आम मानिसले कोभिड–१९ महामारीपछि सामान्य अवस्थामा फर्कने अपेक्षा गरे पनि यो सम्भव देखिएको छैन। तेस्रो वर्ष प्रवेश गरेको यो महामारीले व्यक्ति, समुदाय, देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा अत्यधिक प्रभाव पारेको छ र सन् २०२२ का लागि चार प्रमुख चुनौती सिर्जना गरेको छ। यी सबै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आपसी विश्वास सिर्जना महत्वपूर्ण हुनेछ।

सबैभन्दा पहिलो चुनौती आम मानिसको कामप्रतिको सम्बन्ध परिवर्तन भएको छ। लकडाउन, आफ्ना प्रियजनको मृत्यु, तथा समग्र अनिश्चितताले मानिसलाई कामलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ।

अमेरिकामा २०२१ को जुलाईदेखि अक्टुबरसम्म हरेक महिना ४० लाख मानिसले जागिर छाडेका छन्। चीनका अधिकांश युवा घन्टौँसम्म काम नगरी जीवन निर्वाहका निम्ति मात्र काम गर्ने ‘लाई फ्लाट’ अभियानमा सहभागी भएका छन्। महामारीले घरमै बसेर काम गर्न सक्ने र नसक्नेबीचको खाडल गहिरो बनाएको छ।

सन् २०२२ मा काममा फर्केपछि आममानिसले आफ्नो जीवनमा सुधार हुने विश्वास गर्न आवश्यक छ। यसो गर्न सरकार तथा कम्पनीले उपयुक्त भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी हुन्छ। कोभिड– १९ का कारण शिक्षा क्षेत्रमा भएको अवरोध सम्बोधन गर्न लगानी आवश्यक छ।

माहमारीका कारण विश्वका एक सय ८० देशका एक अर्ब ६० करोड विद्यार्थी विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका थिए। यो घाटा पूर्ति गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ,जसका कारण २१औँ शताब्दी सुहाउँदो जागिरका लागि यी विद्यार्थीले आवश्यक सीप र प्रशिक्षण प्राप्त गर्न सकून्।

सरकारले मात्र यो काम गर्न सक्दैन तर शिक्षा तथा प्रशिक्षणका लागि उसले मापदण्ड तय गर्न सक्छ। यसैगरी कम्पनी तथा फर्मलाई आफ्ना कामदारलाई उचित तलब र कामको वातावरण तयारीमा सक्षम पार्न प्रोत्साहन गर्न सक्छ, यसका लागि सहुलियत दिन सक्छ। कामदारले पनि कार्यस्थललाई हेर्ने आफ्नो दृष्टिकोणमा पुनर्विचार गर्न, व्यावसायिक विकास तथा नयाँ कार्यशैलीलाई अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ।

सन् २०२२ का लागि दोस्रो चुनौती विश्वमा देखिएको सर्व सत्तावादको नियन्त्रण हो। फ्रिडम हाउसको एक अध्ययन अनुसार माहामारीले विश्वका ८० देशका सरकारमा नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था बिथोलिएको छ। यस्ता देशमा धनी र गरिब दुवै छन्।

सरकारी निगरानी, प्रहरी ज्यादती तथा धरपकड बढेको छ भने कतिपय देशमा सञ्चार तथा वाक् स्वतन्त्रतामा चुनौती देखिएको छ। जोखिममा रहेका जातिगत तथा धार्मिक अल्पसंख्यक तथा आप्रवासीले विभिन्न व्यवधान झेल्नुपरेको छ। यसैगरी राजनीतिक भ्रष्टाचार पनि फस्टाउँदो क्रममा छ।

फ्रिडम हाउसको प्रतिवेदन अनुसार मोरिससमा सरकारी अधिकारीले कोभिड–१९ का लागि छुट्ट्याइएको कोष दुरूपयोग गरेका छन्। सन् २०२० मा त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसहित सम्पूर्ण मन्त्रीमण्डलले राजीनामा गरेको थियो। बेलायतको सत्तारुढ कन्जर्भेटिभ पार्टीले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई) खरिद गर्न आफ्ना पार्टी सदस्य तथा समर्थकलाई विशेष फास्ट ट्र्याक सुविधा दिएको छ।

 यसैगरी अन्य दर्जनौँ राष्ट्रमा चुनावपछि सारिएको वा रद्ध गरिएको छ। कतिपय स्थानमा चुनाव नतिजामा समेत प्रश्न उठेको छ। सन् २०२२ मा आममानिसले नेतृत्वलाई झन् उत्तरदायी बनाउन तथा संस्थागत तथा सार्वजनिक निकायप्रतिको विश्वास कायम गर्न थप उपायको खोजी जरुरी छ।

केही देशमा यस्ता प्रयासको सुरुवात भइसकेको छ। यी देशमा सरकारले सार्वजनिक सेवालाई नियमित गर्ने, नागरिकको सुरक्षा गर्ने, शक्ति तथा संसाधनको नैतिक हिसाबले उपयोग गर्ने, कुनै निर्णय लिनुअघि नागरिकसँग परामर्श गर्ने तथा जनजीविकाको स्थितिलाई सुधार गर्ने जस्तो क्षेत्रमा ध्यान दिन थालेका छन्।

तेस्रो चुनौती सन् २०२२ मा आउन सक्ने अर्काे महामारी हो। कोभिड– १९ ले जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य संकटलाई छायामा पारेको पृष्ठभूमिमा अन्य संक्रामक रोगको खतरालाई रोक्न पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिन जरुरी छ। गत महिना मात्र बेलायतका प्रमुख भेटेरिनरी अधिकृतले एभियन फ्लुको खतरा औँल्याएका थिए। उनले पशुपक्षी व्यापारका कारण यस्तो खतरा देखेका हुन्।

सन् २०२१ मा विश्वले खोपको समान हिसाबले वितरण गर्न सकेन, न कोभिड–१९ को उपचार तथा थेरापी पनि प्रभावकारी तथा समतामूलक हुन सक्यो। धनी राष्ट्रले खोपको पहुँचमा आफूलाई केन्द्रमा राख्दा यसको समान वितरणको उद्देश्य राखेर स्थापना गरिएको कोभ्याक्स सुविधाले अपेक्षित काम गर्न सकेन।

विश्वका सरकारबीच विश्वास तथा सहयोग असम्भव छैन। तर, यसका लागि सबैले नियम, निकाय तथा नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। महामारीका बेला सम्बन्धित सरकारले खोप खरिदमा कति खर्च गरेका छन् भन्नेमा पारदर्शिताको अभाव रह्यो। सन् २०२२ मा विश्वले खोपकोे अनुसन्धान, वितरण तथा वित्त लगानीका क्षेत्रमा थप व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। यसका लागि आपसी विश्वासको वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ।

चौथो चुनौती अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित छ। कोभिड– १९ ले सन् २०२२ का लागि आर्थिक ‘रुलबुक’लाई परिवर्तन गरिदिएको छ। स्वास्थ्य उपचार सामग्री, उपचार तथा खरिदको क्षेत्रमा आर्थिक राष्ट्रवाद बढ्दो क्रममा देखिएको छ।

यसै गरी धेरै राष्ट्रले खुद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य परिपूर्ति गर्ने क्रममा आफ्ना औद्योगिक नीतिलाई परिवर्तन,अत्यधिक संरक्षणवादी व्यापारिक व्यवस्था अख्तियारी तथा वैदेशिक लगानीप्रतिको अरूचि देखाउँदा समस्या बढ्नेछ। यी सबै कुरालाई यस अघिको कडा मौद्रिक नीति तथा बढ्दो सरकारी ऋणले झन् पिरोल्नेछ। 

यस प्रकारको प्रवृत्तिलाई आर्थिक सौदाबाजीको उद्देश्य सहितका भूराजनीतिक गठबन्धन तथा दुश्मनीले झन् बढावा दिनेछन्। उदाहरणका लागि हालै भारत र रुसले सैनिक तथा व्यापारिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित २८ सम्झौता गरेका छन्।

यसैगरी युरोपेली संघले व्यापारलाई अझ व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित रक्षा तथा सैन्य योजनाका क्षेत्रमा ‘खुला रणनीतिक स्वायत्तता’ नीति अख्तियार गर्न खोजेको छ। ताइवानको सैनिक तथा सामरिक उद्देश्यलाई आर्थिक उद्देश्यले ओझेलमा पारेको छ। ताइवानले उत्पादन गर्ने उच्च स्तरको ‘सेमिकन्डक्टर’मा आफ्नो नियन्त्रण राख्न उसले हरसम्भव प्रयास र सम्झौता गरेको छ।

सन् २०२२ मा विश्वका आर्थिक चुनौती गम्भीर छन्। तर शीतयुद्धको चरमोत्सर्गमा पनि आधारभूत अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता सम्भव थिए। यस्ता सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा सक्रियताका कारण शीतयुद्धमा संलग्न देशले संयम राख्न बाध्य हुनुपरेको थियो। विश्वको बढ्दो तनाव रोक्न आपसी विश्वास मात्र रामबाण होइन, बरु विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय निकायको बलबुतामा यो सम्भव छ।

समग्रमा कोभिड– १९ का कारण धेरै क्षेत्र परिवर्तन भएकाले महामारीपछि पनि पूर्ववत अवस्थामा फर्कन सक्ने अवस्था छैन। यस सन्दर्भमा आगामी वर्षका लागि प्रमुख चुनौती भनेको कार्यस्थल, राजनीति, जनस्वास्थ्य तथा आर्थिक नीतिलाई कसरी रेखांकित र परिकल्पना गर्ने भन्ने हो।

(प्रोजेक्ट सिडिकेट)

(लेखक उड्स अक्सफोर्ड विश्व विद्यालय अन्तर्गतको स्कुल अफ गभरमेन्टकी डिन हुन् ।) 

प्रकाशित: १० पुस २०७८ ०४:४९ शनिबार