही भइहाल्ला कि भनेर परीक्षणका लागि माओवादीलाई सर्वसाधारणले २०६४ को निर्वाचनमा मत दिएका हुन्। माओवादीको सबै भन्दा मुख्य कमजोरी नै पहिलो पटक संविधान निर्माण हुन सकेन। आफू सबै भन्दा ठूलो दल भएपछि माओवादीले सबैसँग समन्वय गरेर अगाडि बढेको भए स्वाभाविकरूपमा संविधान बन्न सक्थ्यो। दोहोर्‍याएर संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने थिएन। समय र स्रोतको नोक्सानीको कारक माओवादी बन्न पुग्यो।  

माओवादी नेताहरूले भूमिगत राजनीति गरेका बेलामा तिनको छवि जीवन भन्दा ठूलो देखिएको हो। खुला राजनीतिमा आएपछि तिनले सम्बोधन गर्ने सभामा सर्वसाधारणको ताँती लाग्थ्यो। राजधानीको टुँडिखेलमा माओवादीको विशाल आमसभा देखियो। त्यस्तै सभा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि देखिएको थियो। तर कथनी र करनीबीच भेद देखिँदै गएपछि त्यस्ता ठूला सभा हुन सकेका छैनन्। माओवादीले बोलेका कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसकिने स्थिति आफ्नै कामबाट सिर्जना गर्दै गएको हो।  

भूमिगत राजनीतिमा रहेका बेला नेताहरूका बारेमा अनेकन मिथक बनेका थिए। तिनले गाउँगाउँमा विकासको लहर ल्याएको चर्चा भएको थियो। सामाजिक विकृति/विसंगति अन्त्यका निम्ति तिनले गरेका कामबारे सर्वसाधारण छलफल गर्थे। महिला, दलित, जनजाति र अन्य सीमान्त वर्गलाई लिएर माओवादीले साँच्चिकै परिवर्तन गर्न चाहे जस्तो देखिन्थ्यो।  

भूमिगत राजनीति छाडेर खुला भएपछि व्यवहार ठीक उल्टो देखिन थाल्यो। जे कुराको विरोध गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वमा मुलुकलाई माओवादीले लगेको थियो, त्यही काम हुन थाल्यो। विस्तारै अन्य दल र माओवादीमा खासै फरक देखिएन। आखिर त्यस्तै दल बन्नका निम्ति माओवादीले १७ हजारको हिंसा/हत्याको कारक हुने गरी आन्दोलन गर्नुपर्ने थिएन। लोकतन्त्रमा प्रतिवद्ध, मुलुकको अग्रगमनका निम्ति तत्पर र अन्य भन्दा अद्वितीय दल हुनेबित्तिकै सर्वसाधारणको आकर्षण हुन्छ।  

आखिर माओवादीले आफूलाई एमाले जस्तै बलियो वामपन्थी दल बन्नका निम्तिमात्र सशस्त्र द्वन्द्वको बाटो समातेको पुष्टि भयो। माओवादीले बोकेको सिद्धान्त अर्को कम्युनिस्ट दल नेकपा (एमाले)ले बोकेको जनताको बहुदलीय जनवाद भन्दा फरक देखिएन पनि। अन्ततः एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि सशस्त्र द्वन्द्वका बेला अघि सारिएका सबै रणनीति ठूलो पार्टी बन्न वा चुनाव जित्नका निम्तिमात्र थियो भन्ने प्रष्ट भएपछि सर्वसाधारणले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन छाडेका हुन्।  

सर्वसाधारण नेपालीलाई लोकतान्त्रिक परिपाटी अपनाउने दल मन पर्छ। त्यसका निम्ति राम्रो नीति लिएर निर्वाचन लड्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्थिति फरक हुन्छ। यसपटक नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महाधिवेशनलाई सबैले मन पराएको देखिएको छ। जुन दलमा प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ, ती दलप्रति स्वाभाविकरूपमा जनताको आकर्षण हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई यसरी अगाडि बढ्न सजिलो हुने रहेनछ। उनीहरूमा उदार भन्दा अधिनायकवादी चरित्र बढ्ता हावी भएको देखिएको छ। दलभित्र आफ्नै सहयोद्धासँग उदार हुन नसक्ने दलले मुलुकमा उदार राजनीतिको जग बलियो बनाउलान् भन्ने आशा गर्न सकिन्न।  

नेतृत्व सहज हस्तान्तरण हुन नसक्ने दलप्रति आममानिसको विश्वास कम हुन्छ। भूमिगत राजनीति गरेका बेला महाधिवेशन कसरी भएका थिए धेरैको पहुँच हुँदैन। त्यसका आधारमा विश्लेषण गर्ने अवस्था हुँदैन। खुला राजनीतिमा आएपछि पनि कम्युनिस्ट दलका नेतृत्व परिवर्तन सहज र स्वाभाविक देखिएन। पार्टी अध्यक्ष उही व्यक्ति हुनेमात्र होइन, अन्य पदाधिकारीसमेत चयन हुन नसक्ने परिस्थिति बनाएपछि त्यो दलमा कसरी प्रभावशाली नेताहरू अटाउँछन्। त्यतिमात्र होइन, नयाँ प्रतिभाशाली नेता भित्र्याउन पनि त्यस्तै उपाय हुनुपर्छ।  

त्यस कारण आफ्नो दल किन खुम्चिँदै गयो भन्ने बुझ्न माओवादी नेतृत्वले अन्य कमजोरीबाहेक नेतृत्व परिवर्तनलाई स्वाभाविकरूपमा अगाडि नबढाउनु एउटा कारण हो भनी बुझ्नु उचित हुन्छ। यही दलमा कुनैबेला डा. बाबुराम भट्टराईको भरलाग्दो उपस्थिति रहेको हो। त्यसैगरी अन्य प्रभावशाली नेतासमेत त्यसमा थिए। आज पुष्पकमल दाहालसँग ती व्यक्तिहरू साथमा छैनन् जो उनीसँगै ‘जनयुद्ध’ लड्दै थिए। दाहालका कैयन् निकट नेताहरू यतिबेला एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका पियारा भएका छन्। एमालेमा पार्टी मिसाउँदा दाहालले अहिले आफ्नो सावाँ पनि गुमाएको स्थिति छ।

हामीकहाँ प्रभावशाली दल पनि कालान्तरमा खुम्चिएकामात्र होइन, समाप्त भएका छन्। प्रजापरिषद् जस्तो दल अहिले कहाँ छ? २००७ सालको क्रान्तिमा भूमिका खेल्ने नेपाली कांग्रेसबाहेक अन्य दलले औचित्य सवित गरेका छैनन्। इतिहासको कुनै एक कालखण्डमा गरेको कामको निरन्तर ब्याज खान सकिँदैन। त्यसैले अहिलेको प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आमनागरिकलाई समेत आकर्षण दिन सक्ने दलहरू मात्र टिक्छन्। त्यसका निम्ति रणनीति र कार्यनीतिमात्र होइन, व्यवहार पनि बदल्नुपर्ने देखिन्छ। 

@gunaraj

प्रकाशित: ११ पुस २०७८ ०३:०६ आइतबार